निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट अर्थव्यवस्था माथि उक्लन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन कमी भएका कारण बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि उद्योग नखोलेर आयातित सामान बिक्रीमा संलग्न छन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएको विषय आजभोलि चर्चामा छ । राजनीतिक व्यक्तित्व र विश्लेषक पनि यस विषयलाई उठाउन थालेका छन् । प्रतिव्यक्ति ऋणमा वृद्धि भएको, त्यस्तै उत्पादनको स्थिति कमजोर हुँदै आएको विषय टड्कारो रूपमा देखा परेका छन् ।
महिलाको वित्तीय पहुँचका कुरा गर्दा आर्थिक इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । तीन दशक अघिसम्म जम्मा दुईवटा वाणिज्य बैङ्क थिए भने आज आएर धेरै सङ्ख्यामा बैङ्क, ६४ लघुवित्त र तिनका शाखा छन् । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् ।
वित्तीय संस्थाको कारोबार ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिए तापनि सही ढङ्गबाट कार्यक्रम भएको छैन । कतिपय सहकारी सदस्यको ऋणको माग पूरा गर्न नसकी भागेको विषय पनि लगातार आउन थालेको छ । केही बदनियत भएका संस्थाका कारण प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत ओझेलमा परेका छन् । वित्तीय संस्थालाई पनि नियमनकारी निकायको विषयको प्रश्न पनि यतिबेला निकै उठेको छ ।
यस परिवेशमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास प्रयास भए पनि आमसीमान्तकृत वर्ग र महिला लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । करिब दुई खर्ब रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ भने नेपाली उत्पादनलाई बजार समस्या छ । पूर्वाधार विकास यातायातको उपलब्धतामा कमी छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएको स्थितिमा स्थानीय तहमा आधारित कार्यक्रमका माध्यमबाट उद्यमशीलाताको विकास गरेमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव हुने हुँदा महिलाको पनि स्रोतमा पहुँच आवश्यक छ ।
निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट नेपाली अर्थव्यवस्था माथि उक्लन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन कमी भएका कारण बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यसको ग्राफ अझ बढ्ने देखिँदै छ । निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि उद्योग नखोलेर आयातित सामान बिक्रीमा संलग्न छन् । लगानीको वातावरण सुनिश्चित हुनपर्ने देखिएको छ । रोजगारीका लागि युवा पुस्ता विदेशिएको स्थिति छ । यो विकराल अवस्था हो । यो समस्या कसरी समाधान हुने हो ? कसैले पनि सोचेजस्तो देखिएको छैन ।
ग्रामीण तहमा विभिन्न उत्पादन गर्न कर्जाको माग धेरै तर मागको तुलनामा आपूर्ति हुन सकेको देखिएको छैन । मौद्रिक तरलता र प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु बैङ्कका लागि ठूलो समस्या भएको छ । किनकि लगानीका क्षेत्रहरू सुरक्षित छैनन् । निजीलगायत अन्य क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सुरक्षाको स्थिति चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७९ असोजको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६४ वटा लघुवित्तमा काम गर्ने संस्था छन्; जसमा १३ लाख ७० हजार ७४८ समूह भएको तथ्याङ्क छ । करिब ६० लाख सदस्य छन्; जसमा सीमान्तकृत वर्ग र महिला सदस्य धेरै छन् ।
गरिबी निवारणका लागि भनिएका कार्यक्रम पनि न्याय सङ्गत तरिकाबाट समुदायमा पुग्न कठिन भएको छ । महिलाका लागि ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन् र यी महिला समूह निरन्तर यस क्षेत्रमा लागिरहन एकाकी रूपमा आएका कार्यक्रम र नीतिले सहयोग गर्न सक्दैनन् । बचत ऋण कार्यक्रम एकाकी रूपमा सफल हुन सक्दैन तर हाल केही जिल्लामा यस कार्यक्रमबाट पीडित धेरै महिला भएका विषय सतहमा आएको छ ।
लघुवित्तको कार्यशैलीविरुद्ध सङ्घर्ष समिति बनेबाट पनि समस्याको गहिराइ अनुमान गर्न सकिन्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी र रौतहटजस्ता जिल्लामा महिला भेला भई विरोध गर्न थालेका खबर छापामा आउन थालेका छन् । यसले सकारात्मक विषयको सञ्चार गरेको छैन । ठूलो प्रश्न नै खडा भएको अवस्था छ । अर्को नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । यसो भनेर वैकल्पिक आर्थिक कारोबार समाजमा सञ्चालन हुनु हुँदैन भन्ने होइन । सबै संस्था त्यसरी फसेका पनि छैनन् तर ब्याज वृद्धि गरी जनताको शोषण पनि गर्न हुँदैन ।
अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रमा पहुँच कठिन भएपछि महिलालाई समूहमा ऋण दिने कार्यक्रमको सुरुवात देशमा साना किसान कार्यक्रम र महिलाका लागि पेवा बढाउने कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०३७ ताका भएको हो । आर्थिक कार्यक्रमको थालनीलाई हेर्दा सर्वप्रथम साना किसान कार्यक्रमले महिलालाई पनि समूह जमानीमा ऋण लिने कार्य शुभारम्भ भयो ।
साना किसान विकास आयोजना, महिलाका लागि उत्पादन ऋण कार्यक्रम र महिलाका लागि लघुवित्त कार्यक्रम बाह्य अनुदानमा मात्र चलाइएका थिए । सुरुमा विपन्न वर्गलाई ऋणको आवश्यकता छ, अनुदान ऋण दिनुपर्छ भन्ने धारणाले मात्र काम गर्यो । तीन दशकयता बचत गरे मात्र समुदायमा नै वैकल्पिक आर्थिक कार्य सम्भव हुने विषय आयो । यस परिवेशमा कतिपय स्थानमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका पनि छन् तर कतिपय स्थानमा सदस्यको शोषण पनि भएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्य वित्तीय संस्थाका बीचमा आवश्यक समन्वयमा कमी देखिन्छ । जुन वित्तीय संस्था र सहकारीका मूल्य मान्यतामा सञ्चालन भएका छैनन्, आज बदनाम भएका छन् । वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थालाई मूल्य र मान्यताअनुसार काम गर्न नियमन पनि आवश्यक भएको छ ।
विभिन्न तालिम र सेवा साथै नलगेमा बचत र कर्जा कार्यक्रम सफल हुँदैन । समुदायका सदस्य शोषणमा नपर्न सामाजिक तयारी, प्राविधिक तालिम, हिसाब–किताब राख्ने प्रक्रिया, साक्षरता कक्षा सबै आवश्यक हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाका चुनौती पनि बाहिर आउन थालेको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कतिपय संस्थाले सानो कर्जामा संलग्न संस्थाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक तयारी र लघुवित्त कार्य सँगसँगै लगेका पनि छन् । धेरै महिला कृषि कार्यमा संलग्न छन् । उनीहरूलाई मद्दत गर्नु भनेको कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनु हो ।
उत्पादित वस्तुको बजार समस्या त छँदै छ । कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोके पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसान मर्कामा पर्छन् । उत्पादित हरियो तरकारी गोलभेँडा, काउली समग्र उत्पादन सडकमा फ्याँकेर किसान विरोध जनाउँदै उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन् । उत्पादनमा ह्रास आएको अवस्थामा यस्ता खबर सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कुरा होइन । महिला समूह र सहकारी संस्थाले पनि आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक समस्या समाधानमा पनि सहयोग पुर्याउने गरी काम गरेका छन् । महिलाका समूह र संस्थाका लागि लगानी गर्न सक्ने बैङ्क र विभिन्न वित्तीय संस्था छन्, विभिन्न थोक कर्जा दिने संस्था छन् तर थोक कर्जा दिने संस्थाले पनि महिला समूहभन्दा पुरुष सञ्चालित वित्तीय संस्थामा धेरै लगानी गरेका छन् तर महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थामा लगानी गर्न चाहँदैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यस विषयमा खासै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरिएको छैन ।
