जनगणनाको सन्देश

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण साधनका रूपमा उक्त मुलुकको मानव संसाधनलाई लिइने गरिन्छ । उत्पादनको एक मात्र सक्रिय साधन मानव संसाधनको अवस्थाले उक्त मुलुकको उत्पादनको मात्रा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादकत्वजस्ता आर्थिक पक्षमा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । 

उपलब्ध मानव संसाधनमा उत्पादनशील उमेरको सङ्ख्या बढी छ, साक्षरता दर, औसत आयुमा वृद्धि हँुदै गएको छ, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, जन्मदरमा कमी आएको छ भने त्यो मुलुकको जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने मान्यता छ । यसलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांशका नामले समेत चिनिन्छ ।

भर्खरै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । नतिजाअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्षका छन्, जो उत्पादनका लागि सक्रिय उमेर समूहका हुन् । सक्रिय उमेरको जनसङ्ख्याको यो प्रतिशत विगत सय वर्षभन्दा लामो राष्ट्रिय जनगणनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै हो ।

गत २०६८ सालमा यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या ५६.९६ प्रतिशत मात्र थियो । योसँगै जोडिएको अर्को विषय नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर आठ दशकयताकै न्यून देखिएको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर अघिल्लो दशकको १.३५ प्रतिशतबाट घटेर ०.९२ मा प्रतिशतमा आएको छ। यसर्थ अब नेपालले उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभांश र घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई अवसरका रूपमा अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञको दाबी छ । 

वर्तमान नतिजाअनुसार मुलुकका पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसङ्ख्यामा साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो अर्थात् २०६८ को जनगणनामा कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो । यसैगरी मातृ मृत्युदर १५१ जना प्रतिलाख जीवित जन्ममा रहेको छ भने कुल जीवित जन्मिएका बच्चामध्ये ३.२ प्रतिशतको मात्र मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । विगतका जनगणनाको तुलनामा यस पटक साक्षरता दर, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदरमा व्यापक सुधार भएको छ । यसलाई पनि जनसाङ्ख्यिक लाभांशका रूपमा हेरिएको छ । यसको उचित प्रयोगबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

हालै प्रकाशित नतिजामा जनगणना भएको समयमा जुनसुकै आर्थिक काम जतिसुकै अवधिका लागि गरेका वा कुनै पनि आर्थिक कामको खोजी गरेका १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका व्यक्तिलाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्याअन्तर्गत राखिएको छ। जनगणनाको नतिजाअनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका दुई करोड ३९ लाख ५८ हजार ८६८ जना व्यक्तिमध्ये १ करोड ५६ लाख ८९ हजार ७७७ जना अर्थात् ६५.५ प्रतिशत आर्थिक रूपले सक्रिय र ८२ लाख ११ हजार ०१२ जना अर्थात् ३४.३ प्रतिशत आर्थिक रूपले निष्क्रिय रहेको देखाएको छ । जब कि आर्थिक रूपले सक्रिय वा निष्क्रिय अवस्था नखुलेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ५८ हजार ०७९ जना रहेका छन् । 

आर्थिक रूपले निष्क्रिय भन्नाले आर्थिकोपार्जनका लागि कुनै पनि काम नगरी र काम नखोजी बस्ने नेपालीको सङ्ख्यालाई इङ्गित गरेको छ । यस्ता व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै ४६.९ प्रतिशत विद्यार्थी भएका कारणले आर्थिक काम नगरेको देखिन्छ । त्यसपछि अन्य कारणमा क्रमशः घरधन्दा २१.९ प्रतिशत, वृद्ध अवस्था ११ प्रतिशत, पारिवारिक हेरचाह ७.५ प्रतिशत, अन्यमा ७.४ प्रतिशत, अशक्त÷बिरामी २.५ प्रतिशत, पेन्सन/आयस्ता २.२ प्रतिशत र सामाजिक कार्य÷स्वयंसेवामा ०.३ प्रतिशत रहेको छ । 

आर्थिक रूपले निष्क्रिय रहेका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रहनुले हाम्रो समाजमा अझै पनि पढ्दै कमाउँदैको संस्कार विकास हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । विशेषगरी माध्यमिक शिक्षाको अध्ययनपछि पनि विद्यार्थी भएकै कारणले आर्थिक रूपले निष्क्रिय बस्नुलाई भने चिन्ताको विषय मान्नुपर्ने देखिएको छ । यो उमेर ऊर्जाशील उमेर हो र उनीहरूको उत्पादकत्व क्षमता पनि धेरै हुने भएकाले अध्ययन सँगसँगै अन्य उत्पादनशील कार्यमा समेत संग्लग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

धेरैजसो विकसित मुलुकमा समेत अधिकांश विद्यार्थी आफ्नो अध्ययन सँगसँगै अन्य आर्थिकोपार्जनका कार्यमा संग्लग्न भएका हुन्छन् । यसबाट एकातर्फ व्यक्तिको उत्पादनशील उमेरको सही सदुपयोग हुनेछ भने अर्कोतर्फ मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत थप टेवा पुगेको देखिन्छ । यसर्थ सरकारका नीति एवं कार्यक्रम तर्जुमाका बखत यस विषयलाई महìवका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी पारिवारिक एवं घरधन्दाका कारणले आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्यालाई वैकल्पिक आर्थिक स्रोतका उपाय पहिचान गरी आर्थिकोपार्जनका कार्यमा समेत संग्लग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  

जनगणनाको नतिजामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिले गरेको आर्थिक कामलाई नेपाल स्तरीय पेसागत वर्गीकरणअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक काम गरेकामध्ये पेसागत रूपमा सबैभन्दा बढी कृषि, वन र माछापालन कार्यका दक्ष कामदार ५०.१ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यसपछि क्रमशः सामान्य वा प्राथमिक पेसाका कामदार २३.० प्रतिशत, सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदार ५.८ प्रतिशत, शिल्पकला तथा कालिगड र यससम्बन्धी व्यापार गर्ने कामदार ५.६ प्रतिशत, व्यवस्थापक ५.१ प्रतिशत रहेका छन् ।

मुलुकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या अझै पनि कृषि पेसामा आबद्ध देखिन्छ तर पनि कृषि पेसा समस्याबाट मुक्त भने छैन । कृषियोग्य भूमिमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु, खेतीबालीमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको अभाव, महामारी, रोग–ब्याधि, कीरा फट्याङ्ग्रा, जङ्गली जनावरको आतङ्क, मूल्य निर्धारण, बजारीकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्याले किसानले फसल रोप्दादेखि काट्दासम्म अनेकन चुनौती पार गर्ने गरेका छन् । यसैकारण मुलुकले कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । हरेक वर्ष कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको अंश घट्दै गएको छ । यसप्रति जिम्मेवार निकायका प्रतिनिधि गम्भीर हुनुपर्नेछ । देशमा दक्ष एवं शिक्षित जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रप्रति आकर्षित गरी यसलाई व्यावसायिक एवं उद्यमशीलतामा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपालको अहिलेको जनसाङ्ख्यिकीय संरचनाले मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने सामथ्र्य राख्न सक्ने देखिन्छ । आधाभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादनशील उमेर समूहका भएको मुलुकले द्रुत गतिमा प्रगति हासिल गर्ने सक्ने प्रबल सम्भावना बोकेको हुन्छ । यस्तो अवसर भोलिका दिनमा फेरि आउँछ भन्न सकिँदैन । अहिले आर्थिक रूपले विकसित देखिएका अधिकांश मुलुकले यस्तै अनुकूल जनसाङ्ख्यिकीय संरचनाबाट लाभ उठाएर मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल बनाउन सफल भएका इतिहास प्रशस्त भेटिन्छ । हामीले समेत यस्तो इतिहास रच्न सक्ने अवसरलाई खेर फाल्न दिनु हुँदैन ।   

उपलब्ध जनसाङ्ख्यिकीय संरचनाबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारजस्ता सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसैगरी मुलुकमा अहिले देखिएको बौद्धिक पलायनको समस्यालाई तत्काल रोक्ने नीति सरकारबाट आउनुपर्छ । किनकि मुलुकको समृद्धिको पथमा बौद्धिक व्यक्तित्वले गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । उपलब्ध जनशक्तिलाई तुलनात्मक लाभका उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराएर अहिलेको जनसाङ्ख्यिकीय संरचनाबाट राज्यले उचित लाभ लिन सक्नेछ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा एक तथ्याङ्कमा मात्र सीमित नभई मुलुकले आगामी दिनमा देशको समृद्धि तथा सन्तुलित विकासका दिशातर्फ डो¥याउने योजनाका निम्ति मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सहरी तथा सुविधासम्पन्न स्थानमा जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा देखिएको कमी, आर्थिक तवरले सक्रिय जनशक्ति रहेको अवस्था, समाजको परिवर्तित स्वरूप आदि विषयवस्तुमा यसले सरकारका अतिरिक्त सम्बद्ध पक्षलाई उपयुक्त सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सही उपयोग भएको मान्न सकिन्छ ।

लेखक अर्थशास्त्र विषयका अध्यापक हुनुहुन्छ ।