महँगो इन्धनको दुष्प्रभाव

मानव सभ्यतामा युद्धले कहिल्यै सकारात्मक प्रतिफल दिएको छैन । दुई वटा महायुद्धले हैरानी खेपेको विश्वले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि केही स्थायित्व प्राप्त गरेको थियो । त्यसले शान्ति र स्थायित्वको यत्न गरेको थियो । तथापि शीतयुद्धको ओझेल त भोगेकै हो । शीतयुद्धकै कारण संसारलाई नै दुष्प्रभाव पार्ने ठुला दुष्कार्य भने भएनन् तर यताका वर्षमा युद्धले आपूर्ति शृङ्खलामा ठुलो दुष्प्रभाव पार्न थालेको छ । चार वर्षअघि रुसले युक्रेन अतिक्रमण गरेपछि जारी युद्ध टुङ्गिएको छैन । रुस र युक्रेनबिचको युद्धले नै विश्व आपूर्ति शृङखलामा गहिरो प्रतिकूल असर पारिरहेको थियो । मुद्रास्फीतिको जोखिम मात्र बढाएन, ब्याजदर असन्तुलनसमेत बनायो । रुस र युक्रेनको युद्ध दुष्प्रभाव न्यूनीकरण नहुँदै गत वर्षदेखि पश्चिम एसिया अशान्त हुन पुग्यो । हमास र इजरायलबिचको युद्धका विस्तारित स्वरूप अहिले इरानसँगको युद्धमा पुगेको छ । एक महिनायता अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्धले विश्व आपूर्ति संरचनामा ठुलो असर परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएको छ । यो एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल एक सय अमेरिकी डलर हाराहारी पुगेसँगै त्यसको दुष्प्रभाव विश्वभर फैलिँदो छ । यसमा नेपाल अछुतो छैन । असर नेपालीको गोजी र भान्सासम्म पुग्दै छ । दुष्प्रभाव न्यूनीकरणका निम्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यताका सय वर्षमा जैविक इन्धनप्रति विश्व निर्भरता निरन्तर बढेको यथार्थ हो । भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग बढ्दो छ । नेपालको भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको पहँच गाउँसम्म विस्तार हुँदा भान्सामा बाह्य निर्भरता बढ्दो छ । पश्चिम एसियाको युद्ध असरले आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएपछि त्यसको प्रभाव सबैतिर पर्ने नै भयो । नेपालमा साबिकै बराबर ग्यास आपूर्ति भइरहे पनि ठुलो अभाव देखिएको छ । कालो बजारी बढेको भनिएको छ । ग्यास सञ्चयको प्रवृत्ति अस्वाभाविक हुँदो छ । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले केही साताअघि आधा सिलिन्डर ग्यास वितरणका नीति लियो । यसले पनि आपूर्ति सहज बन्न सकेको देखिएको छैन । आयल निगमले घाटा खेपेर ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ । उपभोक्ता विद्युतीय चुलोतिर रूपान्तरण हुन थाले पनि सहजता अझै देखिएको छैन । अब आयातीत ग्सासको निर्भरता घटाउँदै विद्युतीय ऊर्जातिर रूपान्तरण हुँदै जान तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । विद्युतीय ऊर्जा बर्र्सातमा स्वनिर्भर भई निर्यात पनि हुन थालेको छ । यो पटक हिउँदमा हिउँ पर्याप्त परेको छ । 

चैतमा बर्सात हुन थालेको छ । यसले खेतीबारीमा सकारात्मक असर मात्र होइन, विद्युतीय उत्पादनमा पनि सकारात्मक प्रभाव हुने छ । अब विद्युतीय ऊर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।

चैत वैशाखको वातावरणीय तापमान बढेसँगै नदीनालाा पानीको बहाब बढ्दै जाने छ । बर्सातमा झन्डै चार हजार मेगावाट विद्युतीय उत्पादन भए पनि सुक्खायातमा त्यसको आधाभन्दा न्यून भएको थियो । सुक्खायाममा न्यून हुन जाँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै  छ । बर्सातमा भारत र बङ्गलादेश निर्यात गरिने ऊर्जा सुक्खायाममा न्यून हुनु नदी प्रवाही ऊर्जाको निर्भरता नै मुख्य कारण हो । अब ऊर्जा उत्पादन नीतिमा जलाशययुक्त आयोजनातर्फ ध्यान दिनु पर्छ । जलाशययुक्त आयोजना महँगो हुने हुँदा अधिक आयोजना नदीप्रवाही सहजतातिर मात्र अग्रसर भएको विगतबाट पाठ सिक्नै पर्छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको दीर्घकालीन नीतिले मात्र नेपालको ऊर्जा सङ्कट वर्षभरि नै टर्ने मात्र होइन, ऊर्जा सुरक्षा सहज हुने छ । कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनु पर्छ । यो वर्षका निम्ति भने अब बिस्तारै नदीनालामा पानीको बहाब बढ्ने छ । विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन बढ्ने छ । त्यसैले नेपाली भान्सालाई विद्युतीय ऊर्जातिर अग्रसर गराउँदा आयात न्यूनीकरण हुँदै जाने छ । भान्छाका विद्युतीय उपकरण सहज बनाउने रणनीति अख्तियार गरिनु पर्छ । तत्काललाई लिइने यो रणनीतिलाई बिस्तारै दीर्घकालीन बनाउनु पर्छ । ग्यास आयात प्रतिस्थापन दिशातिर जानै पर्छ । देशभित्रकै ऊर्जामा स्वनिर्भरता बढाउनु नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुने छ । 

पश्चिम एसियाको अशान्ति र युद्धले नेपालमा दोहोर दुष्प्रभाव देखिएको छ । पहिलो इन्धनको भाउ अकासिएको छ भने दोस्रो खाडी मुलुकमा रहेका झन्डै १८ लाख नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको मात्र होइन, जीवन नै त्रासमा पारेको छ । दुई दिनअघि मात्र केही नेपाली घाइते भए । यसले विप्रेषणमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने दुष्प्रभाव गहिरो हुन सक्छ । इन्धन आपूर्तिमा परेको दुष्प्रभावकै कारण यताका तीन सातामाा नेपाल आयाल निगमले तीन पटक मूल्य बढाइसके पनि निगम दैनिक घाटामै छ । पछिल्लो पटक चैत २० गते भएको मूल्य वृद्धिले विगतलाई उछिनेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर नै २०२ रुपियाँ पुगेको छ । नेपालमा पहिलो पटक पेट्रोलको मूल्य दुई सय रुपियाँभन्दा माथि पुगेको हो । यति उच्च मूल्य इतिहासमै पहिलो पटक हो । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि बढेर प्रति लिटर १८२ रुपियाँ पुगेको छ । हवाई इन्धनमा पनि उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ । उच्च मूल्य वृद्धिको दुष्प्रभाव अब अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा पर्न सक्ने छ । हवाई भाडा विश्वभर बढ्दै छ । नेपालको आन्तरिक हवाई भाडामा पनि पाँच हजार रुपियाँसम्मको मूल्य वृद्धि भएको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने छ ।

तीन साता नपुग्दै तीन पटक मूल्य वृद्धि भए पनि नेपाल आयल निगम उच्च घाटातिर गइरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार निगमले उच्च घाटा सहँदै इन्धन आपूर्ति गरिरहेको छ । अहिले पनि पेट्रोलमा ३४ रुपियाँ प्रतिलिटर घाटा छ । डिजेलमा १२० रुपियाँ प्रतिलिटरसम्म घाटा छ । खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४१६ रुपियाँ घाटा छ तर पनि उपभोक्तालाई राहत दिन ग्यासको मूल्य बढेको छैन । आयातित वस्तु निरन्तर घाटा सहेर कहिलेसम्म आपूर्ति हुन सक्ला ? यता एक महिनामै निगमले १३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा बेहोरेको तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको छ । त्यसैले अब भान्सामा विद्युतीय चुलोसँगै सवारीसाधनलाई पनि विद्युतीय ऊर्जातिर रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ अगाडि बढ्ने रणनीति मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि अब विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारीसाधनको मार्गचित्र नै बनाएर अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

इन्धन महँगीको दुष्प्रभाव सबैतिर सघन रूपले पर्ने छ ।  इजरायल र अमेरिका दुवैसँग इरानले युद्ध सामना गरिरहँदा पश्चिम एसियाको तेल उत्पादनमा प्रतिकूलता थपिँदै छ  । युद्धले आपूर्ति मार्गमा अवरोध आइररहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब युद्ध चाँडै अन्त्य हुने भने पनि धरातलीय वास्तविकताले बेग्लै बोल्न थालेको छ । आगामी वर्षका निम्ति अमेरिकी रक्षा बजेट इतिहासमै सबैभन्दा उच्च प्रस्ताव गरिएको छ । यता इरान पनि सोचेजति कमजोर भएको मान्ने अवस्था छैन । दुई दिनअघि मात्र दुई वटा लडाकु विमान इरानले खसाएको छ । यसले अब हर्मुज जलघाँटी चाँडै सहज हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न कठिन भएको छ । कच्चा तेलको मूल्य उत्पादक मूल्यमै बढेको छ भने आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोधले मूल्यमा झनै बढोत्तरी गराउँदै छ । यो प्रतिकूल अवस्थामा तत्काल सुधार हुन सक्ने विश्वासिलो आधार देखिँदैन । त्यसैले पनि कतिपय मुलुकले न्यून इन्धन खपतको रणनीति अख्तियार गर्न थालिसकेका छन् । नेपालले पनि न्यून इन्धन खपतको रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बेला भइसक्यो । सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयले इन्धन बचतमा सहयोग गर्नेछ ।

इन्धन किफायती रणनीति अहिले धेरै देशका निम्ति महत्वपूर्ण औजार हुँदै छ । अमेरिकामै इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै महँगीको चाप छ । युरोपमा ग्यासको मूल्य वृद्धि उच्च भएको छ । इन्धन मूल्य वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा बढोत्तरी भइरहेको छ । कतिपय देशहरूले इन्धन वचत गर्न जोर–विजोर प्रणाली अपनाएका छन् । कतिपयले बिदाको दिन बढाएका छन् । कतिपय देशले घरबाटै काम गर्न पाउने नीति अपनाएका छन् । जैविक इन्धनको खपत घटाउन विद्युतीय र सौर्य ऊर्जातर्फ रूपान्तण गरिन थालिएको छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिको असर बाह्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि पर्ने छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि दुष्प्रभाव पार्न सक्ने छ । इन्धनको मूल्य बढेपछि थाइल्यान्ड र फिलिपिन्स जस्ता देशले साताको चार दिन मात्र कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रकै निम्ति प्रतिकूल दुष्प्रभावी हुन्छ । यसले लगानीमै असर पार्छ । अर्थतन्त्रमा अस्थिरता निम्त्याउँछ । लगानी असरले उत्पादन, रोजगारी र उपभोक्ता आयमा आयामिक दुष्प्रभाव पार्न सक्ने छ । मुद्रास्फीति समेत विस्तार हुन्छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्छ । अर्थविद्को विश्लेषण अनुसार कच्चा तेलको मूल्यमा १० प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हुँदा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ०.४ प्रतिशतले बढ्ने छ । मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताको क्रय शक्ति क्षय हुने छ । महँगो इन्धनले ढुवानी लागत बढेर  उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्ने छ । निर्माण सामग्रीको भाउ बढेर विकास निर्माणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने छ । नेपालमा त झनै यो असर गहिरो हुन सक्ने छ । विगतदेखि नै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । अब यो अवस्थामा तत्कालै कसरी सुधार हुन सक्ला ?

छिमेकी भारतमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले चालु खाता घाटामै असर परेको छ । भारतले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कच्चा तेल आयातमा आधारित छ । आयातित कच्चा तेल प्रशोधन गरेर भारतले नेपाल र भुटानलाई आपूर्ति गरिरहेको छ । कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले भारतको चालु खाता घाटासमेत उच्च हुँदै छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको चालु खाता घाटा दुई दशमलव दुई पुग्न सक्ने देखिएको छ । कच्चा तेलको प्रशोधनमा आउने अवरोधले सवारी तथा भान्सा इन्धन मात्र होइन, कतिपय औद्योगिक कच्चा वस्तुको अभाव हुन थालेको छ । रासायनिक मलको समेत अभाव हुन सक्ने छ । यसले कृषि क्षेत्रलाई दुष्प्रभाव पार्ने छ । अर्थविद्का भनाइ अनुसार पनि युद्धको असर संसारभर नै पर्ने छ र परिरहेको छ । युद्धले अमेरिकी र विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । तेल र पेट्रोलियम उत्पादनमा अस्थिरता, मुद्रास्फीति, ब्याजदरमा उतारचढाव र सेयर बजारमा अनिश्चितता जारी रहन सक्ने छ । असर न्यूनीकरणका निम्ति नेपालले पनि तत्कालै गहन गृहकार्य गर्न अपरिहार्य छ । अर्थतन्त्रमा पर्ने दुष्प्रभाव घटाउन सकिएन भने लगानी, रोजगारी, आय र उत्पादनमा प्रतिकूल असरसँग जनजीवनले थप कठिनाइ भोग्न बाध्य हुनुपर्ने छ ।