• ७ जेठ २०८१, सोमबार

निर्वाचन सरगर्मी

blog

त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल संस्कृतलगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयका क्याम्पस तथा विद्यापीठमा चैत ५ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन हुँदै छ । कतै शान्तिपूर्ण रूपमा मतदानअघिका सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भए भने कतै विवादका बीच समाधान गरिए । थुप्रै क्याम्पसमा विवाद समाधान हुन नसकेर निर्वाचन स्थगित भएका वा निर्वाचनका लागि अर्को मिति तोकिएका पनि छन् । यद्यपि यसअघि वि.सं. २०६५ मा भएको स्ववियु निर्वाचन १४ वर्षपछि अहिले आएर हुँदै छ ।

विश्वविद्यालयमा स्ववियु विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्ने वैधानिक संस्था हो । विश्वविद्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय विश्वविद्यालय सभामा समेत स्ववियुका प्रतिनिधि सामेल भई नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुने व्यवस्था छ । विद्यार्थीका हकहितका सन्दर्भलाई जायज र वैधानिक हिसाबले उठान गरी समाधानतर्फ उन्मुख गराउने युवा जोश र जाँगर भरिएको संस्था स्ववियु हो । विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा रचनात्मक क्रियाकलाप गरी सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नुका साथै विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था स्ववियु हो । मुलुकका लागि भविष्यका नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी स्ववियु हो । त्यही स्ववियुको चुनाव ढिलै भए पनि सम्पन्न हुने मार्गमा अघि बढ्दा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीमा र त्यसपछि आबद्धताका हिसाबले अरूमा खुसीको सञ्चार छाएको छ ।

राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थामा भित्रिएका विकृतितर्फ मात्रै नजर जाँदा स्ववियु आवश्यक संस्था हो कि अनावश्यक भन्ने छलफल पनि चल्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा कतिपय क्याम्पसका स्ववियुले मच्चाएका विध्वंशलाई दृष्टिगत गर्दै स्ववियु निर्वाचनलाई अनावश्यक देख्नेहरू पनि पर्याप्त भेटिन्छन् । कतिपय क्याम्पसका स्ववियुहरू रचनात्मक काममा भन्दा ठेक्कापट्टा, शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति, प्रशासनिक हस्तक्षेप आदिमा संलग्न भएका कारण प्रश्नहरू उठाइने गरेका छन् । 

चन्द्रमामा कालो दाग छर्लङ्ग देखिएजस्तै विकृतिका उदाहरणहरू स्पष्ट रूपमा अगाडि आउँछन् र स्ववियुबाट भए–गरेका रचनात्मक कार्यहरू ओझेलमा पर्छन् । अहिले भएको त्यस्तै हो । जरैसम्म पुगेर हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयका लागि मात्रै नभई भोलिका लागि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि संस्थाहरूमा नेतृत्व गर्न सक्ने पुस्ता तयार गर्न स्ववियु अत्यावश्यक संस्था हो । नेतृत्व अर्थात् राजनीतिक सङ्गठनको मात्र होइन कि सबैखाले संस्थाको प्रमुख; जसले संस्था राम्रोसँग हाँक्न सकोस् ।

यस्तो अपरिहार्य संस्थाका लागि हुन लागेको चुनाव बिथोल्न धेरै थरिका सङ्गठन सक्रिय भएका देखिए । स्वयं विद्यार्थी सङ्गठनहरू नै आफू हार्नेजस्तो लागेको ठाउँमा चुनावी माहोल बिगार्न तम्सिएको पाइयो । निर्वाचन समितिले निष्पक्ष रूपमा चुनावी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदा पनि उठाउनै नहुने प्रकृतिका मुद्दा उठाई निर्वाचन समिति, क्याम्पस प्रशासन आदिमा तालाबन्दी गर्नेजस्ता कामसमेत भए । सम्झौतामा आउँदै नआउने, मेरै गोरुको बाह्रै टक्का गरेर हलो अड्काउँदै गोरु चुट्नेजस्ता कार्यहरू गरिए र चैत ५ गते हुनुपर्ने निर्वाचन पर धकेलिएका धेरै उदाहरण छन् ।

विरोध गर्न पाउनु लोकतन्त्रमा नैसर्गिक अधिकार हो । क्याम्पस प्रशासनबाट पक्षपात हुने कुनै काम भए त्यसको विरोध हुनैपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचनमा आशङ्का हुने कार्य निर्वाचन समितिबाट हुन पुगेमा त्यसलाई सच्याउन माग गर्नैपर्छ । एक सङ्गठनले अर्को सङ्गठनमाथि अनावश्यक आरोप लगाउँदै सङ्गठनको अस्तित्वमाथि धावा बोल्यो भने त्यसमाथि आचारसंहिताको प्रश्न उठाई विरोध जनाउनुपर्छ तर विश्वविद्यालय र क्याम्पस शैक्षिक संस्था भएकाले विरोधको प्रकृति कस्तो हुने भन्नेमा चाहिँ सम्बन्धित विद्यार्थी सङ्गठनले हेक्का राख्नैपर्छ ।

पञ्चायतकाल अन्त्य भयो । तानासाही व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छैन । लोकतन्त्र मात्र नभई गणतन्त्र नै स्थापित भइसकेको मुलुकमा अब विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरूप फेरिनै पर्छ । आन्दोलन, सङ्घर्ष र विरोधका कार्यक्रमले थिलोथिलो भइसकेको मुलुक र विश्वविद्यालयलाई थप सङ्घर्ष र आन्दोलनले धराशायी बनाउन हुँदैन भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । आन्दोलन त चाहिन्छ नै तर अबका आन्दोलन रचनात्मक बनाउनेतिर सोच्न अत्यावश्यक छ ।

तथापि नेपालमा हुने गरेका आन्दोलनहरूले स्वरूप फेर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि तोडफोडमा उत्रने, आगजनी गर्ने, कुटपिटमा अग्रसर हुने, धम्कीपूर्ण कार्य गर्नेजस्ता आन्दोलनहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यही स्ववियु निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि कतिपय विद्यार्थी सङ्गठनले अराजकतामा सर्वोच्चता हासिल गरे विजय प्राप्त गरिन्छ र विद्यार्थीका माझमा लोकप्रियताको शिखर चडिन्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिएको छ; जसले शैक्षिक संस्थालाई कमजोर बनाउनेभन्दा अरू कुनै काम गर्दैन ।

विद्यार्थी नेताले आफ्नो सङ्गठनको स्वार्थलाई नै माथि राखेर स्ववियुको अस्तित्वलाई गौण गरेको देखियो । अहिले आफू कमजोर भएको बेला चुनाव बिथोलियो भने भोलि आफू बलियो हुँदा अर्कोले त्यसैगरी निर्वाचन हुन दिँदैन भन्ने सोच्नसम्म नसक्ने विद्यार्थी सङ्गठन पनि देखिए । 

निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत क्याम्पसमा आफ्नो हैसियत के कस्तो रहेछ भनी मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा मसलका भरमा चुनाव जित्ने लक्ष्य राख्नेहरू पनि देखिए जब कि यस्ता कार्यले ती सङ्गठनको अलोकप्रियता बढ्ने मात्र होइन कि स्ववियुकै अपरिहार्यतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेका छन् ।

स्ववियु निर्वाचनमा देखिएका परिदृश्यले नकारात्मक सन्देश मात्रै दिएका छैनन् । कतिपय क्याम्पसमा सम्पन्न भएका निर्वाचन प्रक्रियाले मूल राजनीतिक दलहरूलाई नै पाठ पढाएका छन् । केन्द्रमा झैझगडा गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संस्थाले क्याम्पसमा सहमति गरेर निर्विरोध रूपमा स्ववियु गठन गरेका उदाहरण पनि छन् । सबै सङ्गठन एकै ठाउँमा बसेर मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरी क्याम्पसमा शान्तिपूर्ण वातावरण तयार गरेका दृश्य पनि उत्तिकै छन् ।

आफूलाई अनुशासित सङ्गठन देखाउँदै विद्यार्थीको मन जित्ने प्रयास गरेका सङ्गठन पनि भेटिए भने अर्को सङ्गठनभन्दा उग्र देखिएर चुनावी माहौललाई आफ्नो बनाउने प्रयासमा लाग्नेहरू पनि छन् । यही उद्देश्यका साथ निर्वाचन समितिका सदस्यमाथि हातपात गर्ने, क्याम्पस प्रमुखको पुत्ला जलाउने, क्याम्पस प्रमुखलाई क्याम्पसमा प्रवेश नदिने, क्याम्पस परिसरलाई निर्वाचन समितिबाट प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषणा गर्नेजस्ता घटना पनि भइरहेका छन् । यस प्रकृतिका कार्यले विद्यार्थीको नेतृत्वदायी संस्था स्ववियु सदाका लागि विघटन हुन सक्छ भन्नेतर्फ सचेत हुन त्यत्तिकै जरुरी छ ।

आफ्नै छिमेकको क्याम्पसमा स्ववियु हुने तर आफ्नोमा नहुँदा छिमेकको क्याम्पसले आफूलाई गिज्याइरहेको अनुभूति गर्न नसक्दासम्म चुनाव बिथोलिएका क्याम्पसमा निर्वाचन हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । यो अनुभूति विद्यार्थीले मात्र नभई प्राध्यापक र कर्मचारीले समेत गर्न सक्नुपर्छ । 

आफ्नो पक्षको विद्यार्थी सङ्गठन कमजोर हुँदा विद्यार्थीलाई उक्साई क्याम्पसको वातावरण बिगार्न प्रयास गर्ने प्राध्यापक तथा कर्मचारी पनि कतै कतै लागेको पाइन्छ । यस्ता कार्य गर्नेबाट जोगिन सक्नु चुनौती नै बनेको छ ।

कुनै कुनै क्याम्पसमा विद्यार्थी मात्रै दोषका भागी छैनन् । आफ्नो विवेकले काम नगरी आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनसंँग छलफल गरी अर्को सङ्गठनलाई कमजोर गराउन प्रयास गर्ने क्याम्पस प्रमुख र निर्वाचन समिति कतै पनि छैनन् भन्ने पनि छैन । निर्वाचन समितिको बैठकमा आउनुअघि सम्बन्धित विद्यार्थी सङ्गठनको निर्देशन लिएर बैठकमा उपस्थित हुने सदस्य पनि कतिपय क्याम्पसका निर्वाचन समितिमा देखिएका छन् ।

विश्वविद्यालय दलीयकरण गर्ने राजनीतिक दलको ध्येय नै यस्ता कार्यको मूल जड हो । राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनका सिफारिसमा मात्र उपकुलपति, पदाधिकारी, क्याम्पस प्रमुख मात्र नभई सहायक क्याम्पस प्रमुखदेखि विभागीय अध्यक्षसमेतको नियुक्ति हुने भएकाले पनि शैक्षिक संस्थामा दलीयकरण बढिरहेको छ र प्राज्ञिक वातावरण खस्किँदै गएको छ । प्रज्ञाको मान्यताभन्दा दलीय आबद्धताको मूल्य बढी हुने भएकाले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा यस्ता गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापले स्थान लिँदै गएको छ ।

जे होस्, १४ वर्षदेखि हराएको स्ववियुले विश्वविद्यालयमा उपस्थिति जनाउने मौका पाएको छ । समाजले औँल्याएका विकृत पक्षमा सुधार ल्याई स्ववियुलाई लोकप्रिय बनाउने कि झन् बढी विकृतिको भण्डार बनाउने भन्ने अब निर्वाचित हुने कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यकै काँधमा छ । विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यार्थीको 

सेवकका रूपमा उपस्थित भएर स्ववियुको गरिमा बढाउने कि स्ववियुलाई विघटनको बाटोमा लैजाने भन्ने विद्यार्थी सङ्गठनको टिकट पाएर वा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेकाहरूले नै निक्र्योल गर्ने विषय हो ।

स्ववियु निर्वाचन हुन बाँकी क्याम्पसका सन्दर्भमा विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय समितिले एक पटक सोच्नैपर्छ । स्वच्छ तथा स्वतन्त्र निर्वाचन समितिले तोकेका बाटामा अघि सरेर तालाबन्दी नगर्ने सर्तका साथ क्याम्पस प्रशासनलाई सहयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण तयार गर्न विद्यार्थी सङ्गठन लाग्नु अब एक मात्र विकल्प रहेको छ । अन्यथा खस्कँदै गएको विद्यार्थी सङ्गठनको साखमा खिया थपिँदै जानेबाहेक केही हात लाग्दैन । निर्वाचनमा हुने हार–जितको प्रक्रियालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा सबै विद्यार्थी सङ्गठन पुग्नैपर्छ ।

लेखक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।