अक्करमा विश्व अर्थतन्त्र

तीन महिनाअघि विश्व बैङ्कले आगामी वर्षसम्मको अर्थतन्त्रको मार्गचित्र प्रक्षेपण गरेको थियो । विश्व आर्थिक परिदृश्य अर्थात् ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्समा विश्वव्यापी उत्पादन वृद्धिको अर्थशास्त्रीय सम्भावना दिइएको थियो । अध्ययन अनुसार यो वर्ष अर्थात् २०२६ मा कुल उत्पादन केही घट्ने अपेक्षा गरियो । गत वर्ष सन् २०२५ को २.७ प्रतिशत रहेको विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन औसतमा यो वर्ष सामान्य घटेर २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आगामी वर्ष २०२७ मा भने पुनः २.७ प्रतिशतमा फर्किने अपेक्षा गरेको थियो । पाँच छ वर्षअघिको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी दुष्प्रभावित भएपछि सङ्कटको शृङ्खला रोकिएन । श्रीलङ्का जस्ता पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुक त टाट नै पल्टन पुगे । कोरोनाबाट माथि उठ्न खोज्दै गर्दा रुसले युक्रेनमाथि गरेको अतिक्रमणपछि युद्ध जारी रह्यो । त्यसले विश्व आपूर्ति प्रणाली महँगो बनायो । आपूर्ति व्यवस्थामा गम्भीर असर मात्र पारेन, महँगी उचाइतिर लग्यो । त्यसलाई पनि धान्दै अगाडि बढेको विश्व अर्थतन्त्र अहिले पश्चिम एसियाको युद्ध र अशान्तिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ । इन्धनको भाउ विश्वभर नै बढेको छ । कुरूप अक्करतिर अग्रसर अर्थतन्त्रको दिशाले लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारीमा प्रतिकूल दुष्प्रभावको जोखिम निरन्तर बढेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको देशीय स्वनिर्भरतातर्फ कसरी अग्रसर हुने भन्ने रणनीतिक विमर्श महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ । 

विश्व अर्थतन्त्रमा लगानी अवरुद्ध यसअघि नै अवरुद्ध छ भन्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातिर अग्रसर हुन कठिन भइरहेको सङ्केत त केही समययता पहेँलो धातुको मूल्य वृद्धि अकार्सिकोले सङ्केत गरेकै थियो । खास गरी अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि विश्वभर कर विवादले चरम रूप लिन पुग्यो । अमेरिका पहिलो भन्ने नाराका साथ निर्वाचनमा विजयी भएपछि त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कार्यकारी प्रमुखमा हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न विश्व व्यापारलाई अमेरिकी हितलाई मात्र हेर्न मात्र थालिएन, अस्थिर करले विश्वव्यापारलाई असन्तुलन बनायो । त्यसैले हुनु पर्छ, लगानी सुन जस्तो अनुत्पादनक लगानीतिर अग्रसर हुन थाल्यो । सुन र डलरको भाउ उच्च हुँदै जानु भनेको अर्थतन्त्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतिर अग्रसर हुनु हो । यो अवस्थालाई समेत आत्मसात् गर्दै अगाडि बढेको अर्थतन्त्र फेरि पश्चिम एसियाको युद्धले चर्को मारमा परेको छ । तीन साताअघि चर्केको युद्धले इन्धनको भाउ अकासिएको छ । एसिया र युरोपमा ग्यास आपूर्ति कठिन हुन थालेको छ । कच्चा तेलको भाउ उचाइतिर जान थालेको छ । अब औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने छ । सेवा क्षेत्र महँगो हुने छ । कृषि उत्पादनमा लागत बढाउने छ ।

पश्चिम एसियामा युद्धको असर विश्वभर देखिन सघन हुँदै छ । प्रत्येक परिवारको भान्छासम्म महँगी पुगेको छ । हरेक व्यक्तिको गोजीसम्म युद्धको असर परेको छ । महँगी बढेको छ । वस्तु र सेवामा सामान्यजनको पहुँच कठिन भएको छ । अघिल्लो साता मात्र नेपालमा पनि इन्धनको भाउ बढ्यो । निर्वाचनका लगत्तै इन्धनको भाउ एकै पटक बढाउँदा सर्वसाधारणमा गलत सन्देश जाने भएर हो वा किन ? बढेर आएको भाउको तुलनामा आधा जस्तो मात्र भाउ बढेको छ । अब नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि महँगीको शृङ्खला क्रमशः बढ्न सक्ने देखिएको छ । महँगी बढेपछि नेपाली अर्थतन्त्र मात्र होइन, विप्रेणमा आधारित नेपाल नस्ता धेरै अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ । पश्चिम एसिया अशान्ति र महँगीको मारमा परेको छ । इजिप्ट, कतार, कुवेत, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जोर्डन, बहराइन, साइप्रस, इरान, इराक, ओमान, लेबनान, इजरायल जस्ता मुलुक युद्धको मारमा परेका छन् । ती मुलुकमा झन्डै १८ लाख नेपाली श्रम गरिरहेका छन् । अन्य विकासशील मुलुकमा पनि लाखौँ आप्रवासी कामदारको निद्रा हराउको छ । उच्च महँगीले स्वाभाविक रूपमा नेपाली श्रमिकसमेत मारमा पर्न थालेका छन् । यसले आगामी दिनमा नेपाल जस्ता मुलुकको विप्रेषणमा असर पर्ने देखिएको छ । यो आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सामान्य उदाहरण हो । विश्वनै महँगीको मारमा पर्न थालेपछि बहुआयामिक असर पर्ने छ । 

अमेरिका/इजरायल–इरान युद्धले साढे तीन सातायता चर्किरहेको छ । युद्धका कारण विश्वको झन्डै २५ प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने हर्मुजको जलघाँटी असुरक्षित भएको छ । आपूर्तिमा समस्या आएको छ । इरानको नियन्त्रणमा रहेको यो आपूर्तिमार्गलाई सुरक्षित बनाउन अमेरिकाले युरोपलगायतका देशको सहयोग मागे पनि सहज हुन सकेको छैन । पश्चिम एसियाका देशमा दैनिक उपयोग्य वस्तु तथा सेवामा १० देखि २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । युरोपमा ग्यासको भाउ अकासिएको छ । त्यसले आपूर्ति शृङ्खला तोडिएको छ । चार दशकयता पश्चिम एसिया विकासशील मुलुकका श्रमिकको गन्तव्य बनेको थियो । एसिया र अफ्रिकाबाट काम गर्न ठुलो सङ्ख्यामा खाडी मुलुक पुग्ने गरेका थिए । अहिले खाडी तथा पश्चिम एसियाका दर्जनौँ मुलुकमा काम अवरुद्ध भएको छ । सूचना प्रविधिका कतिपय काम घरबाटै गरिए पनि श्रममा आधारित काममा ठुलो समस्या आउन थालेको छ । खुला हिँडडुल गर्न पनि समस्या हुन थालेको छ । यसबाट श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकका परिवारको पनि रात राम्ररी बित्न सकेको छैन । ती देशको अर्थतन्त्र स्वयम् अक्करमा परेको छ । बेरोजगारी समस्या अझै चरम अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिएको छ ।

एक वर्षयता भन्सार शुल्कका कारण सिर्जित व्यापार अवरोधले नै विश्वका धेरै अर्थतन्त्र थिलथिलो भएका थिए । अब युद्धले झनै जटिल र नयाँ समस्या थपिएका छन्, थपिँदै जाने जोखिम पनि बढेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो महिना व्यापार करमा लगाम लगाएपछि अमेरिकी कार्यकारीको महत्वाकाङ्क्षामा विराम लागेको थियो । अदालतले विधायिकी सर्वोच्चताको दिशा निर्देश ग¥यो । कानुनबिना कर लाग्न हुँदैन भन्ने सन्देश थियो । त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने मनोवैज्ञानिक अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैङ्कलगायतका संस्थाका केही गम्भीर प्रक्षेपण पनि त्यसअघि नै आएका थिए । तीन सातायताको ताजा प्रक्षेपण आएको छैन । तथापि अस्थिरता कायम रहेमा सन् २०२० को दशक १९६० पछिको विश्वव्यापी वृद्धिका लागि सबैभन्दा कमजोर दशक हुन सक्ने अपेक्षा गरिँदै थियो । भियतनाम युद्ध, शीत युद्धलगायतका कारण सन् १९६० को दशकपछि विश्व अर्थतन्त्र कमजोर बनेको थियो । चीन र भारतमा लाखौँ लाख मानिस भोकमरीमा परेका थिए । सन् १९७० को दशकमा भारतले अवलम्बन गरेको हरित क्रान्तिले खाद्य सुरक्षा बढाउँदै लग्यो । चीनमा देङको उदय र उदार नीतिको अवलम्बनसँगै तीव्रत्तर आर्थिक विकासले चार दशक निरन्तरता पायो । त्यसको सकारात्मक असर विश्वभर पर्र्दै गयो । तेलमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरेका खाडी देशले भौतिक पूर्वाधारमा तीव्रत्तर विकासको बाटा लियो । दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया जस्ता मुलुकले लिएको अर्थतन्त्रका तीव्रत्तर विकास अनुकरणीय रह्यो । त्यसले तेस्रो विश्व लाभान्वित हुन थाल्यो । ब्राजिल, अर्जेन्टिना जस्ता मुलुकले विश्वको अर्को गोलार्धमा पनि आर्थिक विकास अगाडि बढाउन सके । उत्तरी गोलार्धको समृद्धि क्रमशः तलतिर विस्तारित हुन थाज्यो । यो युद्धले सबै अर्थतन्त्रलाई फेरि नराम्ररी झट्का दिएको छ ।

पश्चिम एसियाको अहिलेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा तत्कालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम बढाएको छ । इरानी आक्रमणबाट ध्वस्त भएको कतारी तेल प्रशोधन केन्द्र अब फेरि पहिलेकै अवस्थामा आउन पाँच छ वर्ष लाग्ने आकलन छ । इजरायली आक्रमणबाट ध्वस्त इरानी तेल प्रशोधन केन्द्र पुनर्निर्माण अनिश्चित छ । यस्ता अनेक समस्या छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अब धेरै समय नरहने भने पनि त्यसलाई विश्वास गर्ने अवस्था आइनसकेको विश्वलेषण भइरहेको छ । यो युद्धमा अप्रत्यक्ष रूपमा रुस र चीनको कति सहभागिता छ ? भन्ने विश्लेषणले दीर्घकालीन असरको पाना गन्ती हुनेछ । तीव्रत्तर आर्थिक विकासको बाटोमा रहेका कतिपय मुलुकमा युद्ध प्रभावको गम्भीर असर परेको छ । उदीयमान बजार अवरुद्ध हुँदै छन् । सबैभन्दा बढी दुष्प्रभाव विकासशील देशमा परेको छ । आर्थिक मन्दीले लगानी बजार खुम्चिँदै जाने जोखिम बढेको छ । यसले झनै बेरोजगारी बढ्न सक्ने छ ।

विश्व बैङ्कको तीन महिनाअघिको प्रक्षेपण अब सोही अवस्था रहन सक्ने छैन । विश्वका पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र क्रमशः अमेरिका र चीनको अर्थतन्त्रमै समस्या देखिँदै छ । अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि सन् २०२६ मा २.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण अब अवरुद्ध हुने भनिएको छ । इरान निशानामा दैनिक ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । पेन्टागनले थप खर्च मागिरहेको छ । युद्धविरोध अमेरिकी जनमत बढिरहेको छ । भियतनाम युद्धदेखि अफगान युद्धसम्म अमेरिकी अर्थतन्त्र र उपभोक्तामा राम्रो प्रभावको अनुभव छैन । चीन पनि आफैँ समस्यामा पर्दै थियो । जैविक इन्धनको सबैभन्दा बढी खपत गर्ने चीनमा अझ बढी युद्ध प्रभाव पर्न सक्ने छ । चीनको वृद्धि सन् २०२५ को ४.९ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा ४.४ प्रतिशतमा झर्ने छ आकलन पहिल्यै आएको थियो । यसमा अझ बढी दुष्प्रभाव देखिन सक्ने छ । चीनले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नै यसअघि घटाइसकेको थियो ।

अब अर्थतन्त्रमा युद्धको दुष्प्रभाव न्यून गर्न रणनीतिक विश्लेषण अपरिहार्य बनेको छ । विश्व बैङ्कका मुख्य अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले भन्नुभए झैँ सार्वजनिक वित्त र कर्जा बजारलाई क्षति बिना नै आर्थिक गतिशीलता र लचिलोपन अपरिहार्य छ । युद्ध तत्कालै अन्त्य गरिनु अपरिहार्य छ । नीतिगत अस्थिरताले बढिरहेको अनिश्चयमा युद्धबारुद्धको छर्रा फैलिरहेकै छ । उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको वृद्धि सन् २०२५ को ४.२ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा चार प्रतिशतमा खुम्चिने भनिएकोमा पछिल्लो युद्ध प्रभावले तीन प्रतिशतमा सीमित हुने जोखिम छ । निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशमा बन्न लागेको नयाँ सरकारका सामुन्ने अर्थतन्त्रलाई स्वनिर्भरतातिर लैजाने चुनौती अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । युद्धले अस्त्र निर्माणलगायतका कतिपय भीमकाय कम्पनीबाहेक आमनागरिकको जीवनमा अँध्यारो नै ल्याउने छ । भान्सामा अभावको थुप्रो लाग्ने छ । गोजीमा आय घट्ने छ । लगानीमा विराम लाग्दै जाने हुँदा रोजगारी थप खुम्च्याउने छ । आय र उत्पादन घट्ने छ र त्यसले महँगी बढाउने छ । यी सबै कारणले अर्थतन्त्र थप अक्करमा पर्ने हुँदा अविलम्ब युद्ध अन्त्यमा जनमत बलियो बनाउनु वाञ्छनीय छ ।