सङ्क्रमणकालीन न्याय राज्यको साझा मुद्दा

“नेपाली कांग्रेसका सभापतिको हैसियतमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनार्थ मैले क्रान्तिको आह्वान गरेको हुँदा सबै व्यक्ति र घटनाको जानकारी मलाई नभए पनि भएका घटनामा मेरो नैतिक दायित्व रहेको छ ।” 

बीपी कोइराला (२०३४ वैशाख १७–जेठ ४) 

अदालतले लिएको बयानमा बीपी कोइरालाले आफूले डटेर प्रतिवाद मात्रै गर्नुभएन, कांग्रेसका नाममा गरिएका सबैजसो निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुभयो, जतिबेला कोइरालालाई ज्यान जाने आठवटा मुद्दा लागेका थिए । माथिको ऐतिहासिक तथ्यलाई २०७६ माघ १ गते पुष्पकमल दाहाल 

‘प्रचण्ड’ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश नगरुञ्जेल भएका घटना र युद्धमा राज्यपक्ष र माओवादी तर्फबाट १७ हजार मान्छेको ज्यान हताहत भएको अनुमानसँग तुलना गरौँ । जसमध्ये पाँच हजारको हत्या माओवादी कार्यकर्ता र तिनका समर्थकले गरेको उल्लेख छ भने बाँकी १२ हजारको हत्या राज्यसत्ताको संलग्नतामा भएको मानिन्छ । 

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका कारण जति पनि मान्छे मारिए, ती सबै मान्छेको सङ्ख्या उल्लेख गरेर माओवादी नेता तत्कालीन सुप्रिमो अध्यक्ष प्रचण्डलाई १७ हजार नेपाली मार्ने मान्छे भनेर लाञ्छना लगाउने गरिन्छ । सोही गालीगलौजको प्रतिवाद गर्ने क्रममा थारूहरूको माघी पर्वमा प्रचण्डले युद्धका क्रममा आफ्नो तर्फबाट मारिएकाको जिम्मेवारी आफ्नो भएको र बाँकी १२ हजारको जिम्मेवारी तत्कालीन राज्यसत्तामा बसेर दमन गर्नेको भनेर प्रतिवाद गरेको विषय आज मुद्दा र उहाँको सार्वजनिक साबिती तथा हत्या स्वीकार गरेको प्रमाणका रूपमा लिइएको पाइन्छ । यद्यपि प्रचण्डलाई प्रतिवादी भनेर दायर गरिएको मुद्दा ज्यान मुद्दा भए पनि त्यो नितान्त राजनीतिक अभियान, युद्ध र आन्दोलनसँग सम्बद्ध मुद्दा हो । राजनीतिक हिंसाका क्रममा भएका घटनाको नैतिक र सार्वजनिक दायित्व लिने सन्दर्भमा आएको साबिती हो । नेताले आफूसम्बद्ध घटना, राजनीति र विचारको दायित्व पूर्णतया लिने गर्छन् । 

बीपी कोइराला स्वयंले अदालतमा नै गएर आफ्नो साबिती दिनुभएको थियो । बीपी पनि कांग्रेस पार्टीद्वारा आह्वान गरिएको सशस्त्र र निःशस्त्र दुवै आन्दोलनको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो । बीपी र प्रचण्डको आन्दोलनका शैली र रूपमा आंशिक मात्र समता पाइन्छ तर एउटा लिडरले लिने जिम्मेवारी बोधमा एकरूपता देखिएको छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन र स्वरूप तुलनायोग्य नहोला तर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने क्रममा यी दुवैले मोलेको जोखिम र भए–गरेका घटनाप्रतिको स्वीकारोक्ति समान छन् । फरक यति हो, कोइरालाले अदालतमा बयान दिनुभएको थियो भने प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमा । 

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा वैचारिकी नै कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन र हुनुहुँदैन भन्ने हो । जन्मले नै कोही श्रेष्ठ हुने र कोही नीच गणतन्त्रको कल्पना र सिद्धान्त होइन । कर्म अर्थात् कामले मान्छे श्रेष्ठ र महान् हुन्छ । कुनै कुलविशेष र स्थानविशेषको जन्म स्वतः मर्यादाक्रमको माथिल्लो श्रेणीमा भन्ने राजतन्त्रात्मक अवधारणा यसले अस्वीकार गर्दछ । 

संविधानवाद पनि आधुनिक लोकतन्त्रको धमनी हो, जसले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि बस्ने छुट दिँदैन । राजतन्त्रलाई समेत कानुनको अधीनस्थ राख्ने प्रणालीलाई संवैधानिक राजतन्त्र भनेर पुकारिन्छ । आजको समाजमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन र कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै राजतन्त्र पनि विश्वमा संविधान र कानुनको घेरामा बाँधिएको हो । राजतन्त्र पनि कानुनमा प्रश्नीय हुन्छन् । राजतन्त्र राजपरिवार र तिनका यावत् गतिविधिमा प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था कानुनीराज मानिन्छ ।

हाम्रोजस्तो बहुदलीय गणतन्त्रमा झन् अप्रश्नीय कोही हुँदैन, त्यसैले जनताले चुनेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत उच्च पदस्थदेखि सामान्य नागरिकसम्म कानुनले बाँधिने र सोहीमुताविक शासन गर्ने विधि निर्माण गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियामा रहेपछि कसैले मलाई कानुन लाग्दैन, मलाई कानुनले विशेष छुट दिनुपर्छ, मैले कानुनको अनविज्ञताका कारण कानुनको उल्लङ्घन गरेको हो । मेरो नियत कानुनविपरीत छैन भनेर कानुनको अज्ञानता होस् या म विशेष मान्छे भएका कारण म क्षमायोग्य छु भन्न पाइन्न । कानुनको अज्ञानता र गलत इन्टेसन थिएन भनेर कानुनतः उन्मुक्ति मिल्दैन । 

निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आफ्नो नागरिकता त्याग, पुनप्र्राप्ति र पुनर्विचारमा पनि झन्डै झन्डै यस्तै तर्क र भावनात्मक कुरा थियो । अदालतले उहाँलाई मुद्दा हराइदियो, उहाँ अहिले आफू असहमत भए पनि कानुनको सम्मान गर्छु भनेर अदालतको फैसलापश्चात् कानुन पालनातर्फ जानुभयो । आजको विषय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हालिएको मुद्दा, त्यसको प्रकृति र नेपालको २०६३ पछिको शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भ हो ।

सिद्धान्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले व्यक्तिहत्यापछि सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको शैलीप्रति विमति छ, जुन सङ्घर्षमा थुप्रै नेपाली अनाहकमा पनि मारिएका छन् । सङ्घर्षसँग असम्बद्ध मान्छे मरेका छन् । सङ्घर्षको सामान्य नियमसमेत पालन नगरेर बदला र घृणाको निकृष्ट कार्यसमेत भएका छन् । सो क्रममा राज्यसत्ता र विद्रोही दुवै पक्ष मानवाधिकारको सवालमा नराम्रोसँग चुकेका छन् । यसर्थ समस्या दुवैको हो ।

बदला, प्रतिशोध र आवेगमा यो विषय सामान्य कानुनको परिधिभित्रको लागे पनि नेपालको शान्ति सम्झौता र प्रक्रियाविरुद्ध देखिन्छ । न्याय खोज्ने हक कसैको खोसिनुहुन्न, यसमा दुई मत छैन तर राज्यले विधि बनाएर सशस्त्र सङ्घर्षसम्बन्धी घटना दुर्घटना सबैलाई हेर्ने निकाय र प्रक्रिया समय बेग्लै बनाएर राखेका कारण समान्य कानुन आकर्षित हुने विषय होजस्तो लाग्दैन ।

कसुर र कर्तव्यमा कानुन समान हुन सक्दैन तर आज यतिका वर्षसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सुल्झाउनुपर्ने समस्या नसुल्झाउनु, पीडकलाई कुनै सामाजिक, आर्थिक र नैतिक क्षतिपूर्ति प्रदान नगरिनु, क्षतिपूर्ति दिए पनि त्यो अत्यन्तै न्यून हुनु, पुनस्र्थापनाका लागि ध्यान नदिइनु, नन्दप्रसाद अधिकारीको लास जल्ने स्थिति नबन्नु र उहाँकी श्रीमती गङ्गामाया वर्षौंदेखि आन्दोलनरत रहनुजस्ता घटना, माओवादी योद्धा आज पनि बिचल्लीमा रहनु, नेपाली सेना, प्रहरीलगायत पनि प्रभावित बनिरहनुजस्ता पक्षमा भएको १६ वर्षदेखिको बेवास्ताका कारण सङ्घर्षका क्रममा पीडामा परेका न्यायको ढोकासम्म आउने गरेको तथ्यलाई आँखा चिम्लनु हुँदैन । 

जघन्य अपराध, युद्धको नियमभन्दा बाहिर गएर भएका अपराधको पनि सामान्यीकरण गरेर कानुनबाट उन्मुक्ति दिने कल्पना निन्दनीय र कानुनको विरुद्धमा छन् । त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा आजसम्मका सरकार र राजनीतिक पार्टी स्वयं माओवादी र प्रचण्डसमेतले तदारुकता देखाउन नसकेको सत्य हो । बाबुराम एक पटक र अहिलेसम्म प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो भने माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि अधिकांश समय सत्तामा छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने मूल दायित्व सबै पार्टीको हो तर आफैँ युद्धमा गएको माओवादी पार्टीको त झन् बढी हो ।

२०६३ मङ्सिर ५ पछिका १६ वर्ष व्यतीत भइसकेका छन् । हिंसाको जगमा टेकेर राजनीतिक प्रणाली नै बदलेर यति टाढा पुग्दा हिंसा र हत्याका कारण प्रचण्डमाथि मुद्दा दायर गरिनु र सो मुद्दामा हार भएर प्रचण्ड जेल जाने स्थिति बन्छ, यो स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया हो भन्न सकिन्न । विश्वका ठूलाठूला नरसंहारदेखि नेपाल एकीकरण, कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, २००७ को जनक्रान्ति, झापा आन्दोलन, २०४६ को जनान्दोलन, १० वर्षे जनयुद्द २०६२/६३ को आन्दोलन, २०६४ को मधेश आन्दोलन; कहाँ हिंसा भएको छैन ? यी यावत् घटनामा एकाध अपवादबाहेक कसलाई कारबाही गरियो र आज प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुप¥यो ?

कुनै पनि हत्या–हिंसा त्याज्य र निन्दनीय विषय हुन् । हिंसाको पृष्ठपोषण मेरो ध्येय होइन । राजनीतिक हिंसा र आपराधिक हिंसा फरक फरक कुरा हुन् । युद्धरत पक्ष तत्कालीन माओवादी हुन् या नेपाली सेना तथा प्रहरी ज्यादती दुवै पक्षले गरेका छन् । युद्धको सामान्य नियमविपरीत मान्छे मारेका छन्, दुःख दिएका छन् तर त्यसको उपचार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट गरिनुपर्छ न कि अदालतको ढोकाबाट होइन । विशेष परिस्थितिमा बनेका विशेष व्यवस्थाअनुसार दण्ड सजाय, कारबाही, मेलमिलाप, क्षमादान, माफी माग्ने प्रक्रिया, प्रायश्चित आदि द्वन्द्व अन्त्यका साधन हुन् । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको फस्र्योट गर्न दलहरूले विलम्ब गरेको बाइप्रोडक्ट प्रचण्डमाथिको सम्भावित कानुनी आक्रमण हो । प्रचण्डलाई झैँ अदालतमा रिट दायर गर्दै जाने हो भने को बच्ला ? शान्ति प्रक्रियालाई भङ्ग गर्न, बङ्ग्याउन र बिथोल्न हुँदैन । सही निष्कर्षका लागि राजनीतिक दल, विभिन्न आयोग, न्यायालय, द्वन्द्वपीडित र आमनेपालीको बुद्धिमतापूर्ण निर्णयको खाँचो छ । राज्यको साझा मुद्दालाई व्यक्तिको काँधमा राखेर भाग्न कसैले पाउँदैन ।

लेखक त्रिविमा एमफिल/पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ ।