बैङ्किङ क्षेत्रको सङ्कट

निजी क्षेत्रका व्यापार/व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै सडकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम जारी राखेकामा गएको मङ्सिरमा तोकिएको निर्वाचनको कारण देखाई आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः तातिएका व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरे । फागुनको अन्तिम साता उक्त आन्दोलन पुनः घोषणा गरियो । सडक सङ्घर्षका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क परिसर अगाडिसमेत धर्ना दिने कार्य भयो । 

देशका विभिन्न स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने अराजक गतिविधि बढ्दै गएको समाचार दिनहुँजसो बाहिरिइरहेका छन् । यस्ता घटनाक्रमहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका क्रियाकलापलाई प्रभावित पारी देशको आर्थिक गतिविधिलाई थप सङ्कुचनमा पु-याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले हालै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्ति/समूहबाट कर्मचारीमाथि भएको अभद्र व्यवहार, साङ्घातिक हमला एवं कार्यालहरूमा तालाबन्दीप्रति आपत्ति जनाएको छ । यसै क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले समेत बैङ्किङ क्षेत्रमाथिको लुटपाट र आक्रमण रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षामा ध्यान दिन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले बैङ्किङ क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रस्ट हुन्छ । 

विगतमा देशको वित्त क्षेत्रमा सरकारी बैङ्क मात्र हाबी रहेको अवस्थामा कृषि विकास बैङ्क मात्र दूरदराजसम्म फैलिएको बैङ्क थियो । उक्त बैङ्कविरुद्ध पनि बेलाबखत ऋण पीडित समूहको नाममा केही समूहहरू आमकर्जाग्राहीलाई भड्काउने कार्यमा नलागेका हैनन् । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएपश्चात् बैङ्कको कर्जा नतिर्न खबरदारी गराइयो । कृषक बैङ्कमा छिर्न डराउन थाले भने बैङ्कका कर्मचारी गाउँघर पस्न । तत्कालीन समयमा व्याप्त असुरक्षाका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यस बैङ्कका शाखा र साना किसान विकास आयोजनाका कार्यालय सदरमुकाममा खुम्चिए । गाउँघरका जनता वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगे । सशस्त्र द्वन्द्वको करिब एक दशक देशकै आर्थिक गतिविधि सङ्कुचनमा पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । 

अहिले निसानामा लघुवित्त संस्थाहरू बढी परेका छन् । स्वरोजगारमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको दिशामा लघुवित्तको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । विश्वभरि नै विपन्न वर्गको उत्थानमा लघुवित्तलाई महìवपूर्ण मानिएको अवस्थामा नेपालमा यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइनु सान्दर्भिक नहोला । सेवा प्रवाहका क्रममा लघुवित्तीय संस्थाहरूका कुनै शाखामा भएका कमीकमजोरीलाई समग्रतामा हेरिनु जायज हुँदैन । समस्याको समाधान अराजक गतिविधिबाट किमार्थ हुन सक्दैन । यसको विकल्प भनेको सरोकारवाला निकायसंँगको संवाद र छलफल नै हो ।

हो, देश अहिले जटिल आर्थिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण झन्डै दुई वर्ष थलिन पुगेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै गत वर्षदेखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्र खलबल्याइरहेको छ । गत वर्ष उच्च आयात, न्यून निर्यात र विप्रषेण आप्रवाहमा उच्च गिरावटका कारण देशले श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छायो । केही विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धका साथै प्रतीतपत्र कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिन कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरियो । अर्काेतर्फ यसबाट भन्सार राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो । 

यस वर्षका पछिल्ला महिनामा विप्रेषण अप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक सुधार भएपछि आयातका बन्देजहरू खुला गरिए पनि उच्च मूल्यवृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण देशले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ । देशको बजेट खर्चभन्दा राजस्व सङ्कलन कम हुँदा चिन्ता थपिएको छ । चालु अर्थिक वर्षको आठ महिनामा बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । पँुजीगत खर्चले यो वर्ष पनि विगतकै नियति भोग्दै छ । भएका उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुन पुगेका छन् । गत वर्षदेखि नै बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले गर्दा ब्याजदरमा दुई अङ्कको वृद्धि देखा प¥यो । बढ्दो मुद्रास्फीतिका बीच बैङ्कको ब्याजमा वृद्धि हुँदा कर्जा लिई व्यवसाय गर्नेहरूमा तनाव थपिने नै भयो । 

उद्योगी व्यवसायीहरूको माग ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नु पर्छ भन्ने छ । बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन नै महँगो भएपछि कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७९ माघको प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत आधार दर नै १०.७२ प्रतिशत छ । बैङ्किङ व्यवसाय देशकै अर्थतन्त्रको एक अंश भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावको प्रभाव यसमा पनि निश्चित रूपले पर्छ नै । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि सङ्कट मडारिएको छ । कर्जा चक्र खलबलिँदा बैङ्कको खराब कर्जा बढ्दो छ । पत्रपत्रिकामा दैनिकजसो भाखा नाघेको कर्जा तिर्ने र धितो लिलामीका सूचनाहरूले पाना भरिएको देख्न पाइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विवरणअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.३१ प्रतिशत रहेकोमा माघ मसान्तमा आइपुग्दा बढेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको गत असारमा २.५६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पुससम्ममा ४.६८ भएको छ । कालोसूचीमा समावेश हुनेहरूको नामावली पनि लम्बिँदो छ । कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार २०७८ सालभरमा नौ हजार ५५० देखिएकोमा २०७९ को वैशाखदेखि चैत ८ सम्म मात्र २२ हजार १८१ जना थपिएको देखिन्छ । यी यावत् तथ्यले बैङ्किङ क्षेत्रको खस्कँदो स्वास्थ्यको सङ्केत गर्छ । बैङ्किङ क्षेत्र समस्याग्रस्त भएमा यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी थला पार्न सक्ने भएकाले समयमै सजग हुन आवश्यक छ ।

समयमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिरेको अवस्थामा बैङ्कले ताकेता गर्नु स्वाभाविक नै हो । लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि भाखा नाघेको कर्जा असुली नहुँदा पत्रपत्रिकामा नाम प्रकाशन, धितो लिलाम बिक्रीका साथै कालोसूचीसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् । कर्जाको प्रमुख स्रोत नै निक्षेप रहेको हुँदा निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । बैङ्किङ कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐनका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन आकर्षित हुन्छन् । 

निश्चय पनि ग्राहकले बैङ्कको सर्तबमोजिम कार्य गरुञ्जेल बैङ्कसँगको सम्बन्ध समधुर हुन्छ । कारोबार गर्दाको सर्तमा विचलन आएमा तिक्तता पैदा हुन्छ । अहिले कतिपयले कर्जा नतिर्ने उद्घोष र तिर्नेलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । बजारमा ऋण मिनाहाका हल्ला पनि पिटाइएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कृषि बैङ्कबाट प्रदान गरिएका रु. ३० हजारसम्मको कर्जाको साँवाब्याज नै र रु. एक लाखसम्मको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरिएको थियो । यसबाट बैङ्कको खराब कर्जा राफसाफ गर्न सहज त भयो तर अर्कोतिर राज्यलाई थप व्ययभार थपिनुका साथै कर्जा नतिर्दा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने मानसिकताको विकास गरायो । ततपश्चात् सरकारी बैङ्कहरूले बेलाबेलामा ब्याज छुटका प्याकेजहरू ल्याउने गरेको पाइन्छ । 

काबुबाहिरको परिस्थितिले समस्यामा परेका ग्राहकलाई राहत दिइनु न्यायोचित हुन्छ तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सुविधा दिन किमार्थ हुँदैन । कोभिडको समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहुलियत र सुविधा दिएकै हो । अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा कर्जाको भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा÷ब्याज भाखा नाघेको एक महिनाभित्र तिरेमा पेनल ब्याज लिन नपाइने र साना मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको रु. दुई करोडसम्मको कर्जालाई विश्लेषणको आधारमा २०८० असारभित्र पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मन्दीमा उद्योग÷व्यवसायलाई जीवित राख्न थप सहजीकरणको नीति जरुरी छ । 

बैङ्किङ क्षेत्र पनि कमजोरीमुक्त छैन । नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पर्याप्त अनुगमन गर्न नसकिरहेको गुनासो छ । एउटै ऋणीलाई दर्जनौँ लघुवित्तले कर्जाको भार बोकाएको र ताकेता एवं दबाबबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिँडेको समाचार बाहिरिए । त्यसपछि मात्र गएको फागुनमा राष्ट्र बैङ्कबाट दोहोरो कर्जा लिन नपाइने निर्देशन जारी गरियो । कर्जा लिने र दिनेले व्यक्तिगत र परियोजनागत क्षमताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । अझ विपन्न परिवारलाई त आवश्यकताभन्दा बढीको कर्जा ठूलो बोझ बन्न पुग्छ । 

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तथ्याङ्कले उक्त क्षेत्रमा बढेको पनि देखाउँछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन बराबर कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ तर उद्योग फस्टाउन सक्दैन । न त रोजगार सिर्जना हुन सकेको छ, न त आयात प्रतिस्थापन । यसले कर्जा दुरुपयोग त भएको छैन भन्ने प्रश्नलाई पर्याप्त ठाउँ दिन्छ । कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालु पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइमा उद्योगी–व्यवसायीको रोइलोपछि राष्ट्र बैङ्क लचकता अपनाउन बाध्य भयो । विगतमा घर÷जग्गामा गरिएको लगानीले दिन दुई गुणा रात चौगुणा प्रतिफल दिन्छ 

भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाएकै हो । राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीसमेत यसमा होमिएकै हुन् । नत्र एक जनालाई दस टुक्रा घडेरी किन चाहियो ? विगतदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीको परिणति हामीले अहिले भोग्दै छौँ ।

 बैङ्कले मागअनुसार कर्जा दिन नसक्दा घर/जग्गाको कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । धितो भएमा ढिलो चाँडो असुली भइहाल्छ भन्ने मान्यता बोकेका बैङ्कहरू पनि अहिले सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको सकसमा छन् । हाल छताछुल्ल भएको असन्तोष, आक्रोशलाई मत्थर पार्न हामी सबैले अनुत्पादक क्षेत्रमा रमाउने प्रवृत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका बाह्य प्रभावलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन भन्ने पाठ मजैले सिकाएको छ । अझै पनि अलमल गर्ने हो भने उद्योग÷व्यवसाय मात्र हैन, बैङ्किङ प्रणालीमा नै थप सङ्कटमा मडारिन सक्छ ।

लेखक कृषि विकास बैङ्कका पूर्वविभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।