जनअपेक्षा अनुकूल बजेट

गत फागुन महिनादेखि नै अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सङ्घीय मन्त्रालय प्राविधिक रूपले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा लागे पनि अर्थ र विषयगत मन्त्रालयहरूले संस्थाको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नपाइसकेकाले बजेट निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । अघिल्लो साताबाट अर्थ मन्त्रालयसमेतका मन्त्रालयले मन्त्री पाएपछि बजेट निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । अबको करिब सात हप्ताको समयमा थुप्रै नीतिगत र प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न गरेपछि मात्र सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट बजेट प्रस्तुत हुनेछ । यसअगाडि क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले समष्टिगत वित्त तथा कार्यक्रम, बजेट, सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, अनुुमानित लागत र लाग्ने समयसमेत खुल्ने विवरणका आधारमा कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी मध्यकालीन खर्च संरचनाको पुनरवलोकन तथा तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा राजस्वसमेतका स्रोत खुम्चेकाले बजेटको आकार घटाउनुपर्ने भएकाले यसपालि नयाँ आयोजना थप्न धेरै स्थान रहने छैन । यसको अतिरिक्त कतिपय अवस्थामा हिजो समावेश भएका र कार्यान्वयनमा जान नसकेका, पूर्वतयारी पूरा नभएका र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई हटाउने हिम्मत पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । 

संवैधानिक दृष्टिले संसद्को स्वीकृति नचाहिने बजेट, नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरी नहुने दायित्व र प्रतिबद्धता, तलब भत्ता तथा सुविधा, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षमा जाने रकम, बाँडफाँट तथा सङ्घीय संरचनाअनुकूल हस्तान्तरण हुने रकम, राजस्व परिचालन र बाँकी बक्यौता उठ्तीका विषयमा तथा खर्चमा मितव्ययिताको सिद्धान्तसमेतका आधारमा हालको अवस्थाको वस्तुपरक र तथ्यपरक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट निर्धारित बजेट सीमाको पुनरवलोकनसमेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेतृत्वको उपस्थिति नभएकाले पनि मन्त्रालयगत तहमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसअनुसार गरिने बजेट प्रस्तावका विषयमा यस अघि घनीभूत छलफल भइसकेको छैन । तसर्थ त्यसलाई गति दिएर सोको प्रस्ताव योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने काम तीव्रताका साथ गराउने दायित्व पनि नेतृत्वको नै हो । यो काम हतारमा गर्नु पनि हुँदैन । यी कार्य गर्दा कार्यक्रमको लक्ष्य तथा उद्देश्य, अनुमानित लागत, लागत बेहोर्ने स्रोत, आगामी तीन वर्षका लागि बजेट र सिर्जना हुने दायित्वको प्रक्षेपण एवं कार्यक्रमको लाभ लागतको विश्लेषणसमेत वैज्ञानिक ढङ्गले गरिएको हुनुपर्छ । 

निकायगत, मन्त्रालयगत तथा क्षेत्रगत रूपले तयार गरिने यस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट कमजोर भयो भने अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रमको म्ल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरी खर्चलाई चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थाको संरचनामा ढालेर बजेट प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने काममा समस्या हुन्छ, समग्र प्रस्तावको मूल्याङ्कन र सिङ्गो बजेट नै कमजोर बन्छ, बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिन्छ । यस्तो समस्या आउन नदिन रातदिन नभनी काम गरेर बजेटलाई बढी परिपक्व र अर्थतन्त्रअनुकूल बनाउने कार्यमा सरोकारवाला खरो उत्रनुपर्छ । 

यी सबै कार्य गर्दा विश्व परिवेश र अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीको पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्र अझै पनि तरल छ, अनिश्चितता कायम छ । कोभिड–१९ ले विश्वको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको घाउ निको नहुँदै रुस र युक्रेकबीच सुरु भएको युद्ध र अन्य शक्तिराष्ट्र संलग्न राजनीतिक समूह पनि यसको पक्ष विपक्षमा लाग्नाले युद्ध लम्बिएर यसको अन्त्य समयको अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ । फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता झन् बढेर गएको छ । युद्धको कारणले इन्धन र खाद्य आपूर्तिमा आएको सङ्कटले समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई नै महँगो बनाइदियो, जसको कारण उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्यो, उत्पादन घट्यो, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने क्रम खुम्चियो र कतिपय व्यावसायिक संस्थाले भएको जनशक्ति कटौती गर्न थाले । वस्तुको मूल्य बढ्नाले विश्वका अधिकांश तल्लो र मध्यम वर्गको जीवन र दैनिकी कठिन बन्दै गयो । कतिपय परिवारले तीनछाकको खानालाई दुई छाकमा झारेका छन् । अन्य युद्धको चपेटामा परेका, गृहयुद्धमा फँसेका र बाढीपहिरो, हुरीआँधी र भूकम्पसमेताट प्रभावित र न्यून आय भएका देशका नागरिक खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् । विशेष गरी लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग धरापमा पर्दै गएका छन् । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । यस्ता समस्याबाट नेपाली पनि प्रभावित भएका छन् । सबै कुराको छाया, प्रतिछाया र प्रभाव नेपालमा परेको छ । 

पुँजीगत बजेटको विनियोजन र खर्च दुवै अनुपात र अङ्क घटेका छन्, चालु खर्चको आकार बढ्दै गएकाले राजस्व घाटाको अवस्था आएको छ, फलस्वरूप अर्थतन्त्रको गति र गन्तव्य बिथोलिएको छ । मौज्दात, प्राप्ति र कर्जा तीनवटै स्रोत साँघुरिएकाले देश र नागरिक सबै तहको भुक्तानी क्षमता घटेको छ । व्यवसायी, परिवार, व्यक्ति र संस्थासँग बचत बाँकी छैन, पाउनुपर्ने रकम पाएको छैन, कर्जा प्राप्त हुँदैन, पाए पनि उच्च ब्याजदरका कारण उपयोग असम्भव भएको छ । अर्कातिर विश्वमा आन्तरिक कलह, प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपत् र जलवायु परिवर्तनबाट देखिने सङ्कटले निरन्तरता पाउने अवस्थामा कमी आएको छैन । कम आय भएका देश ऋणभारले थिचिँदै छन् । नेपालको पनि गार्हस्थ उत्पादनसँग ऋणको अनुपात बढ्दै गएको छ । विकसित देश र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको अन्य देश र समुदायलाई सहयोग गर्ने क्षमता घट्दै गएको छ ।

मुद्रास्फीतिको चार दशकको ऐतिहासिक अभिलेखलाई सम्बोधन गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यले विश्वका केन्द्रीय बैङ्कहरूले ब्याजदर वृद्धि गर्दै लगे पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । यस पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले विश्वकै वृद्धिको अनुमान साविकको अनुमानबाट घटाएका छन् । विश्व बैङ्कले सन् २०२३ को वैश्विक वृद्धिदरको साविकको अनुमानलाई १.३ प्रतिशतले घटाएर १.७ प्रतिशत बनाएको छ । उन्नतशील अर्थतन्त्र, उदीयमान अर्थतन्त्र, चीन र भारतका लागि यी अनुमान क्रमशः ०.५, ३.४, ४.३ र ६.६ प्रतिशत रहेका छन् । यस वर्षका लागि इन्धनजन्य तथा गैरइन्धनजन्य वस्तुको मूल्यसूचक पनि क्रमशः १३०.५ र ११३.७ रहने अनुमान छ । पछिल्लो विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत हुने अनुमान लगाइएको छ, यसअघिको अनुमान ५.१ प्रतिशत थियो । सन् २०२४ सम्म पनि वृद्धिदर २०२२ को दाँजोमा कम र मूल्यवृद्धिका सूचक भने माथि नै रहने देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालले पनि बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्य वर्षभन्दा फरक ढङ्गले बनाउनुपर्ने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको गति र दिशा तथा नेपालको अर्थतन्त्रको चरित्र र जनअपेक्षालाई पछ्याउनुपर्छ । 

बजेट राजनीतिक दस्ताबेज हो । यसको तर्जुमा संविधानले परिलक्षित गरेको अर्थ र विकासको संरचना र मोडेल, आवधिक योजना एवं देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुकूल गरिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु विकासको प्रमुख आधार हुने कुरालाई पनि यसले पूर्ण रूपले ग्रहण गरेको हुनुपर्छ । बढ्दो मुद्रास्फीति, चर्को ब्याजदर, उत्पादन कार्यमा कटौतीको अवस्था, बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रका लागि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, बढ्दो आयातले वैदेशिक मुद्रामा दखिएको चाप, बढ्दो जीवन लागत, ऊर्जाशील जनशक्ति देशबाट पलायन हुने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी जस्तो जनसरोकार र अर्थतन्त्रको गतिसँग जोडिएका विषयको सम्बोधन बजेटको प्राथमिकमा पर्नुपर्छ । यी कुरालाई राजनीतिक ढङ्गले सङ्केत गर्दै दिशानिर्देश गर्ने प्रमुख दस्ताबेजमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानअनुसार संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनको नाममा वाचन गरिने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअगाडि अर्थमन्त्रीबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पर्छन् । 

केही वर्षदेखि यी दस्ताबेजको प्रस्तुति र छलफललाई फास्ट ट्र्याकबाट प्रवेश तथा पारित गराएर औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ । यसो गर्दा यी दुवै दस्ताबेजले वार्षिक बजेटलाई अर्थतन्त्रअनुकूल बनाउने विषयको महत्व, भूमिका र उपादेयता पुष्टि हुँदैन । यी दस्ताबेज प्रस्तुत गर्ने समयक्रमको विषयमा स्पष्ट कानुनको अभाव छ, कुनैबेला नीति तथा कार्यक्रम पहिले प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । कुनै वर्ष सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई पहिले प्रस्तुत गरिएको छ । 

बजेटको प्रभावकारिता र परिपक्वता बढाउन नीति तथा कार्यक्रम कम्तीमा एक महिना अगाडि प्रस्तुत गरी त्यसमा बृहत् छलफल गरेर विनियोजन पक्षको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु सुल्टो हुन्छ । यसो गर्नाले राजनीतिक दल र जनताको अगाडि अर्थतन्त्रको अवस्था र समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजनीतिक परिदृश्य, जनअपेक्षा, लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा, मानव विकास, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सुशासन, राजस्व नीति र संरचना, वैदेशिक सहायता र राष्ट्रले लिने ऋण समेतको सङ्क्षिप्त चित्र प्रस्तुत गरी त्यस चित्रको आधारमा तततत् विषयमा सरकारले लिने नीतिसमेतको फराकिलो खाका प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यस खाकामाथि विचार विमर्श भएपछि विनियोजनतर्फको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरी करिब एक हप्तासम्म छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा बनेको बजेटले निश्चय नै अर्थतन्त्रलाई चिन्छ र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । 

लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।