अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिडले पारेको प्रभाव शिथिल हुनासाथ रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै खल्बल्यादियो । यसको बाछिटाले नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशका लागि झनै असर पारिरहेको छ । नेपाल मूलतः परनिर्भर देश हो । हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश वैदेशिक स्रोत र आयातमा आधारित छ । कोरोनाले शिथिल बनाएका सहयोगी राष्ट्रबाट पनि पूर्ववत् रूपमा उपलब्ध भएजस्तो गरी अनुदान तथा ऋण प्राप्त हुने गुन्जायस छैन । किनकि ती देशको अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड तथा अहिले भइरहेको मन्दीले नराम्रो असर पारेको छ । त्यसकारण अब नेपालले पाउने भनेको अनुदानभन्दा पनि ऋण नै हो । ऋणको पनि कुनै सुनिश्चितता देखिँदैन । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै जोड दिनुपर्छ । 

अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा अर्थतन्त्रको शृङ्खला टुट्न गएको छ । देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन उत्पादन, वितरण र उपभोगमा निरन्तरता हुनुपर्छ । कोभिड निष्क्रिय भइसकेपछि पनि उद्योग तथा व्यवसायले गति लिन सकेन । उत्पादन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा धेरै मजदुर रोजगारीबाट बाहिरिनु परेको छ । आन्तरिक उत्पादन नभएपछि आयात बढ्ने भयो । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रामा चाप पर्ने नै भयो । खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधिजस्ता अति आवश्यक वस्तुको आयात बढ्दा दुर्लभ मानिएको सीमित विदेशी मुद्रा बाहिरिँदै गरेको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादनले आवश्यकता पूर्ति नहुने अवस्थामा निर्यातमा वृद्धि हुने कुरै भएन । नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा र सोधनान्तर स्थिति देशको अनुकूल हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्को अवयव भनेको वितरण हो । आवश्यक मात्रामा उत्पादन नभए पछि वितरणमा समस्या देखिन्छ नै । सामान्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्दा आपूर्ति प्रणाली सहज हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि भएका वस्तुको आयात गर्नुपर्दा कम आयमा जीविकोपार्जन गरी आएकालाई मूल्य वृद्धिले समस्यामाथि समस्या थपिँदै गएको छ ।

अर्थतन्त्र शिथिल भएको हुँदा जनताको हातमा पैसा छैन र उनीहरूलाई दैनिकी चलाउन पनि कठिन भएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा भए पनि बाहिर आउन सकिरहेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २३÷२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आठ महिनामा २४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने बाँकी चार महिनामा ७६ प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार केही देखिँदैन ।

विकासका आधारशिला भनेका स्थानीय सरकार हुन् । ६ वटा महानगरपालिकाले हालसम्म पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्र गर्न सकेका छन् । स्थानीय सरकारले नै खर्च गर्न नसक्दा विकास तथा निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहमा शिथिलता आइरहेको छ । तल्लो तहमा विकास पु¥याउन नसक्ने हो भने हाम्रो विकासको शृङ्खलामा नै समस्या आउने छन् । अतः विकास खर्च बढाएर जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

अहिले हामी धेरै उपभोगवादी भएका छौँ । आम्दानी नहुँदा पनि जसरी भए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । ऋण गरेर भए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बचत गर्ने बानी हराउँदै गएको छ । ऊर्जाशील युवा जनशक्ति विदेश गएर ठूलो रकम स्वदेश भित्रिएको पनि छ र विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । यदि विप्रेषणको रकम नआउँदो हो त भुइँमान्छेले जीविका धान्न कठिन हुने थियो । अहिले जे जति विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ त्यसको ठूलो अंश उपभोगमा नै खर्च भएको देखिन्छ । गाउँ छोडेर सहर पस्ने र विदेशबाट पठाएको रकमले खर्च धान्ने हुँदा उपभोग बढ्दै गएको छ । यसरी उपभोगमुखी भएको विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वमा नै महँगी बढ्दै गएको छ । जनताको क्रयशक्ति खुम्चिएको अवस्थामा चर्को मूल्यवृद्धिले चौतर्फी असर पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्ने भनिए पनि त्यो सम्भव नै छैन । किनभने अहिले नै १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको अनुमान छ । मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिँदैन । अझै केही समय मूल्यवृद्धि हुने आकलन गरिएको छ । अहिले घर जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको हुँदा केही सुस्ताएको अवस्था देखिए पनि अबका दिनमा घर जग्गाको भाउ बढ्छ भन्ने विज्ञको भनाइ छ । यसरी मूल्यवृद्धि हुँदै जाने र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र झनै कमजोर नहोला भन्न सकिन्न । अहिले अर्थतन्त्रलाई टेको दिने भनेको नै विप्रेषण हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १२ खर्व 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा अहिले १४ खर्ब पुगेको छ । यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुमा एउटा त आयातलाई नियन्त्रण गरेको हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिर जान पाएन । अर्को भनेको विप्रेषणबाट आउने रकम नै हो ।

अहिले विश्वमा नै आर्थिक मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपण भएको छ र अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा पनि आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने अनुमान छ । महँगी र आर्थिक मन्दीको कारणले विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्थामा नेपालमा त्यसको असर पर्ने नै छ । त्यसकारण समयमा नै नेपालले सजगता अपनाउनुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजार खस्कँदै गएको छ । गरिब जनताले पेट कसेर लगानी गरेको रकम खस्कँदै गयो भने ठूलो समस्या आउन सक्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा समेत प्रभाव पार्छ । अतः यसलाई नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

आम्दानीको भरपर्दो स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनु हो तर अहिले यो सम्भव देखिएको छैन । कोभिडको प्रभावलाई शिथिल बनाउन अझ केही समय लाग्ने छ । यसका लागि कर्जामा लगाएको ब्याजदर घटाउनु पर्नेछ र उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न राहतस्वरूप केही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्र धर्मराउन थाल्यो भने सरकारी क्षेत्रको योगदानले मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु एकातिर छ भने चालुगत खर्च भने आम्दानी भन्दा बढी खर्च भएको छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुनुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो भन्न सकिँदैन । यसले सरकारी कोषलाई दबाब दिएको हुन्छ । कोषको अवस्था असन्तुलित हुन जान्छ । राजस्व बचत भएर विकास खर्चलाई योगदान दिनुपर्नेमा प्राप्त राजस्वभन्दा खर्च बढी भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । 

अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिममा छ । विकसित देशले पनि खुला दिलबाट आर्थिक रूपमा कमजोर भएका देशलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । उनीहरू पनि आर्थिक मन्दीको सिकार हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएकाले अन्य देशलाई सहयोग गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । त्यसैले अब नेपालले आफूले जे जति गर्न सकिन्छ आफैँ गर्ने हो अरूबाट अपेक्षा हुने सम्भावना न्यून छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सकियो भने सरकारी आयोजना तथा कार्यक्रमले गति लिन्छन् त्यसको प्रतिफल जनताका हातमा पैसा पुग्छ । जनताको हातमा पैसा पुग्नु भनेको अन्ततोगत्वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रकम प्रवाह हुनु हो । यस्तो अवस्थामा बैङ्कमा तरलता अभाव हट्न सक्छ । एकातिर पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने चालुगत बजेट पूरै खर्च भएको देखिन्छ । अनुत्पादनशील काममा जथाभावी खर्च गरिँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यस्ता अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सरकारी खर्चमा भएको लापरबाहीको विषयमा महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो आर्थिक अनुशासन कतिसम्म बिग्रिएको छ भन्ने । यी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे मात्र पनि देशको अर्थतन्त्रले 

नयाँ रूप लिनेछ ।

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानुको मुख्य कारण आवश्यक मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न नसक्नु हो । बढ्दो आयातले गर्दा वस्तु तथा सेवामा ठूलो रकम भुक्तानी हुने गरेको छ । विद्यार्थी तथा विदेश भ्रमण जानेले पनि विदेशी मुद्रा लगेकै हुन्छन् । औषधि उपचार गराउने नाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिएकै छ । नेपालमा बसेर काम गरेका विदेशीले पनि सटही सुविधा पाउने हुँदा रकम प्रवाह भएकै हुन्छ । यसरी विभिन्न रूपबाट वैदेशिक मुद्रा नेपालबाट बहिर्गमन भएकाले यी विषयलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर नियन्त्रणका उपाय लागू गरिनुपर्छ ।

विदेश जानेको सङ्ख्या प्रत्येक दिन बढिरहेको छ । दैनिक करिब तीन हजारको हाराहारीमा युवकयुवती विदेशिनु चिन्ताको विषय हो । सङ्ख्या बढ्दै गए पनि देशभित्र भित्रिने रकमको अनुपातमा भने कमी देखिएको छ । आउनुपर्ने रकम किन आउन सकेन त ? यसको कारण, कि अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ कि त क्रिप्टो करेन्सीजस्ता अवैध क्रियाकलापमा गएको हुन सक्छ भन्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ । त्यसैले यस्ता गतिविधिमा राज्यको तर्फबाट गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ ।

लेखक अर्थराजनीतिका जानकार हुनुहुन्छ ।