करिब ६ वर्षको सकसपछि प्रदेश नम्बर १ ले नाम जुराएको छ–कोशी। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले हिम्मत गरेर प्रदेशको न्वारान गराउनुभएको छ। प्रदेश सभाका ९३ मध्ये ८२ सांसदको समर्थनमा ‘कोशी’ नामकरण भएकोमा खुसीयाली बिदा पनि मनाइएको छ। राजधानीको विषय यसअघि नै टुङ्गिसकेको छ। २३ वैशाख २०७६ मा नै प्रदेशको राजधानी विराटनगर भइसकेको छ। नामकरणको विषयमा पहिचानवादीको असन्तुष्टि भने कायम छ। आन्दोलन चर्किएको छ।
पछिल्लो समय कोशीसँगै, किरात–लिम्बूवान–सगरमाथा नाम प्रस्तावमा आएका थिए। किरात सभ्यता र लिम्बू इतिहासको बहस चर्किएको थियो। कोशी–किरात, किरात–लिम्बूवान, लिम्बूवान–किरात, किरात–कोचिला–लिम्बूवान, सगरमाथा र सप्तकोशी नाम चर्चामा थिए। भूगोल र पहिचानका आधारमा नाम हुनुपर्ने बेग्लाबेग्लै विचार आएका थिए। पहिचान र भूगोल दुवै समेट्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। नेपाली कांग्रेसले भूगोल र पहिचान दुवै समेट्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो। पहिचानवादीले कोशी नाममा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यद्यपि संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा दुई तिहाइ सांसदले नामकरण टुङ्ग्याएपछि जातीय इतिहास, सभ्यता र पहिचानको बहस त्यति चर्कने देखिँदैन। किनकि कोशी नदी सभ्यताको मूल आधार हो, नदी गतिशील हुन्छ। सभ्यतालाई गतिशीलता दिन कोशी नाम आवश्यक भएको बहस भएको छ।
त्यति मात्र होइन दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा पेस भएको प्रस्तावनामै ‘प्रदेशले आफ्नो नामकरण प्रदेश सभाबाट आफैँले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दु धर्म, बौद्ध धर्मको दर्शन, किरात सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बूवान संस्कृति, विराट क्षेत्रको इतिहास, कोच संस्कार र संस्कृतिसमेतलाई समेट्नुपर्छ। कोशी नदी र यसका शाखा नदीमै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जातजाति, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकाले यस क्षेत्रको मूल आधारका रूपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भू–भागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्रभित्रै सम्पूर्ण अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धिसमेत जोडिएकाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपयुक्त ठानिएको छ,’ भनेर प्रस्ट्याएपछि नामकरण बहस फेरि चर्किएला भन्ने कमैले आकलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्कियो, उनीहरूका मागका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाइसकेकाले नामको विषयमा सरकार लचक होलाजस्तो देखिँदैन। आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण खोजिनुपर्छ। राजधानी र नामकरणको विषयले एउटा टुङ्गोमा पुग्ला तर अब विकासका मुद्दाले स्थान पाउनुपर्छ। समुचित विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न दीर्घकालीन योजना खड्किएको
छ। देशको सबैभन्दा होचो केचनावधदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कोशीमै पर्ने भएकाले पर्यटनका प्रशस्त सम्भावना छन्। पर्यटनका लागि सोचेअनुरूप प्रगति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले पर्यटन विकासको दिगो योजना अगाडि सार्नुपर्ने देखिएको छ।
कोशीका करिब ६ जिल्लामा चिया खेती हुन्छ। चिया बेचेर हुने आम्दानी एकातिर छ भने चियालाई पर्यटनसँग जोडेर दोहोरो फाइदा लिनसक्ने प्रशस्त आधार छन्। किनकि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मात्र तीन खर्ब ७९ करोड ७१ लाख रुपियाँ बराबरको ११ हजार ९२० मेट्रिक टन चिया कोशी प्रदेशबाटै निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसलाई पर्यटनसँग जोडेर बेग्लै आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवधारणाको अभाव देखिन्छ। त्यसैले चिया–पर्यटन कोशी समृद्धिको भरपर्दो स्तम्भ हो। कोशीमा पहाडी सात जिल्ला छन् भने हिमाली जिल्लाको सङ्ख्या तीन छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित आठ हजार मिटरमाथिका हिमाल मकालु, लोत्से, कन्चनजङ्गा र कुम्भकर्ण छन्। यी हिमाल कोशी प्रदेशका सम्पत्ति हुन्। यसलाई सदुपयोग गरेर आम्दानीका स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ।
कोशीले २० हजार मेगावाट भन्दा माथि विद्युत् उत्पादन क्षमता राख्छ। सप्तकोशी जलाधार क्षेत्रको सम्भावना बेग्लै छ। तमोर, अरूण, लिखु, दूधकोशीलगायतका कतिपय नदीनाला स्थायी प्रकृतिका भएकाले जलविद्युत् र सिँचाइका लागि भरपूर सम्भावना छ र सदुपयोगको उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कन्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कोशीको पहिचान भएकाले यसलाई आम्दानीको स्रोत मानेर काम गर्न नसक्दा प्रदेशले फड्को मार्न नसकेको अनुभूत हुन्छ। धनकुटाको त्रिवेणीबाट सुरु भएर चीनको तिब्बतसम्म पुगेको एसियाकै लामो अविच्छेदित पर्वत शृङ्खलालाई कोशीले आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग र चल्तीमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग यस प्रदेशको तराई र पहाडी जिल्लाको विकासको मेरुदण्ड भएकाले त्यसको सदुपयोगमा प्रदेश सरकारले मूल मुद्दा बनाएर काम गर्न ढिला भइसकेको छ।
आमनागरिकको अपेक्षा विकास हो। सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार हो। स्वदेशमै रोजगारी, कृषिमा आधुनिकीकरण र सहुलियत दरमा ऋण पाउनुपर्ने किसान साथै उद्योगीको अपेक्षा छ। कोशीमै पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरी अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छन्। त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउन र कृषियोग्य जमिनको क्षयीकरण रोक्न सकेमा सिङ्गो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने आधार छन्। त्यसैले कृषिलाई बढावा दिनका लागि प्रदेश सरकारले सोहीअनुरूपको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
उद्योग, कलकारखाना कोशीका आम्दानीका स्रोत हुन्। वि.सं. १९९३ असार ३० गते विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै नेपालको आधुनिक औद्योगिक इतिहासको रूपरेखा कोरिएको भूमि भएकाले प्रदेशमा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी योजना सन्तोसजनक छैनन्। विराटनगर, काँकडभिट्टा र पशुपतिनगर मुख्य तीनवटा नाका भएकाले आयात निर्यातमा सहज हुने भएकाले कृषिजन्य उद्योग कोशीका लागि उपयुक्त हुन्। लोडसेडिङ, मजदुर अभाव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आएको ह्रास, बजार र कच्चापदार्थको अभावलगायतका समस्याले यी उद्योग प्रताडित अवस्थामा छन्।
कोशी प्रदेशभित्रका मधेश, पहाड र हिमालसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ। चीनको नाका किमाथाङ्का, ओलाङचुङ्गोला तथा दक्षिणमा पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, जोगबनी तथा भण्टाबारी नाकासम्मको सडक सञ्जाललाई अझै विस्तारित रूप दिनु आवश्यक छ। जसका कारण औद्योगिक व्यापार फस्टाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैले सडक सञ्जाल विस्तार प्रदेश सरकारको सरोकार बन्न सक्नुपर्छ।
ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि खोटाङको हलेसी हुँदै सुनसरीको बराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरीजस्ता महìवपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन्। धनकुटाको छिन्ताङदेवी, मोरङको सुनवर्षी, झापाको कन्काई धाम, अर्जुनधारा, शिवसताक्षीजस्ता धार्मिक स्थल धार्मिक पर्यटकका लागि अब्बल गन्तव्य मान्न सकिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनका लागि प्रशस्त स्थान छन्। त्यसलाई विकसित र विस्तारित रूप दिन प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउन सकिरहेको छैन। मिक्लाजुङ डाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार, केचनाकलन, जामुनखाडी र माइपोखरी सिमसार, अन्तुडाँडा, कन्याम, जोरपोखरी, साधुटार, भेडेटार, नाम्जे, ट्याम्के, मैयुङ डाँडा, तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र जौबारी महादेव गुफा, जाल्पादेवी, लिम्पाटार र रौतापोखरीको प्रचार गरेर हजारौँ पर्यटक भित्र्याउने आधार छन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा र जातीय विविधतामा पनि कोशी प्रदेशले प्रशस्त सम्भावना बोकेको छ। जातीय र सांस्कृतिक विविधताले प्रदेशलाई थप बलियो बनाएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, सुविधासम्पन्न बीएनबी अस्पतालदेखि प्रदेशकै पुरानो मेची आँखा अस्पताल स्वदेशी मात्र नभएर भारतीय बिरामीका लागि भरपर्दो अस्पतालका रूपमा विकसित भइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कोशी अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो मूल मुद्दामा समेट्न सक्नुपर्छ। यीबाहेक कोशी प्रदेशको काँधमा जातीय पहिचान र इतिहास, भौगोलिक सभ्यता साथै सङ्घीयता र पहिचानको पक्षमा अनवरत लडिरहेकाको आवाज वा भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व छ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ।
