जवाफदेहिताको संस्कृति

रास्वपा सरकारसँग व्यापक जनअपेक्षा छ– सरकार पूरा पाँच वर्ष चलोस् ।  मुलुकमा स्थिरता कायम होस् । दण्डहीनता अन्त्य भई सुशासन स्थापित होस् र देशभित्रै सुख र शान्तिसँग बाँच्न पाइयोस् । बारम्बार बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको नियति भोग्नु नपरोस् । अपवादात्मक अवस्थाबाहेक यो सरकार पाँच वर्ष नटिक्ने कारण छैन । अपवाद भनेको आन्तरिक कलहले फुट आउनु वा बहुमत ‘निरपेक्ष शक्ति’ मा बदलिँदै दुरुपयोग र स्वेच्छाचारिताले जनआक्रोश निम्त्याउनु हो । यी दुवै अवस्था आउनु हुँदैन ।

जसरी असफल हुने छुट सुशील सरकारलाई थिएन र कम्तीमा समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभार उसले पूरा ग¥यो, त्यसैगरी रास्वपा सरकारलाई पनि असफल हुने छुट झन् छैन । यसको असफलता मुलुकको असफलता हुने छ । मुलुकले बारम्बारको अस्थिरता थेग्न सक्दैन । पाँच वर्ष टिक्नु मात्र पनि सफलता होइन । त्यो त लोकतान्त्रिक सफलताका लागि न्यूनतम पूर्वसर्त हो । पाँच वर्षमा दिगो शान्ति र समतामूलक समृद्धितर्फ देखिने गरी नतिजा आउनै पर्छ ।

जनहितकारी काम कति भयो, लोकतान्त्रिक संस्था सुदृढ भए कि भएनन्, नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रह्यो कि रहेन, जीवनयापनमा वास्तविक परिवर्तन आयो कि आएन, बहुलता, समानता, अविभेद र समावेशिताको सम्मान कति भयो र सदाचार शासकीय संस्कार बन्यो कि बनेन ? यी सबै सफलताका वास्तविक सूचक हुन् । भौतिक पूर्वाधार विस्तार हुँदै जाला । त्यो नै समृद्धिको प्रमाण हुँदैन । असमानता, विभेद, बहिष्करण, भूमिहीनता, आवासविहीनता, खाद्य असुरक्षा र बेरोजगारी जस्ता संरचनात्मक समस्या जसले पटक पटकका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, सामाजिक र क्षेत्रीय आन्दोलन तथा पछिल्लो ‘जेनजी’ आन्दोलन निम्त्याए, तिनको सम्बोधन कति अर्थपूर्ण भयो ? सफलताका लागि त्यो निर्णायक हुने छ । 

हाम्रो निरन्तर अस्थिरताबाट पीडित समाजमा सरकारको लोकतान्त्रिक सफलता सुनिश्चित गर्न केही आधारभूत शासकीय अनुशासन अनिवार्य छन् । ती हुन्– सर्वधर्म समभावको अभ्यास, राजनीतिक सहअस्तित्वको बोध, परामर्शयुक्त निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन, आलोचना र विरोधप्रतिको सम्मान र कानुनी शासनप्रतिको दृढ निष्ठा । 

सर्वधर्म समभावको अभ्यास

पछिल्ला वर्षमा मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता बढेको सङ्केत देखिएका छन् । धार्मिक द्वन्द्वका घटना सतहमा आएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलिँदै गएको छ । समयमै रोकिएन भने यसले समाजमा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ । समृद्धि र सुशासनको लक्ष्यमा अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो जस्तो देशका लागि यो जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । धर्मको विषयमा बढी सतर्क र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । धर्म कुनै हिसाबले अस्थिरताको कारण बन्नुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाहको शपथग्रहणलाई संवैधानिक औपचारिकतामा सीमित राखिएन । त्यसमा हिन्दु र बौद्ध धार्मिक अनुष्ठान समावेश गरियो । धेरैका लागि यो अनौठो देखियो । यसले प्रश्न जन्मायो– के अब सर्वधर्म समभावको संस्कार कमजोर हुँदै छ ? के यो धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक मान्यताबाट विचलनको सङ्केत हो ?

कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय ठाने । राजनीतिक हिन्दुत्वको प्रभाव बढ्ने सङ्केतका रूपमा पनि हेरे अरूले । छिमेकी भारतमा राजनीतिक हिन्दुत्वको प्रभावले सामाजिक विभाजन र ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाएको छ । नेपालले त्यस्तो बाटो रोज्नुहुँदैन । राज्य सबै धर्मप्रति समभाव राख्ने नै हुनु पर्छ । धर्मनिरपेक्षता धर्मविरोधी अवधारणा होइन । यसले धर्मलाई राजनीतिक दुरुपयोगबाट जोगाउँछ । संविधानले पनि यो मूल्यलाई संस्थागत गरेको छ । प्रस्तावनादेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थासम्म बहुधार्मिक पहिचान र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । धर्मका आधारमा भेदभाव निषेध गरिएको छ । सनातन धर्मसंस्कृतिको संरक्षणसँग सन्तुलन मिलाइएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सङ्कटकालमा समेत अखण्डनीय बनाइएको छ । सर्वधर्म समभाव कुनै आयातित अवधारणा होइन । यो हाम्रो आफ्नै दार्शनिक परम्परामा निहित छ । वर्तमान सरकारको कार्यकालमा धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुता सुदृढ हुनु पर्छ । संवैधानिक मूल्यमान्यताको पालनामा सरकार चुक्नुहुँदैन । यही सरकारको लोकतान्त्रिक सफलताको पहिलो र महत्वपूर्ण आधार हो ।

राजनीतिक सहअस्तित्वको बोध

नेपाली समाजमा देवत्वकरण र दानवीकरणको प्रवृत्ति गहिरो छ । लोकप्रियतावाद र नायकवादले आममनोविज्ञानलाई सजिलै निर्देशित र प्रभावित गर्छ । कसैले आशा जगायो भने उसलाई धुरीमा चढाइन्छ; निराश पा¥यो भने धुलोमा झार्न पनि समय लाग्दैन । यसले कहिलेकाहीँ नेतृत्वलाई राजनीतिक सहअस्तित्वको बोध नै नहुने स्थितिमा पु¥याउँछ । यही नै विवेकी र दूरदर्शी नेतृत्वको असली परीक्षा हो । ऊ न स्तुतिबाट मदमस्त हुन्छ, न निन्दाबाट विचलित । उसमा राजनीतिक सहअस्तित्वको गहिरो बोध हुन्छ । उसले दम्भ, अहम् र अहङ्कारलाई स्थान दिँदैन ।

ऊ जनमतको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझ्छ । यो स्थायी होइन, परिवर्तनशील हो भन्ने स्वीकार गर्छ । राजनीतिक उपलब्धि र परिणामलाई सापेक्षतामा बुझ्छ । सिट सङ्ख्याको प्राविधिक पक्षले पूर्ण जनमत प्रतिविम्बित गर्दैन भन्ने हेक्का उसलाई हुन्छ । यस अर्थमा, यो केवल नैतिक आदर्शको कुरा नभई व्यावहारिक सुझबुझको कुरा हो । इतिहासले पनि यही देखाएको छ– आज आलोचित बनेका धेरै नेता कुनै समय लोकप्रिय थिए । उनीहरूको देवत्वकरण पनि कम थिएन तर त्यो टिकेन । किनकि जनमत स्थिर हुँदैन; राजनीतिक सहअस्तित्वलाई बेवास्ता गर्दा समयसँगै त्यो क्षय हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र र रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलगायतप्रति अस्वाभाविक जनअपेक्षा छ । उनीहरूको देवत्वकरण गर्नेको कमी छैन । समाजले ‘कायापलट गर्ने नायक’ खोजिरहेको छ । उनीहरूलाई ठुलो तप्काले त्यही रूपमा हेरिरहेको छ । यथार्थ दिगो सफलता सहअस्तित्वमा आधारित सामूहिक नेतृत्वबाट मात्र जनअपेक्षा पूरा गर्न सम्भव हुन्छ । एकल नायकत्वको खोजी अन्ततः निराशामै टुङ्गिने जोखिम रहन्छ ।

नेतृत्वले सधैँ भुइँमा खुट्टा टेक्नु पर्छ । ‘डोकाडाला नअटाउने’ र आफूलाई निर्विकल्प ठान्ने सोच जहिले पनि विषाक्त हुन्छ । संविधानको शपथ खाएको व्यक्ति सबैको साझा हुनु पर्छ । राजनीतिक सहअस्तित्वको आधारमा नै पारस्परिक स्वीकार्यता प्राप्त हुन्छ । यही रास्वपा सरकारको सफलताको कडी बन्छ ।

परामर्शयुक्त निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन

के निर्णय गर्नेभन्दा कसरी निर्णयमा पुग्ने भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । विवेकी नेतृत्वले केवल निर्णय गर्दैन, निर्णय निर्माणको प्रक्रियालाई पनि कौशलपूर्ण बनाउँछ । निर्णय निर्माणको आधार परामर्श, छलफल, अन्तर्क्रिया, जनप्रतिक्रिया, सम्भावित प्रभावको पूर्वआकलन हुन् । निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत आएको छ । यसको अर्थ जनताले जुनसुकै निर्णयका लागि अखण्ड इजाजत दिएको होइन ।

कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन अघि परामर्श अनिवार्य हुनु पर्छ । १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत परामर्श हुनु पथ्र्यो । कार्यसूचीका कतिपय विषय मौलिक स्वतन्त्रतामा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् । त्यति महत्वपूर्ण ठानिएको कार्यसूचीलाई संसद्मा टेबल गरेर छलफलमा ल्याइनु पथ्र्यो । त्यसो नगरी संसद् अधिवेशनसमेत अन्त्य भएको छ । सरोकारवालासँग सार्थक परामर्श र छलफल सुशासनको मूल तत्व हो । विद्यमान सुशासन ऐनले समेत यसलाई दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

परामर्शले प्रस्तावित एजेन्डामा सूचित समर्थन प्राप्त हुन्छ । निर्णयप्रति अपनत्व र स्वामित्व बढ्छ । द्वन्द्व न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । निर्णय कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ । सरोकारवाला स्वयम् निर्णयको पक्षमा उभिन्छन् । विगतमा पनि सरोकारवालाको धारणा नबुझी गरिएका निर्णय विरोधपछि फिर्ता लिनु परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । कांग्रेस र एमाले जस्ता ऐतिहासिक दलले जनविश्वास गुमाउनुको एउटा कारण पनि यही थियो ।

परामर्शबिना सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भयो र जेनजी आन्दोलनलाई ट्रिगर ग¥यो । यस्तो प्रवृत्ति अब दोहोरिनुहुँदैन । विगतबाट पाठ सिकेर परामर्शयुक्त निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नु पर्छ । सरकारको लोकतान्त्रिक वैधताका लागि यो अपरिहार्य छ ।

आलोचना र विरोधप्रतिको सम्मान र सहिष्णुता

लोकतन्त्रमा नेतृत्वको वास्तविक शक्ति आलोचना स्वीकार गर्ने क्षमतामा निहित हुन्छ । पार्टीभित्र र बाहिरबाट आउने विरोध तथा आलोचनालाई पोषणका रूपमा लिने संस्कारले मात्र दल र नेतृत्वलाई बलियो बनाउँछ । जसले आलोचनालाई टाढा राख्छ, उसले आफ्नै वैधता कमजोर बनाउँछ । निर्वाचनमार्फत प्राप्त निरपेक्ष बहुमतलाई निरपेक्ष शक्ति बन्न नदिन आलोचना र विरोधको स्थान सुरक्षित हुनु पर्छ । सरकार र रास्वपा गम्भीर भएर स्पष्ट सन्देश दिनु पर्छ, हामी लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा छौँ; आलोचना र विरोधमा अवरोध गर्ने कुनै पनि गतिविधि, चाहे आफ्नै समर्थकबाट किन नहोस्, स्वीकार्य हुँदैन ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा देखिने अन्धसमर्थनलाई मात्र वैधताको मापनको आधार बनाउनुहुँदैन । कहिलेकाहीँ एउटा कुनाबाट आउने एक सचेत नागरिकको आलोचनात्मक आवाज नै लोकतन्त्रमा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र यसका अधिकारीले रायसल्लाह केवल औपचारिक संरचनाबाट मात्र होइन; स्वतन्त्र मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट पनि लिनु पर्छ । सरकारले त्यसबाट सिक्न र सच्चिन सक्छ । लोकतान्त्रिक नेतृत्वले आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक र वस्तुनिष्ठ रायलाई आमन्त्रण गर्नु पर्छ । विवेकलाई बन्धक नराखी, मूल्यमान्यताका आधारमा राय दिने व्यक्तिले नै नेतृत्वलाई सही दिशातर्फ डोहो¥याउँछन् ।

कानुनी शासन नै राज्यको धर्म

सफल राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी कानुनी शासन हो । यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उल्लिखित सबै मूल्यमान्यतालाई समाहित गर्छ । केवल कानुनको आवरणमा शासन चलाउँदैमा कानुनी राज स्थापित हुँदैन । कानुन कस्तो छ र त्यसको प्रयोग कति विवेकपूर्ण छ, यो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको ‘धर्म’ केही छ भने, त्यो कानुनी शासन हो । जनप्रतिनिधिले बनाएको उचित कानुन अनुसार निष्पक्ष शासन हुँदा मात्र जनविश्वास सुदृढ हुन्छ । 

मनव अधिकारको संरक्षण पनि कानुनी शासन अन्तर्गत हुनु पर्छ । अन्यथा तानाशाहीको जोखिम बढ्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि कानुनी शासनमार्फत अधिकार संरक्षणमा जोड दिएको छ, ताकि मानिस निरङ्कुशताको विरुद्ध विद्रोह गर्न बाध्य नहोस् । कानुनी शासन मान्ने सरकारले नागरिकबिच भेदभाव गर्दैन । उसको व्यवहार चयनात्मक हुँदैन । उसले कानुनलाई दमनको साधन वा विरोधीलाई दबाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दैन । जहाँ कानुनी शासनलाई राज्यको धर्मका रूपमा मानिन्छ, त्यहाँ जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, राजनीतिक आस्था, क्षेत्र वा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विभेद हुँदैन । बरु विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइन्छ । आफ्नाका लागि उन्मुक्ति र अरूका लागि जवाफदेहिता खोज्ने प्रवृत्तिले स्थान पाउँदैन ।

२०४६ यताका राजनीतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय आन्दोलन जेनजी आन्दोलनसमेत विभेद, बहिष्करण, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध केन्द्रित थिए । यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान कानुनी शासनको सुदृढ संस्कृतिमा निहित छ । सुशासन केवल घुस नखानु मात्र होइन । स्वेच्छाचारिता, विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्नु हो । सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो । यही सुशासनका वास्तविक सूचक हुन् । कानुनी शासनले दिगो विकास र समतामूलक समृद्धिको आधार तयार गर्छ । यसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ र अवसरमा सबैको समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्छ । कानुनी शासनमा भरोसा बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ । सुशासन र सदाचारको संस्कृति विकास हुन्छ । दण्डहीनताको संस्कृतिलाई जवाफदेहिताको संस्कृतिले प्रतिस्थापन गर्छ ।