स्थायी सरकारका रूपमा लिइने निजामती सेवा के उद्देश्य परिपूर्तिका लागि स्थापना गरिएको हो ? सरकारका कानुनी हैसियत पाएका एजेन्डा, नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्य सम्पादनमार्फत गुणस्तरीय ढङ्गले यथासमयमा सम्पन्न गर्नु यसको मुख्य जिम्मेवारी हो । एउटा उदाहरण हेरौँ जस्तो, सवारीचालकलाई सवारीसाधन चलाइरहँदा फोनमा कुराकानी गर्न दिँदा पहिलो त सवारीसाधनको गति कम हुन्छ भने अर्को पक्ष सवारीसाधन केही छिन साइड लगाएर रोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै कुराकानी अनि चालकको समेत काम गर्दा ध्यान अन्यत्र मोडिन गई दुर्घटना हुने सम्भावनासमेत हुन्छ । अहिलेको वर्तमान निजामती सेवाको सेवा प्रवेशका धेरै द्वारले कर्मचारीको मनलाई काममा स्थिर हुन दिएको छैन ।
अघिको सवारीचालकले मोबाइलमा कुरा गरेजस्तै कार्य सम्पादन भएको छ । किनकि खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव त्यसपछि पढेर जाँच नदिने एउटा पद सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मात्र हो, मुख्यसचिव त जम्मा एउटा हुन्छ, त्यसको कुरै भएन । निजामतीमा प्रवेश गरेदेखि सहसचिव नहुँदासम्म कर्मचारी माथिल्लो पदमा पुग्नका लागि पढिरहनुपर्ने बाध्यताले गर्दा धेरैजसो कर्मचारी पढाइको मेलोमेसोमा लागिरहन्छन् । किनकि धेरैले त्यही गरिरहेका हुन्छन् । जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह, केन्द्र जहाँ भए पनि पढ्ने सामग्री जुटाउन, कोचिङ सेन्टर वा जुममार्फत कक्षामा सहभागी हुने, अनि जतिसक्दो समय निकाल्न लागिरहने, कार्यालयमा बिदा लिएर बस्ने, तयारीका लागि यसपालि भएन भन्यो फेरि लाग्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ ।
अर्कातिर, एउटा सोझो कर्मचारी पनि अर्को साथी कामै गर्दैन मैले चाहिँ ठेक्का लिएको हो र भनेर चित्त दुखाउन थाल्छ । काममा सुस्त हुन थाल्छ । लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार वर्षैभरि केही न केहीको परीक्षा परिरहन्छ । जहिले परीक्षाको तयारी, त्यसपछि नतिजा यही गोलचक्करमा आफ्नै दुनो मिलाउन लाग्ने परिस्थिति बनेकोले कतिखेर सेवामा ध्यान दिने समय आउँछ
त ? हामी आफैँ सोचौँ न । कर्मचारीको बाध्यता हो यो । सेवा प्रवाहको सुस्तता, न्यून गुणस्तर समयमा काम सम्पन्न नहुनुका अप्रत्यक्ष तर मूलकारण यही नै हो । कर्मचारीको पदोन्नति कार्यसम्पादनको कारण नभई काम छोडेर परीक्षाको तयारी गर्नेहरूको चाँडै हुने भएपछि किन काम गर्ने ? पढेको कारण कुरा धेरै जान्ने काम बिस्तारै जान्ने यो हाम्रो नियति नै बनेको छ । खै कसले बुझ्ने यो कुरा । अब स्वार्थ मात्र नहेराैँ, देश हेरौँ, सेवा हेराैँ, अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा यी सबै पक्षको सम्बोधन गरौँ ।
देश समृद्ध बनाउने हो भने खरिदारमा एउटा र शाखा अधिकृतमा अर्को सेवा प्रवेश गराउने गरी बाँकी निरन्तर निश्चित अवधि पुगेपछि आवधिक तहमा वृद्धि गर्नुपर्छ । अरू सबै प्रयोग भइसकेका छन् । सेवाग्राही निराश नबनाउ । हरेक तहमा सेवा प्रवेश कहीँ छैन बेलैमा बुद्धि पु-याउ । यसबाहेकको कुराले देश नोक्सानीमा जाने हो । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक माटो सुहाउँदो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हामीलार्ई उपलब्ध समयको उपयोग छातीमा हात राखेर गरौँ । त्यसरी काम गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीले यदि कुनै गलत गरेको छैन भने निश्चित समय पुगेपछि तह बढाइदिने गर्नुपर्छ । थप तालिम वा ज्ञानको आवश्यकता भए माथिल्लो शिक्षाका लागि अवसर दिने काम व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्ने कर्मचारी समय पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने पद्धति मिलाइएमा उसमा थप ऊर्जा आउँछ र काममा दत्तचित्त भई निरन्तर लागिरहन पाउँछ । संसारमा कहीँ पनि यस्तो हरेक तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था छैन । छिमेकी मुलुक भारतकै विषय अध्ययन गरौँ न टाढा जानै परेन ।
परीक्षाले माथि सवारीचालकको मोबाइल चलाउँदै गाडी हाकेजस्तो हुन्छ । गन्तव्यमा सही समयमा पुगिँदैन, काम पनि गराउने अनि पढ्ने पनि दुईवटा नाउमा खुट्टा कसरी प्रभावकारी काम हुन्छ ? ट्यालेन्ट आदिको नाम जप्ने यी सबै बहाना मात्र हुन् यो र त्यो बहाना नगरौँ, चिप्ला कुरा गर्ने आइरहन्छन्, धाइरहन्छन् । बुद्धिमानहरू एउटा विषय लिएर कसैकोमा धाइरहन सक्दैनन्, कुरा बुझौँ । सेवा प्रवेश दुई ठाउँबाट मात्र र उमेरको हद स्नातक तहमा उत्तीर्ण गर्ने उमेर समूहको अनुपातलाई आधार मानौँ ।
अधिकृत तहमा एउटाबाट अर्को तहमा पुग्न न्यूनतम अवधिको यकिन गराैँ । किनकि अनुभव पनि ठूलो सिकाइ हो । बनको गस्ती गर्न शारीरिक तन्दुरुस्तीको मापन गरिने पदमा अपाङ्गताको आरक्षण पद सुहाउँदो छैन त्यो हटाउ । वनका तल्लो तहका कर्मचारी बाघको मुखमा हात्तीको आक्रमण र तस्करको आक्रमणमा मारिरहेको घटना सम्झौँ । प्रत्येक आरक्षणको लागि समग्र निजामती सेवामा कति प्रतिशत पुगेपछि अधिकतम बिन्दु मानि रोक्ने व्यवस्था मिलाउ, नत्र सन्तुलन बिग्रन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक जस्ता पेसामा आरक्षण नराखौँ । के हामी आरक्षित डाक्टर खोजेर जचाउन जान्छौँ ? घर, भवनको नक्सा कोर्न आरक्षित कोटाको इन्जिनियर खोज्छौँ ? बालबच्चालाई आरक्षित कोटाको शिक्षक कहाँ पठाउँछाैँ ? होइन भने यसमा छलफल गरौँ । फिल्डमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गरौँ । काम गर्नेले पठनपाठन गर्न
भ्याउँदैन खै कसले बुझ्ने ? यी सब विषय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हेर्दा कर्मचारीसँग जोडिएको विषयजस्तो लागे पनि यो विषय देशको समृद्धि र जनसरोकारका मुद्दासँंग जोडिएको छ ।
लेखक लोकसेवा आयोगमा सहसचिव हुनुहुन्छ ।
