राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायतका कार्य सम्पन्न भएर देशले गति लिने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशका महत्वपूर्ण निकाय नै लागेर गर्नुपर्ने कार्य अब छैनन् । अब बाँकी छ त संसद्मा समितिहरू गठन गर्नेलगायतका कार्य । यो कार्य विशुद्ध रूपमा संसद्को एकाधिकारका रूपमा रहेको छ, अर्थात् यो कार्य गर्न स्वतन्त्र अन्य निकायको प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग आवश्यक पर्दैन । समितिहरू गठन गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा पूर्ण रूपमा सक्षम छन् ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले उल्लेख्य रूपमा विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा गठन भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि यस्ता समिति गठन गर्न हालसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । त्यस्ता समितिमध्ये एउटा महìवपूर्ण समिति हो– संसदीय सुनुवाइ समिति । यो समितिमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्य तथा राजदूतको नियुक्ति हुनुअघि सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सुुनुवाइ हुने समितिमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यायपालिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सञ्चालनमा रहेको विषय संवैधानिक परिषद्लाई थाहा नभएको होइन । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामावली धेरै पहिले नै संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी दिएकै हो । सिद्धान्ततः नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ तर व्यवहारमा त्यसको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् हाल पूर्ण भएको नै मान्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद् प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको अवस्थामा सो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा भने संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा २८४ को उपधारा (२) मा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता को हो भन्नेबारेमा विवाद नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएपछि सकिनेछ । कानुनमन्त्री पनि तत्काल चयन हुने अवस्था छ । त्यसैले यी दुई विषय टुङ्गो लाग्नासाथ संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिहाल्नु समयको माग हो ।
संवैधानिक परिषद्को प्रमुख कार्य भनेको विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने हो । त्यसैले यस संस्थालाई निरन्तर चलायमान बनाई जुन जुन पद रिक्त छ, त्यसलाई समयमा नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिदिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य गरिएको छ । यस प्रावधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशका लागि गएको कात्तिक २७ गतेभित्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । हुन त त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व नरहेका कारण संसदीय सुनुवाइ समिति पनि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ला तर अब प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा आएको महिनौँ बितिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिससम्म नहुनु विडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नगर्नुको अर्थ न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने रूपमा समेत हेर्न थालिएको छ । यसले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेताहरूको यस्तो क्रियाकलापले न्यायपालिकालाई कति वर्षसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा भविष्यले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा देखाउँदै जानेछ । राज्यका अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको पृथकीकरण गरी एकअर्कामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएकोजस्तो देखिए पनि हालको अवस्थाले यो त देखाउने मात्र रहेछ भन्ने हुन थालेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ भनिएको भए पनि नेताहरूले प्रत्यक्ष तथा अन्य निकायमार्फत न्यायालयलाई कसरी नियन्त्रणमा लिन खोज्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस तथा नियुक्तिको ढिलाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
संवैधानिक परिषद्जस्तो निकाय गठन गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कुनै असर नपर्ने भनी विशुद्ध मन राखी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भए पनि हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा यो निकायलाई दुरुपयोग गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आक्रमण गरिरहेका छन् भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन । कहिले सम्बन्धित ऐन संशोधन गरी आक्रमण गरिरहेका छन् भने कहिले बहुमत र अल्पमतको आडमा न्यायालयमाथि विचलन ल्याइरहेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अर्थ निर्भिक भई र दबाबमुक्त वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्न पाउने मात्र होइन, समयमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायतका सम्बन्धित निकायले कार्य गर्नु पनि हो । न्यायाधीशहरूले आफ्नो मन खुम्च्याउने गरी अन्य निकायद्वारा वातावरण बनाइनु कुनै पनि हालतमा हुँदैन ।
अब संसद्ले अन्य कार्य छोडेर भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिहाल्नु पर्नेछ । नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएपछि र सरकार विस्तार भएपछि कानुनमन्त्री पनि नियुक्त हुने र विपक्षी दलको नेताको पनि टुङ्गो लाग्ने भएका कारण तत्काल संवैधानिक परिषद्ले बैठक बसी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिहाल्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्का कुनै सदस्य जानी जानी बैठकमा नजाने, आफ्नो बहुमत छ भनी कुनै पार्टीले अझै पनि अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नेजस्ता क्रियाकलाप गर्ने हो भने न्यायपालिका झन् अधोगतितिर लाग्छ । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पर्छ, अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य निकायले न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतालाई प्रश्रय वा मान्यता नदिएमा अन्ततोगत्वा न्यायमा खतरा पर्नु हो । नेपालको संविधानको धारा १३६ मा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ ।”
यस अर्थमा नेपालभरका सम्पूर्ण अदालत र अन्य न्यायिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने गरी संविधानले कर्तव्य तोकिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा यसको जिम्मेवारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा रहन्छ तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर यो जिम्मेवारी जति उत्साह, उमङ्ग भएर निर्वाह हुन्छ, कायममुकायमबाट निर्वाह हुन सक्दैन, किनभने कायममुकायममा उत्साह, उमङ्ग र लगनशीलता नै हुँदैन । त्यसैले न्यायपालिकालाई साँच्चै नै स्वतन्त्र राख्न, न्याय प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन, न्यायमा खतरा हुन नदिन संवैधानिक परिषद् र व्यवस्थापिकाले सर्वप्रथम प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखी काम गरून् ।
लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
