देशको अर्थतन्त्र बिरामी परेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन् । गतवर्ष श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटमा फसेको जस्तै यो वर्ष नेपाल फस्छ भन्ने हल्ला फैलिएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानिरहेको छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिएको छैन । बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ । बैङ्कमा रकम थुप्रिएको छ तर ऋण लिन व्यवसायी डराइरहेका छन् । व्यापार व्यवसायका लागि ऋण लिएकाले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सेयर र घर जग्गाको कारोबारमा मन्दी छ ।
पाँच वर्षपछि भएको प्रनिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि कुनै पनि दलको बहुमत आएन । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने भय छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने खिचातानीले राजनीति अस्थिर हुने आशङ्का छ । दलहरू बीच आपसी असहमति कायम छ । राष्ट्रिय एजेन्डामा समेत दलबीच मतैक्य हुन सकेको छैन । सुशासनको अभाव छ । सामाजिक सञ्जालमा निराशा र आक्रोशका स्वरहरू बग्रेल्ती देखिन्छन् । राजनीतिक विश्लेषकको अधिकांश नकारात्मक अभिव्यक्ति र विश्लेषण देखिन्छ । युवा वर्ग राजनीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । समाचार माध्यममा राजनीतिक दलका नेताहरू एकअर्कालाई आक्षेप लगाउँछन् । यी सबै निराशाका परिसूचक हुन् ।
समाजको यो निराशाको तस्बिरलाई आशा, भरोसा र विश्वासमा बदल्नु छ । समाजमा निराशा बढ्दै गयो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । त्यसैले निराशालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । समाजमा देखिएको यो निराशालाई आशा र भरोसाको मार्गतर्फ मोडी विश्वासको चुलीमा पु¥याउनु वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हो ।
आशाको मार्ग
निराशा भनेको आशाको अन्त्य होइन, बरु आशामाथि लागेको कालो बादलचाहिँ हो । कालो बादल (निराशा) को वरिपरि चाँदीको घेरा (आशा) हुन्छ भनेजस्तै पछिल्लो समय निराशाका बीचमा पनि केही आशालाग्दा सङ्केत देखिन थालेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसँगै बनेको नयाँ सरकारले २०७९ चैत २१ गते सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा आफ्ना ३७ उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । यी उपलब्धिमा मूलतः आर्थिक सवाल समाविष्ट छन् । देशको आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएको अवस्थामा आर्थिक सवाललाई सरकारबाट प्रमुखताका साथ सम्बोधन गरिनु सरकारको पहिलो सकारात्मक सन्देश हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, जनसेवा र जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि, शासकीय सुधार, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चालु खर्च कटौती, आर्थिक पुनर्संरचनाजस्ता विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपालको अवधारणा, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण, समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन लगायतका विषयमा सरकारले जोड दिएको छ ।
सरकारले आफ्नो सय दिनको उपलब्धिमा विकास निर्माण, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, जवाफदेहिता, सामाजिक न्याय, बजेट, राजस्व, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमति पत्र, मुलुकको अन्तरिक सुरक्षा, मिटरब्याजी पीडितको समस्या, निजामती प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि, तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध, सङ्घीयता कार्यान्वयन, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रताजस्ता विषय उल्लेख छ । विकासमा देखिएका ढिलासुस्ती अन्त्य, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकास र खाद्य पदार्थमा विषादी नियन्त्रणजस्ता विषयमा देखिएको समस्याको समाधान गर्ने कुरा समेटेको छ ।
यसैगरी, सरकारी काम कारबाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने, खेलाडीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने, छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक समानताको आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा लिनेजस्ता कुराको सम्बोधनका लागि सय दिनभित्र सरकारले गरेका प्रयास सरकारप्रतिका आशाका सङ्केत हुन् ।
सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्यकालको सन्दर्भमा मुलुकलाई शान्ति, प्रगति, स्थिरता र अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध हुने, जनताका आशा, अपेक्षा र विश्वासलाई यथाशीघ्र मूर्त रूप दिन सरकार क्रियाशील हुने र आगामी दिनमा पनि नेपाली जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सरकार निरन्तर समर्पित र क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
भरोसा र विश्वास
नेपालका अर्थतन्त्रमा यतिबेला कालो बादल लागेको छ तर कालो बादलमा चाँदीका घेरा हुन्छन् । राजनीति फोहोरले घेरिएको छ तर फोहोरमै कमल फुल्छ । फूलको सुन्दरताको महìव काँडाको बीचमा फुलेर नै भएको हो । समुद्रको गहिराइबाट परिश्रमपूर्वक निकालिएकाले नै हीरा बहुमूल्य भएको हो । जुन उपलब्धि जति कठिनाइका बीचबाट प्राप्त हुन्छ, त्यसको महìव त्यति नै बढी हुन्छ । यतिबेला देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन भनिरहँदा यही नराम्रो अर्थतन्त्रको जगमा सुधार गर्न सके त्यसको आनन्द र सफलता अकल्पनीय हुनेछ । बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकेमा नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ ।
सरकारले आफ्नो सय दिनको उपलब्धिमा प्रयास गरेको परिणामस्वरूप पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको भनी समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । सेयर बजारमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चित आदिमा सुधार हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर देशको विकास र सेवा प्रवाहको विषय समाचार बन्नुभन्दा बढी नागरिकले अनभूति गर्ने विषय हो । नागरिकले सुधारका अनुभूति गरे सरकारको त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।
राजनीतिक स्थिरता, देशको विकास र जनताको आवश्यकताको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यतिबेला नागरिकका अपेक्षा चाङका चाङ छन् । नागरिकले अपेक्षा गरेबमोजिमका सबै काम सरकारले तुरुन्तै पूरा गर्न सक्दैन, यो धरातलीय यथार्थ हो । सबै अपेक्षा पूरा गर्न गर्न नसके पनि पहिलो चरणमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयको टुङ्गो, वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन गर्न सके मात्र पनि सरकारको उच्चतम सफलता देखिनेछ ।
सरकार सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक हो । आमनागरिकको भरोसाको केन्द्र भनेको नै सरकार नै हो । सरकारको एक मात्र कार्य नागरिकको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकताको सम्बोधन हो । सरकारको काम नागरिकको अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नु हो । सरकारको अन्तिम लक्ष्य देशको विकास हो । कोही पनि नागरिक कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित नहुऊन् भन्नेमा सरकार सधैँ सचेत हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य (सरकार) नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट कहिल्यै विमुख हुन सक्तैन, हुनु हुँदैन र हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
नागरिक राज्यका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । सरकार निर्माण गर्ने आधार स्तम्भ देशका नागरिक हुन् भन्ने कुरा नागरिक सरकारले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । सरकार भनेको जनताको प्रतिनिधि हो । समाजलाई सही मार्गमा लैजाने सारथि हो । जनताका प्रतिनिधिले देश र जनताको अभिभावकत्व लिनुपर्छ । समग्र देशको अविभावकको जिम्मेवारी लिएको सरकारले वर्तमानमा देखिएको निराशालाई आशामा बदलेर नागरिकको भरोसाको वास्तविक साथी बन्न सक्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो ।
लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।
