प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सीटीईभीटी
श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, व्यवस्थापन, सीपको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को स्थापना भएको हो । परिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन, संस्था सम्बन्धन, अनुगमन र नियमन, प्रशिक्षकको क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान, गुणस्तर सुनिश्चितता, छोटो तथा लामो अवधिका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सङ्कटबाट सुधारको यात्रा
प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. अब्दुल कलामको भाषामा ‘‘सपना त्यो होइन जुन निदाउँदा देखिन्छ । बरु सपना त्यो हो जसले निदाउनै दिँदैन ।’’ २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्रिशङ्कु चरित्रको संसद्का कारण त्यसमाथि प्रारम्भमै संशय पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसको आधारमा नेपाली राजनीति अस्थिरताको शिकार हुने, संसद् दीर्घजीवी हुन नसक्ने, अर्थतन्त्रले थप चुनौतीको सामना गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । परन्तु, ती सबै अड्कलबाजी असत्य साबित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो ।
भूकम्पको विनाश लीला
यस शताब्दीकै विनाशकारीमध्ये एक मानिएको टर्किए भूकम्पबाट टर्किए र छिमेकी सिरियामा ठूलो जनधनको क्षति भयो । यही फेब्रुअरी ६ को बिहान र अपराह्न त्यहाँ दुईवटा शक्तिशाली भूकम्प गए । बिहान गाजियान्टेपलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टर स्केल र अपराह्न एकिनोजुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पले अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको हो । टर्किएमा ४० हजार र सिरियामा छ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने एक लाखभन्दा बढी
शब्दचित्रमा बीमा संस्थान
बीमाको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बोकेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान २०२४ साल पुस १ गते स्थापना भई सोही वर्षको फागुन ११ गते बीमा व्यवसाय सुरु गरी ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशभरि छरिएर रहेका ससानो रकमलाई बीमाको माध्यमबाट जोखिम बहन गरेर सङ्कलन गरी पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान पु-याउँदै आइरहेको छ ।
सुशासनमा मूल्याङ्कन पद्धति
मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो । मानिसको क्रियाकलाप, जन्ममरण, दुःखीखुसी आदिको समाजभित्रै महत्व राखिन्छ । मानव जगत्को पहिलो आधारशिला नै समाज हो । मानिस यही समाजमा हुर्किंदै आएको हुन्छ । समयानुसार समाज नै निहित स्वार्थको द्वन्द्वले परिवर्तन भई समाजका व्यक्ति स्वार्थी भए । शासक अनि शासितको वर्गमा विभाजन भयो । जसले निहित स्वार्थको द्वन्द्वको जन्म दियो । निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो । जुन अवस्थामा उसले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ, जसको कारण उसको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारी सधैँ सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारी भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छु्ट्याउन गाह्रो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसङ्गति निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निजी क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि ।निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन, यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता जटिल र बहुआयामिक छ । यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरी सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ र सामाजिक न्याय नै समाप्त पार्छ । यसै सिलसिलामा सन् २०२३ को सामाजिक न्याय दिवस ‘अवरोध हटाउँदै सामाजिक न्यायको अवसर प्रदान गर्नु’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर मनाइयो । यस दिनले पूर्ण रोजगारी र सामाजिक समावेशिताको पैरवी गर्छ । आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालजस्तो देशमा धेरैजसो रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । यसो हुँदा सामाजिक सुरक्षा र समावेशितामा विकृति आएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न कार्ययोजना, आवधिक योजना र रणनीति अनि राष्ट्रिय योजना बनाएर सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता अनि सामाजिक सुरक्षाको योजना, ऐन आदि ल्याएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष फेबु्रअरी २० मा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस मनाइने गरिन्छ । निहित स्वार्थ हटाइ समान समाजको स्थापना गर्नु सामाजिक न्याय दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । निहित स्वार्थका लागि विकसित मुलुकले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनका प्रावधान निर्माण भएको पाइँदैन । जे जति निर्माण भएका छन्, तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर छ । फलस्वरूप ती मुलुकमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी प्रतिकूलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसर मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा सामाजिक न्यायमा असर पुगेर विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ सामाजिक न्यायमा खलल र भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत÷अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारक तìवका रूपमा रहेको पाइन्छ । सोको परिणाम सामाजिक न्याय खलबलिन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यस्ता निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्य बोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व बहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब किताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तब मात्र सामाजिक न्यायको विकास हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधान गरी सामाजिक न्यायका लागि केही प्रावधान खडा गरेका छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक न्यायका लागि नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिता निर्माण जरुरी छ । सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्छ ।निष्कर्षमा सामाजिक न्यायका लागि कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमुना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक-उपशीर्षकमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । मर्यादा र सदाचारिताका सवालमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमुना प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्ने, आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने, आचारसंंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक विषय उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र अनुशासनबारे बढी जोड दिने, आचारसंंहितामा उल्लेख भएका विषय सबै कर्मचारी र सरोकारवालासँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने, उच्च दर्जाका अधिकृतले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुने र कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंंहिता पूर्ण रूपमा लागू गर्न-गराउन आवश्यक छ । समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नयाँ विषय आचार संंहितामा थप गर्दै जाने, आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिता निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।
सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति
सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्र जनताको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र जनअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम मात्र होइन यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामथ्र्य राख्ने महìवपूर्ण पक्ष पनि हो । प्रजातन्त्रले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनताप्रति समर्पित रहनुपर्छ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता यी दुई शब्द एकआपसमा सँगसँगै आउने शब्दावली हुन् । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो यो सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । मानव अधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनीतिक दलको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज, राजनीतिक संस्कृति, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अवयव हुन् । सुशासनले मात्र यी सबै अवयवको सम्मान गर्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले देशलाई निरन्तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै गएको र पछिल्लो पटकको राजनीतिक परिवर्तनले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अवसर दिएको छ ।नेपाली जनता आफँैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएपश्चात् नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको हो । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । यी अनुसूचीमध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात् स्वशासनसँग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासनसँग सम्बन्धित छन् । तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कार्य सङ्घको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको बाँडफाँटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र शासन प्रणाली सञ्चालन र सुशासन प्रवद्र्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् । यो अवधारणात्मक र व्यावहारिक पक्ष नेपालको सङ्घीयताको सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको छ ।सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकार बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व. शासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा सङ्घीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितत गर्ने संयन्त्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आर्थिक प्रजातन्त्र वा आर्थिक सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सङ्घीयता अपरिहार्य सर्त हो । सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु¥याउनु हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषय पर्छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ । संविधानको परिधिभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानुनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालनसम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापनलगायतका विषय र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्य सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउन आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम मात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषय मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना बजेट तर्जुमा, गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न गएको छ ।वित्तीय सङ्घीयताले माथिल्लो तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यस अवधारणाअनुसार सबै तहमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताले समानताभन्दा पनि समतामा जोड दिने हुँदा वित्तीय सङ्घीयताले वित्तीय समतालाई प्रवद्र्धन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिने गर्छ । वित्तीय समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको माग गर्छ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयाँ सम्भावनाको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता, वित्तीय उत्पादकत्व र आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषय हुन् ।जनमुखीशासन प्रणालीको प्रति रूप प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो । यसैले प्रजातन्त्र आममानवको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति, आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका, मानवअधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपज हुन् । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रूप सङ्घीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ । यसबाट राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलतः दुई तहबाट गर्ने गर्छ पहिलो राजनीतिक परिपाटीले अँगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोस्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने बिन्दुमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधैँ असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकारको रूपमा सधैँ जनसरोकारको शीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन हुन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीसमक्ष यी जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने गुरुत्तर दायित्व छ ।प्रजातन्त्र र मानव अधिकार स्वतन्त्रता प्राप्तिको व्यावहारिक पक्षमा सहयोग पु¥याउने विचार र सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्र असल शासन प्रणालीको पाटो हो भने मानव अधिकार यसको मापनको कसी हो तथापि प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मानव अधिकार फस्टाउने र मानव अधिकारको प्रवद्र्धनले प्रजातन्त्र सबलीकरण हुने गर्छ । प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको यो समीकरण अहिले आएर विकास र समृद्धिसँगै पनि जोडिने गरेको छ । जति प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक विषय हुन्, त्यति नै मात्रामा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उपस्थितिले विकास, जनजीविकाको उत्थान र आर्थिक सामाजिक आयाममा पनि परिवर्तनको संवाहक शक्ति बन्नु पर्छ । राजनीतिक आयामको सशक्तीकरणको साथसाथै यो सशक्तीकरणले आर्थिक र सामाजिक आयामलाई समेत स्वतस्फूर्तः सबलीकरण गर्न सक्नु पर्छ । प्रजातन्त्र आदर्श शासकीय पाटोको सुन्दर र अपरिहार्य पक्ष हो भने मानव अधिकार प्रजातन्त्रको कसी हो । प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका उत्पादक र सबलीकरण गर्ने संयन्त्र हुन् । विकास, समृद्धि, जनजीविकाको उत्थान, देश र जनताको आर्थिक सामाजिक आयाममा परिवर्तन प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका सकारात्मक प्रभाव हुन् । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विकासको सकारात्मक समीकरणको प्रतिफलले प्रजातन्त्रप्रति जनताको सकारात्मक धारणा निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्छ । लोकतन्त्रका यी आधारभूत पक्षको व्यावहारिक अवलम्बन गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्रको वितरणमा प्रभावकारिता आउन सक्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रति जनताको दिगो अपनत्व स्थापित गर्न सकिन्छ ।
महिलाको आर्थिक पहुँच
निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट अर्थव्यवस्था माथि उक्लन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन कमी भएका कारण बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि उद्योग नखोलेर आयातित सामान बिक्रीमा संलग्न छन् ।हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएको विषय आजभोलि चर्चामा छ । राजनीतिक व्यक्तित्व र विश्लेषक पनि यस विषयलाई उठाउन थालेका छन् । प्रतिव्यक्ति ऋणमा वृद्धि भएको, त्यस्तै उत्पादनको स्थिति कमजोर हुँदै आएको विषय टड्कारो रूपमा देखा परेका छन् ।महिलाको वित्तीय पहुँचका कुरा गर्दा आर्थिक इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । तीन दशक अघिसम्म जम्मा दुईवटा वाणिज्य बैङ्क थिए भने आज आएर धेरै सङ्ख्यामा बैङ्क, ६४ लघुवित्त र तिनका शाखा छन् । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । वित्तीय संस्थाको कारोबार ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिए तापनि सही ढङ्गबाट कार्यक्रम भएको छैन । कतिपय सहकारी सदस्यको ऋणको माग पूरा गर्न नसकी भागेको विषय पनि लगातार आउन थालेको छ । केही बदनियत भएका संस्थाका कारण प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत ओझेलमा परेका छन् । वित्तीय संस्थालाई पनि नियमनकारी निकायको विषयको प्रश्न पनि यतिबेला निकै उठेको छ । यस परिवेशमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास प्रयास भए पनि आमसीमान्तकृत वर्ग र महिला लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । करिब दुई खर्ब रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ भने नेपाली उत्पादनलाई बजार समस्या छ । पूर्वाधार विकास यातायातको उपलब्धतामा कमी छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएको स्थितिमा स्थानीय तहमा आधारित कार्यक्रमका माध्यमबाट उद्यमशीलाताको विकास गरेमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव हुने हुँदा महिलाको पनि स्रोतमा पहुँच आवश्यक छ ।निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट नेपाली अर्थव्यवस्था माथि उक्लन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन कमी भएका कारण बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यसको ग्राफ अझ बढ्ने देखिँदै छ । निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि उद्योग नखोलेर आयातित सामान बिक्रीमा संलग्न छन् । लगानीको वातावरण सुनिश्चित हुनपर्ने देखिएको छ । रोजगारीका लागि युवा पुस्ता विदेशिएको स्थिति छ । यो विकराल अवस्था हो । यो समस्या कसरी समाधान हुने हो ? कसैले पनि सोचेजस्तो देखिएको छैन । ग्रामीण तहमा विभिन्न उत्पादन गर्न कर्जाको माग धेरै तर मागको तुलनामा आपूर्ति हुन सकेको देखिएको छैन । मौद्रिक तरलता र प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु बैङ्कका लागि ठूलो समस्या भएको छ । किनकि लगानीका क्षेत्रहरू सुरक्षित छैनन् । निजीलगायत अन्य क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सुरक्षाको स्थिति चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७९ असोजको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६४ वटा लघुवित्तमा काम गर्ने संस्था छन्; जसमा १३ लाख ७० हजार ७४८ समूह भएको तथ्याङ्क छ । करिब ६० लाख सदस्य छन्; जसमा सीमान्तकृत वर्ग र महिला सदस्य धेरै छन् ।गरिबी निवारणका लागि भनिएका कार्यक्रम पनि न्याय सङ्गत तरिकाबाट समुदायमा पुग्न कठिन भएको छ । महिलाका लागि ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन् र यी महिला समूह निरन्तर यस क्षेत्रमा लागिरहन एकाकी रूपमा आएका कार्यक्रम र नीतिले सहयोग गर्न सक्दैनन् । बचत ऋण कार्यक्रम एकाकी रूपमा सफल हुन सक्दैन तर हाल केही जिल्लामा यस कार्यक्रमबाट पीडित धेरै महिला भएका विषय सतहमा आएको छ । लघुवित्तको कार्यशैलीविरुद्ध सङ्घर्ष समिति बनेबाट पनि समस्याको गहिराइ अनुमान गर्न सकिन्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी र रौतहटजस्ता जिल्लामा महिला भेला भई विरोध गर्न थालेका खबर छापामा आउन थालेका छन् । यसले सकारात्मक विषयको सञ्चार गरेको छैन । ठूलो प्रश्न नै खडा भएको अवस्था छ । अर्को नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । यसो भनेर वैकल्पिक आर्थिक कारोबार समाजमा सञ्चालन हुनु हुँदैन भन्ने होइन । सबै संस्था त्यसरी फसेका पनि छैनन् तर ब्याज वृद्धि गरी जनताको शोषण पनि गर्न हुँदैन । अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रमा पहुँच कठिन भएपछि महिलालाई समूहमा ऋण दिने कार्यक्रमको सुरुवात देशमा साना किसान कार्यक्रम र महिलाका लागि पेवा बढाउने कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०३७ ताका भएको हो । आर्थिक कार्यक्रमको थालनीलाई हेर्दा सर्वप्रथम साना किसान कार्यक्रमले महिलालाई पनि समूह जमानीमा ऋण लिने कार्य शुभारम्भ भयो ।साना किसान विकास आयोजना, महिलाका लागि उत्पादन ऋण कार्यक्रम र महिलाका लागि लघुवित्त कार्यक्रम बाह्य अनुदानमा मात्र चलाइएका थिए । सुरुमा विपन्न वर्गलाई ऋणको आवश्यकता छ, अनुदान ऋण दिनुपर्छ भन्ने धारणाले मात्र काम गर्यो । तीन दशकयता बचत गरे मात्र समुदायमा नै वैकल्पिक आर्थिक कार्य सम्भव हुने विषय आयो । यस परिवेशमा कतिपय स्थानमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका पनि छन् तर कतिपय स्थानमा सदस्यको शोषण पनि भएका छन् ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्य वित्तीय संस्थाका बीचमा आवश्यक समन्वयमा कमी देखिन्छ । जुन वित्तीय संस्था र सहकारीका मूल्य मान्यतामा सञ्चालन भएका छैनन्, आज बदनाम भएका छन् । वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थालाई मूल्य र मान्यताअनुसार काम गर्न नियमन पनि आवश्यक भएको छ । विभिन्न तालिम र सेवा साथै नलगेमा बचत र कर्जा कार्यक्रम सफल हुँदैन । समुदायका सदस्य शोषणमा नपर्न सामाजिक तयारी, प्राविधिक तालिम, हिसाब–किताब राख्ने प्रक्रिया, साक्षरता कक्षा सबै आवश्यक हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाका चुनौती पनि बाहिर आउन थालेको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कतिपय संस्थाले सानो कर्जामा संलग्न संस्थाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक तयारी र लघुवित्त कार्य सँगसँगै लगेका पनि छन् । धेरै महिला कृषि कार्यमा संलग्न छन् । उनीहरूलाई मद्दत गर्नु भनेको कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनु हो ।उत्पादित वस्तुको बजार समस्या त छँदै छ । कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोके पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसान मर्कामा पर्छन् । उत्पादित हरियो तरकारी गोलभेँडा, काउली समग्र उत्पादन सडकमा फ्याँकेर किसान विरोध जनाउँदै उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन् । उत्पादनमा ह्रास आएको अवस्थामा यस्ता खबर सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कुरा होइन । महिला समूह र सहकारी संस्थाले पनि आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक समस्या समाधानमा पनि सहयोग पुर्याउने गरी काम गरेका छन् । महिलाका समूह र संस्थाका लागि लगानी गर्न सक्ने बैङ्क र विभिन्न वित्तीय संस्था छन्, विभिन्न थोक कर्जा दिने संस्था छन् तर थोक कर्जा दिने संस्थाले पनि महिला समूहभन्दा पुरुष सञ्चालित वित्तीय संस्थामा धेरै लगानी गरेका छन् तर महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थामा लगानी गर्न चाहँदैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यस विषयमा खासै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरिएको छैन ।
हिमाली बौद्धको नयाँ वर्ष
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो । मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै विभिन्न प्रकारका भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको विकास हुँदै आउँदा हिमवत् खण्डअन्तर्गत पहाडी र उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बी अस्तित्वमा आए । ल्होछार-लोसार उनीहरूको नयाँ वर्ष हो । बौद्ध दर्शन अँगाल्ने उनीहरूको ल्होछारको आफ्नै विशेषता छ । नेपाल, तिब्बत, थाइल्यान्ड, भियतनाम र भुटानलगायत विश्वका थुप्रै देशमा ल्होछार मनाउने गरिन्छ । नेपालमा विशेषतः तामाङ, गुरुङ, ह्योल्मो, शेर्पालगायतका समुदायले ल्होछार मनाउने गर्छन् । बौद्ध-चन्द्र पञ्चाङ्गअनुसार निर्धारित बाह्रवटा महिनाको चक्रीय प्रणाली (दाखोर) एक फन्को लगाएर पुनः पहिलो महिनामा प्रवेश गर्ने पहिलो तिथिलाई ल्होछार भनिन्छ । यसै तिथिबाट ‘ल्हो’ फिर्छ-नयाँ वर्ष लाग्छ । पात्रोमा १२ जीवजन्तु तथा पन्छीको चित्राङ्कित एउटा वर्गचक्र-वर्षचक्र हुन्छ, जसलाई ‘ल्होखोर’ भनिन्छ । यो वर्षचक्र प्रत्येक वर्षमा पालैपालो एउटा जीव र पाँच स्त्री-पुरुष तìव (फो-मो खाम)मध्ये एक तत्वले ग्रहण गर्दै क्रमशः पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा फेरिने गर्छ, यसैलाई ल्होछार भनिन्छ ।ल्होछारको अर्थहिमाली भाषामा ल्हो भन्नाले साल-वर्ष र छार-सार भन्नाले नयाँ भन्ने जनाउँछ । यसर्थ ल्होछार-ल्होसार शब्दले नयाँ वर्ष भन्ने बुझाउँछ । प्राचीन चिनियाँ पात्रोमा आधारित सबैभन्दा पुरानो दाबी गरिएको ल्होछार परम्परा कहिलेदेखि मनाउन थालियो भन्ने यकिन तथ्य अझै फेला परेको छैन । किंवदन्तीअनुसार बुद्धले पृथ्वीलोक छोड्नुअघि पृथ्वीका सम्पूर्ण प्राणीलाई अन्तिम भेटका लागि बोलाउनुभयो । निमन्त्रणा स्वीकार्दै बुद्धको दर्शनार्थ क्रमशः मुसा, गोरु-गाई, बाघ, खरायो, गरुड, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र बँदेल पुगे । तिनीहरूलाई बुद्धले आफ्नो अनुपस्थितिमा पालैपालो पृथ्वीमा शासन गर्न आदेश दिनुभयो । यसै समयदेखि ती जीवजन्तुको नामबाट ‘ल्हो’-वर्ष गन्ने प्रचलन सुरुवात भएकोे विश्वास गरिन्छ ।चन्द्र पात्रो परम्परामा १२ जीवजन्तुले पालैपालो एक÷एक वर्ष शासन गर्छन् । ती जीवजन्तुले क्रमशः एक-एक वर्ष शासन गर्दा १२ वर्ष बित्छ, तत्पश्चात् फेरि त्यही क्रम दोहोरिइरहन्छ, यसलाई ‘ल्होखोर’ भनिन्छ । हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बी जुन वर्षमा जुन जीवजन्तुको ल्हो पर्छ, त्यस वर्षमा जन्मने बालबालिकाको स्वभाव र क्रियाकलापमा उक्त जीवको पर्याप्त प्रभाव रहन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । ल्होछार संस्कृतिलाई आफ्नो पुर्खाको सम्पत्ति मान्ने उनीहरू जन्मका आधारमा केटाकेटीको ल्हो–खाम मिल्छ या मिल्दैन भनेर ‘चि’-पात्रो हेर्ने गर्छन्, ल्हो–खाम एकापसमा मिल्छ भने मात्रै विवाह गरिन्छ । तसर्थ एउटा जीवको शासनावधि पूरा भइसकेपश्चात् अर्को जीवजन्तुको शासन समय सुरु हुने दिन विविध कार्यक्रम गरेर ल्होछार मनाउने गरिन्छ ।ल्होछारको प्रकारल्हो-वर्ष एकै पटक मात्र फेरिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरकफरक भूगोलमा बसोबास गर्ने समुदायले आ–आफ्नो कार्यव्यस्ततालगायतका कारणले अनुकूलतामा विभिन्न ल्होछार मनाइन्थ्यो भन्ने खोज–अनुसन्धानबाट बाहिर आएको छ । यहाँ चार प्रकारका ल्होछार अस्तित्वमा रहेकोे पाइन्छ ।कोङ्पो ल्होछारयो हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीमा प्रचलित पात्रोअनुसार दसौँ महिनामा मनाइने पर्व हो । राजा आग्यालले मङ्गोल र भोटबीच युद्ध हुँदा मङ्गोल सेनाबाट आक्रमण सुरु भइसकेको र ल्होछार आउन तीन महिना बाँकी रहेको अवस्थामा ल्होछार नमनाई युद्धमा नजाने निर्णय लिए र सबैलाई सोहीअनुसार ल्होछार मनाउन लगाए । यसरी तिब्बत प्राचीन कोङ्पो प्रान्तमा यो ल्होछार मनाउन सुरुवात भएको थियो । तसर्थ बाध्यतावश मनाइकाले यहाँ ल्हो-वर्ष फेरिँदैन ।तोला ल्होछारएघारौँ महिनाको पहिलो दिनमा मनाइने तोला ल्होछार किसानले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न लगाइएको नयाँ अन्नबाली पाक्ने बेला भएपछि उक्त फसल उठाएर विभिन्न पकवान बनाई देवीदेउतालाई चढाएर खुसियालीका साथ नुवागी खाने केही सीमित भू–क्षेत्रमा यथावत् सांस्कृतिक पर्व हो । पछिल्लो समयमा नेपालका गुरुङ समुदायले पुसको १५ मा मनाउन थालेपछि यसलाई कम सुनिएको छ । सोनाम ल्होछारकिसानले आफूले लगाएको अन्नबाली उठाइसकेको अवस्था र आउँदै गरेको ल्होछारपछि नयाँ अन्नबाली लगाउनुपर्ने व्यस्तताबीच एक महिनाअगावै बाह्रौँ महिनाको पहिलो दिनलाई सोनाम ल्होछारका रूपमा मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको थियो । यसै ल्होछारमा ल्हो फेरिने भनेर आधिकारिक तथ्य प्रमाण कुनै पात्रोमा लेखिएको पाइन्न । ग्याल्बो ल्होछारहिमवत् क्षेत्रका मानिस सामाजिक संरचनामा प्रवेश गरिनसकेको अवस्थामा एउटा असाधारण लक्षणले युक्त बोधिसत्व डिब्पा नाम्सेलको निर्माण कार्यको आगमन भयो । उक्त असाधारण अलौकिक व्यक्तिलाई देखेर तिमी को हौ ? कहाँबाट आयौ भनी प्रश्न गर्दा आकाशतिर मात्रै आफ्नो आँैला देखाइरहेपछि देवलोकबाट आउनुभएको देवराज रहेछन् भन्ने ठानी काँधमा आसन बनाएर राजाको उपाधि दिइयो । उक्त राजालाई ङ्यठिचेन्पो भनी नामकरण गरियो, जसको अर्थ काँधमा बनाइएको आसन हो । उनै ङ्यठिचेन्पो हिमवत् क्षेत्रका प्रथम राजा कहलिए । यो घटना २१४९ वर्ष अगाडि घटेको हो । यसै दिनको सम्झनास्वरूप ल्होछार मनाउन सुरु भएको थियो । यो बाह्रौँ महिनाको समाप्तिसँगै पहिलो महिनाको पहिलो दिन मनाइन्छ । पछिल्लो समयमा ग्याल्बो ल्होछारको नामले परिचित छ ।ल्होछारको महत्वधार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं राजनीतिक रूपले ल्होछारको विशेष महìव छ । यस वर्ष सबैको शुभ होस् भन्ने कामनासहित लामाद्वारा मङ्गलामृत मन्त्रोच्चारण गर्दै ग्रहशान्ति पूजा गरी घरआँगनमा दज्र्यु गाडेर लुङ्दर फहराउने गरिन्छ, यसले धार्मिक महìवलाई उजागर गर्छ । परदेश गएका आफन्त फर्कने, कुलकुटुम्ब, इष्टमित्र एवं चेलीबेटीलाई बोलाएर मिठामिठा पकवान खुवाउने, नयाँ कपडा लगाउने र परम्परागत लोकसंस्कृतिले भरिपूर्ण गीत–सङ्गीतमा नृत्य गर्दै रमाइलो गरिन्छ । यसले सामाजिक–सांस्कृतिक महत्व राख्छ ।ल्हो-वर्ष एकै पटक मात्र फेरिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरकफरक भूगोलमा बसोबास गर्ने समुदायले आ–आफ्नो कार्यव्यस्ततालगायतका कारणले अनुकूलतामा विभिन्न ल्होछार मनाइन्थ्यो भन्ने खोज–अनुसन्धानबाट बाहिर आएको छ । यहाँ कोङपो, तोला, सोनाम र ग्याल्बो गरी चार प्रकारका ल्होछार अस्तित्वमा रहेकोे पाइन्छ ।यो अन्धविश्वासमा चलेको संस्कृति होइन, चन्द्रमाको गति र प्राकृतिक विज्ञानको नियममा आधारित भएकाले समयानुकूल मौसमअनुसारको अन्नबाली लगाउन पर्याप्त ज्ञान दिन्छ । तसर्थ यसले प्रकृतिको नियमलाई बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ । मानव जीवनमा जल, वायु, अग्नि, काठ र धातुजस्ता पञ्च तत्व (खाम)को महत्व हुन्छ । यसले मानव शरीरको महìवपूर्ण अङ्ग फोक्सो, मुटु, मिर्गौला, आन्द्रा र कलेजोलाई नियमित गर्न मद्दत गर्छ । पृथ्वीमा पानी र जमिनको भागको अनुपातमा मानव शरीरमा रगत र मासुको भाग छ । तसर्थ हरेक दृृष्टिकोणले ल्होछार परम्परा स्वास्थ्य विज्ञानसम्मत छ । मनाउने तरिकाल्होछार धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व मात्रै होइन, विधिवत् र वैज्ञानिक रूपले पुरानो वर्ष सकिएर नयाँ वर्ष सुरु हुने दिन हो । एक महिनाअघि घरआँगन, बाटोघाटो, पानीपँधेरो, चौतारा आदि सरसफाइ गरी घर लिपपोत, रङ्गरोगन गर्ने गरिन्छ । त्यसपश्चात् १५ दिन अघिबाट गहुँ–जौ, मकै आदि मिसाएर समृद्धिको प्रतीक जमरा (ल्होफुई) राख्ने गरिन्छ । रोटी (खाप्से) पकाउने, नयाँ कपडा किन्ने, फलफूल तथा सगुन आदिको तयारी गर्नुपर्छ । अँासीको अघिल्लो दिन वर्षभर अन्यत्र छरिएर रहेका सदस्य एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन् । त्यस दिन बेलुका विभिन्न प्रकारका गेडागुडीलगायतका खाद्य सामग्री मिसाएर थुग्पा बनाइन्छ, त्यसमा हाँस्य–व्यङ्ग्यात्मक एवं मनोरञ्जनात्मक प्रतीकसमेत बनाएर मिसाइन्छ । थुग्पा पाकिसकेपछि सबैलाई पस्कने गरिन्छ, जसको भागमा जे पर्छ उसलाई सोहीअनुरूपको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यसरी थुग्पा खाएर रमाइलो गरिसकेपछि बाँकी रहेको जुठो थुग्पा (थुगला)लाई एउटा भाँडोमा जम्मा गरेर चौबाटोमा लगेर वर्षभरिको ग्रहदशा हटोस् भनेर फाल्ने गरिन्छ । यो पर्व नौ दिनसम्म मनाइन्छ । त्यसपश्चात् चार दिन फेरि आफन्तजनसँग भेटघाट कार्यले नै निरन्तरता पाउँछ । अन्ततः बुद्धले रिद्धिशक्ति प्रदर्शन गरी विजय प्राप्त गर्नुभएको उपलक्ष्यमा विजय उल्लास मनाउँदै गुम्बा दर्शन गरिसकेपछि ल्होछार समापन हुन्छ । ल्होछारको दिनदेखि पन्ध्रौँ दिनसम्म बुद्धले शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको यस समयमा अकुशल कर्म त्यागी कुशल कर्ममा लाग्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । बुद्धले रिद्धिशक्तिद्वारा शास्तामाथि विजय प्राप्त गरेको दिन रिद्धिप्रतिहार्य दिवस (छ्योढुल धुइछेन) हो, यो बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि महìवपूर्ण छ । सदियौँदेखि चल्दै आएको जन्मदेखि मृत्युसम्मका क्रियाकलाप जुन पात्रोको आधारमा गरिन्छ, सोहीअनुसार ल्हो (वर्ग) र खाम (तìव) ल्होछारको दिनबाटै फेरिन्छ । तसर्थ यसलाई ल्होछार मात्रै भनेर मनाउँदा सार्थक र अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ । हिजोका दिनमा विभिन्न भूगोल, क्षेत्र र समुदायले आ–आफ्नो अनुकूलतामा ल्होछारमा ल्हो–खाम नफेरिने हुँदा नयाँ वर्षका रूपमा मनाउनु सार्थक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । जातअनुसारको ल्होछार छ-थियो भनी किटान गरिएको ऐतिहासिक दस्ताबेज कहीँकतै भेटिँदैन । विशेषतः नेपालका तामाङ यस सन्दर्भमा सोनाम र ग्याल्बो गरी दुई खेमामा विभाजित छ । यसरी विभाजित हुनु खेदपूर्ण छ, त्यसकारण ऐतिहासिक र आधिकारिक ल्होछार मनाउने प्रयत्न गर्न जरुरी देखिन्छ । यो वा त्यो भनेर विभाजित हुनु हुँदैन । त्यसैले चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि जातका आधारमा कहिल्यै घुम्दैन, एक वर्षमा एकै पटक मात्र ल्हो फिर्छ, महिनैपिच्छे ल्हो परिवर्तन हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुन जरुरी छ । चन्द्रमा पूर्ण हुने पूर्णिमा र निष्पट्ट अन्धकार हुने औँसी आ–आफ्नै तिथिअनुसार आउँछ र तिनको तिथि कहिल्यै फरक पर्दैन । ल्होछार घरघरमै मनाइयोस्, अबका दिनमा ल्होछार त्यस्तो नहोस्, सिर्फ एउटा ल्होछार होस्, न सोनाम न त ग्याल्बो, मात्रै एउटा ल्होछार होस् ।
ओझेलमा निषाद समुदाय
मधेशवादी दल निषाद समुदायका समस्या सम्बोधनमा कहिल्यै गम्भीर भएनन् । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने काममा मात्रै लागिरहे । नेपालका राष्ट्रिय पार्टीले पनि कि त निषाद समुदायका बारेमा बुझेकै छैनन् कि त बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । नेपाल बहुविविधतामा आधारित कृषिप्रधान देश हो । यहाँ सयौँ जातजाति भाषाभाषी, कैयौँ धर्मसंस्कृतिले भरिपूर्ण हिमाल, पहाड, तराई ( मधेश) को सङ्गम, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण हाम्रो देश हो । यहाँ ठूलठूला खोला नाला, नदी, ताल तलैया, गुफा, पाखापखेराको साथै हिमशृङ्खलाले सजिसजाउ सुन्दर मनमोहक दृश्य भरिएको देश हो नेपाल । प्राकृतिक स्रोतसाधन, सामरिक महìवका ठाउँले भरिपूर्ण हाम्रो देश कृषिमा अधारित छ । चाहे त्यो स्थल कृषि होस् वा जलकृषि । किसानले कृषिमा आफ्नो श्रम पसिना दिनरात बगाइरहेको छ । आफ्नो लगानी गरिरहेको छ । फेरि पनि किसान र श्रमिक सधैँ असुरक्षित, अव्यवस्थित र पीडित हुँदै गइरहेको छ । किसान र मजदुरको आवाज भजाएर खाने वर्गको बिगबिगी चारैतिर व्याप्त छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी मजदुर र किसानले भरिएको देशमा विभिन्न जाति जनजाति, उत्पीडित समुदाय, अनेकतामा एकता कायम गर्दै परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएको हाम्रो भूमि हो । नेपालमा भएका विभिन्न अन्तर्विरोधका साथ जातीय र सामाजिक विभेदीकरण राजनीतिक रूपमा हल गर्न बेलाबेलामा आन्दोलन र क्रान्ति हुँदै महान् जनआन्दोलनपश्चात् अन्ततः नेपाली राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए । केही अन्तर्विरोधको हल पनि भयो । केही मात्रामा सामाजिक विभेद हट्यो, केही जातिगत संवैधानिक सम्बोधन पनि भए । देशको मधेशमा बसोबास गर्ने छुट्टै प्रकृतिको बहुसङ्ख्यक जाति समुदाय ‘निषाद समुदाय’ को समस्या यथावत् छन् । निषाद समुदायको बारेमा संविधान मौन रह्यो । नेपालको संविधान २०७२ ले निषाद समुदायका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ को कथा बन्न गयो । यो समुदाय आफ्नो समस्या समाधान गर्न विभिन्न आरोह÷अवरोहको बीचबाट गुज्रिरहेको तितो यथार्थ हामीसँग छ । भनिन्छ, निषाद समुदाय सबभन्दा सचेत समुदाय थियो तर राज्यद्वारा यो समुदायमाथि शताब्दीऔँदेखिको चरम उत्पीडनको कारण आज सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय बन्न गयो । निषाद समुदाय सिन्धुघाटी सभ्यताको जननी मानिन्छ । यो समुदायलाई समाजमा आइपरेका हरेक समस्या हल गर्ने श्रेष्ठ मानिन्थ्यो । मानव जातिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान निषाद समुदायको सहायताबिना असम्भव थियो । नेपालमा निषाद समुदाय परापूर्वकालदेखि नै आफ्नो विरासत, अस्तित्व, पहिचान राख्दै आएको समुदाय हुन् । जसको प्रमाण नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालय केन्द्रीय (पुरातìव विभागमा) मा ९९ नंं. क्रममा राखिएको छ । यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि निषाद समुदाय नेपालको आदिवासी नै हो । यो समुदाय अहिले दोहारो मार खेप्न विवश छ । मधेशवादी दलले त निषाद समुदायलाई ओझेलमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपालका राष्ट्रिय पार्टीले कि त निषाद समुदायको बारेमा बुझेका छैनन् कि त बुझेर बुझ पचाइरहेका छन् । निषाद समुदाय नेपालमा जनसङ्ख्याको आधारमा दशौँ लाखको हाराहारीमा छन् भने लगभग बीसौँ उपजातिको रूपमा चिनिने – बीन, मलाह, नुनिया, सहनी, केवट, मुखिया, बिन्द, खरबिन्द, चाइ, तियर, बनपर, सोरहिया, मोरियारी, बोट, बोटे, कहार, तुरैया, तुरहा, लोनिया, महतो, चौहान, चौधरी, मछुआ, नाभिक, समुदाय हुन् । पेसाले यो समुदायलाई जलकृषि र स्थल कृषिसँग सम्बन्धित श्रमिक समुदायको रूपमा चिनिन्छ । माछापालन, माछा बिक्रीवितरण, माछा मार्ने, डुङ्गा तार्ने, पानी खेल्ने, गोता लगाउने, सिकार गर्ने, खेतीपाती वा ज्याला गरेर पेट पाल्न मजदुरी गर्ने अर्थात् विशुद्ध श्रमिक समुदाय हो । यो समुदाय सोझा, सिधा, इमानदार, साहसी र निडर स्वभावका प्रायः हुन्छन् । नेपालमा निषाद समुदाय न्याय, समानता, स्वतन्त्रताका लागि सामुदायिक सङ्गठन निर्माणमार्फत लगभग तीन दशकदेखि क्रियाशील छ । यो समुदायका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्ममा अनेकौँ सङ्गठन निर्माण भए । आज पनि कैयौँ सङ्गठन क्रियाशील छन् । कैयौँ सङ्गठन निष्क्रिय छन् । कैयौँ सङ्गठन गठन÷पुनर्गठनकै क्रममा एक हुँदै र टुट्दै आएका पनि छन् । निषाद समुदाय चेतना स्तर वृद्धि गर्न कैयौँ सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप खडा गरेर क्रियाशील छ । डा. भीम राव अम्बेडकर भन्छन्, “अलग सङ्गठन बनाएर होइन, सङ्गठनलाई सङ्गठित गर्दै सङ्गठित हुनु” अर्थात् सङ्गठित भएर मात्रै सामाजिक मुक्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । विचार, योजना, कार्यक्रम, विधिविधानको सर्वोच्च रूप सङ्गठन हो । सङ्गठन स्वतन्त्रतासहित सामाजिक न्यायका लागि चलाइने मात्रै नभई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि चलाइने अभियान पनि हो । सङ्गठित सङ्गठनले हरेक समस्या निदान गर्छ भने विकेन्द्रित सङ्गठनले समस्या निम्त्याउँछ । निषाद समुदाय आफ्नो पूर्ण मुक्तिको उद्देश्य राखेर सङ्गठन, सङ्घ, संस्था दर्ता गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । अब हाम्रो अगाडि जबर्जस्त चुनौती के बन्न गएको छ भने निषाद समुदायको सम्पूर्ण उपजातिको साझा मनोविज्ञान, भावना, चाहना, परिकल्पना, उद्देश्य र कार्यक्रमका साथ वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित साझा सर्वोच्च सङ्गठन निर्माण र कुशलतापूर्वक परिचालन नै हो । जसले सिङ्गो समाजको भावनालाई सम्बोधन गरियोस् । यसलाई साझा रूप दिनका लागि कुशल नेतृत्व, योग्य क्रान्तिकारी समूहको आवश्यकता अनिवार्य बन्न गएको छ ।नेतृत्वसमक्ष समुदायको समस्या समाधानका माग राख्दा उनीहरूको उत्तर आउँछ, त्यो भइहाल्छ । ‘सागर होइन महासागर नै भइदिन्छन् । नेतृत्व केवल आमाको गर्भबाट होइन वर्ग सङ्घर्ष र सामाजिक सङ्घर्षको भट्टिबाट पैदा हुन्छ । नेतृत्व सङ्घर्ष, त्याग, समर्पण, बलिदान, स्वाभिमान, चेतना, विचार, योजना, कार्यक्रम, भावना, आवेग, संवेग, विश्लेषण र सबैको संश्लेषण पनि हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भन्ने नेतृत्व सिङ्गो समाजको सामाजिक न्यायका लागि चलाइने सङ्घर्षको मियो हो । सामाजिक रूपान्तरणका लागि चलाइने आन्दोलनको रथको कुशल सारथि हो । त्यसैले आज नेपालभरिको सम्पूर्ण निषाद समुदायको उपजाति एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको विधिमा एकता हुनु अनिवार्य सर्त बन्न गएको छ । आजको युगमा हामी जति फुट्छौँ त्यति नै हामी लुटिन्छौँ । जब हामी एक हुन्छौँ हाम्रा संवैधानिक अधिकार र पहिचानसहित हाम्रा मुद्दा हल हुँदै जान्छन् । हाम्रो समुदायको मात्र होइन सम्पूर्ण समाजको प्रगति सम्भव छ । आउनुहोस् हाम्रो समुदायका सम्पूर्ण सङ्गठनको सर्वोच्च सङ्गठन निर्माणका लागि आआफ्नो ठाउँबाट त्याग समर्पणसहित सामाजिक मुक्ति अभियानका लागि कुशल, दक्ष, क्रियाशील सङ्गठन निर्माण गरौँ ! निषाद समुदायको समस्या हल गर्ने दिशामा अघि बढौँ !
सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध
सबै मुलुकसँगको मित्रवत् व्यवहार र सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयत्नलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कूटनीतिक प्राथमिकता बढ्दै जाँदा नेपाल कसैको प्रभाव र दबाबमा होइन कि आफ्नै राष्ट्रहितका निमित्त छिमेकी मुलुकसहित सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकसंँग पनि निर्धक्क रूपमा समयानुकूल छलफल, सहमति र समन्वय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।नेपाल दक्षिण एसियाको एक विकासशील भूपरिवेष्टित मुलुक । जनसङ्ख्या, भूगोल, सैन्य सुरक्षा र आर्थिक उन्नयनका हिसाबले ठुला दुई मुलुकको बीचमा अवस्थित भएको हुँदा विगतदेखि नै यहाँको भूराजनीतिक परिवेश क्रमिक रूपमा बदलिँदै गएका सन्दर्भ छन् । पछिल्लो समय सन् २०१५ को भूकम्पपछि आर्थिक सहयोग र विकासका सन्दर्भमा विश्व समुदाय नेपालप्रति सहयोगसँगै कूटनीतिक प्राथमिकता पनि बदलिँदै गएका सन्दर्भ छन् । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी र युक्रेन–रसियाबीचको युद्धपछि विश्वकै भूराजनीति अवस्था झन् जटिलतातर्फ उन्मुख छ । अर्थतन्त्र, सैन्य सुरक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण चीन अमेरिकाबीचको शीतयुद्धका नरम बाछिटाहरू नेपालमा पनि देखिएका छन् । केही महिनाअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीनको कूटनीतिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दुई पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिङ जेनलर चाल्र्स ए फिलन नयाँ दिल्ली हुँदै नेपालको भ्रमण सकेलगत्तै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको भ्रमण सकेर फर्कनुभयो । नियमित र पूर्वनिर्धारित भ्रमण भनिए पनि भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेको नेपालमा सेनाका उच्च नेतृत्व र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको शिष्टाचार भेटघाटले अर्थ राखेको छ ।नेपाल, भारत र अमेरिकी सैनिक नेतृत्वको भ्रमण र गतिविधि पनि सघन रूपमा नै अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालमा अमेरिकी भ्रमण र चासो बढेपछि चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ । सङ्घीय संसद्का पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा संसदीय प्रतिनिधित्वमा चीनबाट राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु नेपालको भ्रमणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको भेटघाट गरी फर्किए, जुन अत्यन्तै महìवपूर्ण थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आफ्नो कार्यकालमा पाँच पटक नेपालको औपचारिक भ्रमण भइसकेको छ । यसैबीच भारतले पनि विभिन्न माध्यमबाट सैन्य कूटनीति, धार्मिक–सांस्कृतिक कूटनीति, अर्थ कूटनीति एवं राजनीतिक रूपमा समेत आफ्ना गतिविधिलाई निकै सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेको कूटनीतिक विज्ञको बुझाइ छ । नेपालमा एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि तथा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल संलग्न भएको आशङ्का बाहिरिएपश्चात् चीनको चासो नेपालप्रति बढेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाललाई लिएर वासिङ्टन र बेइजिङबीच चेतावनीपूर्ण संवाद नै चलेपछि नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको थियो ।उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको आशङ्काका बीच नेपाललाई अमेरिकाले किन यति धेरै महìव दिँदैछ यो प्रश्न बारम्बार आम रूपमा उब्जिरहेको छ । यहीँ गत जेठमा मानव अधिकार मामिलासम्बन्धी उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल भ्रमण सकेर फर्केकी थिइन् । भर्खरै, प्रतिष्ठित कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उप–विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड फर्कने बित्तिकै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी) कि प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमण सकेर फर्किन् । सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको भ्रमणपछिकै यो उच्च तहको भ्रमण हो । सामन्था अमेरिकाको क्याबिनेट तहकी अधिकारी मात्रै नभई त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्यसमेत हुन् । त्यस अर्थमा आसन्न भ्रमणलाई उच्च महìवका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशअनुसार अमेरिकाले चीनप्रति हार्दिकताका शब्दहरू व्यक्त गरे पनि यथार्थ भने त्यस्तो छैन । युक्रेन युद्ध, ताइवान, भियतनाम र कोभिड महामारीपछिको अर्थ व्यापारलगायत समस्याका कारण हाल वासिङ्टन र बेइजिङबीच न्यानोपन छैन । त्यसलाई ‘न्यु नर्मल’ मा ल्याउन कूटनीतिक पहलका रूपमा विदेशमन्त्री स्तरीय भ्रमण र वार्ताको क्रम चलिरहेको छ । दक्षिण तथा पूर्वी एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थिति अमेरिकाका लागि सरोकारको विषय भइसकेकाले उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सिङ्गापुर र भियतनाम भ्रमण गरिन् । विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनले भारत भ्रमणका बेला नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन वार्ता गर्दै एमसीसी र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा चासो राखेका थिए । विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनल चीन भ्रमणको तयारी सार्वजनिक गर्दै गर्दा पेन्टागनमा चिनियाँ बेलुन देखिएपछि फेरि कूटनीतिक तरङ्ग देखिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक प्राथमिकताका अन्तर्यहरूको सूक्ष्म अध्ययन चासोपूर्ण छ । नेपालमा बेइजिङको बढ्दो प्रभाव अनि, नेपालको वामपन्थी सरकारलाई अमेरिकाले सुखद रूपमा लिन सकेको छैन । चिनियाँ सहायताको मात्रा बढ्दै जाँदा नेपालमा स्वतः उसको भूराजनीतिक चासो र सरोकारले महìव पाउने, त्यसले क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिमै असन्तुलन आउन सक्ने अमेरिकी बुझाइ छ । अर्कातर्फ, नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि अमेरिकाले निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्ने चिनियाँ बुझाइ पनि सार्वजनिक रूपमा नै बाहिरिएको छ । त्यस्तै अमेरिकी र चिनियाँ चासो नेपालमाथि पर्दै गएका सन्दर्भमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कूटनीतिक वृत्तमा पनि त्यस्तै संशय देखिएका छन् । नेपालमा अमेरिका र चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतीय चासो उत्तिकै बढ्दो छ । भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा कूटनीतिकभन्दा पनि राजनीतिक भेटवार्ता र सक्रियताले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल भारतबीच इपिजि प्रतिवेदन, सीमा, सुरक्षा संवेदनशीलता, लिपुलेक, तराईका विभिन्न स्थानका उच्च बाँधका समस्या छन् । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, ऊर्जा, जलविद्युत् र विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती र मानवीय त्रुटिहरूले पनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा बेला बेलामा उतारचढाव ल्याइनै रहेका छन् । आमनिर्वाचनपछि तेस्रो पटक सत्तारोहण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व नयाँ सरकारले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । पछिल्ला भारत भम्रणका क्रममा यो सरकार कसरी प्रस्तुत होला भन्ने चासो सबैतिर छ । नेपाल पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येमा सामरिक रूपमा कूटनीतिक महìव र प्राथमिक दृष्टिमा पर्दै गइरहेको विकसित समसामयिक गतिविधिले सङ्केत गरिरहेका छन् । एकपछि अर्को भारत, चीन र अमेरिकी उच्च निकायका नेतृत्वका भ्रमण र चासोले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र बदलिँदो कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपालबाट पनि ती मुलुकको निमन्त्रणामा राजनीतिक एवं सैन्य तहका उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नियमित प्रक्रिया भनिए पनि बदलिँदो परिवेशमा भएका एकपछि अर्को उच्च स्तरीय भ्रमणले राजनीतिक वृत्तदेखि आममानिससम्म नै चासोपूर्ण प्रश्न उब्जिएका छन् । चीन र अमेरिकाबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण र चासोका सन्दर्भमा नेपाली राजनीति पछिल्लो दशक एकपछि अर्को तरङ्गमा छ । एमसीसी, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीजस्ता सुरक्षा रणनीतिसँगै विगतदेखिको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगमार्फत आइरहेका आर्थिक सहायतालाई समेत बढवा दिएको छ । विकास परियोजनामार्फत रणनीतिक योजनामा उत्रिएका सम्पन्नशाली मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक प्राथमिकताले धेरै आशङ्कापूर्ण प्रश्न सिर्जना गरेका छन् । अमेरिकाले सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका रूपमा राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेपछि चीनले पनि क्रमिक रूपमा नेपालसँगको रणनीतिक सुरक्षा संवेदनशीलता संँगसंँगै विकासका लागि बीआरआई सञ्जालमा जोड्नेदेखि द्रुत गतिका रेल सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक उन्नतिमा सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशले त्रिपक्षीय कूटनीतिक सन्तुलन गर्न नेपाललाई अहिले हम्मे हम्मे परेको छ । नेपालको समग्र विकासका लागि, आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य सुरक्षाजस्ता विषयमा सहयोगको अपरिहार्यता छ । आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सुरक्षा र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल केन्द्रबिन्दुमा भए पनि स्वार्थप्रेरित कुनै पनि अङ्गमा समावेश हुनु हुँदैन । नयाँ सरकारका लागि सबै मुलुकसँगको मित्रवत व्यवहार र सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयत्नलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसर्थ, कूटनीतिक प्राथमिकता बढदै जाँदा नेपाल कसैको प्रभाव र दबाबमा होइन कि आफ्नै राष्ट्रहितका निमित्त छिमेकी मुलुकसहित सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकसंँग पनि निर्धक्क रूपमा समयानुकूल छलफल, सहमति र समन्वय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।
बर्डफ्लुको सन्त्रास
राजधानीमा गत साता बर्डफ्लु देखिएपछि त्रास बढेको छ र सङ्क्रमणको डरले धेरैले कुखुराको मासु र अण्डा खान छोडेका छन् । समाचार बाहिर आउन पनि केही हप्ता लागेको थियो । त्यसो त विगत वर्षमा नेपालमा पनि भाइरस प्रवेश गरेको र रोग भित्रिएको जानकारी दिने प्रथम व्यक्तिलाई २५ हजार पुरस्कारको घोषणा गरिएको थियो । साथै नेपालमा बर्डफ्लु छैन भनी प्रमाणित गर्न सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले निर्धक्क कुखुराको मासु खाएका थुप्रै स्थानमा पत्रकार सम्मेलन, निःशुल्क कुखुराको मासु र अण्डा वितरण, चिकेन फेस्टीबलका फोटो, समाचार प्रकाशित नगरिएका र नभएका होइनन् । नेपालमा पहिलो पटक सन् २००९ मा घरेलु पक्षीमा बर्डफ्लु देखापरेको थियो । बर्डफ्लु अर्थात् पक्षी रुघाबर्डफ्लु अर्थात् हाइली पेथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा खास गरी कुखुरा, हाँस, पानीहाँस, परेवा, टर्कीजस्ता घरपालुवा चराचुरुङ्गी तथा जङ्गली चराचुरुङ्गीमा (चील, गिद्ध) टाइप ‘ए’ एन्फ्लुएन्जा (अर्थोमिक्सो भाइरस) विषाणुद्वारा लाग्ने श्वासप्रश्वासजन्य जुनोटिक सरुवा रोग हो । कहिलेकाही सुँगुर, बङ्गुर, घोडा, ह्वेल, गधा, खच्चर र मानिसमा पनि यो रोग लाग्ने गर्छ । चराचुरुङ्गीमा यो रोग पहिलो पटक सन् १८७८ र मानिसमा सन् १९९७ हङकङमा पहिचान भएको थियो । घुमन्ते चराद्वारा फैलिने यो रोग प्रथम चरणमा घरपालुवा चरा, हाँस, कुखुरामा सर्छ र रोगी चराको नपाकेको मासु÷अण्डा प्रयोग गर्दा, सम्पर्कमा आउँदा मानिसमा सर्ने सम्भावना बलियो रहन्छ ।कारक–विषाणु सन् १९३३ मा स्मिथ वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको यो भाइरस प्राकृतिक रूपमा चराहरूमा सुषुप्त हुन्छन् । चरामा अति घातक र कम घातक गरी १५ किसिमका इन्फ्लुएन्जा ‘ए’ भाइरस विचरण गरिरहेका हुन्छन् । कुनैले कुनै प्रकारको लक्षण देखाउन नसक्ने तथा धेरैले साधारण रोगको लक्षण देखाउन सक्छन् तर केही प्रजातिका भाइरसले चाँडै सर्ने र चाँडै मृत्यु हुनेसम्म गराउँछन् ।बर्डफ्लु रोगका विषाणु कुखुराको ¥याल तथा शुलीमा कम्तीमा १० दिनसम्म रहन्छ । ६०० सेन्टीग्रेडको तातोमा ३० मिनेटमा, कुनै डिसइनफेक्सन जस्तै फरमालिन वा आयोडिनको प्रयोगले मर्छ । तर २२० सेन्टिग्रेडमा वा पानीमा चार दिनसम्म भने ०० सेन्टिग्रेडमा एक महिनासम्म बाँच्न सक्छ । कुखुराको १ ग्राम सुलीमा लाखौँ कुखुरालाई सङ्क्रमण गर्न पुग्ने विषाणु हुन्छन् ।विषाणुले निरन्तर रूपमा आफ्नो जैविक संरचना परिवर्तन गरिरहने हुँदा र यही प्रक्रिया मानिसको शरीरभित्र पनि हुन्छ र मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्छ कि भन्ने सम्बन्धमा चिन्ता छ । अति सङ्क्रमित हुने खालको यो विषाणु मानिसमा सङ्क्रमण भएर ह्युमन फ्लुका विषाणुसँग मिलेर नयाँ विषाणु सिर्जना गरेमा महामारीको रूप लिनेछ र यसबाट विश्वव्यापी रूपमा नराम्ररी प्रभावित गरी करोडौँ मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना छ । लक्षण तथा चिह्न चराचुरुङ्गीमा रोगले मन्ददेखि गम्भीर लक्षण देखापर्छन् । कुखुरामा बर्डफ्लु लाग्दा अकस्मात् धेरै कुखुरा मर्नु, ज्वरो आउनु, झोक्राउनु, दाना नखाने, तिर्खाउने, सेतो छेर्ने, अण्डा उत्पादन कम वा बन्द हुनु, दुब्लाउनु, स्वाँस्वाँ तथा छिँ छिँ गर्नु, सास फेर्न गाह्रो हुने, घाँटी बटारिने र स्नायु प्रणालीमा समेत असर (पक्षाघात) पर्छ । घातक रूपमा रोग फैलियो भने हरियो छेर्ने, टाउको, सिउर, लाती सुन्निने, खुट्टाका जोर्नीहरू रातो भई सुन्निने गर्छ । यो रोगको लक्षण फवल कलेरा र रानी खेतसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकोले प्रयोगशाला परीक्षणको परिणाम नै अन्तिम हुन्छ ।मानिसमा रोग सङ्क्रमणको १८–७२ घण्टामा लक्षण देखिन्छ । सामान्य रुघाखोकीको रूपमा देखा पर्छ । प्रकोप १–२ दिनभित्रै हुन्छ र मुख्य लक्षणमा ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, जीउ दुख्ने पातलो सिँगान तर रुघा खोकीमा भएजस्तै होइन चल्न मन नलाग्ने कमजोरी महसुस हुने, थकाइ लाग्ने, टाउको र घाँटी दुख्ने, घाँटी बस्ने, जीउको मासु दुख्ने, कसै कसैलाई पातलो दिसा तारन्तार लाग्ने, बान्ता गर्ने, आँखा पाक्ने (रातो हुने) चाँडो चाँडो सास फेर्नु, सास फेर्न गाह्रो हुने, रिँगटा लाग्ने, बेहोस हुने र फोक्सोमा असर पर्न गई निमोनिया भएर मृत्यु हुने गर्छ । आँखाले देख्न नसकिने भाइरसबाट लाग्ने बर्डफ्लु जुनसुकै उमेरका समूहका व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ । बर्डफ्लुले शरीरमा आक्रमण गरेको ४८ घण्टाभित्र मानिस मर्न सक्ने भएका कारण पनि यसलाई डरलाग्दो रोगका रूपमा लिइएको हो । एभियन इनफ्लुइन्जा भाइरस नष्ट गर्न ५६० डिग्री सेल्सीयसमा ३ घण्टा, ६० डिग्रीमा आधा घण्टा लाग्छ । साथै २२० सेल्सियस वा पानीमा ४ दिनसम्म,०० सेन्टिग्रेड मा १ महिनासम्म जीवित रहन्छन् । अझ फ्रीज गरेर राखेमा वर्षौंसम्म बाँच्न सक्छन् । फर्मालिन र आयोडिनले सजिलै नष्ट गर्न सक्छ । मासु तथा अण्डामा बर्डफ्लु रोगका विषाणु पाइने भए पनि नेपालमा प्रायजसो मासु पकाएर, बढी पकाएर अझ प्रेसर कुकरमा पकाउने भएकोले तापक्रम १००० सेन्टिग्रेडभन्दा माथि पुग्छ र अण्डा पकाउँदा भित्री तापक्रम ७०० सेन्टिग्रेड पुग्छ । यसरी पकाउँदा विषाणु जीवित रहन सक्दैनन् र विषाणु नभएको मासु खाएर रोग सर्ने वा लाग्ने सम्भावना नै रहेन । तर जिउँदो पक्षी चलाउँदा, ओसारपसार गर्दा, काटमार गर्दा सावधानी अपनाउनै साथै काँचो मासु खाने चलनलाई बन्द गर्नुपर्छ ।कसरी सर्छ ? प्रवासी पक्षीहरूमा बर्डफ्लु भाइरस आन्द्रामा रहे पनि बलियो प्रतिरोधात्मक शक्तिका कारण लक्षण देखिँदैन तर मासु, परिकार बनाउँदा, काँचै खाँदा सर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । बिरामी कुखुरा वा चराले विषाणुलाई विष्टा (सुली), र्याल म्युकसमार्फत शरीरबाट छाड्छ र उक्त वस्तुमा १० दिनसम्म हुन्छ । यस्ता वस्तुसँग संसर्ग हुँदा प्रदूषित भाँडा, आहारा, माटो, सुली वा मिसिएको खाना खाँदा, हावाको माध्यमबाट, फोहोर जुत्ताका माध्यमबाट अन्य कुखुरामा सर्छ । रोगी कुखुराको चर्केको फुल पनि रोगको स्रोत बन्न सक्छ । कुखुरा ओसारपसार गर्ने क्रममा जैविक सुरक्षाको उचित व्यवस्था नभएमा प्रवासी पक्षीका आन्द्रामा प्राकृतिक रूपमै रहेका विषाणु जाडो छल्न सिमसार क्षेत्रमा आउँदा सर्छ । जहाँसम्म कुखुराबाट मानिसमा सर्ने सम्बन्धमा रोग लागेका फार्ममा काम गर्ने मानिस, उपचार गर्ने तथा खोप लगाउने प्राविधिकहरूलाई सङ्क्रमित जिउँदो र मरेका कुखुरा तथा चराचुरुङ्गीको प्रत्यक्ष सम्पर्क (हातबाट), र्याल सुली तथा मासु अण्डाजस्ता अप्रत्यक्ष र वातावरणीय स्रोतबाट सर्न सक्छ । उपचारमानिस तथा कुखुरामा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण हुँदा विशेष औषधि उपचार छैन तर बचाउन सङ्क्रमितलाई लाक्षणिक उपचार गरिन्छ । राम्रो रेखदेख, खोर र फार्ममा निष्क्रमण आवश्यक पोषक तत्वयुक्त दाना ब्रोड एन्टीवायोटिकले केही हदसम्म कुखुरालाई बचाउन सक्ला तर बाँचेकामा पनि विषाणु बाँकी रहन्छन् । मानिसमा भने बिरामीलाई कम्तीमा एकसाता छुट्टै राखी लक्षणअनुसार उपचार गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत सरसफाइ प्रशस्त मात्रामा आराम, झोलपदार्थ खाने, रक्सी चुरोट नपिउने, खोक्दा हाँस्दा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख रुमालले छोप्ने गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त सघन उपचार, एन्टिबायोटिकको प्रयोग पनि जरुरी पर्न सक्छ । प्राकृतिक प्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन जोखिम लिनुभन्दा आफ्नो घरपरिवार छरछिमेक र राष्ट्रलाई सधैँ सुरक्षित राख्न समयमा नै सचेत हुनुपर्छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्नुको अर्थ पो के रहन्छ र त्यसकारण रोग लाग्न र फैलिन नदिन विशेष सजगता अपनाउनुपर्छ । पन्ध्र वर्षमुनिका बालबालिकालाई ‘फ्लु’ विरुद्धको खोप लगाउने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य शिक्षा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनबाट पारित नियम पालना गराउनुपर्छ ।
सत्ताको दाउपेच
मूल मुद्दा काठमाडौँको विकास हो । काठमाडौँ अनुभूत हुने देशको एक नम्बरको सहर बनाउने कुरा हो । तर नगरप्रमुखका हरेक कदम प्रशंसनीय भएनन् । कैयौँ कदममा आलोचना बढी हुन थाले । अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँको वैयक्तिक घटनाक्रम, सवालजवाफ, रवैयालाई उहाँकै प्रशंसक पनि नदेखेझैँ गर्न थाले । ‘जनता तिम्रा शब्दहरू सुन्छन् र, तिम्रा आचरण र प्रवृत्ति पनि हेर्छन् ।’ –जोन सी म्याक्सवेलसमाजको मनोविज्ञान निर्माता को हुन् ? सुरुमा अग्रज, अभिभावक, अगुवा, गुरु, वरिष्ठका तर्कले समाजले गति लिन्थ्यो । प्रजातन्त्र आएपछि उनीहरूलाई ‘छड्के’ दिन र कहीँ गलत भए सच्याउन या सुधार्न प्रतिपक्षी बलियो हुँदै गए । समाजमा राजनीतिक मनोविज्ञानको शासन चल्न थाल्यो । सामान्य बाटोकुलो, पानीपँधेरो, विद्यालयका पर्खाल, भित्ताका सामाजिक काममा पनि पक्ष–प्रतिपक्ष निर्माण हुन थाले । यसले विकासको गति अरू बढाउनु पर्ने हो तर नेपाली समाजमा चाहिँ रोकिन थाल्यो । अवरुद्धको घान हालेर हुने कामलाई नहुने र नहुने कामलाई हुने बनाउन निकै वर्ष मेहनत गर्दै अहिलेको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन राजनीतिक दलले कसैलाई बाँकी राखेनन् । यसैको द्योतक थियो अघिल्लो साता काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा भएको आन्दोलनको आवरणमा लुटपाट, गुण्डागर्दी, अराजकता र हिंसाको कारोबार । राज्य संयन्त्रका प्रतिनिधिमाथि प्रहार, राज्यको सम्पत्ति जलन, तोडफोडसँगै ल्होत्से मलमा लुटपाट । सिसीटिभीको निगरानीमै आन्दोलनका नाममा मोबाइल चोरी । सानो भीड देखियो कि मूल पात्र र मूल मुद्दा भन्दा विषयान्तर गरेर अवसर लुट्ने अराजक समूह सक्रिय हुन्छन् । पछि मूल आन्दोलनकर्मीले ‘भिजिलान्ते’लाई दोष लगाउँदै क्षमा या सहमतिको कागज त गर्छन् तर त्यतिखेरसम्मको क्षतिको विवरणको अङ्कगणित निकै ठूलो भइसकेको हुन्छ । यस पटक बसपार्क आन्दोलनको मक्सद र उद्देश्यको आवरणमा अरू कुन समूहले स्वार्थ पूरा गर्न खोज्यो, यो मनोविज्ञान बुझ्न राज्य सञ्चालकका संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्ने विषय हो । बसपार्क आन्दोलनलगत्तै झापामा दुर्गा प्रसाईंले गरेको एउटा कार्यक्रममा हुँकार गर्नुभयो कि, “लघुवित्तका मानिस भेटे मोसो दलिहाल्नू ।” प्रसाईंले त भगवान्, देवीसँग पनि उस्तै चेतावनी दिनुभयो, “मेरो एजेन्डा सफल भएन भने ....।” यस्तै, बसपार्क काण्डअघि सरकार छाड्दै गर्दा जनताले आडभरोसा मानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले उस्तै चेतावनी दिनुभयो, “मेराविरुद्ध समाचार लेखे मिडिया हाउस घेर्न आउँछु ।”यी घटनाक्रम यसै आएका होइनन्, यसका पृष्ठभूमि छन्, माथि नै केही प्रसङ्ग जोडियो कि यी सबै घटनाक्रममा अराजक गतिविधिलाई ‘राजनीतिक’ पीताम्बरले छोपेर ‘दायित्व’ र ‘नियम’ सरी पुष्टि गर्ने अभ्यास भए । यसको सुरुवात गाउँका उपभोक्ता समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक समिति, वन समिति, कुलो समिति, सहकारी संस्था हुँदै टोल विकास संस्थामा समेत राजनीतिक मुस्लो झोसिदिएपछि दलहरू आफ्ना स्वार्थका बाबियो छिमल्न, रहरका पिङ बाट्न र रहलपहल बजेटमा तर मार्न सक्ने भए । यहाँसम्मको आगमनमा सुरुमा अगुवाहरूको हात हुन्थ्यो भने अहिले अगुवा कार्यकर्ताको पछुवा भएका छन् । हुल, कार्यकर्ताको जमातले अगुवालाई निर्देशन गर्न थालेको छ । कार्यकर्ता जति अराजक भए, त्यति चाँडै स्वार्थको पिङ बाटेर मच्चिन नेताहरूलाई सजिलो हुन थालेको छ । यसले समाजको प्रगतिशील गतिलाई बीचैमा खिचेर यथास्थितिवादी रहरमा सिङ्गो समाज र देश हुँडल्ने अभ्यास विस्तारै स्थापित हुँदै गएका छन् । २०६४ को चुनावमा भर्खर सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा थियो नेपाली युवापुस्ता । त्यतिखेर परिवर्तनका नाममा अनेक ‘हौवाखेल’ खेलाउने कार्यकर्ताका कारण समाजले कल्पना नगरेको निर्वाचन परिणाम आयो । स्वाभाविक रूपमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग जनताले गरेको भरोसा, आशाको पाटो अलग थियो । २०७० को निर्वाचनमा माओवादी कार्यकर्ताको सिको गरे नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले । २०७० मै नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनमा कार्यकर्ता पङ्क्ति यस्तरी विभाजित भए कि, उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरेको नेताको खेदो देखेर नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता चकित भए । २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा त नेताहरूको बोली सिद्धान्त बन्यो । माक्र्सवाद, समाजवाद सबै नेताले बोलेको लवजभन्दा माथि उक्लन सकेन । कसैले पनि पार्टीको नीति र सिद्धान्त कार्यकर्तालाई अझ ५० को दशकमा जन्मिएको पुस्तालाई सुनाउन, सिकाउन पनि चाहेन । जसरी विद्यालय र कलेजमा राजनीतिक प्रशिक्षणबिना नै विद्यार्थी सङ्गठनमा नेता बन्न थाले । उनीहरू किन त्यो सङ्गठनमा आबद्ध गराइए भनेर उनीहरूलाई नै गुमराहमा पारियो । सत्तामै रहँदा नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय सानेपामा कांग्रेसी कायकर्ताको नारा अरू पिरोअमिलो थियो । यति अराजक थियो कि, त्यस्ता नारा लगाउनेहरू कांग्रेस नै हुन् भनेर अन्य दलका नेताले चिन्तन गर्ने अवस्था बन्यो । २०७९ को वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो अराजक मनोवृत्ति कसरी विकास भयो भन्ने उदाहरण काठमाडौँमा नगरप्रमुखका उम्मेदवार बालेन शाहका उच्चकोटीका प्रशंसक हेरे पुग्छ । एउटा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमले शाहबारे प्रश्न गर्दा उहाँका प्रशंसकले यसलाई निदान गर्न जरुरी ठानेनन् । उनीहरूले बोकेका अनुहार शतप्रतिशत इमानदार, बफादार, राष्ट्रवादी र यस्ता अनुहारमा खोट देख्नेहरू सोह्रै आना परिवर्तनका विरोधी, पुरातनवादी अनि भ्रष्ट समाजको उत्पादन भनेर उर्लिए । प्रश्नै गर्न रोक्ने र आइन्दा यस्ता प्रश्न गरे नियति नै ठीक नहुने जसरी प्रस्तुत भए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेनले जित्नुभयो । मूल मुद्दा काठमाडौँको विकास हो । काठमाडौँ अनुभूत हुने देशको एक नम्बरको सहर बनाउने कुरा हो । तर नगरप्रमुखका हरेक कदम प्रशंसनीय भएनन् ।यसको पहिलो अभ्यास उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमै सुरु गरे कि त्यो प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमको फेसबुक फ्यानपेजलाई फलो नगर्ने अभियान चलाए । समाजमा यस्तो अराजकता टोलछिमेक, सरकारी कार्यालय हुँदै सामाजिक सञ्जालमा होमिएपछि सञ्चारमाध्यम पनि उनीहरूबाटै ‘नियामक’ नभए ठीक नहुने नियतिमा पुगेको भेउ भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेनले जित्नुभयो । मूल मुद्दा काठमाडौँको विकास हो । काठमाडौँ अनुभूत हुने देशको एक नम्बरको सहर बनाउने कुरा हो । तर नगरप्रमुखका हरेक कदम प्रशंसनीय भएनन् । कैयौँ कदममा आलोचना बढी हुन थाले । अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँको वैयक्तिक घटनाक्रम, सवालजवाफ, रवैयालाई उहाँकै प्रशंसकहरू पनि नदेखेझैँ गर्न थाले । समाजमा अराजक मनोग्रन्थीको उपचार स्वयं कार्यकर्ताले बुझेर मौन बस्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपचार हो । हिजो काँध थाप्ने पुस्ता अहिले ‘गरिखान’ कोही देशमै त कोही विदेशमा जुटिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको ‘उक्साहटपन’ले कसैलाई तत्काल सत्ताको तातो मिले पनि त्यो लाभ उनका प्रशंसकको भागमा पुरानै विरासत र इतिहासको ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ पर्ने गरेको अघिपछि लाग्नेहरूले बुझेकै छन्, बुझ्दै छन् । विकृति र बेथितिका चाङलाई प्रहार गरेर सत्ताको चाँबी हात पारेका थिए रवि लामिछानेले । युक्रेनमा ‘कमेडी शो’का राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की साँच्चैका राष्ट्रपति बने । नेपालमा सात महिनामै पार्टीको विचार, दृष्टिकोण, परराष्ट्रनीति, जनमुखी सुशासको खाकाबिनै आमूल सुधारको नाराका भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल ग¥यो । बहुमतमा पुग्न नसकेका दलहरूले सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने जडीबुटीका रूपमा यही पार्टीलाई प्रयोग गरे । अराजकता चाहिँ फेरि सत्तासँगै जोडिँदो रहेछ । स्वदेश फर्केपछि नागरिकता नवीकरण नगर्नु रवि लामिछानेको त्रुटि थियो । तीन वर्षअघि नै उनलाई यो काम गर्न भनिएको थियो । एउटा ठूलो जमात थियो, त्यो जमात सत्ता ढाल्न कामयाब थियो । सत्तामा रविलाई पुर्याउन कामयाब रह्यो । तर सत्तामा टिकाइरहन सकेन । यो पाटो लामिछाने र उनको पार्टी पङ्क्तिले बुझ्न जरुरी थियो । उनले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता लिए । तर यसले उनलाई फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन सक्दैन भन्ने विषय उनका कार्यकर्ता र प्रशंसक पङ्क्ति बुझ्न तयार छैनन् । डेढ दशकमा गाउँघरको चोक, कुलो, पँधेरो, सहकारीबाट सुरु भएको ‘हूलको शासन’ विरुद्ध उदाएको नयाँ शक्ति यही दाउपेचमा सत्तामा पुग्न खोज्दैछ । देश बदल्छु भन्ने मनोग्रन्थीले बझ्न जरुरी छ कि, ‘उत्कृष्टता क्षमता होइन, प्रस्तुति, प्रवृत्ति, आचरण हो ।’ तर नेपालमा सत्तामा पुग्न सबैले कार्यकर्तालाई भर्याङ बनाइरहेका छन् । जुन सर्वथा गलत रहनेछ ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र विकासक्रमको इतिहास लामो छ । यसको पृष्ठभूमिलाई समीक्षा गर्दा सत्रौँ शताब्दीमा सिंहदरबार दरबार वैद्यखाना खुलेपछि मात्र आयुर्वेद उपचारको विकास भएको पाइन्छ । वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएपछि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको सुरुवात भएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासक्रम वि.सं. २०१३ पहिलो आवधिक योजनासँगै भएको पाइन्छ । यसपछिका केही दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइन्छ । साथै २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ ले गाउँ स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गर्न उल्लेख्य सहयोग गरेको पाइन्छ । यो रणनीतिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत विकास र विस्तारलाई सुदृढीकरण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र समुदायको सहभागिता बढाउन प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकको लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न नीतिगत प्रयास पनि भएका छन् । यसै सन्दर्भमा, पन्ध्रौँ योजना (२०७६-७७–२०८०-८१), नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७), दिगो विकास लक्ष्य (२०७३–२०८७) लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ पनि लागू भइसकेको छ । राष्ट्रियस्तरका बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०२१–२०२५) लगायत आधारभूत तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, एकीकृत बाल स्वास्थ्य र पोषण, विपन्न स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारजस्ता सेवाहरूलाई अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।सबै नीतिमा स्वास्थ्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति रणनीतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारकलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी, उत्थानशील, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक संरक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । बसाइँसराइ र सहरीकरणसँगै खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले सर्ने र नसर्ने रोगहरू बढ्दै गएका छन् । बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, खाद्य असुरक्षा र प्राकृतिक विपत्ले जनस्वास्थ्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यो सन्दर्भमा सहरी स्वास्थ्य नीति २०२२ ले सहरी क्षेत्रका गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन जोड दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न जरुरी छ । भूमण्डलीकरणसँगै जलवायु परिवर्तन र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न राष्ट्रियस्तरमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिले जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा, आप्रवासी स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणजस्ता महìवपूर्ण सबाललाई सम्बोधन गर्न प्रमाण र समतामा आधारित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच पढाउन उल्लेख्य योगदान गर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति भए पनि स्वास्थ्य सेवामा देखिएका भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक असमानतालाई कम गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्दै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्तिको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाको बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९७८ मा अल्माआटामा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियान र दिगो विकास लक्ष्यलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच बढाउन महìवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्दै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विश्वव्यापी अभियानलाई निरन्तरता दिन बलियो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ ।अति कम विकसित देशमा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य बढी गम्भीर र संवेदशील देखिन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ रहेको छ । पोषणको अवस्था हेर्दा पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिन्छ । उचाइअनुसार तौल नपुगेको ख्याउटे भएको अवस्था आठ प्रतिशत भएको देखिन्छ । नेपालको रोगव्याधिको भार, २०१७ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरू छ जसमा कुल मृत्युमध्ये रोगहरूबाट हुने मृत्यु ६६ प्रतिशत, चोट पटकबाट नौ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत सरुवा रोग, मातृ, नवजात तथा पोषणसम्बन्धी रोगबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । नेपालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको सूचक ५० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यो सूचकले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको विस्तार गर्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च पनि उच्च छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा धनी र गरिबबीच धेरै असमानता छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवामा लगानीअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न केही चुनौती छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सहभागितामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन, चुस्त खरिद र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुनिश्चित गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसको प्रभाव खासगरी दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा बढी देखिन्छ । यी चुनौतीलाई सामना गर्न स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको अंश बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०७८–२०८८) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानीलाई थप पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ तर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कोभिड १९ को महामारी र अन्य विपत्जन्य स्वास्थ्य समस्याहरूको प्रभावकारी रोकथाम र प्रतिकार्यको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारवालाको क्षमता, समन्वय र सहकार्य बढाउँदै स्रोत परिचालनमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा समन्वय कायम गरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि लागत प्रभावकारितामा आधारित लगानी गर्न आवश्यक छ । हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहभागितामूलक अनुगमन र समीक्षा हुनुपर्छ । वित्तीय रणनीतिको मर्मअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा बढाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवधिक लागत प्रतिफल विश्लेषणको आधारमा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यनीति हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र वितरण गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका गरिब, असहाय, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालगायत सामाजिक सेवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न थालेका छन् । अहिले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सञ्जाल स्थानीय तहका वडा र समुदायसम्म पुगेको छ । यसले गर्दा सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी र नेतृत्व उपलब्ध छ । स्थानीयस्तरमा प्राकृतिक विपत् र कोभिड –१९ जस्तो महामारीमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी क्रमशः बढ्दै गएको अवस्थामा प्रतीकारात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन र उपयोग पनि बढेको देखिन्छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप दक्ष तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता र समतामूलक वितरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७-७८–२०८६-८७) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवधिक समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
संसद्को प्रभावकारिता
संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो ।संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषमध्येको एउटा संसद् हो । किनभने संसद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम कानुन निर्माण गर्नु हो । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा संसद् सदस्यबीच पर्याप्त बहस र छलफल हुन्छ । अर्थात् कानुन बनाउँदा संसद् सदस्य मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ । यसबाहेक सरकार गठन गर्ने, संसदमा नयाँ विचारको छलफल गर्ने, सरकारका कामलाई नजिकबाट हेर्दै खबरदारी गर्नेजस्ता काम पनि संसद्कै हो । राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजित गर्नु पछाडिको कारण पनि शक्ति पृथकीकरण नै हो ।पछिल्लाे समय प्रतिनिधि सभा विघटन विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प¥यो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनायो । यो फैसलापछि मात्रै प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको हो । यो पाँच वर्षमा प्रतिनिधि सभाको बैठक २९६ दिन बस्यो । ती बैठकमा संसद् सदस्य रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो । बैठकका महत्वपूर्ण छलफलमा भाग लिनुपर्नेमा शीर्ष नेताले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै समय खर्च गरे । अर्कातिर, अधिकांश दल आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमै अल्मलिए । यसो हुँदा आमसरोकारका विषयले बलियो गरी संसदमा प्रवेश पाउनै सकेन । सांसदहरूको बेवास्ता अनि कमजोरीको परिणाम जनसरोकारका कुरा आझेलमा पर्न गए । कतिसम्म भने संसद् भवनमा हुनुपर्ने बहस र छलफल पार्टी कार्यालयमा बाक्लो हुँदै गयो । यसो हुँदा प्रमुख दलका संसदीय दलको कार्यालय बिरानो हुन पुगेका छन् । महत्वपूर्ण छलफल गर्ने र निर्णय लिने थलो प्रमुख दलका शीर्षनेताको निवास भएका छन् । जब कि ती ठाउँलाई संसद्ले चिन्दैन । सार्वभौम संसद्ले निर्णय लिनुपर्नेमा पछिल्लो समय दलका शीर्ष नेताले अमुक ठाउँबाट दिएको निर्देशन पालना गर्ने संस्थाजस्तो बन्न गयो संसद् । यसले संसद्को गरिमा कमजोर हुन पुगेको छ । बलियो संसद्को आवश्यकतासंसद्लाई कतिसम्म कमजोर बनाइएको छ भन्ने बुझ्न केही दृष्टान्त हेरौँ । संसद्को कामलाई सहज बनाउन मातहत विभिन्न समिति गठन गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता समितिलाई संसदीय भाषामा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, संसदीय सुनुवाइ समितिलगायतका शक्तिशाली मानिन्छन् । समितिको बैठकमा सदस्यबीच सार्वजनिक सरोकारका सबालमा बहस र छलफल हुन्छ । संसदीय समिति अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, जसमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत हुन्छ । तर निर्देशनको फितलो कार्यान्वयनले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्को एउटा दृष्टान्त, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमध्ये कतिपय नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तिनका बारेमा उजुरी आह्वान गर्छ । त्यसपछि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारलाई समितिको बैठकमा राखेर प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा जवाफ दिने मौका दिइन्छ । कानुनी रूपमा यति हुँदाहुँदै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइकनै कतिपय उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यसो हुनु पछाडिको मुख्य कारण भनेको समितिका सदस्य दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुनु हो । यसरी हेर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारले गरेका सिफारिसलाई वैधता दिने थलोजस्तो मात्र हुन पुगेका छन् । त्यसकारण संसदीय सुनुवाइ समितिलाई कर्मकाण्डी मात्र बनाउँदा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा ठान्नु गलत हुन जान्छ । अर्थात् यस्ता समिति सरकारी ‘रबरस्ट्याम्प’ भएका छन् । संविधान जारी भएपछि ४ मङ्सिर २०७९ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर पनि संविधान पूर्णरूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि २०७४ को निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयनलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुख चुनावी ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । चुनापछि पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । तर त्यसका लागि संसद्ले जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्याे त्यो विषयमा सांसद चुकेका छन् । उनीहरूको व्यवहार त्यस अनुकूल देखिएको छैन । अर्थात् संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र त्यसका लागि गर्नुपर्ने अभ्यासका बीचमा आजपर्यन्त तादात्म्य हुन सकेको छैन । ५ मङ्सिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गिएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि सार्थक परिणाम दिन सकेनन् । शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गो नलागेसम्म संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारलाई संविधानको मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । त्यसकारण संसद्को ध्यान रोकिएका कानुन बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा अड्केर अलपत्र अवस्थामा छन् ।प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्त छलफल चलाएर ती विधेयक पारित गर्ने दायित्व संसद्कै हो । सरकारले विजनेस नदिएको बहानामा संसद्का गतिविधि ठप्प पारिनु हुँदैन । त्यस्तो बेलामा संसदमा नयाँ एजेन्डा प्रवेश गराउन सक्नुपर्छ । मानव अधिकारको अवस्थाअनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२२ मा मानव अधिकारको अवस्थाबारे ७ फागुनमा सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा पनि संसद्को प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । सन् १९९२ देखि इन्सेकले प्रकाशित गर्दै आएको पुस्तकले नेपालमा मानव अधिकारको अघिल्लो वर्षको अवस्था चित्रण गर्ने गर्छ । मानव अधिकारको परिभाषाले बाँच्न पाउने अधिकारलाई सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनी व्याख्या गरेको छ । तर अनेक बहानामा हरेक वर्ष मानिसको हत्या हुने गरेको छ । इन्सेकका अनुसार यस वर्ष ३३२ जनाको हत्या भएको छ । हत्या भएका महिलामध्ये १११ जनाको हत्या भएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै ९० जनाको मधेश प्रदेशमा हत्या भएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ मा ७४ जना, बागमती प्रदेशमा ६३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४० जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० जना, गण्डकी प्रदेशमा २० जना र कर्णाली प्रदेशमा १६ जनाको हत्या भएको छ । हिरासतमा चार जना र कारागारमा ५३ जनाको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी, यसवर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका ६ हजार ४७३ घटना भएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी नै हो । अघिल्लो वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पाँच हजार ६११ घटना भएका थिए । इन्सेकले यी घटनालाई प्रदेशको कुन स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भयो भनेर उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को दमक नगरपालिकामा ४३ घटना, मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ४३ घटना, बागमतीको काठमाडौँ महानगरमा ४७७ घटना, गण्डकीको पोखरा महानगरमा ६२ घटना, लुम्बिनीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १५३ घटना, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा ३८ घटना र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरमा २०७ घटना भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता बेबारिसे अवस्थामा छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिल्याउने काम गरेको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकारको विषयमा सबैभन्दा महìवपूर्ण रहेको हुन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कानुन र नीति तय गर्ने दायित्व संसद्कै हुन आउने बताउँछन् इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल । हुन पनि संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो । त्यसकारण मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरामा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि संसद्को भूमिका बलियो र प्रभावकारी हुनैपर्छ ।
विकल्पहीन राष्ट्रिय सहमति
राष्ट्रपति त झन् यस्तो पद हो कि जसमा सबै नेपाली र मुलुकको गरिमा अडिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा धान्नुपर्छ र जनताको शिर पनि उचो बनाउनु छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचन जति नजिकिँदै गएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा उति नै चुलिँदै छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी जोड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो भने रामचन्द्र पौडेलले पनि समय–समयमा उठाउने गर्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले यो विषयमा आवाज उठाइरहेको पाइए पनि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई नियाल्दा सबै राजनीतिक दलले कतिपय विषयमा एकताबद्ध भई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।नेपालको संसद् वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अधिकांश समय कुनै एक दलको बहुमतसहितको हुने अवस्था देखिँदैन । कथम् कदाचित् कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरिहाले पनि राजनीतिक दलहरूका नेतामा पलाउने महत्वाकाङ्क्षाका कारण दिगो नहुन पनि सक्छ । मुलुकलाई अहिलेकै पद्धतिअनुरूप दीर्घकालसम्म अघि बढाउने प्रतिबद्धतामा सबै रहिरहने हो भने सहमतिको कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । दलहरू र नेताहरूका बीचमा आपसी समन्वयको अभाव हुने हो भने न संसद्ले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्दछ न मुलुकले अग्रगति नै लिन सक्दछ ।राजनीति फोहोरी पक्षको सिकार नै भएको छ । अत्यन्त असभ्य राजनीतिक परिपाटीलाई नेपालमा संस्थागत गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई सुधार्न कसैले प्रयास गर्दछ भने त्यसको सराहना गर्नुबाहेक जनताका हातमा अरू कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेस र माओवादीका नेताबाट सहमतिका कुरा निस्कनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । वि.सं. २०४६ मा जनताको शासन व्यवस्था हेर्ने परिकल्पनाका साथ संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र नेपालमा सूत्रपात भएको थियो । वि.सं २०६३ मा त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भएका सबै दुर्गुणलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यका साथ गणतन्त्रका अभ्यास गर्ने परम्पराको थालनी भएको थियो । पञ्चायती राजतन्त्रमा भएका अराजनीतिक अव्यवस्थाका व्यवहार नेपाली जनताका छोराछोरीको राजमा पनि दोहोरिन्छ भन्ने कसैले परिकल्पना गरेका थिएनन् । राजनीतिक रूपमा जेजस्ता परिवर्तन भए तापनि व्यावहारिक व्यवस्था झन् खराब हुँदै जाँदा जनताले उत्साहलाई आत्मसात् गर्न सकेको बिलकुलै देखिँदैन ।नेता कसरी बन्ने ? नेतालाई तथानाम गाली गरेमा ठूलो नेता भइन्छ भन्ने मानसिकता सबै पार्टीका नेतामा घुुसेको छ । कांग्रेस र पार्टीका नेताहरूलाई धुलो चटाउने गरी आरोपका शृङ्खलाले प्रहार गर्नसके आफ्नो पार्टीलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने एमालेका नेतृत्वलाई लागेको देखिन्छ । एमालेलाई विभिन्न आरोप लगाएर तल झार्न सकियो भने कांग्रेस माथि उठ्छ भन्ने कांग्रेसीलाई लाग्न सक्दछ । एवंरीतले सबै पार्टीका नेतालाई अरू पार्टीका सम्बन्धमा विरोधी कुरा गर्नमै सन्तुष्टि मिलेको पाइन्छ ।नेपाली कांग्रेसले एमालेको विरोध गर्दै आयो । एमालेले कांग्रेसको अवनतिमा नै आनो सर्वोत्तम उदय देख्यो । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर वि.सं. २०४६ देखि एकआपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहारको बीजारोपण दुई पार्टीले गरे । यसैको फलस्वरूप वि.सं. २०६४ को चुनावमा माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भएर उदायो ।राजनीतिक दलको इतिहास हुनैपर्दछ । राजनीतिमा केही ठोस कदम चाल्छु भन्ने नेताहरूको मुलुक र जनताका लागि ठोस योगदान गरेको कुनै न कुनै विगत अत्यावश्यक नै छ । इतिहास भएकाले कुनै न कुनै गल्ती देखाउँदै एकले अर्कोलाई झार्न अथक योगदान गरिरहँदा अर्को नयाँ कुनै उदाउने कुरालाई अचम्म मान्नै पर्दैन । राजनीति र समाजसेवामा अनुभव नै नभएकाले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन्छन् भन्ने परिकल्पना गर्नु पनि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेसरह नै हो ।पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमअनुसार कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई सहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष आदि पदमा सहयोग गरेको देखिन्छ । एमाले कांग्रेसप्रति असहिष्णु भएकै कारण कांग्रेस पनि एमालेले उठाएका उम्मेदवारका विकल्पमा नजित्ने भए पनि उम्मेदवारी दिन अग्रसर भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थाका अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ र यसबाट नै मुलुकको उन्नति सम्भव छ भन्नेमा सबै दलको समझदारी चाहिएको छ । राष्ट्रपतिमा को पुग्ने भन्ने कुरामा विवाद हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । एमालेका समर्थकका निमित्त एमालेकै राष्ट्रपति चाहिन्छ । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सेनापति प्रकरणका बेलाबाहेक कुनै पनि बेला विवादित बन्नुभएन । नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा दुई जना राष्ट्रपति भएका छन् । प्रथम राष्ट्रपतिजस्तै तेस्रो राष्ट्रपति पनि निर्विवाद हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने सर्वसाधारण र दलहरूको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले तेस्रो राष्ट्रपतिको खोजीका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिएको कुरालाई सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ ।राजनीति मात्रै होइन, नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि कमजोर भएको छ । कुनै एक दलले यसलाई सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने र अरू सबै दल विपक्षमा रहने परिपाटीले पनि नेपालको बढ्दो आर्थिक सङ्कटलाई धान्न पक्कै सम्भव छैन । स्वार्थ बाझिएका मन्त्री, सांसद, प्रत्यक्ष सरोकार रहेका मन्त्रालय र संसदीय समितिमा रहँदासम्म नेपालले अग्रगति लिएर अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने समय आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणसमेत राजनीतिक दलहरूकै क्रियाकलापका कारण बिग्रिएका छन् । यही अवस्था रहिरहँदा न नेपालले विकासको फड्को मार्न सक्दछ न नेपाली जनता नै समृद्ध भएको दिन देख्न पाइन्छ ।तसर्थ जजसले सहमतिका कुरा गरेका छन्, तिनलाई स्वागत गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । मेरै गोरुको बाह्र टक्का भनेमा कसैको हित हुने देखिँदैन । राष्ट्रपति त झन् यस्तो पद हो कि जसमा सबै नेपाली र मुलुकको गरिमा अडिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा धान्नुपर्छ र जनताको शिर पनि उचो बनाउनु छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
यसरी जन्मियो रासस
नेपाल समाचार समिति युगमा वि.सं. २०१६ मा प्रवेश गरेको हो । त्यसअघि नेपालमा पत्रपत्रिका र रेडियो सञ्चालनमा थिए । रेडियो नेपाल वि.सं. २००७ देखि नै नेपालीको सेवामा हाजिर थियो भने गोरखापत्र दैनिकले आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि सूचना सेवा दिइरहेको थियो ।नेपालमा सबभन्दा पहिले गोपालदास श्रेष्ठ, गोविन्द वियोगी, मदन शर्मा, इन्द्रकान्त मिश्र, उमाकान्त दास, गणेश मानन्धर, रामसिंह राजपूत आदिको प्रयासले २०१६ पुस १ गते ‘नेपाल संवाद समिति’ खडा भयो । यस संवाद समितिले नेपाली पत्रपत्रिकालाई मासिक ५० रुपियाँ तथा विदेशी पत्रपत्रिकाका निम्ति वार्षिक भारु १०० मा समाचार दिने गरेको थियो । त्यसपछि पशुपति पाण्डे, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, शङ्करनाथ शर्मा आदिद्वारा २०१७ वैशाख ३० गते सगरमाथा संवाद समिति नामक एउटा अर्को संवाद समिति खोलियो । स्वदेशी पत्रपत्रिकाका निम्ति नेपाल संवाद समितिले भन्दा मासिक १० रुपियाँ कम तथा अरूलाई त्यही भाउ राखी यसको समाचार सेवा वितरित गरियो । दुवै संवाद समितिद्वारा आफ्नो उद्घोषित नीतिमा ‘निष्पक्षतापूर्वक समाचार सङ्कलन एवं वितरण’ भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको थियो । श्री ५ को सरकारले दुवैलाई मासिक ३०० रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग दिएको थियो, नेपाल संवाद समितिको सुरुवातबारे आफ्नो पुस्तक पत्रकारितामा रामराज पौड्यालले उल्लेख गर्नुभएको छ । “विशेषतः त्यतिखेर नेपालका पत्रिकामा दुई स्पष्ट धार देखिएको थियो । कोही भारतीय पक्षधर थिए भने कोही भारतका विरोधी थिए । एउटा यो पनि कारण थियो दुईवटा समाचार समिति जन्माउनुमा । यो राजनीतिक संवेदनशीलताभित्र पर्छ । सगरमाथा संवाद समितिले जन्म लिनुमा यो पनि एउटा कारण थियो । पत्रिका समाचार समितिका ग्राहक हुने र यसरी दुई भागमा बाँडिएपछि हामीले पनि अर्को पहल थालेका हौँ । म, पशुपतिदेव र शङ्करनाथजी भएर सगरमाथा संवाद समितिको गठन गर्यौँ । म त्यतिबेला (वि.सं. २०१६ मा) अङ्ग्रेजी भाषाको मदरल्यान्ड पत्रिका चलाउँथेँ । पछि सो संवाद समिति पनि त्यति राम्रोसँग चल्न सकेन । हुन त अघिल्लो संवाद समिति पनि त्यति चलेको थिएन किनभने प्रमुख समस्या आर्थिककै थियो । त्यतिबेलाको सरकारले पत्रिका र संवाद समितिलाई आर्थिक सहयोगस्वरूप पैसा दिने गर्दथ्यो तर पनि नियमित थिएन,” वि.सं. २०१७ वैशाख ३० गते स्थापित नेपालको दोस्रो समाचार समिति सगरमाथा संवाद समितिका संस्थापक मणिन्द्रराज श्रेष्ठले राससद्वारा प्रकाशित राससको इतिहास पुस्तकमा भन्नुभएको छ । नेपाल समाचार समिति युगमा वि.सं. २०१६ मा प्रवेश गरेको हो । त्यसअघि नेपालमा पत्रपत्रिका र रेडियो सञ्चालनमा थिए । रेडियो नेपाल वि.सं. २००७ देखि नै नेपालीको सेवामा हाजिर थियो भने गोरखापत्र दैनिकले आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि सूचना सेवा दिइरहेको थियो । प्रविधिको विकास र बिजुलीको अभावका कारण त्यस समय टेलिभिजन स्थापना हुन सक्ने अवस्था भने नेपालमा थिएन । त्यसैले मुलुकमा समाचार समितिको स्थापना हुनु पनि पत्रकारिता क्षेत्रका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नै थियो । नेपालका दुई संवाद समितिको स्थापनाका विषयमा उहाँहरूका यी तथ्य ऐतिहासिक र महत्वका छन् । राससको पृष्ठभूमि “वि.सं. २०१७ फागुन ६ गतेसम्म यी संवाद समितिहरूको सेवा नेपालका अखबारले पाए । त्यसपछि विश्वबन्धु थापाबाट उद्घाटन गरिएर रामराज पौड्यालको अध्यक्षतामा नेपाल संवाद समितिका गोविन्द वियोगी तथा सगरमाथा संवाद समितिका मणिन्द्रराज श्रेष्ठसहित तीन जनाको एउटा अस्थायी समिति (एड हक कमिटी)अन्तर्गत राष्ट्रिय संवाद समितिले काठमाडौँमा २०१८ फागुन ७ गतेदेखि संवाद सङ्कलन एवं वितरणको काम प्रारम्भ गर्यो । यसमा गैरसरकारी सदस्यको बहुमत थियो” रामराज पौड्यालले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुभएको छ । नेपालमा त्यस समय सञ्चालनमा रहेका दुई समाचार समिति नेपाल संवाद समिति र सगरमाथा संवाद समिति किन आपसमा गाभिएर नयाँ संवाद समिति रासस बन्नुपर्यो त भन्ने विषय उहाँले खासै उल्लेख गर्नुभएको छैन । यी दुवै समाचार समितिलाई मिलाएर सरकारको मातहतमा रहने गरी वि.सं. २०१८ फागुन ७ गते रासस स्थापनाको घोषणा भएको थियो । हुन त त्यस समयमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको थियो । राजा महेन्द्रले नयाँ राजनीतिक पञ्चायती व्यवस्थाको स्वघोषणा गर्नुभएको थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनपछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर उहाँले जबरजस्ती एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गर्नुभएको थियो । कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यस देशको पत्रकारिताको विकासक्रम र इतिहासमा पनि फेरबदल हुन्छ नै । सायद त्यसै भएर ती दुई निजी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका समाचार समितिलाई गाभेर रासस बनाइएको हुन सक्छ । आफैँ पनि आर्थिक समस्यामा परेका ती दुई समाचार समितिका बारेमा पनि उहाँहरूको अनुभव आएको थियो । एकातर्फ यो आर्थिक समस्या र अर्कातर्फ अब देशका मिडियाले पञ्चायती व्यवस्था र यस व्यवस्थाका कामको आलोचना पनि गर्न नपाइने व्यवस्था आएकाले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यास गर्न नपाउने अवस्था देखिएको थियो । खासमा यिनै परिस्थितिको गर्भबाट समाचार समितिको जन्मको भ्रूण उत्पत्ति भएको अनुमान गरिएको छ । रासस कसरी जन्मियो भन्ने विषयमा यसका संस्थापकमध्येका एक मणिन्द्रराज श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, “यी दुवै संवाद समिति विघटन गरी वि.सं. २०१८ मा राष्ट्रिय संवाद समिति, रासस स्थापना गरिएको थियो । देशमा पञ्चायती व्यवस्था आइसकेको थियो । अघिको जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था पनि थिएन । हामीले कुरा झिकेपछि राजालाई पनि झन् सजिलो भएको महसुस हामीलाई भयो । यसरी राससको स्थापना भयो । म र गोविन्द वियोगीजी दुई संवाद समितिबाट र रामराज पौड्याल सरकारका तर्फबाट नियुक्त भयौँ । वि.सं. २०१८ फागुन ७ गतेदेखि राससले सेवा प्रारम्भ गर्यो । यो एक मात्र र आधिकारिक संवाद समिति भयो सरकारी मातहतमा सञ्चालन हुने । अब यसका लागि कर्मचारी र बजेटको व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्न थाल्यो । यसले नै संसद् (राष्ट्रिय पञ्चायत)को रिपोर्टिङ पनि गर्ने र सरकारी समाचारहरू एकद्वार प्रणालीबाट सम्प्रेषण हुने व्यवस्था भयो ।” यसै विषयको एक अन्तर्वार्तामा नेपालको पहिलो संवाद समिति, नेपाल संवाद समितिका संस्थापक गोविन्द वियोगीले भन्नुभएको थियो, “रासस स्थापनाको प्रस्ताव राजा महेन्द्रले नै राखेका हुन् । नेपालमा पहिलो संवाद समितिका रूपमा मलगायत केही साथीले पहल गरी नेपाल संवाद समितिको स्थापना गर्यौँ । यो समाचार समिति स्वतन्त्र रूपमा नै सञ्चालन भएको थियो । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य देशका पत्रपत्रिकालाई समाचार उपलब्ध गराउनु नै थियो । देशमा वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रमा पत्रपत्रिका प्रकाशनको काम रफ्तारमा जारी थियो । पत्रिकाको सहयोगीका रूपमा संवाद समितिको स्थापना हामीले गरेका हौँ । हामी नागरिक स्वतन्त्रताको अभियानमा थियौँ । नेपालमा सरकारी मातहतमा गोरखापत्र र रेडियो नेपाल सञ्चालित थिए । पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणापछि सरकारले आफ्नो मातहतमा समाचार समिति पनि होस् भन्ने चाहेको हामीले महसुस गरेकै थियौँ । सरकारलाई आफ्नो विरुद्धका सूचना रोक्ने तथा सरकारी मिडियाबाट एकीकृत रूपमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने चाह थियो । यसै पृष्ठभूमिबाट राससको जन्म भएको थियो ।” उहाँको यो कुरालाई तत्कालीन पञ्चायत तथा निर्देशन मन्त्री विश्वबन्धु थापाले पनि पुष्टि गर्नुभएको छ । राससको स्थापनाका विषयमा राससलाई दिनुभएको एक अन्तर्वार्तामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रिय संवाद समिति स्थापनाको पहल मैले नै गरेको थिएँ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतका सूचना एकीकृत रूपबाट प्रवाह हुन् भन्ने नै संवाद समिति स्थापनाको उद्देश्य हो । २०१६-१७ सालतिरका दुईवटा समाचार समितिको सञ्चालन पनि त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था विद्यमान थियो । रेडियो नेपाल र गोरखापत्र सरकारी सञ्चारमाध्यमका रूपमा चलिरहेका र समाचार समितिलाई पनि सरकारी छाताभित्र ल्याई एकद्वार प्रणालीबाट सूचना प्रवाह गराउने अभ्यास सरकारले थालेको हो । सञ्चारसम्बन्धी मन्त्रीका हैसियतले मैले ती दुई संवाद समितिका सञ्चालक र राजा महेन्द्रका बीचमा संवादको भूमिका खेलेको हो । राजा महेन्द्र सरकारी तवरमा संवाद समिति सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहमा हुनुहुन्थ्यो र मेरो सोच पनि त्यही थियो ।”उहाँको यस भनाइबाट पनि राजा महेन्द्र नै देशमा समाचार समिति स्थापना गर्ने र त्यसैमार्फत सूचना एकीकृत गरी सम्प्रेषण गर्ने योजनामा रहेको राम्रैसँग खुल्छ । त्यस अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ, “यसै क्रममा नेपाल संवाद समितिका गोविन्द वियोगीसँग यी दुवै समाचार समितिलाई मिलाएर एउटै समिति बनाई सरकारको पनि सहभागिता गराए कसो होला भन्ने प्रस्ताव मैले नै गरेँ । त्यस्तै सगरमाथा संवाद समितिका मणिन्द्रजीलाई पनि यही सोधेँ । उहाँहरू सकारात्मक नै पाएँ । ‘डेमोक्र्याट’हरू सुरुमै सहमत भए पनि वियोगीमा भने कम्युनिस्टको समाचार नआउने हो कि भन्ने डर देखिन्थ्यो । यो बुझेपछि मैले उहाँलाई बोर्डमा तपाईं नै बस्नोस् न भनी प्रस्ताव गरेँ । यसरी सजिलैसँग कुरा मिल्यो । आर्थिक रूपले गाह्रो परिरहेको अवस्थामा उहाँहरू सहमत भएपछि हामीले दरबारमा राजा महेन्द्रसँगै बसेर दुवैलाई मिलाई सरकारी मातहतको संवाद समिति स्थापना गर्नेमा सहमत भयौँ । यसरी राष्ट्रिय संवाद समितिको स्थापना भयो र यसको उद्घाटन गर्ने सौभाग्य पनि मैले नै पाएँ ।” समाचार समितिको आवश्यकता प्रेस कमिसन रिपोर्ट–२०१५ मा देशमा समाचार समितिको आवश्यकताका बारेमा यस्तो लेखिएको छ, “नेपालमा प्रजातन्त्र आएको आठ वर्ष भइसक्यो तर प्रजातन्त्रको विकासमा साथ दिने एक महŒवपूर्ण अङ्ग पत्रकारिताको जग मजबुत पार्न कुनै ठोस कारबाही भएको छैन । आठ वर्षअगाडिको दाँजोमा हाल पत्रकारिताको चहलपहल निकै बढेको छ तर त्यो चहलपहलको निश्चित आधार छैन, कुनै भरोसा छैन । पत्रकारिताको महŒव बुझ्न सक्ने त्यसको आधारभूत कुरा देशव्यापी खबर सङ्कलन गर्ने संस्थाको आवश्यकता पनि महसुस गरेका छन् । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै संस्था अथवा एजेन्सी नभएकाले देशको कुनाकाप्चाका खबरसमेत जनसमक्ष आउन सकेका छैनन् । आधुनिक युगमा पृथ्वी एकापट्टिको मानिसले अर्कोपट्टिको खबर केही क्षणमै सुन्न र पढ्न पाउँछन् । हामी आफ्नै देशको १० कोष परको खबर एक हप्तामा मुस्किलले सुन्न पाउँछौँ । समाचार खोज्न सम्पादक आफैँ दगुर्नुपर्छ, एक दिन चक्कर मार्न नसके समाचारपत्र निकाल्न मुस्किल पर्छ । समाचार आउने निश्चित सुव्यवस्थित कुनै स्रोत छैन । कुनै पनि पत्रले जुन स्थानबाट पत्र प्रकाशित हुन्छ त्यस स्थानको मात्र खबर छाप्न असमर्थ होलान् । यस्तोमा संवाद समितिको खाँचो हुन आउँछ ।”प्रेस कमिसन रिपोर्टको यसै सुझावका आधारमा वि.सं. २०१६ पुस १ मा नेपालको पहिलो समाचार समिति नेपाल संवाद समिति (नेसस) र त्यसको पाँच महिनापछि २०१७ वैशाख ३० गते सगरमाथा संवाद समिति (ससस) स्थापना भयो । यिनै दुई समाचार समिति मिलाएर पछि रासस बनाइएको हो । त्यही राससले देशमा निरन्तर समाचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ र यही फागुन ७ गते राससले आफ्नो स्थापनाको ६२औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । यससँग अहिले स्वदेशी तथा विदेशी समाचार, स्वदेशी तथा विदेशी तस्बिर, अडियो भिडियोलगायतका सेवा छन् । आधुनिक प्रविधि र सूचनाको युगलाई त्यसैको गतिमा पछ्याउन नसकिरहेको भए पनि यतिखेर राससले देशका अनलाइनसहित सबै विधाका सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहेको छ । अहिले कतैकतै यतिका धेरै मिडिया भएपछि अब किन रासस चाहियो भन्ने प्रश्न पनि सुन्ने गरिन्छ । जति धेरै मिडिया भए त्यति नै उनीहरूको सहयोगीका रूपमा राससको आवश्यकता छ भन्ने हामी राससकर्मीले मात्र महसुस गरेका छौँ । यो प्रश्न नगरी देशका सबै विधा र प्रकृतिका मिडिया जोगाई उचित संरक्षण गर्नका लागि समाचार समितिको विकल्प खोज्नेभन्दा पनि सबैको साझा सहयोगी संस्था बनाउँदा नै सबैको हित हुनेछ ।
मृत्यु रोएको देख्ने स्रष्टा
लामो समयको अस्वस्थता र मौनतापछि अन्ततः बिहीबार डा. मोहनहिमांशु थापाले यो धरा छाड्नुभएको छ । शिवरात्रिको बिहान शनिबार उहाँको निधनको खबर फैलिएपछि धेरैले मोहनहिमांशुलाई सम्झन पुगे । पशुपति आर्यघाटमा उहाँको पार्थिव शरीर जलेसँगै ८८ वर्षे उहाँ यस धरामा नरहे भए पनि साहित्यका माध्यमबाट धेरैका मनमनमा भने उहाँ रहिरहनुहुनेछ । उहाँले कोरेका कविता, लेखेका समालोचना, सम्पादन गरेका कृतिमा उहाँ बाँचिरहनुहुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बिताएका चार दशकको समयले उहाँलाई सम्झाइरहनेछ । मोहनहिमांशुलाई स्मरण गर्नुको कारण छ, आफ्नो जीवनको सात दशक त उहाँले साहित्यका लागि दिनुभयो । जीवनका पछिल्ला वर्ष साहित्यबाट टाढिए पनि साहित्य नै उहाँका लागि सर्वस्व थियो । काठमाडौँको गोकर्णमा जन्मिएर ललितपुरमा अन्तिम सास फेर्दासम्मको ८८ वर्षे जीवनमा उहाँले धेरै सेवा गर्नुभयो । साहित्य, प्राध्यापन उहाँका विशेष क्षेत्र थिए । गोकर्ण छोडेर सहरमा डेरा लिएर बस्न थालेपछिको सङ्गतले कवि बनायो । हुनेखाने परिवारमा जन्म लिए पनि उडन्ते स्वभावका बाबुबाजेका कारण केट्यौली उमेरमै घरव्यवहार हेर्नुप¥यो । काठमाडौँको सेरोफेरोमै भए पनि कहिले कता कहिले कता गर्दै बितेको जीवनले काठमाडौँको बल्खुमा घर बनाएर बस्न थालेपछि थकान बिर्सिनुभएको थियो । अझ डेढ दशकअघि ललितपुरको नखिपोटमा सुन्दर र शान्त भवनमा बस्न थालेपछि त उहाँ अझ स्वस्थ र शान्त देखिन थाल्नुभएको थियो । जीवनमा आइपर्ने दौडधुप र आफूलाई स्थापित गराउन गर्नुपर्ने सङ्घर्ष सबै सकेर आफैँले बाँचेको जीवनको हिसाबकिताब हेर्ने हो भने जोडबाहेक घटाउ छैन, सन्तोषबाहेक असन्तुष्टि रहेन । बरु जीवनमा हिसाबकिताब नराख्ने मान्छेका रूपमा आफैँलाई चिनाउने मोहनहिमांशुलाई चिन्नेहरूले कवि, समालोचक, अनुवादक, सम्पादकका रूपमा चिने । प्राध्यापनको पाटो त छँदै छ । कलिलो उमेरमै गान्धी क्याप लगाई चारतारे झन्डा बोकेर भाषण गर्दै हिड्ने उहाँ राजनीतिमा चाहिँ कहिल्यै लाग्नुभएन । कुनै पार्टीमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभएन । स्वभाव पनि त्यस्तै, घुलमिल भएर फाइदा लिइहालौँ भन्ने सोच पनि देखिएन ।नखिपोटको शान्त र सुन्दर थलोमा आउनुअघि लेखिएका र छापिएका कृतिभन्दा बढी कृति अलि बढी जाँगर चलाउने हो भने प्रकाशन गर्न पुग्थे– नाटक, कविता, समालोचना आदि तर मन र शरीरले त्यति जाँगर दिएन । आफ्नै निवासको कोठामा बसेर उहाँ गाईजात्राका बखत देखाइने प्रहसन, व्यङ्ग्य, डबलीका कुरा मात्र होइन पुराना लेखक, साहित्यकार, कलाकारका बारेमा पनि धारा प्रवाह बताइदिनुहुन्थ्यो । उमेरले देखाउने बुढ्यौलीलाई बोली र स्मृतिले चट्ट बिर्सिएजस्तो, पावरवाल चस्मा छुट्टै चिनारी भएजस्तै कम सुन्ने कान चनाखो पारेर उहाँ बितेका दिन सम्झन थाल्नुहुन्थ्यो । साहित्य, प्राध्यापनमा लाग्दा भोगेका र सङ्गत गरेकाहरूको बारेमा मात्र लेख्ने हो भने मोहनहिमांशुको संस्मरणको गतिलै पुस्तक बन्न सक्थे । आफैँले लेखेको एउटा कविता कृति, खुकुरीमाथि एक चौटा बादल–२०३०, साहित्य परिचय समालोचना–२०३५ जस्ता मौलिक कृतिबाहेक सम्पादन र अनुवाद गरी आधा दर्जन कृति पनि पुग्दैनन् । कुनै बखत भूपि शेरचन, द्वारिका श्रेष्ठ, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, वासु शशि, कुमार नेपालसँग मिलेर वि.सं २०१३ मै रोदीको स्थापना गर्ने उहाँ दशको दशकमै लोकप्रिय कविमा दरिइसक्नुभएको थियो । २००७ सालको परिवर्तनसँगै कविता वाचन र भाषण गर्दै हिँडेको त्यतिखेरको मान्छे, २००९ सालमै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सामुन्ने कविता पढेर प्रशंसा पाएर फुरङ्ङ भएको मान्छे हो उहाँ । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “अहिलेको पुस्ताले हामीलाई के चिन्ला र ?” कवितामै लागिरहेको भए त यतिखेर मोहनहिमांशु काव्यजगत्मा चर्चाको शिखरमै हुनुहुन्थ्यो होला । कवि हिमांशुलाई मोहनहिमांशुले अन्याय गरेको स्वीकारोक्ति थियो, “२०१८ सालमै प्राध्यापनमा लागेपछि पुराना कविका परम्परावादी कविता काव्य पढाउनुपर्दा मलाई तिनले त्यति छोएनन्, आफू आधुनिक कवि भएर हो कि अनि नाटकतिर लागेर यसैमा लेख्न थालेँ, अहिले आएर आफूलाई कविकै रूपमा बढी सफल ठान्छु । त्यतिबेला यताउता नलागी कवितामै लागिरहेको भए .....।”अनि समालोचना चाहिँ ?समालोचना त प्राध्यापकीय भूमिका निर्वाह गर्दा समालोचक बन्न पुगेको हुँ । सम्पादन र अनुवाद आइलागेका काम हुन् । मूलतः म कवि नै हुँ, उहाँको उद्घोष । जीवनको काव्य यात्रामा मैले मृत्युका पदचापहरू सुनेको छु । जीवन जन्मेकै क्षणमा मृत्युको जन्म हुन्छ । यस यात्राका क्रममा मैले एउटा आँखामा जीवन हाँसेको देखेको छु, अर्को आँखामा मृत्यु रोएको देखेको छु, जीवनका संवेदनामा मृत्युको कुनेत्रो लागेको पनि अनुभव गरेको छु । यही अस्तित्वबोधको दिशामा मेरो कविताको मृत्यु र निराशाले स्वरलाई सुसेलेको छ । मेरो दृष्टिमा काव्यमा निराशा जीवनको हतोत्साह होइन, न जीवनको उदासीनता हो न आफूले भागेको परिवेशबाट पलायनको प्रक्रिया हो । पलायनको अन्तिम सीमा मृत्यु हो । पलायनको गन्तव्य स्थल एक मात्र आत्महत्या हो । निराशाको अर्थ पलायनद्वारा मृत्यु वा आत्महत्या हो भन्ने पक्षमा म छैन । निराशाको गहिराइमा आत्मसात् गरेर आत्महत्या गर्दिनँ, यसो गर्नमा म विश्वास पनि गर्दिनँ । मृत्युबोध भनेको जीवनमा हुन्छ र व्यक्तिको अस्तित्व हुन्छ । त्यसैले म जीवनको अस्तित्वबोधका लागि हस्ताक्षर गर्छु र आफ्ना कवितालाई अस्तित्वबोधको घोषणापत्रका रूपमा लिन्छु ।३५ वर्षअघि नै बल्खुमा भएको पहिलो भेटमा मृत्युको सन्दर्भमा बढी केन्द्रित बनेर दिएको अभिव्यक्ति हो उहाँको । कुन बेला गइने हो के थाहा ? धेरै त गइसके, त्यसैले लेखेर राखेका रचनाहरू सङ्कलन गर्दै छु, तीन÷चारवटा त पुग्छन् । जीवनमा छाडेर जाने त यही रहेछ । तरखर गर्दागर्दै बितेको समयले उहाँलाई साथ दिएन, अस्वस्थ मात्र बनाएन, अशक्त नै बनाइदियो । स्नायुको रोगले विगत एक वर्षदेखि ओछ्यान परेको शरीरले अन्ततः विश्राम लिनपुग्यो ।मोहनहिमांशुले जीवनको आरोह–अवरोहलाई एकातिर पन्छाएर आफ्नो पढाइ भने छाड्नुभएन । जीवनमै कमाएको भनेकै यही हो । त्यतिखेर असाध्य मिल्नेमध्येका एक भूपि शेरचनले नयाँ सडकको डाँफे रेस्टुरेन्टमा बसेर यसपालि हामी बीएको जाँच नदिने भनेर गरेको निर्णय मानेको भए हिमांशु थापा कवितामा शिखर चढिसकेको हुनुहुन्थ्यो होला । भूपिले पढाइ अघि बढाउनुभएन, कवितामा अघि बढ्नुभयो, हामी पढाइमा त अघि भयौँ, कवितामा भूपि नै अघि बढ्यो । त्यतिखेरका यस्ता सम्झना धेरै छन् । प्राध्यापन अनुभव अनि झन्डै सात दशकको साहित्यिक सक्रियताले मोहनहिमांशु धारा प्रवाह बोल्ने मात्र होइन, बोलीमा पनि मिठास थियो । सरलपन र सहयोगी भाव उहाँमा छँदै थियो । नखिपोटको घरभित्रै जीवनको पछिल्लो समय बिताउनुभयो उहाँले । ५५ वर्षअघि वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभएकी अस्वस्थ जीवनसङ्गिनी अनि छोराका साथमा । जेठो छोरा प्रश्वास परिवारसहित अस्ट्रेलिया गएपछि उहाँको साहित्यिक सक्रियतामा कमी आयो । साहित्यको विगतसँग जोडेर हेर्ने हो भने उहाँको योगदानले साढे छ दशक कटाइसकेको छ, कवितामा त प्रसिद्धि कमाएर कलिलो उमेरमै पदक, पुरस्कार जित्ने उहाँले लेखनमा आफूलाई निरन्तर सक्रिय राख्नुभयो । विडम्बना भनौँ, उहाँको चिनारीमा प्रतिनिधि समालोचना, कविता सङ्ग्रहमा न उहाँका रचना समेटिएका छन् न कुनै अन्तर्वार्ता, जीवनीको त कुरै छाडौँ । कारण के होला त ? त्यतिखेरको जिज्ञासा मेरो स्वभावले गर्दा होला, म कुनै समूहमा पनि परिनँ, कुनै पार्टीमा पनि लागिनँ, फेरि मेरो स्वभावै यस्तो छ कि कसैसँग अनुनयविनय नगर्ने । कमले चिने पनि चिन्नेहरूले उहाँलाई ससम्मान चिन्ने गर्छन् । पुरस्कार र सम्मानको कमी छैन बरु पुरस्कार, सम्मानको तुलनामा आफ्नो योगदान कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ उहाँलाई । युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, पहलमानसिंह पुरस्कार, बालकृष्ण सम पुरस्कार आदि थुप्रै छन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर उहाँलाई लाग्थ्यो सम्मान र माया पाएको त साहित्यबाट नै रहेछ चिनाउने र बचाउने पनि । बाँकी त समय क्रममा आइपरेका दायित्व मात्र । उतिखेरको सक्रियता सम्झँदा पनि आनन्दित बन्ने उहाँको जीवनका पछिल्ला दिन त्यति सुखद रहेनन् । आफ्नै अस्वस्थताले पीडाको जीवन बाँचिरहनुभयो । उहिले नै मृत्युको पदचाप सुनेको मान्छे, कुन बेला गइने हो भनेर आफ्नै सिर्जनालाई सङ्गृहित गर्न तरखर गर्ने उहाँ एउटै कविता कृतिबाट कविका रूपमा चर्चित बन्न्नुभयो, एउटै समालोचनाबाट समालोचकका रूपमा दरिनुभयो । धेरैका प्रिय साहित्यकार, धेरैका आदरणीय गुरुका रूपमा मनमनमा बस्नुभयो । मोहनहिमांशु नेपाली साहित्य क्षेत्रले नबिर्सने काम गरेर जानुभयो, अक्षर र योगदानका माध्यमबाट सम्मानित बनेर ।
राष्ट्रपतिको पदीय गरिमा
अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार, राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार हुन अनिवार्य छ । राष्ट्रपति राजनीतिक दलको भागबन्डामा गर्ने विषय होइन । अरू पद र यो पद धेरै नै फरक छ । यो नेपाली सेना र जनतासँगको पुलको काम गर्ने संस्था पनि हो ।
नेपाली सेनाको गौरव
नेपाली सेनाले चीनविरुद्ध सञ्चालित खम्पा विद्रोहीलाई तहसनहस पारेपछि माओत्सेतुङले भनेका थिए, “मैले नेपालको हिमाल चिनेको छु, सबैभन्दा बढी त बहादुर नेपालीलाई चिनेको छु ।” राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय एकताको संरक्षण तथा संवर्धनमा सेनाले खेलेको भूमिकाले यसको पुष्टि गर्छ ।नेपाली सेनाले स्थापनाको २६०औँ वर्ष मनाइरहेको छ । नेपालमा यति लामो इतिहास बोकेको समावेशी संस्था नेपाली सेना नै हो । राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, नागरिक र वैधानिक सरकारप्रतिको बफादारी सेनाको स्थायी संस्कार र संस्कृति हो । राष्ट्र र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाहमा उसले खेलेको भूमिका यसैको कडी हो । सेनाले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्थाको मध्यनजर गर्दै समयानुकूल सुदृढ, व्यावसायिक र आधुनिक सेना बनाउने गरी साङ्गठनिक कार्य अघि बढाइरहेको यहाँ स्मरणीय छ । तिब्बती खम्पाहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गरी चिनियाँ सेनाविरुद्ध गुरिल्ला युद्ध (खम्पा विद्रोह) सुरु गरेका थिए । मुस्ताङ जिल्लामा बेस बनाइ गुप्त रूपमा अभ्याससमेत गर्न थालेपछि चीन सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अनुरोधमा नेपाली सेना परिचालन भई खम्पा विद्रोहीलाई आत्मसर्मपण गर्न बाध्य पारेको थियो ।नेपाल कब्जा गर्न अगाडि बढेको अङ्ग्रेज फौजलाई कालापानीमा रोक्न सफल नेपाली सेनाले चीनविरुद्ध सञ्चालित खम्पा विद्रोहीलाई तहसनहस पारेपछि माओत्सेतुङ्ले भनेका थिए, ‘मैले नेपालको हिमाल चिनेको छु, सबैभन्दा बढी त बहादुर नेपालीलाई चिनेको छु ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय एकताको संरक्षण तथा संवर्धनमा सेनाले खेलेको भूमिकाले यसको पुष्टि गर्छ । नेपालको उत्तर पश्चिमका हिमाली जिल्ला डोल्पा, मुगु, जुम्लामा खम्पाविरुद्धको अपरेसनमा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको सफलता विश्वमै चर्चित छ । भारतीय सिपाही विद्रोह, प्रथम विश्वयुद्ध，बाजरिस्थानको लडाइँ, अफगान युद्ध विश्वयुद्ध र हैदरावाद लडाइँमा भारतले नेपाली सेनाको सहयोग माग्नु परेको थियो ।नेपाली सेनाको स्थापना नेपाली सेनाको इतिहास नेपाल एकीकरणसँग जोडिएको छ । जुन बेला यो सेना एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको सारथि बन्यो । वि.सं. १८०१ असोजमा नुवाकोट आक्रमण गरी पृथ्वीनारायणले सुरु गरेको एकीकरणको महाअभियानसँगै नेपाली सेनाको एकीकृत संरचना विकास हुन थालेको हो । पृथ्वीनारायणको शासनकालमा मकवानपुर राज्य विजयपश्चात् सेनाको सुदृढ जग बसेको इतिहास छ । नेपाल कब्जा गर्न आएको तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनी –अङ्ग्रेज) फौजलाई नेपाली सेनाले मकवानपुर गढीमा पराजित गरी उनीहरूसँग रहेका हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यही लडाइँमा प्राप्त हतियार सङ्कलन गरी नेपाली सेनाले पहिलो पटक पाँचवटा कम्पनी तयार ग¥यो । जसमा श्रीनाथ कम्पनी, कालीबक्स कम्पनी, बर्दवाणी कम्पनी हाल बर्दबहादुर, सबुज कम्पनी र गोरख कम्पनी थिए । नेपाली सेनामा यी कम्पनी अहिले पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेका छन् । वि.सं. १८२४ मा अङ्ग्रेजहरूसँग सिन्धुलीमा भएको युद्धमा हातहतियार प्राप्त भएपश्चात् सैनिक सङ्गठनको थप विस्तार भएको पाइन्छ । नेपाली सेनाको सबलीकरण र विकासका क्रममा जनरल भीमसेन थापाको अग्रसरताले अर्को इँटा थप्यो । थापाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली सेनालाई थप परिस्कृत गरी ब्यारेकीकरण शुभारम्भ गरे । वि.सं. २००९ मा नेपाली सेनाको पुनर्संरचना भयो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बलियो बन्दै जाँदा विभिन्न कालखण्डमा भएका व्यवस्था परिवर्तनले पनि सेनाको संरचना र सङ्गठनमा केही फेरबदल ल्याइए पनि नेपाली सेनाले आफ्नो मूल मर्मलाई कहिल्यै मर्न दिएन । सेनाले आफ्नो सैनिक चरित्र र व्यावसायिकतालाई थप निखार ल्याउँदै गयो । इतिहासको त्यही बल, परिश्रम र योगदानका कारण आज झन्डै एक लाखको आधुनिक नेपाली सेना निर्माण भएको छ ।विश्वशान्ति स्थापनामा नेपाली सेना भौगोलिक अवस्थाले नेपाल सानो भए पनि विश्वमाझ महìवपूर्ण राष्ट्रको रूपमा चिनिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति र भूमिकाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा हाल छ हजार ५९ जना सैनिक तैनाथ रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त ४४ वटा मुलुकमा शान्ति स्थापानर्थ अग्रपङ्क्तिमा खटिँदै आएको नेपाली शान्ति सैनिक विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकको भरोसाको केन्द्र त बनेकै छ । विद्रोहीका लागि नेपाली सेनाको ‘आइलाग्नेमाथि जाइलाग्न पछि पर्दैन’ भन्ने सन्देश संसारभर स्थापित छ । शान्ति मिसनमा खटिएका नेपाली सैनिकको निष्पक्षता, निडरता र व्यावसायिकताको संसारभरका सैनिक र नागरिकबाट प्रशंसा हुँदै आएको छ । द्वन्द्वमा फसेका विदेशी नागरिकको जीउधन रक्षाका लागि हालसम्म एक लाख ४४ हजार ५६५ सैनिक शान्ति विभिन्न शान्ति मिसनमा खटिइसकेका छन् । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा खटिँदा हालसम्म ७२ सैनिकको मृत्यु भएको छ भने ६६ जना घाइते भएका छन् । जसमा नेपाली महिला शान्ति सैनिकको सङ्ख्या दुई हजार हजार ७१ जना छ ।राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म शान्ति सैनिकमा महिलाको सङ्ख्या १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाली सेनाले महिला सैनिकको सङख्या क्रमशः वृद्धि गरी नौ प्रतिशत पुर्याएको छ ।हाल विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका १२ वटा शान्ति मिसनमा खटिएका छ हजार ५९ जना नेपाली शान्ति सैनिकमा नेपाली महिला सैनिकको सङ्ख्या ५०६ अर्थात् नौ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सेनाले यसलाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । नेपालले हाल ११ वटा द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति सैनिक खटाएको छ । बङ्गलादेशले सबैभन्दा बढी छ हजार ७१० जना सैनिक शान्ति सेनामा खटाएको छ । नेपाल सरकारले शान्ति सेनामा हाल रहेको सङ्ख्यालाई झन्डै दोब्बर अर्थात् १० हजार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् १९५८ मा राष्ट्रसङ्घको आग्रहमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेवनानमा पाँच जना नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक टोली पठाएर शान्ति सेनामा सहभागिता जनाएको थियो । नेपाली शान्ति सैनिकबाट नेपालले वार्षिक २१ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रयाउने गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो रकम महत्वपूर्ण मानिन्छ । कल्याणकारी कार्यसेनाले कल्याणकारी कोषमार्फत आफूलाई सामाजिक र सेवामूलक क्षेत्रमा पनि स्थापित गर्दै लगेको छ । कोषले प्रधानसेनापति कमाण्ड नीति तथा निर्देशन २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार कल्याणकारी सहुलियतको दायरा क्रमशः विस्तार गरी हिताधिकारीको विश्वास पनि जितेको छ । कोषले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका परिवारको बृहत्तर हितमा विभिन्न कल्याणकारी काम गर्दै आएको छ । जसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधोपचार, बीमा, परिवार आवास, एकल महिला स्वरोजगार केन्द्र, कृषि व्यवसाय, आर्थिक सहायतालगायत विभिन्न सीप तथा व्यवसायमूलक तालिम पर्छन् । उसले यही अभियानअन्तर्गत झन्डै नौ लाख हिताधिकारीको सेवासुविधालाई ध्यान दिएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा, छात्रवृत्ति तथा निवृत्तिभरण सुविधा पुनरवलोकन, सबै प्रदेशमा सैनिक अस्पताल र फरक क्षमता भएका सन्ततिका लागि वरदान विद्यालय पछिल्ला उदाहरण हुन् । सेन्टर फर एक्सिलेन्स नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा जाने सैनिकलाई विशेष तालिम दिने उद्देश्यले काभ्रेपलान्चोक पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र स्थापना गरेको थियो । सरकारले शान्ति सेनामा थप सैनिक पठाउने गरेसँगै उक्त तालिम केन्द्रलाई थप आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लगेको छ । उक्त तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी विशिष्टिकृत तालिमसँगै विशेष अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ को अवधारणाअनुरूप विस्तार गरिएको सेनाले जनाएको छ । वीरेन्द्र कार्य शान्ति तालिम केन्द्रमार्फत शान्ति स्थापनार्थ खटिने नेपालीलगायत विदेशी सैनिकलाई समेत तालिम दिइँदै आइएको छ । हालसम्म पाँचखालबाट एक हजार ४८२ जना विदेशी सैनिकले विशिष्टीकृत तालिम लिई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका छन् ।वीरेन्द्र सैनिक तालिम केन्द्रलाई पूर्व तैनाथी तालिमको साथै अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरी शान्ति सेनामा जाने विदेशी सेनालाई समेत विशेष खालको (मिसनअनुसार) प्रि–डिप्लोयमेन्ट ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको सेनाले जनाएको छ । सन् १९८६ मा सेनाले शान्ति मिसनमा जाने सेनाको प्रि–डिप्लोयमेन्ट (पूर्व तैनाथी) का लागि काभ्रेको पञ्चकालीमा ‘शान्ति सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर’ का रूपमा यो केन्द्र स्थापना भएको थियो । सन् २००० मा सो शिविरलाई विस्तार गरी वीरेन्द्र कार्य शान्ति तालिम केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको हो । विश्व शान्तिमा पु¥याएको योगदान र हासिल गरेको अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर वीरेन्द्र सैनिक शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान सहितको विशेष केन्द्र अर्थात् ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ रूपमा सेनाले विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । राष्ट्रनिर्माणमा नेपाली सेना नेपाली सेना देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको महìवपूर्ण जिम्मेवारीसँगै राष्ट्रको समग्र विकासका लागि अहोरात्र खटिँदै आएको छ ।राष्ट्रिय गौरवको तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा सेनाको व्यवस्थापकीय कुशलता अर्को उदाहरण हो । सन् २०८१ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको उक्त मार्गको २२ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु हुने र निर्माण सम्पन्न हुन दशकौँ लाग्ने गरेको तीतो यथार्थ छ । सबैबाट साथ र सहयोग पायो भने सेनाले उक्त गौरवको आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने अठोट लिएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न नेपाली सेनाले बषाैँदेखि देखाउँदै आएको अग्रसरता आफैँमा महत्वपूर्ण छ । नेपालको पुरानो कान्ति राजमार्ग, चक्रमार्ग त्रिशूली–सोमदाङ सडक, कटारी–ओखलढुङ्गा सडक, खोडपे–बझाङ सडक, कर्णाली राजमार्ग, सुर्खेत–जाजरकोट सडक, बेनी–मुस्ताङ सडक, कैनडाँडा–चौरजहारी सडक, मुसीकोट सडक, मनाङ सडक सेनाले तयार गरिसकेको छ । नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन चीनको कोरला नाकासम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, धादिङको बेनीघाट हुँदै गोरखाको आरुघाटबाट तिब्बतको सीमा लार्के भन्ज्याङ जोड्ने सडकको झन्डै तीस प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यी दुई सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आए चीनसँग नेपालका चारवटा सडक सञ्जाल जोडिने छन् । सेनाले निर्माण गरेका यी सडकले मुलुको मुहार फेर्न कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विकास निर्माणका साथै राष्ट्रिय सम्पत्ति (विद्युत्, टेलिफोन स्टेसन तथा ऐतिहासिक गढी दरबारहरू) को सुरक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा सेनाको भूमिका प्रशंसनीय ।पारदर्शिता प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले गत हप्ता सम्पन्न भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सेनाका हरेक निकायले पारदर्शिता अपनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । पारदर्शिता र निष्पक्षतामा सम्झौता नगर्ने सेनापति शर्माको भनाइलाई सेनाका पछिल्ला क्रियाकलापले समेत पुष्टि गरेका छन् । अनियमितता विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सेनाले उपरथी प्रेम शाहीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने जङ्गी अड्डाको प्रयास र सेनापति शर्मा आफैँ फिल्डमा पुगेरै गरिरहेको अनुगमन, निरीक्षण तथा मातहतका निकायलाई निरन्तर दिँदै आउनुभएको निर्देशन आफैँमा अनुकरणीय छ । संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय संरचनाअनुसार सेनापति शर्माले नेपाली सेनाका पृतना मुख्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन गरेको प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अर्को कोसेढुङ्गा हो । जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्न सफल नेपाली सेनालाई विभिन्न विवादमा जोड्ने र विवादित बनाउने प्रयास बेलाबखत हुँदै आएको छ, तर आफ्नो लक्ष्यमा ऊ अडिग छ । सायद संविधानको रक्षा र पालनामा दृढ संस्था भनेको नेपाली सेना मात्रै होला !
शिवपूजनको उत्साह
शिवजीलाई प्रार्थना गर्दा ‘ध्यायेन्नित्यं महेशंरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं । रत्नाकल्पोज्ज्वलाँगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।। पद्यासीनंसमन्तात्स्तुतममरगणैव्र्याघ्रकृतिंवसानं । विश्वाद्य. विश्ववीजं निखिलभयहरं पन्चवक्त्रम् त्रिनेत्रं’ ।। यस्तो मन्त्रले शिवजी छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ ।पहिलो प्रहरमा शिवजीको पूजामा पान, नरिवल, अर्घ, श्रीफल, सेल, पुरी पक्वान्न हुन् भने शिवका प्रमुख ८ नाम भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महत, भीम र ईशानको स्मरण गर्दै अङ्कुश मुद्रा, मत्स्य, धेनु, शङ्ख, योनि, लिङ्ग, ध्यान, ज्ञान, शाम्भवी, वर, अभय, नमस्कार, खट्वाँग, धनु, पद्म, महामुद्रा तथा साष्टाङ्ग मुद्रा देखाउनुपर्छ र सकेसम्म भजन कीर्तन पनि जरुरी हुन्छ, निर्मल जलले पूर्णता दिइन्छ ।वर्षभरिमा प्रमुख चार रात्रि छन् । श्रीकृष्णष्टमीको रात्रि मोह रात्रि हो, देवीको दशैँ रात्रि कालरात्रि हो भने लक्ष्मीपूजाको तिहार रात्र सुख रात्रि अनि शिव आराधनाको फाल्गुण कृष्ण त्रयोदशीको रात्रि भने शिवरात्रि हो । अन्यन्य देवलाई देवता मात्रै भनिने र जहिले अजन्मा रहने ठूला देवतालाई महादेव भनिन्छ । पन्चमुखी स्वप्राकाट्य शिवलिङ्गको प्रतीक पशुपतिनाथ विश्वमा अन्यत्र छैन, केवल हाम्रो भूमि काठमाडौँमा छ र सबै हिन्दुका लागि हाम्रो भूमि एक मात्र पवित्र तीर्थस्थल, गन्तव्यस्थल र मुक्तिस्थल बनेको छ । यहाँ शिवरात्रि पर्व धूमधामका साथ मनाइन्छ र यो पर्व यसपालि फागुन ६ गते परेको छ ।शिव तत्त्व बुझ्न पहिले शिवपुराणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । शिव पुराण वेदान्तको सार हो, मानव सर्वस्व हो, शिवपुराणले मानिसका सबै किसिमका पाप नाश गर्छ । मानव मात्रको उद्धारक हो, शिवपुराण ! कलिको कल्मषलाई हटाउँछ, आचारहीन मनुष्यलाई पनि सद्गति प्रदान गर्छ, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष चाहनेले शिव तत्त्वमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । चार किसिमका पुरुषार्थ शिवतत्वबाट नै प्राप्त हुन्छ ।सबै देवताको मूर्तिमा पूजा हुन्छ । परन्तु शिवजीको मूर्ति वा लिङ्गमा हुन्छ । यो शङ्का भने महादेवभन्दा अरूले निवारण गर्न सक्तैनन् । शिवजीलाई दुई रूपबाट चिन्तन गर्न सकिन्छ । सगुण साकार रूप र निर्गुण निराकार रूप ! निराकार भएकाले शिवजीको शिव लिङ्गमा पूजा हुन्छ ।मूल शिवपुराणको श्लोक सङ्ख्या एक लाखको छ । अघिल्लो युगमा व्यासजीले यसलाई २४ हजार श्लोकमा संक्षेपीकरण गरिदिनुभयो । पुराणको क्रम सङ्ख्यामा यो चौथो हो, यसमा सात संहिता छन् । पूर्व कालमा पुराण एउटै थियो, एक सय करोडको, शिवजीले प्रतिपादन गर्नु भएको ! सृष्टिको उषाकालमा यो एउटा विशाल साहित्यको भण्डार थियो । साहै्र विस्तृत पनि थियो । द्वापरयुगमा व्यासजीले यो विशालतम साहित्यग्रन्थलाई १८ भागमा विभाजित गरिदिनुभयो । अव पुराणहरूको श्लोक सङ्ख्या चार लाखमा सीमित भयोे । यसमध्ये शिवपुराणको श्लोक सङ्ख्या केवल २४ हजार मात्र छ । अन्य पुराणभन्दा शिवपुराण उत्कृष्ट गतिदाता हो । जीवमात्रको उपकारक, त्रिविध तापनाशक, तुलनारहित अतुलनीय छ यो ! सत्पुरुषलाई यसले कल्याण दिन्छ, वेदान्त र विज्ञानमय छ भक्ति प्रधान छ, निष्काम भावयुक्त छ । ईष्र्यारहित बनाउँछ व्यक्तिलाई यसले ! शिव तìव, शिव मर्म, शिव धर्म, प्रणव मन्त्रको सङ्कलन हो यो । धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधन हो । जो आदरपूर्वक पढ्छ, सुन्दछ ऊ परमगतिमा प्राप्त हुन्छ । शिवपुराण भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको त्रिवेणी हो । ऋषि महर्षिहरूलाई प्रयोगमा सुतजी शिवतìव सुनाउनु हुन्छ । सम्पूर्ण रोग, राग, शोकबाट टाढा राख्ने शिवमहिमा, शिवपुराण, सद्वस्तु हो, सदगति दिने सर्वस्व नै हो ।शिवरात्रि र प्रहर पूजाशिव पुराण कोटी रुद्रसंहितामा श्रीशिव स्वयंको भनाइ छ– मानव जीवन भुक्ति र मुक्तिका अनकौँ व्रत छन् । मेरो पूजा प्रार्थनाका लागि अष्टमी, सोमबार, कृष्णपक्षको चतुर्दशी अझ बढी महत्वपूर्ण छन्, त्यसमा पनि शिवरात्रि पर्वको महत्ताबारे स्वयं शिवभन्दा बाहेक अरूले बताउनै सक्दैनन्, अक्षय पुण्य चाहनेले केवल एक दिनको सो पूजाले पनि अमरताको बल प्राप्त गर्न सक्छ ।कसरी गर्ने पूजा ?प्रथमतः स्नान, सङ्कल्प, दीप, कलश, गणेशको पूजा, त्रिपुण्डक बा रुद्राक्षको माला धारण, चार प्रहरको पूजामा सके ब्राह्मण, कन्या, भोजनादि विषय, ज्योतिर्लिङ्ग, शिवालय वा पार्थिव शिवलिङ्ग स्थापना गरेर प्राण प्रतिष्ठासहित सगुण वा निर्गुण शिवको प्रतिमा पूजा गर्नु पर्छ । ॐ नमः शिवायको मन्त्र घटीमा १०८ पल्ट जप्दै पश्चिममा सद्योजात, उत्तरमा वामदेव, पूर्वमा तत्पुरुष, दक्षिणमा अघोर, अनि ऊध्र्व मुख इशानेश्वरको पूजा गर्ने, जे अर्पण गरिन्छ त्यसका अलग मन्त्रसहित चढाउने गरिन्छ । अखण्डित अक्षता, सुगन्धित चन्दन, अगरु, वेलपत्र, तिल, करबीर, अर्कपुष्पलगायत अन्य पूmलमाला चढाउनुपर्छ । शिवको प्यारो वस्तु हो गाँजा, भाङ अर्पण गरिए पनि आफूले प्रयोग गर्नु हुन्न, हामीलाई त्यो पचाउने शक्ति छैन ।पहिलो प्रहरको पूजा साँझ ६ बजेतिर हुन्छ भने दोस्रो प्रहरको समय रातको ९, तेस्रो प्रहरको समय रातको १२ बजे र चौथो प्रहर भनेको बिहानीपखको ३ बजे हुन्छ । पहिलो प्रहरमा शिवजीको पूजामा पान, नरिबल, अर्घ, श्रीफल, सेल, पुरी पक्वान्न हुन् भने शिवका प्रमुख ८ नामहरू भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महत, भीम र ईशानको स्मरण गर्दै अङ्कुश मुद्रा, मत्स्य, धेनु, शङ्ख, योनि, लिङ्ग, ध्यान, ज्ञान, शाम्भवी, वर, अभय, नमस्कार, खट्वाँग, धनु, पद्म, महामुद्रा तथा साष्टाङ्ग मुद्रा देखाउनुपर्छ र सकेसम्म भजन कीर्तन पनि जरुरी हुन्छ, निर्मल जलले पूर्णता दिइन्छ ।दोस्रो प्रहरको पूजामा पूजासामग्री उनै हुन्छन् नैवेद्यमा खीर, कगतीको रस, २१६ पटकको नम शिवायको मन्त्र आवश्यक हुन्छ । तेस्रो प्रहरमा अतिरिक्त जौ वा गहुँको सामग्री परिकार, पुवा, माल्पुवा, सागसब्जी, कपुरको आरती, अनारको रस र मन्त्र ४३२ पटक जप्नुपर्छ । र, चौथो प्रहरको पूजामा सप्तधान्य भनौँ जौ, गहुँ, मुग, मास, कागुनु, चनाका अतिरिक्त नैवेद्यमा मासको बारा, मुगका सामग्री, केरा, ऋतुअनुसारका फल, भेटीसहित ८६४ पल्ट नमः शिवायको मन्त्र जप गर्नुपर्छ । यसरी रातभरि पूजा गर्दै बिहान सूर्योदयपछि शिवको पूजा स्नान अनि प्रसाद ग्रहण गरिन्छ । पार्थिव शिव भए बिसर्जन गरिरहनु नपर्ने, स्थापित प्राण प्रतिष्ठाको भए क्षमा याचना गर्दै व्रतको उद्यापन तिथि जुराएर तर्नुपर्छ । भोलिपल्ट औँसीका दिन नन्दी बाहनसहित शिव दम्पतीको पूजा होमादि कर्म, कन्या, ब्राह्मण, सन्न्यासी, योगीहरूलाई भोजन, दक्षिणासहितको बिदाइले श्रीशिव खुसी हुनुहुन्छ । कायिक, वाचा वा मनसा आपूmबाट भएका पापकर्मको प्रक्षालन होस् भन्दै श्रीशिवप्रति करुणा जाहेर गर्नुपर्छ, भक्ति अर्पण गर्नुपर्छ । सकेसम्म व्रतिले चोखो आसनमा उत्तर पूर्व फर्केर पूजा गर्नु पर्छ, नजिक सबै सरसामग्री, पूजाभाँडा कर्मपात्र, शङ्ख, घण्ट, डमरु आदि हुनुपर्छ । पूजा गर्दा कुल परम्परा, गुरु स्मरण गणेश एवं कार्तिकेयको पूजा सभक्ति गर्नुपर्छ । शिवजीलाई प्रार्थना गर्दा ‘ध्यायेन्नित्यं महेशंरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं । रत्नाकल्पोज्ज्वलाँगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।। पद्यासीनंसमन्तात्स्तुतममरगणैव्र्याघ्रकृतिंवसानं । विश्वाद्य. विश्ववीजं निखिलभयहरं पन्चवक्त्रम् त्रिनेत्रं’ ।। यस्तो मन्त्रले शिवजी छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ ।शिव लिङ्ग प्राकाट्यको रहस्य नन्दीकेश्वर भगवान्ले सनत्कुमारको प्रश्नमा महादेवको निराकार स्वरूप शिव लिङ्गको प्रादुर्भावको प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ । शिव लिङ्गको शिर भाग र फेद भाग पत्ता लगाउने बारे ब्रह्मा र विष्णुका बीच विवाद भएछ । विवादवाट देवतामा ब्याकुलता छाएछ, देवताहरूले कैलाशमा चन्द्रशेखर भोलेनाथको स्तुति गरेछन् । भोलेबाबा, ब्रह्मा र विष्णुको विवाद भएको ठाउँमा आएर भीषण शिव लिङ्ग अग्नि स्तम्भका रूपमा प्रकट हुनु भएछ र यसको शिर भाग र फेदको पत्ता लगाउनु भन्ने आदेश भएछ । अग्नि स्तम्भको गहिराइ र उचाइ नाप गर्न अर्थात् दुवैले प्रयास गर्दा थाकेर ब्रह्मा र विष्णुले मिलेर शिवलिङ्गको पूजा गर्नुभयो । हार, नुपुर, केयुर, कीरिट, मणिमय कुन्डल, जनै, उत्तरिया वस्तु, पुष्पमाला, रेशमीवस्तु, मुद्रिका, पुष्प, ताम्बुल, कपुर, चन्दन, धुप, दीप, स्वेतछत्र, ध्वजा, चामर अन्यान्य दिव्य उपहार अर्पण गरी पूजा भयोे । बद्धजीवलाई पशु र यसको मालिकलाई पशुपति भनिन्छ । शिव प्रसन्न भई तपाईंहरूले आज मेरो पूजन गर्नुभयो, सर्वप्रथम ! तपाइहरूबाट म निकै प्रसन्न भएँ । आजको दिन महान् दिन हो, आजको तिथि शिवरात्रिको नामले विख्यात भएर सबैका लागि प्यारो हुन्छ । जसले आजको दिन पर्व पारेर मेरो पूजा विशेष किसिमले गर्छ, उसले सिद्धि प्राप्त गर्छ । सृष्टिदेखि पालन गर्नेसम्मको काम अब तपाईंहरू ब्रह्मामा र विष्णुले गर्न सक्नुहुन्छ । शिवरात्रिमा निराहार व्रत राख्नाले जितेन्द्रीय भएर शक्तिअनुसार पूजा गर्नाले, ठूलो पुण्य मिल्छ । शिव लिङ्ग प्राकाट्य भएको समय भने मङ्सिर महिना शुक्लपक्ष, पूर्णिमा तिथि, आद्रा नक्षत्र हो । जसले मङ्सिर महिनामा आद्रा नक्षत्रले युक्त दिनमा पनि पार्वतीसहित मेरो दर्शन गर्छ वा मेरो मूर्तिमा, लिङ्गमा पूजा गर्छ, त्यो मेरो पुत्र गणेश, कुमारभन्दा पनि प्यारो हुन्छ । लिङ्गमा नै पूजा किन ? सबै देवताको मूर्तिमा पूजा हुन्छ । परन्तु शिवजीको मूर्ति वा लिङ्गमा हुन्छ । यो शङ्का भने महादेवभन्दा अरूले निवारण गर्न सक्तैनन् । शिवजीलाई दुई रूपबाट चिन्तन गर्न सकिन्छ । सगुण साकार रूप र निर्गुण निराकार रूप ! निराकार भएकाले शिवजीको शिव लिङ्गमा पूजा हुन्छ । शिव लिङ्ग शिवको निराकार स्वरूप हो । शिवको साकार स्वरूप उनको स्वरूप मूर्ति हो । अङ्ग आकारले युक्त साकार हो भने अङ्ग आकारले रहित निराकार हो । यसै कारणले मानिस निर्गुण वा सगुणको स्वरूप पूजा गर्छन् । शिव बराबरका आत्म देवता अर्का छैनन् । अघि सनत्कुमार र भगवान् नन्दीश्वरका बीच यस्तै वार्ता भएको थियो । निस्पाप सनत्कुमारलाई नन्दीश्वरले भन्नु भएको थियो । शिव लिङ्ग स्वयं ब्रह्मा स्वरूप हो, यो गोपनीय विषय हो । परन्तु शिव भक्त भएकाले मैले यहाँलाई श्रवण गराएको हुँ भन्नुभएको छ नन्दीश्वरले !
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मानवीय क्षति
अहिलेसम्मका नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा १२ हजारभन्दा धेरै नागरिकले जीवन गुमाइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अभिलेखानुसार १२ हजार १९७ जना शहीद सूचीकृत भएका छन् ।‘हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगएबन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए’ – भूपी शेरचनआधुनिक नेपाल राज्यको अढाई सय वर्ष लामो इतिहासमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक गतिविधिको सुरुवात भएको धेरै भएको छैन । बाइसे–चौबिसे भनेर चिनिने स–साना राज्यलाई एकीकरण गर्दै गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपाल निर्माण गरेका हुन् । वि.सं. १९२४–२६ मा काठमाडौँं उपत्यकाका मल्ल राजालाई पनि पराजित गरेपछि उनले काठमाडौँलाई एकीकृत नेपालको राजधानी बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाह पछिका उनका उत्तराधिकारीका रूपमा १२ जना शाहवंशीय राजाको शासनपछिको डेढ दशक लामो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ अहिले नेपाल । वि.सं.२०६२–६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा हो– प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका आगामी आन्दोलनमा यस प्रकारको र यति धेरै नागरिक जीवन क्षति हुनु हुँदैन वा नागरिकको जीवन हरण हुनु हुँदैन । त्यसका साथै अहिलेसम्म भएको बलिदानको सम्झना र सम्मानमा पनि हामी चुक्नु हुँदैन । तिनका परिवार वा आश्रितको संरक्षण पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।नेपालमा वि.सं. १९९० को दशक आसपासदेखि मात्र राणा शासनको विरोधमा गुप्त तथा सङ्गठित रूपमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका गतिविधि सुरु हुन थालेका थिए । वि.सं. १९९० को दशकभन्दा पहिले राजपरिवारभित्र आन्तरिक कलहका कारण भएका हत्या हिंसाका केही घटनालाई छोडेर त्यस यताका दिनमा मात्र भएका राजनीतिक आन्दोलनका घटनाको गणना गर्ने हो भने पनि त्यसक्रमा आजसम्म ठूलो सङ्ख्यामा देशले मानवीय क्षति बेहोरेको छ । वि.सं. २००७ मा राणा शासन विरोधी आन्दोलनले सफलता पाएको फागुन ७ गतेको दिनलाई सरकारले राष्ट्रियस्तरमा नै प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा छ । प्रजातन्त्र वा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउनेहरूमाथि भएको दमनमा तत्कालीन सरकारले नियन्त्रणमा लिएर वा दोहोरो भीडन्तमा जीवन गुमाएकालाई राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समुदायले पनि शहीद मान्ने परम्परागत मान्यता छ । यसो त नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा उल्लेख भएअनुसार शहीदको परिभाषा यस्तो छ– आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति । यसरी प्रजातन्त्र वा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउने क्रममा अथवा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा हालसम्म जीवन बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति के कति छन् ? के ती सबैको हामीले अभिलेख राखेका छौँ ? उनीहरू सबैको राज्यस्तरमा सम्झना र उचित सम्मान भएको छ कि छैन ? त्यसको साझा मापदण्ड र वर्गीकरणका आधार के के हुन् ? राज्यले गौरव गरेका शहीदका परिवार र तिनमा आश्रितको अवस्था र तिनको अनुभूति कस्तो छ ? तर यस्ता कतिपय प्राथमिकताको निर्धारण भने अझै हुन सकेको छैन । माथि पनि उल्लेख भएको छ, नेपालमा प्रजातान्त्रिक वा नागारिक अधिकारको सङ्गठित आन्दोलन वि.सं. १९९० को दशकको आसपासबाट भएको थियो । त्यसरी राणा शासनको विरोधमा सुरु भएका सङ्गठित प्रयासमा चर्खा प्रचार, लाइब्रेरी, गोर्खा लिग, प्रचण्ड गोर्खा र नेपाल प्रजा परिषद् हुँदै अगाडि बढेको हो । यही पृष्ठभूमिमा हामीले अहिलेसम्म इतिहासको औपचारिक अध्ययनबाट थाहा पाएको बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति हुन् शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठ । उनीहरूलाई वि.सं. १९९७ को माघ महिनाका विभिन्न भिन्ना भिन्नै दिनमा तत्कालीन राणा सरकारले निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर यसभन्दा पहिलेका केही घटनामा पनि लोकहितमा लागेका कारण जीवन बलिदान भएका वा जीवन हरण गरिएको अनौपचारिक इतिहास छ । वि.सं. १९३३ फागुन २ गते राणा सरकारले लखन थापासमेत सात जनालाई झुन्ड्याएर गोर्खामा मृत्युदण्ड दिएको थियो । थापालाई मृत्युदण्ड दिएको १२५ वर्षपछि वि.सं. २०५६ मा तत्कालीन सरकारले उनलाई शहीदको घोषणा गरेको थियो भने शहीद घोषणा गरेको १६ वर्षपछि २०७२ मा आएर नेपाल सरकारको तर्फबाट लखन थापालाई नेपालको पहिलो शहीद घोषणा गरिएको छ । तर थापाभन्दा २७ वर्ष पहिले नै वि.सं. १९०६ मा आछाममा सरकारी सुराकीहरू लगाएर मारिएका बलदेव शाह (बाका विर) लाई नेपालको पहिलो शहीद मानिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न भने थालेको छ । नेपालमा खासगरि राज्यले औपचारिकता पु¥याएर अर्थात् अदालतको फैसलामार्फत वा घोषणा गरेर मृत्युदण्ड दिएको घटनामा पहिलो वि.सं. १९९७ मा मृत्युदण्ड दिइएका माथि उल्लेख ४ शहीद हुन् । त्यसपछि वि.सं. २०२० माघ १५ गते दुर्गानन्द झालाई पनि सरकारले अदालतको आदेशमार्फत नै मृत्युदण्ड दिएको थियो । पञ्चायतकालमा भीमनारायण श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर थापालाई पनि मृत्युदण्ड दिएको थियो । त्यसबाहेक सरकारी हिंसामा परेर जीवन बलिदान भएका अन्य घटनामा वि.सं. २०१० को डडेलधुरामा मारिएका भीमदत पन्त, २०३१ को टिम्बुरबोटे घटनामा मारिएका १३ जना, २०३५ मा झापा र इलामको सिमानामा पर्ने जङ्गलमा मारिएका पाँच जना, धनकुटाको छिन्ताङ, सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर आदि घटना चर्चित छन् । अहिलेसम्मको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले १२ हजारभन्दा धेरै नागरिकले जीवन गुमाइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अभिलेखानुसार १२ हजार १९७ जना शहीद सूचीकृत भएका छन् । त्यसरी सूचीकृत गरिएकामा वि.सं. २०४८ मा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणामा पनि तिनै चार जना शहीदको नाम पहिलो पङ्क्तिमा छ, जसलाई वि.सं. १९९७ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर यिनै चार जना शहीदलाई राजा त्रिभुवनले पनि वि.सं. २०१० माघ १६ गते प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेकोमा शहीदको सम्मान प्रदान गर्नाका लागि लालमोहर लगाएका थिए । हालसम्म नेपाल सरकारले ७१ पटक शहीद घोषणासम्बन्धी निर्णय गरेको छ । त्यसरी गरिएको घोषणामा ५० पटक भने एक जनाका सम्बन्धमा मात्र निर्णय गरिएको छ । त्यसपछिका अन्य निर्णयमा १०, १२, १६, २२, २४, ५१, ८७, १९०, २९७ जनालाई वि.सं. २०४८ पछिका विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा गरिएको छ । यसरी गरिएका ठूलो सङ्ख्याको निर्णयमा वि.सं. २०६५ पौष ९ मा छ हजार ९४६ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ ।सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो पटक गरेको शहीद घोषणासम्बन्धी निर्णय भने वि.सं. २०७७ चैत २३ गतेको हो । यसमा वि.सं. २०४४ सालमा झापामा प्रहरीको गोली लागेर मारिएका लक्ष्मी पाण्डेसमेत छन् तर शहीदको यतिलामो सूचीमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा बेपत्ता पारिएका वा बेपत्ता भएका र वर्षांैदेखि हालसम्म पनि बेखबर रहेका करिब एक हजार जना भने समेटिएका छैनन् । राणा शासनको पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको राज्यको नियन्त्रणमा लिएर होस् वा अन्य दमन–हिंसामा नागरिकले जीवन बलिदान गरेका प्रमुख घटनामा वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ बाट सुरु नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोह, २०६२–६३ को जनआन्दोलन आदि हुन् । आजसम्मका यी सबै घटनामा भएको मानवीय क्षति अङ्कमा वा मूल्यमा गणना गर्न सकिँदैन र त्यसरी गणना हुँदैन पनि । तर यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा हो–प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका आगामी आन्दोलनमा यस प्रकारको र यति धेरै ठूलो नागरिक जीवन क्षति हुनु हुँदैन वा नागारिकको जीवन हरण हुनुहुँदैन । त्यसका साथै अहिलेसम्म भएको बलिदानको सम्झना र सम्मानमा पनि हामी चुक्नु हुँदैन । तिनका परिवार वा आश्रितहरूको संरक्षण पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर अहिलेका हाम्रा कतिपय गतिविधि हेर्दा के देखिन्छ भने हामी खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो मात्र गरिरहेका छौँ ।
राष्ट्रिय सहमतिको बहस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पछिल्लो समयमा निकै जोडतोडका साथ उठाउनुभएको छ । उहाँले त राष्ट्रपतिमा समेत राष्ट्रिय सहमति कायम हुने कुरालाई पटक पटक उठाएर राजनीतिक दलको मात्र होइन, नागरिकको ध्यानसमेत खिच्नुभएको छ ।
शिक्षक पदस्थापन समस्या
सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ–संस्था, विद्यालय र जमिनमाथि स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनविपरीत शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । यसले शिक्षामा सुधार होइन, विकृति मात्र ल्याउनेछ ।शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सुनसरीले गत मङ्सिर २६ गते शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भएका माध्यमिक शिक्षकलाई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गर्यो । यद्यपि बर्जु गाउँपालिकाले यस गाउँपालिकामा अस्थायी-करार शिक्षक विस्थापित हुने भएकाले पदस्थापन गर्न नसकिने भन्दै एकाइमा नै फिर्ता पठायो । त्यसैगरी दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले एक महिनाअघि गरेको शिक्षक सरुवालाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, दार्चुलाले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ज (संशोधनसहित) र शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ विपरीत (संशोधनसहित) भएको भन्दै खारेज गरिदियो । माथि उल्लिखित घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हु्न्, केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच सिर्जना भएका यस्ता धेरै विवाद सतहमा आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला केन्द्र र स्थानीय तहबीच यस्ता विवाद उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । द्वन्द्वका कारण विद्यालय शिक्षा नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएको छ, शिक्षण पेसामा सक्रिय शिक्षकको मनोबल खस्किएको छ; जसले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन आतुर बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा क्षति पुगेको छ । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि समयमै सङ्घले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा अधिकार प्रयोगको विषयलाई लिएर केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै नेपालको संविधानमा पहिलो पटक विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हस्तान्तरणका लागि पहिले सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ । सङ्घीय कानुन बनेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएकाले शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज भएको छैन । यद्यपि अधिकांश स्थानीय निकायले मनमानी कानुन बनाएर विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्दै आएका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार नदिए पनि दरबन्दी मिलानको बहानामा आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई कानुनविपरीत सरुवा गरेर दुःख दिँदै आएका छन् । राज्यबाट शिक्षक पटक–पटक अपमानित हुँदै आएका छन्, अहिले आएर स्थानीय तहले पनि शिक्षकलाई थप निसाना बनाउँदै आएको पाइन्छ ।एकातर्फ नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बाँडफाँटमा ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफूलाई नभएको अधिकार पनि भएको भन्दै अपव्याख्या गरेर स्थानीय तह शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिमा साधिकार निकाय बन्न खोजिरहेको छ ।स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन भए पनि शिक्षक समायोजनको कुनै कानुन छैन । विशेषगरी शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति कसले गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट छैन । संविधानले दरबन्दी मिलानबाहेक शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधालगायत अन्य कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्घीय कानुनले स्पष्ट नपारेसम्म विवाद कायमै रहने देखिन्छ । स्थानीय तहले अख्तियार दुरुपयोग गरी शिक्षकको सरुवा गरेमा जिल्ला शिक्षा एकाइका प्रमुखले तत्काल बदर गरी शिक्षकलाई मुद्दाको झन्झटबाट मुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । एकातिर सङ्घीय सरकार संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ स्थानीय तहबाट प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ ।सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ–संस्था, विद्यालय र जमिनमाथि स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनविपरीत शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । सन्तुलन र नियन्त्रणको दृष्टिकोणले पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ । यद्यपि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन । केन्द्र सरकारले दिएको कतिपय निर्देशनसमेत स्थानीय सरकारले परिपालना गरेको पाइँदैन ।यसैबीच गत वर्ष फागुन ९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच शिक्षकमाथि हुने विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्न भन्दै ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लिखित सहमति गरियो । मन्त्रालय र महासङ्घबीच सम्पन्न भएको उक्त सहमतिपछि वर्षाैंदेखि भेदभावमा परेका शिक्षकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सम्झौतामा समेटिएका केही महìवाकाङ्क्षी बुँदा संविधानसँग बाझिने भएकाले यो सहमतिले पनि केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद बढायो । उक्त सहमतिमा समावेश भएका बुँदा – विद्यालय पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार सङ्घमा हुनुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था र विद्यालय शिक्षाको अधिकार तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिनुपर्नेजस्ता विषय संविधानविपरीत छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग यो सम्झौता गरेर शिक्षा मन्त्रालयले संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको भन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घले पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।संविधानसँग बाझिने बुँदा समावेश भएकै कारण उक्त सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । अन्य आर्थिक र कानुनी प्रावधानका कारण पनि शिक्षा मन्त्रालयले मात्र कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको देखिँदैन । अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । सर्वपक्षीय सहमतिबिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थहीन सम्झौता गरेर मन्त्रालय र महासङ्घले स्थानीय तह र केन्द्रबीच थप द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको शिक्षा अधिकारकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।अर्कोतर्फ शिक्षकले पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा बस्न रुचाइरहेका छैनन् । शिक्षकको छाता सङ्गठन ‘शिक्षक महासङ्घ’ र यससँग आबद्ध पेसागत सङ्घ–सङ्गठनले विद्यालय शिक्षाको अधिकार सङ्घीय सरकारको मातहत रहनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यद्यपि नेपाल सरकार भने शिक्षकलाई केही हदसम्म स्थानीय तहको मातहतमा राख्न चाहन्छ ।गत पाँच वर्षको अनुभववाट के देखिएको छ भने अधिकार प्रयोगकै विषयलाई लिएर स्थानीय तह र केन्द्रबीच कैयौँ विवाद उत्पन्न भएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षकमाथि गरेको अन्यायविरुद्धका मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । शिक्षक महासङ्घ र मन्त्रालयबीच भएको ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि यस्तै खाले विसङ्गतिबाट अत्तालिएर गरिएको देखिन्छ ।अधिकार प्रयोगलाई लिएर स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीचको लडाइँले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ । अब दुवै सरकारबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । कानुनी अवरोध भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ । संविधानमा त्रुटि भएमा सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर सच्याउनुपर्छ । किनभने अब शिक्षा क्षेत्रले अरू द्वन्द्व र विवाद सहन गर्न सक्दैन । वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि बढ्दै गएको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी शैक्षिक स्तरोन्नतिको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ ।गुणस्तरीय शिक्षा पाउन आतुर आमबालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षक पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ र शिक्षकलाई कक्षा छाडेर हडतालमा जाने बाध्यता अन्त्य गर्न नीति निर्माताको पनि ध्यान जानुपर्छ । विगतमा स्थानीय तहद्वारा शिक्षामा गरिएको अभ्यास र केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच उठेका विवाद र द्वन्द्वलाई पुनरवलोकन नगरी शिक्षा ऐन जारी गर्दा पुनः नयाँ विवाद निम्तिन सक्नेतर्फ राज्यलगायत नीति निर्मातासमेत सचेत हुन जरुरी छ ।
तोड्नैपर्ने भ्रष्टाचारको जालो
भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ ।भ्रष्टाचार एक प्रकारको दीर्घ रोग हो, यसले समाजलाई खोक्रो बनाउँछ, लोकतन्त्र कमजोर तुल्याउँछ । आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ र गरिबी, असमानता, सामाजिक विभाजन र वातावरणीय सङ्कटलाई अझ बढावा दिन्छ । यो रोगले नछोएको मुलुक बिरलै होलान् । फरक यत्ति हो कि कुनै मुलुकमा कम होला त कुनैमा बढी । वनमा ऐँजेरू फैलिएजस्तै यो रोग फैलिने मुलुकमा हाम्रो देश नेपाल पनि पर्छ भन्ने कुरा केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई)को तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था हेरेर छर्लङ्ग हुन्छ । सीपीआई २०२२ मा १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाबाट मापन गरिएको थियो । विगत एक वर्ष (सन् २०२१–२२)मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसमेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क (११०औँ स्थान) दिइएको छ । सीपीआई २०२१ मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम रहेको जनाइएको छ ।सीपीआई २०२२ मा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सूचकाङ्कका अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२५औँ), माल्दिभ्सले ४० अङ्क (८५औँ), भारतले ४० अङ्क (८५औँ), श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१औँ), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४०औँ), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७औँ) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५०औँ) स्थान प्राप्त गरेका छन् । नेपाल भने भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलङ्काभन्दा पछि छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल चौथो स्थानमा परेको छ । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६५औँ स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा चर्चामा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्कमा केही सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । २०२० मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । त्यस्तै २०१९ मा ३४ अङ्कसहित नेपाल ११३औँ स्थानमा, २०१८ मा ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४, २०१७ मा ३१ अङ्कसहित १२२, २०१६ मा २९ अङ्कसहित १३१, २०१५ मा २७ अङ्कसहित १३०, २०१४ मा २९ अङ्कसहित १२६, २०१३ मा ३१ अङ्कसहित ११६ र २०१२ मा २७ अङ्कसहित १३९औँ स्थानमा थियो । एक दशकको सूचकाङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्थामा दयनीय देखिन्छ । दक्षिण एसियाली देशमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ । विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकले सम्भव भएसम्मका नीति तथा कानुनसमेत निर्माण गरेर अगाडि बढेका देखिन्छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त यो आयोगलाई हालको नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ।संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अङ्गीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवं अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थामार्फत मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रयासरत छन् । अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारका हजारौँ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीको सङ्ख्यामा बर्सेनि उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।आव २०६२÷६३ मा चार हजार ३२४ उजुरी परेको आयोगमा गत वर्ष २०७८-७९ मा कुल २४ हजार ३३१ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसैगरी चालू आवको साउनयता मात्रै नौ हजार ५१३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनामा कमी आएको छैन । अख्तियारको २०७८-७९ को विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा निकै कम छ । यसैगरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । गत आवमा ३८.५ प्रतिशत मात्रै अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको तथ्याङ्क छ । यसले पनि सुशासन प्रवद्र्धनलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको पाइन्छ । आर्थिक, नैतिक, सामाजिक नीतिगत । हाम्रो परिपे्रक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकार बताउँछन् । यो पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढङ्गले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् ।नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ । यसको चपेटामा हाम्रो मुलुक पनि परेको छ । मुलुकमा नीतिगत मात्र नभई वित्तीयलगायतका आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक बन्दै गएको कुरालाई लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सरकारी संयन्त्रमा भएको छ खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।भ्रष्ट र आचरण गरी दुईवटा शब्दको समायोजनबाट ‘भ्रष्टाचार’ भन्ने शब्द बनेको छ । छोटकरीमा भन्दा भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो । कानुनी रूपले व्याख्या गर्दा सबै भ्रष्ट आचरणलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन । यस्ता यस्ता आचरण अथवा कार्य गर्न हुँदैन र त्यस्ता आचरण तथा कार्य गरेको अवस्थामा यस्तो सजाय हुन्छ भनी कानुनले तोकेको कार्य वा आचरण गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । समग्रमा आफूलाई सुम्पिएको आधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुका रूपमा लिइन्छ । सुशासनले अङ्गीकार गरेका विभिन्न विषयमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता हुन् । त्यसमध्ये पनि सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्वका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । यसर्थ सुशासनबिना विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । सुशासन कायम गर्न मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमा रहेको भ्रष्ट आचरण जरैदेखि निर्मूल पार्नु जरुरी हुन्छ । राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन । नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसर्थ अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरासमेत बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ । मानिसको खराब आचरणमा परिवर्तन ल्याउन मुख्यतया दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ । पहिलो विधिसँग हामी सुसूचित नै छौँ । त्यो हो– प्रत्यक्ष विधि; जसमा राज्यका जिम्मेवार निकायले निर्देशन, खबरदारी, आदेश, सजाय, जरिवाना आदि विधिबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गर्छ । अर्को विधिलाई अप्रत्यक्ष विधि भनिन्छ; जसमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जनचेतना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सूचना–जानकारी, इनाम, परामर्श आदि पर्छन् ।नेपालमा प्रशासनिक एवं संवैधानिक निकायले प्रत्यक्ष विधिमा मात्र बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसबाट मात्र सजिलै अपेक्षित लाभ लिन नसकिने प्रस्ट भइसकेको छ । अबको अभियानमा जनसहभागिताको सहयोगमा अप्रत्यक्ष विधिलाई पनि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि भ्रष्टाचारका बलिया त्यान्द्रालाई कमजोर तुल्याउन सकिन्छ र छिट्टै यसको जालो तोड्न मद्दत पुग्नेछ ।
आमनागरिकको समृद्धि सपना
विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । सधैँ सत्ताको झिनाझम्टी र अस्थिर सरकार भइरह्यो भने पनि त्यसले विकासको बाटो समाउन सक्दैन । नेपालजस्तो गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ ।नेपालले अझै पनि दिगो विकासको बाटो समाउन नसकेको अवस्थामा आफ्नो मौलिक पहिचानसहित विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले आमनागरिकलाई सताएको छ । नेपालको विकास हाम्रो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक र सांस्कृतिक परिवेशलाई आत्मासात् गरेर अगाडि नबढी सम्भव हुँदैन । हाम्रो आफ्नै जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उत्पादन प्रणाली, ग्रामीण विकास, शिक्षा स्वस्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन र व्यावहारिक कर प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी विकास सम्भव छैन ।नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण मुलुक हो । विश्वमै जलस्रोतको दोस्रोे धनी मानिने यस मुलुकमा बाह्रै महिना पहाडि भेगबाट बगिरहने खोलानाला तथा हिमनदीको पानी मिनिरलयुक्त हुने भएकाले यसलाई कोकाकोलाझैँ विश्वको कुनाकुनासम्म पु¥याउन सकिन्छ । कृषिको उन्नत विकासमा सिँचाइ अपरिहार्य भएकाले सिँचाइका लागि व्यवस्थित बाटा बनाउन सकिन्छ । जनसमुदायको सहभागितामा कुलो, नहर तथा पानी सञ्चितिका आधारभूत पोखरी निर्माण गर्न सकिन्छ । खेर गइरहेको अपार जलस्रोतलाई सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनमा लगाएर कृषिक्षेत्रको विकाससँगै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिएर ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलजस्ता पदार्थलाई विस्थापित गर्नसके विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।सन् २०२० मा विश्व बैङ्कले निकालेको डाटालाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल भूमिको ४२ प्रतिशत भू–भाग वनजङ्गलले ढाकेको छ । तराईको उष्ण हावापानीदेखि उच्च पहाडको समशितोष्ण हावापानीमा पाइने विभिन्न प्रजातिका औषधियुक्त वनस्पति यहाँ पाइन्छन् । सबै वनजङ्गललाई स्थानीय समुदायको मातहतमा राखेर व्यवस्थित गरी यी विभिन्न प्रजातिका रुख तथा वनस्पतिलाई वैज्ञानिक तरिकाले उपयोग गर्दै व्यापारिक प्रयोगमा ल्यउन सके हाम्रो आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन्छ । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका पहाडमा थुप्रिएका अनेक प्रजातिका जडीबुटी तथा खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरी निर्यात गर्नसके विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ । सुगन्धित धूप तेल र अत्तर बनाउन चाहिने घाँसपात र झारदेखि गुर्जो, त्रिफला, जटामसी, यार्चागुम्बा, पाँचऔँले, तितेपाती, घोडताप्रे आदि थुप्रै औषधिजन्य जडीबुटी विश्वबजारमा औधि माग भएको बस्तुमा पर्छन् । यिनीहरूलाई औषधिको रूपमा बाहिर पठाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत तयार हुछ ।भौगोलिक विविधतासहितको बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय मुलुकको विकासका लागि रोजगारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतमा पर्ने अर्को क्षेत्र हो पर्यटन । पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने पर्याप्त आधार हामीसँग छन् । हामीसँग विस्तृत योजना तथा विस्तारित कार्यक्रम मात्र नभएको हो । नेपालको भौगोलिक बनोट र त्यहाँ पाइने प्राकृतिक विविधता, गोरेटो र घोडेटो बाटो, लहरा र पहरा, वनजङ्गल, भिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी, फलपूmल तथा जडीबुटीका प्रजाति, नदीनाला, झरना, तालतलैया, पुराताìिवक महìवका संरचना, वास्तुकला, चित्रकला, मठमन्दिर, विभिन्न जात्रापर्व र नेपालीको सौहार्दपूर्ण जीवनशैली पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने बलिया आधार हुन् । विश्वको शिर सगरमाथा, गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, वीर गोरखालीको जन्मभूमि विश्वमा परिचित हाम्रा पुराना स्थापित मान्यता हुन् । यी सबैको उचित प्रचार प्रसार र प्रयोग हुनै सकेन ।नेपालको करिब दुई तिहाइ भूमि पहाडले ढाकेको छ । चुरेबाहेकका अजङ्गका पहाड हामीसँग प्रशस्त छन् । त्यहाँभित्र विभिन्न प्रकारका बहुमूल्य धातु, पत्थर, असङ्ख्य खनिज पदार्थ र मूल्यवान् चुनढुङ्गा पाउन सकिन्छ । सडक, पेटी घर र अन्य भौतिक संरचना बनाउन मिल्ने ढुङ्गाको उत्खनन गर्न सकिन्छ । विभिन्न धातु तथा पत्थरबाट विदेशी मुद्रा खिच्न सकिन्छ । व्यवस्थित ढङ्गले ढुङ्गाको उत्खनन गर्न सके सिमेन्ट तथा क्रसर उद्योग चलाएर उत्पादन बढाइ स्वदेशी आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म सरकारको ध्यान नगएको क्षेत्र हो यो ।नेपालको हावापानी र माटो कृषि उत्पादनका लागि प्राकृतिक वरदान नै हो तर खाद्यान्नको ठूलो मात्रा, बीउबिजन र मलखादमा अहिले पनि हामी परनिर्भर छौँ । सरकारी तहबाटै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था स्वदेशभित्रै मिलाउनु जरुरी छ । देशभित्र खपत गरेर पनि हाम्रो उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना हामीसँग छ । हरेक मौसममा उत्पादन हुने तरकारी वा अन्य बालीलाई केही समयसम्म भण्डारण गर्नसक्ने अवस्था भए अन्य देशका आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सहज हुन्छ । हामीसँग उचित भण्डारणको विकल्प नभएकाले हरेक वर्ष धेरै मात्रामा वस्तु कुहिएर, सडेर खेर जाने अवस्था छ । किसानको हितमा सहकारी र सहकारी मैत्री कृषि प्रणाली लागू गर्नसके कृषिको दिगो विकास र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।असङ्ख्य साधन, स्रोत र आम्दानीका प्रशस्त सम्भावना छरिएर रहेको ठाउँ हो गाउँ । ग्रामीण भेगका जनतालाई सहरमा केन्द्रित गरी भरिया बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत संरचना पु¥याइ त्यहाँका जनतालाई त्यहीँ रोक्नुपर्छ । कृषि पेसामा आबद्ध भएका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमै बसोबास गर्छन् । औद्योगिक मुलुकको नक्कल गरेर हामीले गाउँका जनतालाई सहरीकरणमा जोड दिँदा एकातिर गाउँको पारिवारिक संरचना ध्वस्त भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय उत्पादन धरासायी भएका छन् । आफ्नै देशका स्रोतसाधनको उपयोग नहुँदा बेरोगारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग, स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास तथा ग्रामीण बजारको उचित व्यवस्थापनबाट समग्र ग्रामीण समाजको विकास गरेर मात्रै आम नागरिकको विकासको चाहाना पूरा गर्न सकिन्छ ।शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासका अनिवार्य अङ्ग हुन् । वर्षौं लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली विदेशिनुमा नेपालको अर्थव्यवस्था मात्र दोषी नभएर हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र हामीले दिने शिक्षा पनि उत्तिकै दोषी र जिम्मेवार छ । पासफेलको प्रावधान र घोकन्ते शिक्षाले हाम्रा विद्यार्थीलाई कहिल्यै पनि सिर्जनात्मक हुन र सीप विकास गर्न उत्प्रेरित गरेन । यसले न कर्म गर्न सिकायो न सिर्जनशील हुन सिकायो । कर्मशील र चिन्तनशील मानवलाई मारेर सुगा हुर्काउने काम मात्र ग¥यो । सिर्जनात्मक प्रतिभा, प्राविधिक सीप, उद्यमशीलता, सिकाइ सीप एवं जीवनोपयोगी सीपबिनाको शिक्षा अब काम लाग्दैन । शिक्षामा आमूल सुधार नगरी विकासको सपना पूरा हुँदैन । विकासको अवधारणा लागू गर्नका लागि शिक्षासँगै जनस्वास्थ्यको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । बिचौलियाको बिगबिगी भएको स्वास्थ्य क्षेत्र झनै तहसनहस छ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि राज्यको दर्बिलो स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । यस क्षेत्रलाई केन्द्रीकरण नगरी विभिन्न ठाउँमा आयुर्वेदिक औषधालय र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । एउटा योग्य र कर्मठ नागरिकका लागि स्वस्थ्य जीवन अनिवार्य हुन्छ । हरेक क्षेत्र, गाउँ र केन्द्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमूलक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी र सिँचाइको सुविधा नभई विकासका अन्य पक्ष अगाडि बढ्दैनन् । नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधार भन्नु नै शिक्षा, स्वस्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास र यसको यथेष्ठ प्रयोग हो ।परिष्कृत तथा व्यावहारिक कर प्रणाली विकासका लागि नभई नहुने कुरा हो । ढुङ्गामाटो, गिटी क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि लचिलो कर प्रणाली आवश्यक हुन्छ । ग्रामीण भेगको विकासलाई मूल प्राथमिकतामा राख्दा त्यहाँ पर्यटन, जल, जङ्गल र जमिनको समूचित प्रयोग र त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवामा व्यावहारिक र सहुलियतपूर्ण करप्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अति दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वस्तु उत्पादनका आधारमा कुन वस्तु उत्पादन गर्दा करको दायरा के हुने र निकासी गर्दा सहुलियत कति हुने सो कुरामा सरकारको प्रस्ट नीति आउनुपर्छ ।विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । सधैँ सत्ताको झिनाझम्टी र अस्थिर सरकार भइरह्यो भने पनि त्यसले विकासको बाटो समाउन सक्दैन । नेपालजस्तो गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति र कुशल नेतृत्वसहितको स्थिर सरकार भयो भने छोटो समयमै विकासका बाटा खोलिन सक्छन् । देश समृद्धिको यात्रातिर लम्किन सक्छ । हरेक कुरामा परनिर्भर बनिरहनु पर्दैन । वर्षौंदेखि जनताले गरेको आशा पनि पूरा हुनसक्छ ।
