नेपालको समसामयिक राजनीति बदलिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्न नसक्ने अडानपछि सत्ता समीकरण भत्कियो। परराष्ट्रमन्त्रीको जेनेभा भ्रमण अन्तिम अवस्थामा रोकिएपछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो। आन्तरिक राजनीतिको रस्साकस्सी कूटनीतिक क्षेत्रमा देखियो। सत्ताबाट बाहिरिने वित्तिकै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा चिन्तित हुँदै सार्वजनिक मन्तव्यमार्फत मुस्ताङमा विश्वविद्यालय निर्माणको अनुमति दिनुभित्रको रहस्य के हो भनेर प्रश्न उठाउनुभयो। तुरुन्तै सरकारले वक्तव्यमार्फत यसको खण्डन ग-यो।
पछिल्लो समय विदेश नीति परिमार्जनसहित जारी गरिए पनि अभ्यासमा भने हामी ९० को दशकतिरै उभिएका छौँ। समयानुकूल परिस्थितिलाई परराष्ट्र नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय विमुख भएका सन्दर्भ धेरै छन्। कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कट र मानवीय क्षतिले विश्वभरि नै हलचल ल्याइदिएको छ। रसिया–युक्रेन युद्धले आर्थिक र कूटनीतिक अवयवमा प्रभाव पारेको छ। आर्थिक र सुरक्षा सम्पन्नताका दृष्टिकोणले सम्पन्न मुलुकबीचको टकरावले विश्वको भूराजनीतिक परिवेश बदलिएको छ। त्यी मुलुकले आफ्ना विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्दै आफ्नो प्रभावलाई बढाइरहेका छन्। नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसका असरहरू देखिन्छन्। यद्यपि, नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक अवस्थितिले पनि चुनौती र अवसर दुवै देखिन्छन्। प्रस्तुत मामिलामा भावी दिनमा परराष्ट्र मन्त्रालय र समयानुकूल परराष्ट्र नीतिको अभ्यासको भूमिका बढ्दो छ।
नेपालजस्ता राजनीतिक अस्थिरता भएका मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच परराष्ट्र नीतिका मूल मुद्दामा न्यूनतम रूपमा समेत राजनीतिक सहमति नभएका कारणले कूटनीतिक वृत्तमा पनि अस्थिरताको झल्को देखिन्छ। राजनीतिक दल र कूटनीतिक संयन्त्रले कार्यसम्पादन प्रभावकारिता व्यवहारमा पनि झल्कन्छ। पछिल्लो परराष्ट्र नीति २०७७ लाई परिमार्जन गरी समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन सरकार, सरोकारवाला पक्ष, विज्ञसहितको परामर्श नीति अनुसन्धानको अगुवाइमा भर्खरै सम्पन्न भयो। नीतिमा समयानुकूल नहुँदा देखिएका समस्या र कार्यान्वयनका पक्षमा भएका कमजोरीका कारण नेपालका अधिकांश नीतिको प्रभावकारिता खस्किँदो छ।
नेपालमा एकातर्फ वैदेशिक सहयोगबिना आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गराउन चुनौती छ। अर्कातर्फ, त्यस्ता वैदेशिक सहयोगबिना स्वार्थ कसरी भिœयाउने भन्ने उस्तै चुनौती समेत छ। बिनास्वार्थ कुनै पनि मुलुकले आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्दैनन्। भूराजनीति, सुरक्षा र रणनीति, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक स्वार्थ नेपालमा बढ्दो देखिन्छ। तथापि नेपालले त्यस्ता स्वार्थलाई कूटनीतिक मान्यताबाट न्यून गर्दै राष्ट्रिय हितका लागि प्रयोग गर्न सजिलो छैन। पछिल्लो समय परराष्ट्र नीतिले वातावरणीय पक्ष, जलवायु परिर्वतन र कार्बन उत्सर्जन, सन्धि र महासन्धिमा नेपालको नीतिलाई प्रभावकारिता देखाउन जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनमा सहभागिता र लाभको पुनरवलोकन हुनु आवश्यक देखिन्छ। नेपाली प्रवासीको लगानी भित्र्याउने प्रोत्साहनका लागि पनि यो नीतिको प्रभावकारिता रहन्छ।
विगतदेखि नै नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न र सन्तुलित सम्बन्ध कायम रहेका कारण अहिलेसम्म जटिल कूटनीतिक भुमरीमा परेको छैन। विश्व शान्ति स्थापनाको मिसनमा नेपालको उपस्थिति प्रभावशाली बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषद्मा दुई पटक अस्थायी राष्ट्रको सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ। बाह्य रूपमा आर्थिक सहयोगको वृद्धि र शान्ति सुरक्षामा उपलब्धि देखिए पनि आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताले आर्थिक उन्नति र सुरक्षा संवेदनशीलता भने सकारात्मक सङ्केत देखिँदैनन्। परराष्ट्र नीतिले आर्थिक पक्षसहित सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय सुरक्षा र प्रतिरक्षामा विकसित नयाँ आयाम अँगाल्न सकेको छैन। सीमित साधन स्रोत र जनशक्तिका कारण सीमा सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षाजस्ता निकै संवेदनशील मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय नीतिले सोच्नुपर्छ।
मुलुकको सम्प्रभुता, समानता, मान्यता र सहमति स्वीकार्यता परराष्ट्र नीतिका मुख्य विशेषता र आधार हुन्। आर्थिक, सुरक्षा र भूगोल र जनसङ्ख्याका हिसाबले दुई ठूला छिमेकीसँगको सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सके नेपाललाई विकासको फड्को मार्ने निकै महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ। तर आन्तरिक राजनीतिक किचलो र नेपालको अवस्थितिले यहाँको भूराजनीतिक परिवेश निकै जटिल मोडमा रहेको नकार्न सकिँदैन। मुलुकको विविधतामा एकताः राष्ट्रियताको स्थिति, जनसङ्ख्या र भूगोल, राजनीतिक अर्थ–व्यवस्था, सामाजिक साँस्कृतिक अवस्थालगायतका विभिन्न निर्धारक तìवका आधारमा हुन्छन्। नीतिमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, भूराजनीतिक आयामको सूक्ष्म अध्ययन निकै जरुरी देखिन्छन्।
परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको प्रवद्र्धनका लागि विचारधाराको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दा राष्ट्रिय हित मुख्य ध्येय र प्राथमिकतामा हुन्छ। कूटनीतिक सन्तुलन र सहकार्यका लागि बीपी र महेन्द्रको कामको चर्चा आज पनि हुने गर्छ। त्यस्तो नेतृत्वले समयानुकूल परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरी दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सकोस्। दुई छिमेकी मुलुकबीच बढेको पछिल्लो तिक्तता र प्रतिस्पर्धालाई समेत समन्वयन गरी सामान्यतातर्फ न्यू नर्मलमा ल्याउन सक्ने क्षमता देखियोस्। पछिल्ला परराष्ट्रमन्त्रीद्वय प्रदीप ज्ञवाली र डा. नारायण
खड्काले परराष्ट्र सन्तुलनका लागि निकै कोशिस गरेको देखिन्छ तर यी पर्याप्त भने हुन सकेनन्।
विशेषतः नेपाल–भारतको सम्बन्धका विविध आयाममा ऐतिहासिक पारस्परिकता र सन्निकटको सम्बन्ध छ। राजनीतिक रूपान्तरण, आर्थिक सहयोग र व्यापारिक अन्तरसम्बन्ध, धार्मिक–सांस्कृतिक माधुर्यता, सामाजिक रूपमा सहअस्थित्वको सम्बन्ध कायम छ। तथापि, पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक परिदृश्यले भने नेपालका लागि भारतीय नीति सहअस्तित्वको भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपकारी जस्तो देखिन्छ। औपचारिक रूपमा राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुमधुर छ भने पनि नागरिकको नजरमा खासै त्यस्तो देखिँदैन। खासगरी पछिल्ला समय नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका केही समस्यालाई उच्चस्तरीय तहबाटै समाधान गरी सम्बन्धलाई अझै न्यानो बनाउने अग्रसरता नेपालले नै देखाउन पर्छ।
भारत जति महìवपूर्ण छ त्यस्तै चीन पनि नेपालका लागि उत्तिकै घनिष्ठ छिमेकी मित्रका रूपमा छ। विश्व व्यवस्था बदलिए पनि नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्था र छिमेकी बदल्न सक्दैन। जनसङ्ख्या, भूगोलका रूपमा ठूला र सुरक्षा साथै आर्थिक सम्पन्नताको उचाइतिर लम्किरहेका छिमेकीबाट धेरै लाभ लिनसक्ने आधार छन्। चीन–अमेरिका र चीन–भारतबीच पछिल्ला समयमा बढेको प्रतिस्पर्धाले चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको छ। चिन नेपालप्रति आफ्नो प्रतिरक्षाको संवेदनशील मुद्दामा उभिएको छ। नेपालमा अस्थिरता बढ्दै गए आफूलाई खतरा हुन सक्ने विषयको प्रतिरक्षाका लागि नेपालमा आफ्नो भूमिकालाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा अगाडि बढाइ रहेको छ। तिब्बतमा मानवीय अधिकार र चीनको एक नीतिका सन्दर्भमा पश्चिमाहरूले उठाइरहने मुद्दामा नेपाल सचेत रहोस् भन्ने चाहन्छ।
नेपालमा अमेरिकी कूटनीतिक ओहोरदोहोर बाक्लिएको छ। पछिल्लो एक महिनामा नै अमेरिका प्रशासनका उच्च तहका कूटनीतिज्ञहरूको क्रमिक भ्रमण र चासोभित्रको अन्तर्य के हो भन्ने जनचासो बढेको छ। एकातिर, अमेरिका र चीनबीच बढ्दो शीतयुद्ध छ। अर्कातिर, नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावका लागि आर्थिक, विकास र रणनीतिक परियोजना बढाएको छ। यद्यपि, अमेरिका नेपालको विकासका लागि महìवपूर्ण साझेदारी सम्पन्न मुलुक हो। यस्तो अवस्थामा एकातिर रणनीतिक भुमरीबाट जोगिनु छ भने अर्कातिर अमेरिकी आर्थिक सहयोगलाई प्रभावकारी ढङ्गले
समुन्नतितर्फ उपयोग गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो समय नेपालमा चीन र भारतका नयाँ राजदूतको जिम्मेवारी र राजनीतिक पहुँच र सक्रियता बढ्दो छ। चिनियाँ उच्च कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञहरूको आसन्न भ्रमण, भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको भ्रमण, अमेरिकी सरकार र प्रशासनका उच्च कूटनीतिज्ञको बाक्लो भ्रमणको सङ्केत र सन्देशलाई नेपालले निकै सूक्ष्म ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ।
निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि कूटनीतिक भ्रमण र व्यस्तताले नेपालप्रतिको चासो बढ्दो छ। स्वाभाविक रूपमा नयाँ सरकारलाई नयाँ ढङ्गबाट बुझ्ने कूटनीतिक प्रचलन नै हो। सरकारले अबको प्राथमिकता कूटनीतिक चापको व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई कौशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। विदेश नीति कार्यान्वयनमा दलबीच समान सहमति अनिवार्य रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। त्यसका लागि समयानुकूल विदेश नीतिमा परिष्कृत र प्रभावकारी कार्यान्वयन एक मात्र उपाय हो। परिष्कृत परराष्ट्र नीतिबिना मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्दैन। यसर्थ, समयानुकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता, अनिवार्य राजनीतिक सहमति र कार्यान्वयनमा कौशलता अपेक्षा हो। त्यसका लागि राजनीतिक दलले सहमति, समन्वय र सहकार्यको मान्यतालाई अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ।
लेखक राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ।
