फराकिलो करको दायरा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत २१ फागुन २०८२ को आमनिर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । युवा नेतृत्वको यो जितसँगै पार्टीले चुनावको समयमा जारी गरेको ‘नागरिक करार’ मार्फत डिजिटल सुशासन, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको आकारमा समेत वृद्धि र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने वाचा पूरा गर्नुपर्ने समय आएको । वाचा पूरा गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको राजस्व सङ्कलन गर्नु रहेको छ । 

नेपालको कर जिडिपी अनुपात दक्षिण एसियामै उच्च छ र यसको अनुपात गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब २० प्रतिशत पुगेको छ । यस अवस्थालाई सरसर्ती कागजमा हेर्दा राम्रै लागे पनि वास्तविकता भने चिन्ताजनक छ । 

राजस्वको ठुलो हिस्सा अझै आयात शुल्क, भ्याट र एक्साइज ड्युटीमा निर्भर छ । यी स्रोत विश्वबजारको मूल्य, व्यापार र विदेशी मुद्राको उतारचढावसँगै प्रभावित हुन्छन् । अर्कोतिर देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ३१ देखि ५१ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान गरिएको छ । यो भारतको २६.७–२७ प्रतिशतभन्दा निकै ठुलो परिमाण हो । यो  फरकले हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँको राजस्व गुमिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ  । 

छिमेकी राष्ट्र भारतले डिजिटल प्रविधि र प्रोत्साहनमा सरल नीति अपनाई आफ्नो अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाएर कर आधार फराकिलो बनाएको छ । भारतको सफलताबाट सिकेर नेपालले पनि अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो हिस्सालाई कम गर्दै आफ्नो कर प्रणालीलाई बलियो र स्थिर बनाउन सक्नु पर्छ । 

नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रको आधा भागलाई मात्र औपचारिक बनाउन सकियो भने पनि कर दरमा वृद्धि नै नगरी अर्बांै थप राजस्व सङ्कलन हुने र जसले गर्दा नागरिक करारमार्फत वाचा गरिएका सात प्रतिशत वृद्धि, युवा रोजगारी र पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्य अगाडि बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

एक अध्ययन अनुसार नेपालमा रोजगारीमा ८४.६ प्रतिशत र रियल स्टेटको ९९.९७ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक रहेको छ । प्रायः गरेर साना पसल, सेवा, निर्माण र खाद्य व्यवसाय नगदमा चलेका छन् । यस्ता व्यवसाय कतिपयले त दर्ता नै गरेका छैनन् भने दर्ता हुनेमा पनि बर्सेनि जे जति परिमाणमा कारोबार भए पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा समान रकम एकमुष्ट तिर्ने गरेका छन् । विशेष गरेर यी व्यवसाय आयकर, भ्याट र अन्य करको दायराबाहिर परेको छ ।

भारतले प्रिजम्प्टिभ ट्याक्सेसन योजना, सेक्सन ४४ एडी र ४४ एडिए अन्तर्गत भारु तीन करोडसम्मको कारोबार भएका साना व्यवसायलाई आफ्नो कुल टर्न ओभरको मात्र ६–८ प्रतिशतमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई हिसाबकिताब राख्नु वा अडिट गराउनुपर्ने झन्झट छैन । जिएसटीको इनपुट ट्याक्स क्रेडिट प्रणालीले अनौपचारिक व्यापारीलाई सप्लाई चेनमा रहनका लागि दर्ता हुन बाध्य पार्छ । युपिआई भुक्तानी र ई–इनभोइसिङले गर्दा औपचारिककरणको गतिलाई झन् बढाएको छ ।

नेपालका लागि पनि यो सरल समाधान हुन सक्छ । अनलाइन, नट क्यु प्लेटफर्मलाई अनिवार्य बनाउने र माइक्रो व्यवसायका लागि प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स लगाई २०–३० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रलाई मात्र औपचारिक गराए पनि जिडिपीमा दुईदेखि तीन प्रतिशत थप योगदान पु¥याउन सकिन्छ । 

नेपालको कृषि क्षेत्र जिडिपीको २५ प्रतिशतको रहे पनि यसबाट प्राप्त हुने कर लगभग शून्य छ । यसरी नेपालको जिडिपीको एक चौथाइ योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा आयमा कर छैन । साना किसानलाई संरक्षण गर्नु पर्छ तर व्यावसायिक फार्म र प्रशोधन उद्योगलाईसमेत पूर्ण रूपमा करबाहिर राखिनु सोचनीय छ । भारतमा डिजिटल जग्गा रेकर्ड र औपचारिक ऋणले कृषिलाई कर प्रणालीसँग जोडेको छ । केन्द्रीय आयकरमा कृषिलाई छुट दिइएको छ तर प्रशोधित खाद्य, मल, ट्याक्टर र सप्लाई चेनमा जिएसटी लगाएर ठुलो राजस्व असुल गरिन्छ ।  

नेपालले पनि युवा कृषकलाई प्रोत्साहन दिन साना किसानलाई पूर्ण छुट दिई व्यावसायिक फार्म र प्रशोधनमा हल्का कर लगाउन सक्छ । यसले देशमा स्थिर राजस्व मात्र होइन, कृषि आधुनिकीकरण र निर्यात बढाउन पनि मद्दत गर्छ । नेपालमा रियल स्टेट र सम्पत्ति कर एक पटकको शुल्कमा सीमित छ । जग्गा घर दर्ता शुल्क प्रदेशको मुख्य आम्दानी रहे पनि वार्षिक सम्पत्ति कर, पुँजीगत लाभकरको मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर छ । प्रायः कारोबार अनौपचारिक हुन्छ र बिचौलियाको खेलले राज्यको उपस्थितिलाई हसिमजाक बनाएको छ ।

नेपालले एक पटकको दर्ता शुल्कबाट वार्षिक मूल्याङ्कनमा आधारित सम्पत्ति करतर्फ प्रवेश गर्न सक्नु पर्छ । यसबाट प्रदेशहरूले स्थिर राजस्व प्राप्त गरी ठुलो फाइदा लिई यसबाट प्राप्त हुने रकमलाई पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्न सक्छन् । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र र ई–कमर्स द्रुत गतिमा बढी रहेको भए पनि यस क्षेत्रमा विदेशी प्लेटफर्ममा मात्र दुई प्रतिशत डिजिटल सेवा कर छ ।  

नेपालमा अनलाइन नट क्यु प्लेटफर्ममार्फत सबै डिजिटल कारोबारलाई भ्याट/प्यानमा जोड्ने हो भने दुई/तीन वर्षमै ठुलो राजस्व आउन सक्छ । अझ प्लेटफर्मले नै कर सङ्कलन गर्नुपर्ने बनाइएमा यो प्रणालीबाट सङ्कलन हुने राजस्व र रोजगारीले युवा स्टार्टअप र फ्रिलाइन्सरलाई पनि धेरै राहत दिन सक्छ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको जलविद्युत् रोयल्टी, खानी (बालुवा, गिट्टी), वन र पर्यावरण शुल्क पनि सम्भावनाभन्दा निकै कम छ । गत वर्ष यस क्षेत्रको गैरकर राजस्व तीव्र रूपमा घटेको थियो । 

नेपालले जलविद्युत् निर्यात रोयल्टी, खानी शुल्क र सानो स्तरको कार्बन/प्रदूषण कर बढाउने हो भने जिडिपीको ०.५–१ प्रतिशत थप राजस्व सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ । यो हिमाली देशका लागि उपयुक्त र स्थिर स्रोत हुन सक्छ । भारतले यस क्षेत्रबाट सरलीकरण, डिजिटल कडाइ र प्रोत्साहन गरी तीन सरल तर प्रभावकारी कार्य गरेर सफलता पाएको छ । भारतको प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स, युपिआई र इनपुट  क्रेडिटले अनौपचारिक क्षेत्रलाई बिनादबाब औपचारिक बनाएको छ । नेपालको जिडिपी अनुपातमा रहेको उच्च कर आयातमा निर्भर भएकाले यसको आधार नै कमजोर देखिएको छ । नेपालले पनि कर सङ्कलनमा भारतको जस्तो घरेलु आधार बनाउन सके नेपालको राजस्वको आधार स्थिर र बलियो हुने छ । 

अब के गर्ने ? 

नयाँ अर्थमन्त्रीले नागरिक करारलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान  कार्ययोजना बनाउन सक्नु पर्छ । यसका निमित्त आगामी बजेटमा निम्न कदम चाल्न सकिन्छ ः

– साना व्यवसायका लागि प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स  

– व्यावसायिक कृषिमा हल्का कर  

– डिजिटल सम्पत्ति मूल्याङ्कन र पुँजीगत लाभकर  

– ई–कमर्समा पूर्ण कर प्रणाली  

– रोयल्टी र हरित कर मजबुत बनाउने  

यी कदमले अनौपचारिक क्षेत्रको आधा भागलाई मात्र औपचारिक बनाउन सकेमा हजारौँ करोड बराबरको रकम राजस्वमा थपिन्छ । यसले गर्दा पार्टीले सङ्कल्प गरेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, युवा रोजगारी र पूर्वाधार विकास जस्ता कार्य सजिलैसँग पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालको करको दर छिमेकी राष्ट्रको भन्दा बढिरहेको छ । अबको बाटो भनेको करको दरमा अझ वृद्धि गर्ने नभई करका दायराबाहिर रहेका अझ धेरै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने हो । यो क्षेत्रमा भारतले १० वर्षमा गरेको जस्तै औपचारिकताको क्रान्ति नेपालले छोटो समयमा नै प्राप्त गर्न सक्छ । 

युवा पुस्ताले यो सरकारबाट ठुलो अपेक्षा गरेको छ । नागरिक करारबाट गरिएको वाचाको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा सम्भव छ तर यसका लागि स्रोतको खाँचो छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको चुहावट रोक्ने अस्त्र प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई अझ  प्रभावकारी बनाई साँच्चै नै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।