ऐक्यबद्धताको खाँचो

भारत स्वतन्त्र भएको दशकौँ बिते पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूमध्ये ४३ प्रतिशत निर्वाचित सांसद विगतमा अपराधमा मुछिएको ‘हिन्दु’ अङ्ग्रेजी दैनिकमा छापियो । सन् २०१९ को मे २६ मा प्रकाशित खबरमा भारतीय जनता पार्टीका ११६ जना सांसद अपराधमा मुछिएको उल्लेख छ । यस्तै कङ्ग्रेस पार्टीका २९ जना ‘पूर्वअपराधी’ संसदीय चुनाव जितेर तल्लो सदन (लोक सभा)भित्र प्रवेश गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सन् २०१४ को चुनावपछि राजनीतिलाई अपराधीकरण हुन नदिने प्रतिज्ञा गर्दै कतिपय नेताले भाषण गरे पनि त्यसको पाँच वर्षपछि (सन् २०१९)मा निराशाजनक अवस्था देखियो । केही सञ्चारमाध्यमले अपराधी लुक्ने ‘सेल्टर’ बन्दै गएको राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको विश्लेषण गरेका छन् । यो समस्या दक्षिण एसियाका अरू राष्ट्रमा पनि छ । “राजनीतिमा यस्तै हो” भनेर लाखौँ मतदाताले टिप्पणी गर्न थालेका कारण पनि समस्या नघटेको भारतका केही राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ ।

हरेक २२ सेकेन्डमा एउटा अपराध हुने राष्ट्रका रूपमा चर्चित छ, संयुक्त राज्य अमेरिका । विधिको शासन, कडा कानुनी प्रावधान र राजनीतिमा अपराध पस्न नदिने जनताको प्रणले पनि शुद्धीकरण प्रक्रियालाई मद्दत गरेको पाइन्छ । त्यसो त अनेक काण्ड (स्क्यान्डल) र कानुनले बर्जित गरेका काममा संलग्न भएकाले कतिपय राष्ट्रपतिसमेत विवादमा परे । महिलासँगकै सम्बन्धका कारण राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनमाथि मुद्दा चलाइयो । राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका पालामा सन् १९७२ मा भएको वाटरगेट काण्डले संसार हल्लायो । सो काण्डमा मुछिएपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुप¥यो । पदमा बसेर गैरकानुनी (संवैधानिक अपराध) गरेका कारण त्यसरी राजीनामा दिने उहाँ प्रथम राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो ।

बब उडवार्ड र कार्ल बर्नस्टेन नामका पत्रकारले काण्डको रहस्य खोलेका कारण यसले प्रेस जगत्कै मर्यादा बढायो । सन् १९७१ मा वासिङ्टन पोस्ट पत्रिकामा रिपोर्टिङ गर्ने २४ वर्षीय बबको सर्वत्र प्रशंसा भयो । उहाँका साथी कार्ल बर्नस्टेन १९ वर्षको उमेरमा सोही पत्रिकाका रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो । पत्रकारिताका लाखौँ विद्यार्थीका लागि उहाँहरू दुवै जना आदर्श बन्नुभयो । इमान र प्रसिद्धिकै कारण कार्ल बर्नस्टेन एक करोड ६० लाख डलरको सम्पत्ति जोड्न सफल बन्नुभयो । यस्तै उडवार्डको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भयो । बबको सम्पत्ति तीन करोड डलर रहेको बताइन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र हुँदैन, कलमजीवीको पनि इज्जत गरिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई हेरिन्छ ।

स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, लक्जेमवर्ग, फिनल्यान्ड, हल्यान्ड (नेदरल्यान्ड्स), ब्रिटेन, अस्ट्रिया आदि राष्ट्रमा अपराध न्यून छ । जसको मुख्य कारण हो, जो भए पनि अपराधी भनेको अपराधी मात्रै हो भन्ने प्रबल जनविश्वास नै हो । यसले गर्दा मतदाता मात्र होइन, कलिला केटाकेटीसमेत अपराधलाई अपराध मात्र ठान्छन् । राष्ट्र र जनताप्रति घात हुने कुनै पनि कुकर्म क्षम्य मानिँदैन । राजनीति र अपराधको परिभाषा प्रस्ट छ । जनताले ‘गर्न नहुने’ प्राचीन मूल्यमान्यता प्रस्ट छ । सामाजिक मूल्य, आदर्श, नैतिकता, आचरण आदिले समाजलाई भ्रष्ट र कर्तव्यच्युत बन्न दिँदैन । यो मापदण्डले राजनीति र अपराधको सम्मिश्रण हुन दिँदैन । जहाँका नागरिक जात, दल, धर्म वा कुनै पनि आवरणमा हुने अपराधलाई स्वीकार्दैनन्, त्यहाँ अपराधको छायामा राजनीति पल्लवित र पुष्पित हुनै सक्दैन ।

‘बैङ्किङ कसुर’जस्ता आर्थिक अपराधदेखि लिएर फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र, नक्कली नागरिकता र जघन्य प्रकृतिका अनेकौँ अपराधका बारेमा कानुन स्पष्ट बोलेका छन् । को सही वा को गलत होइन, के सही वा के गलत भन्नेबारेमा धेरै जना स्पष्ट छन् । उदाहरणका निम्ति ‘मिटरब्याजी’ भनेर आर्थिक अपराधमा संलग्नहरू पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । बैङ्कले कालोसूचीमा राखेका केही मानिस ‘जनप्रतिनिधि’ भए । कानुनविद् तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले लेख्नुभएको छ, “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा ऋण निश्चित गर्ने प्रावधान छ । धेरै जना भूमिसुधार अधिकारीले सोही ऐनका आधारमा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्थे । थलोमै मिटरब्याजीको तमसुक फट्टा (च्यात्ने काम) गरिन्थ्यो ।” 

विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्नले राजनीतिमा योगदान गर्न पाउँछन् तर कुनै गैरकानुनी काम नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गर्नुपर्ने भारतका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा सरकारका मुख्यसचिव टीएन शेषनको तर्क छ । चन्द्रशखेर, पीभी नरसिंह राव, अटलविहारी बाजपेयी र एचडी देवेगौडाजस्ता चार जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभएका शेषनले भन्नुभएको छ, “प्रजातन्त्र तब मात्र सुन्दर, जनहितैषी र लोकप्रिय हुन्छ, जब यसका पात्र विकारमुक्त हुन्छन् ।”

दशौँ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र सरकारको अठारौँ मुख्यसचिव रहनुभएका शेषनका अकाट्य तर्क सुनेपछि उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ पनि नतमस्तक बन्थे । उहाँले भन्नुभएको छ, “नीतिनिर्माता र राज्य संयन्त्र (स्टेट अपार्ट्स) चलाउनेहरू पहिले आफू प्रस्ट, पारदर्शी र दोषमुक्त हुनुपर्छ ।” टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकाले लेखेको छ, “शेषनले भारतीय चुनाव प्रणालीलाई शुद्धीकरण गर्न र राजनीतिलाई अपराधीको घर बन्न नदिन ठूलो योगदान गर्नुभएको छ ।”

शेषनले धार्मिक क्षेत्रमा चुनाव प्रचार गर्न नपाउने, चुनावका बेला मतदातालाई रक्सी र पैसा बाँड्न नपाउने व्यवस्था, जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक नारामा प्रतिबन्ध तथा भ्रष्टाचारमा दण्डित भइसकेको व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार बन्न मिल्दैन भन्दै कडाइ गर्नुभयो । आज पनि राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको बहस चल्दा धेरैले शेषनको सम्झना गर्छन् । सन् १९९० मा शेषनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेर शुद्धीकरणको प्रयास गरे पनि हाल भारतीय जनता पार्टी र कङ्ग्रेसजस्ता दलबाट सांसद बनेकामध्ये ४३ प्रतिशतको विगत र पृष्ठभूमि अपराधमा मुछिएको त्यहाँका पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरदेखि लिएर अनेकौँ अर्थशास्त्रीले आर्थिक अपराध रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । यसको अर्थ, राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अपराधकर्म मिसिएमा आर्थिक रूपमा राष्ट्र ठूलो जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने नै हो । लाखौँ नेपालीले विदेशमा दुःख गरेर पठाएको रकम (रेमिट्यान्स) सदुपयोग नहुनु पनि राष्ट्रको सुदूरभविष्यका निम्ति खतराको सङ्केत हो । आर्थिक भ्रष्टाचारले राजनीतिमा अपराधी मनोवृत्ति प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । यसले अर्थव्यवस्थामाथि जोखिम थपिँदै छ भन्ने आर्थिक विश्लेषक तर्क गर्छन् ।

अल्फ्रेड न्युम्यान भन्नुहुन्छ, “राजनीतिको ऋण अपराधको धनले चुक्ता हुँदैन ।” चाणक्यको कथन छ, “राष्ट्रको उच्च र सर्वोच्च पदमा भए पनि गलत काम गर्नेको इज्जत हुँदैन ।” कुनै पनि व्यक्ति ‘पदेन इमानदार’ हुँदैन । तसर्थ राजनीतिमा सच्चरित्रको महìव हुन्छ । राष्ट्र हाँँक्ने मानिसहरू नै गलत छन् भने मूल उद्देश्यबाट उनीहरू विचलित हुन्छन् । दक्षिण अमेरिकादेखि लिएर एसिया र अफ्रिकाका धेरै राष्ट्र ‘असफल’ हुनुका कारण पनि यही हो । हामी इतिहासको जटिल मोडमा छौँ । कुनै व्यक्ति र दललाई मात्र दोष दिएर उम्किने अवस्था छैन । जसरी पानीजहाज डुब्दा सबै असुरक्षित हुन्छन्, त्यसरी नै राष्ट्र कमजोर बन्दै जाँदा भावी पुस्ताको भविष्यसमेत प्रश्नैप्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ । 

बुद्धिमानले अरूको असफलताबाट पाठ सिक्छन् तर मूर्खहरू आफैँले चेत्न पनि अबेर गर्छन् । २००७ सालपछि झन्डै ७५ वर्षयता पाँच वर्षसम्म अकन्टक र निर्विवाद रूपले कतिपय सरकार चले ? यही एउटा प्रश्नमा राजनीतिक अस्थिरताको उत्तर फेला पर्छ । जहाँ जनताको स्तर, राजनीतिक स्वार्थको धरातल र भूराजनीतिक बाध्यताका कारक तत्वले प्रणालीमै प्रभाव पर्छ, त्यहाँ कतिपय समस्या बाध्यता बन्छन् । ती समस्या राजनीतिका स्थायी रोग बन्छन् । डाक्टर, वैद्य, झाँक्री वा फेदङ्वाले होइन, जनताको ऐक्यबद्धताले मात्र समस्या समाधान हुन सक्छ ।

लेखक गोरखापत्रका पूर्व प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।