उम्मेदवारलाई मतदाताको प्रश्न

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको ज्वरो क्रमिक विस्तार हुँदै छ । आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवारी मनोनयन शान्तिपूर्ण भयो । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ वा हुन्न भन्ने ठुलै अन्योल जस्तै थियो । शान्ति सुरक्षाका कतिपय विषय उठानले दलहरू विभाजित र अन्योलमा थिए । आसन्न निर्वाचन हुँदैन भन्ने कतिपय आशङ्का अब पाखा लागेका छन् । उम्मेदवारविरुद्ध दाबीविरोध, फिर्ता लिने समय आदि हुँदै अब उम्मेदवारीको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छ । उम्मेदवार मतदाताका घर टोल जाने व्रmममा छन् । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन साबिककै निर्वाचनसरह हुँदै होइन । नियमित निर्वाचन त आगामी २०८४ सालमा हुनुपर्ने थियो, तर परिस्थितिले २२ महिना अगावै निर्वाचन हुन गयो । भदौ २३ र २४ गते नवपुस्ता अर्थात् जेनजीको विद्रोहले केपी ओली सरकार विस्थापन मात्र गरेन, नवीन कार्यादेशका साथ देशमा अन्तरिम सरकार बन्यो । परिवर्तनका नवीन मूल्य, मर्म र कार्यदिशासहित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा अब समयतालिकासहित कार्यान्वयनमा छ । यतिबेला अब मतदातामा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ । देशको आर्थिक मुहार बदल्न उम्मेदवारलाई मतदाताले प्रश्न सोध्नु पर्छ । प्रश्नले नै लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो हुने छ । जनादेश संस्थागत हुने छ ।

दल वा उम्मेदवारलाई मूलभूत प्रश्न त नवपुस्ता विद्रोह किन भयो ? भन्ने नै हो । नवपुस्ताको विद्रोह देशको अविकासका कारण उत्पन्न भएको बुझ्न ढिला गर्नु हुन्न । निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारले विकसित परिस्थितिको गहन रूपले आत्मसात् गर्नुपर्ने छ । विश्व आर्थिक विकासको गति तीव्रतर हुँदा नेपाल भने अविकासको चक्रव्यूहमा किन अल्झियो, बुझ्नु पर्छ । कुशासन बढेको, भ्रष्टाचारले जरा गाडेको र असल नीति र योजना बन्न र कार्यान्वयन किन हुन सकेनन् भन्ने बुझ्नै पर्छ । बनेको नीति र योजनाको पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सङ्गीन समीक्षा हुनै पर्छ । कुशासन, अस्थिरता र इमानदार नेतृत्वको अभावले आर्थिक विकासमा अवरोध भएको तर्फ मतदाताको विमर्श अति आवश्यक छ । लगानी खुम्चियो । लगानीका बाटो फराकिलो बनाउने नीति अभावले देशभित्र रोजगारीको अभाव भयो । दैनिक दुई तीन हजार नेपाली युवा विदेश पलायत हुँदै गए । कम्तीमा ६० लाख नेपाली रोजगारी, अध्ययन वा अवसरको खोजीमा विदेशमा छन् । यसको समीक्षा र प्रश्न गर्ने बेला यही हो ।

संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभई पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाइन्छ । यो अधिकारको विषय हो । तथापि राजनीतिक दल नै लोकतन्त्रका मुख्य बाहक हुन् । राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा घोषणपत्र लिएर जाने प्रचलन छ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कार्यदिशालाई सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र ल्याउने गर्छन् । खासमा उम्मेदवारी मनोनयन अगावै राजनीतिक पार्टीले घोषणपत्र ल्याउनुपर्ने हो । यो पटक उम्मेदवारी मनोनयनदेखि अन्तिम नामावली आउँदासम्म राजनीतिक पार्टीले घोषणापत्र ल्याइसकेका छैनन् । शायद राजनीतिक पार्टीहरू घोषणपत्र तयारीकै क्रममा हुनु पर्छ । त्यसैले पनि राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवारलाई मतदाताले प्रश्न सोध्ने अवसर झनै बढेको छ ।

जेनजी विद्रोह पुस्तागत आधारमा देखिए पनि त्यो विद्रोहको मूल मर्म गहन छ । देशको सबै पक्षमा सुधारको तीव्रतर माग गरेको छ । समयको पदचाप र देशीय अवस्थालाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सुनेर र बुझेर नयाँ जनादेशका निम्ति अगाडि नबढ्दा परिवर्तन सम्भव छैन । मुख्य त राजनीतिक सुधारको माग जेनजी विद्रोहको मुख्य कार्यभार हो, हुनु पर्छ । डेढ वर्षअघि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । त्यो सरकार निर्माणको आधारमा संविधान संशोधनलाई मुख्य बुँदामा समेटिएको थियो । सरकार निर्माणको १४ महिनामा पनि संविधान संशोधनतर्फ कुनै पनि तत्परता देखिएन । यस्तै कारण जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाउँदै लग्यो । जेनजी विद्रोहसम्म पुग्नु थप कारणसमेत बन्न गयो । राजनीतिमा वचन दिने तर त्यसको परिपालना नगर्ने विगत अब काम लाग्दैन । मतदाताले दल र उम्मेदवारलाई यसै बेला खार्नु पर्छ ।

मतदाताले अब राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारलाई संविधान संशोधनको मुद्दा के कसरी अगाडि बढ्छ ? प्रश्न यसैबेला गर्नु पर्छ । संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गनिर्देश गरेको छ तर देशको स्रोतसाधनले धान्न नै कठिन हुने गरी राज्यका संरचना फराकिला बनाइएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन गरी प्रदेश र स्थानीय तहसहितको तीन तहको सरकारको संरचना भए पनि सङ्घीय सरकारले अझै पनि ठुलो बोझ बोकिरहेको छ । सङ्घीय कर्मचारीको सङ्ख्या ठुलो छ । संरचना फराकिला छन्, चुस्त छैन । सात प्रदेश भए पनि साबिकका ७५ जिल्लामा अझ दुई वटा थपेर ७७ भएका छन् । पालिका संरचनामा गएपछि जिल्ला संरचनालाई पनि कायमै राखिएको छ । देशमा ७५ जिल्ला कुनै बेला यातायात नहुँदा प्रशासनिक सहजताका निम्ति उचित थियो होला तर अब सडक यातायात विस्तार हुँदै छ । सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग अनिवार्य हुँदै छ । यस्तोमा साबिककै जिल्ला संरचना राख्ने नै भए पनि कम्तीमा एक तिहाइले घटाउन आवश्यक छ । यस दिशाबाटै चुस्त र कम खर्चिलो राजकीय संरचना बन्ने छ तर यसमा बहस अझै धेरै आवश्यक छ ।

कुनै पनि राज्य संरचना जनताको करबाट चल्ने हो । जनतामा करभार कम गर्दै आर्थिक अवसर बढाउँदै जाने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यदिशाले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रका प्रतिफल जनताले पाउन सक्छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिए पनि विगतका जे जति मन्त्रालय थिए, ती सबै केन्द्रमै छन् । प्रशासनयन्त्र सहज बनाउन सकिएको छैन । सङ्घीय मर्म र मूल्य अनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या कम्तीमा नौ र बढीमा ११ सम्म सीमित गर्न सकिने थियो, गरिएको छैन । अहिले भइरहेका कतिपय मन्त्रालयलाई पूर्वाधार मन्त्रालयका रूपमा सङ्गठित गर्न सकिने छ । सोही मन्त्रालयका मातहत शक्तिशाली विभागमातहत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सकिने छ । प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नु उचित हुँदैन । सङ्घमा अवसर दिन नसकेका नेता तथा कार्यकर्तालाई जागिर दिने थलो जस्तो प्रदेश हुनु हुँदैन । प्रदेश र सङ्घीय संसद्को सङ्ख्या असाध्यै ठुलो भयो, पुनर्विचार गर्नै पर्छ । यति ठुलो विधायक सङ्ख्या नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । प्रदेश बढीमा पाँच मन्त्रालय मात्र हुन सक्ने गरी पुनर्संरचना गरिनु पर्छ । त्यहाँ पनि विधायक सङ्ख्या त घटाउनै पर्छ । पालिकाको सङ्ख्या अझै घटाउने सकिने सम्भावना भए त्यसतर्फ पनि सोचिनु पर्छ ।

मतदाताले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सोध्नै पर्ने प्रश्नमा सङ्घीय संरचनालाई के कसरी जनमैत्री, व्यावहारिक र कम व्ययभारको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने बनाउने भन्ने नै हो । यसमा मतदातालाई खरो बहसमा उतार्ने बेला यही हो । तर त्यसतर्फको बहस उठ्नै सकेको छैन । आमसञ्चार यो दिशामा मौन छ भने राजनीतिक पार्टीले यो विषयमा के कस्ता घोषणपत्र ल्याउने छन् भन्ने विषय पनि खुलेको छैन । संवैधानिक सुधार धेरैतिर गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्ने छ । यसमा व्यापक बहस आवश्यक छ । जस्तो उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारीले पदीय गरिमा बढ्न जाने छ । व्यभार घट्न सक्ने छ । देशको राजस्वले देशको साधारण खर्च मात्र धान्ने सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा देशको आर्थिक विकास कसरी गर्ने ? पूर्वाधार विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने ठुलो लगानी कसरी विस्तार गर्ने ? यसमा मतदाताको खरो प्रश्न आवश्यक छ ।

देशको मुहार फेर्नका निम्ति तुलनात्मक लाभका केही महìवपूर्ण क्षेत्र छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रले मूलभूत रूपमा भावी अर्थतन्त्रको सबलतामा मार्ग प्रशस्त गर्ने छन् । यी सबै क्षेत्रमा अहिले अन्योल छ । सही नीति, योजना र कार्यक्रमको अभाव छ । उर्वर कृषि जमिन बाँझो हुँदै छ । कृषियोग्य उब्जाउ जमिन घरघडेरीका निम्ति ओगटिएको छ । गुणस्तरीय पर्यटन कमजोर हुँदै छ । बढी खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन । वर्षअघि र अहिलेमा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा ठुलो अन्तर आउन सकेको छैन । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेशले देश विद्युत् कटौतीको अँध्यारोबाट मुक्त त भयो तर निजी क्षेत्रलाई अनेक अवरोधले जलविद्युत् क्षेत्र हैरानीमा छ । सूचना प्रविधिमा नयाँ पुस्ताले बलियो उपस्थिति मात्र होइन, देशको भावी अर्थतन्त्रका आधार बन्न सक्छ तर यो क्षेत्रका अवसरलाई नीतिगत, कानुनी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषि प्रधान देश नेपाल अहिले कृषिबाट बिमुख हुँदै छ । नयाँ पुस्ता कृषिबाट विस्थापित हुँदै छ । कृषि उपजको आयातले व्यापकता पाउन थालेको छ । कृषिलाई पर्यटन अझ ग्रामीण पर्यटनसँग जोड्ने नीति, योजना र कार्यक्रमले मात्र रोजगारी र स्वरोजगारीको बाटो खोल्ने छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम बन्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् आयोजना ३०÷३५ वर्षपछि सरकारी नै हुने हो । आय, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धनमा ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यो क्षेत्रमा तीन दशकअघिका कानुन र नीतिलाई कस्ने वातावरण बन्दै छ ? नेपालमै बसेर बाह्य संसारसँग सूचना प्रविधिका माध्यमले जोडिने, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अनि अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन सक्ने अवसर छ । यी सबै विषयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदातासँग विमर्श गरी उचित नीति लिनुपर्ने छ ।

आसन्न निर्माणमा राजनीतिक दलले भावी कार्यकारी प्रमुख घोषणा नै गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको यो घोषणा चुनावी माहोल तरङ्गित बनाएको छ । त्यसअघि नै नेकपा (एमाले) ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको प्रस्ताव गरेका छन् । भावी नेतृत्वको यो अभ्यास नौलो नभए पनि सँगै घोषणापत्र पनि ल्याएको भए उचित हुने थियो । उम्मेदवारी मनोनयनमै आउने घोषणापत्रले मतदातामा प्रश्न गर्ने दायरा फराकिलो हुने थियो । मतदाताको सही प्रश्न र त्यसले उत्पन्न गर्ने जिम्मेवारी र इमानदारीबाटै निर्वाचनको सार्थक महत्व बढ्दै जाने छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास जनमैत्री हुँदै जाने छ ।