अर्थतन्त्रको सबलीकरण

सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमभित्र दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि विभिन्न प्रकारका योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

मुलुकको विकास र स्थायित्वका लागि यी विषय महìवपूर्ण मानिन्छ तर यसअघिको सरकारले पनि यस्ता एजेन्डा र विषयलाई प्राथमिकतामा सारेर बेवास्ता गरेको थियो । यस पटकको सरकारले अर्थतन्त्रको सबलीकरण र दिगो विकासका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेको छ तर देशलाई नै कायापलट पार्ने ती योजना कार्यान्वयनमा भने ठूलो चुनौती छ । सरकारले सर्वप्रथम वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि आवश्यकताअनुसार नीतिगत गर्न आवश्यक छ । यसका लागि संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । राज्य जनताको अभिभावक हो । यसकोे महसुस सर्वसाधारणले गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको जीवनस्तर सहज बनाउने योजनालाई सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ ।

नीतिहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक 

देशका आर्थिक सूचकाङ्क सबलीकरण भए भने मात्रै देशको विकास र पूर्वाधार निर्माण सम्भव छ । त्यसबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना पनि अघि बढाउन मद्दत पुग्छ तर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता छैन । सर्वप्रथम सरकारले यी नीतिको तादात्म्यता कायम गर्न जरुरी छ । यसबाहेक सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यो विषयलाई पनि न्यूनतम कार्यक्रमभित्र समेटेको छ । जनप्रतिनिधिलाई सवारीसाधन किन्न कडाइ गर्न आवश्यक छ । 

यो आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ तर सरकारले नै सवारीसाधन खरिद गरिरहेको छ । स्थानीय, प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । काठमाडौँ महानगर, पोखरा महानगर, चितवन महानगरले गाडी किन्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि गाडी खरिद गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई गाडी खरिदमा कडाइ गर्ने सरकारले आफैँ खरिद गरिरहेको छ । यसतर्फ पनि चासो दिन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र राज्यका निकायमा बस्नेहरू सुविधाभोगी भए भने जनताका समस्या कसले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा ठूलो प्रश्न उब्जन्छ । सरकारले विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकायलाई गाडी खरिदमा रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने भए पनि त्यसको सुरुवात भने गरेको छैन । 

अधुरा योजनालाई प्राथमिकता 

दशकौँदेखि सुरु भएका अधुरा कैयौँ योजना र आयोजनाको काम अझै पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन र अनुगमनलाई तीव्रता दिएपछि पनि आयोजनाको प्रगतिमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र लापरबाही गर्नेमाथि सरकार कडा हुन आवश्यक छ । योजना र आयोजना देश विकासको रेखा कोर्ने सूचकाङ्क हुन् । त्यसलाई सरकारले समयमै पूर्णता दिन जरुरी छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । यसबाहेक बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोध हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नतर्फ सरकारले चासो दिनुपर्छ । 

दैनिक जीवनलाई सहज

हाल बजारमा कालोबजारी हुँदा आमसर्वसाधारण मारमा छन् । दैनिक उपभोगका वस्तुमा कालोबजारी भए पनि सरकारका निकायहरूले त्यसको अनुगमन र कारबाही गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले कारबाही गर्न खोजे कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति बजारमा बढी छ । त्यसकारण त्यस्तो गर्नेहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । 

यसबाहेक सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्नुपर्छ । तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिन जरुरी देखिन्छ । कृषि र रोजगारी देश विकासको मुख्य आधार मानिएको छ तर पनि यसमा सरकारको भूमिका न्यून देखिएको छ । भाषण, कार्यक्रममा कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा दिएको बताइए पनि त्यसको कार्यान्वयन निकै कम छ । नेपाल कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै उपयुक्त मुलुुक हो ।

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी स्थानीय स्तरमा कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जरुरी देखिन्छ । हाल सरकारले मेक इन नेपाल कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । जसमा काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान छिटो सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने गरी योजना अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी खाद्य, आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकलाई सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तर सुधार हुन आवश्यक छ । नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा छ । त्यसकारण व्यापार घाटा र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्न जरुरी छ । आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन एवं उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ ।

लेखक पत्रकार महासङ्घ, ललितपुर शाखाका सचिव हुनुहुन्छ ।