सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ–संस्था, विद्यालय र जमिनमाथि स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनविपरीत शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । यसले शिक्षामा सुधार होइन, विकृति मात्र ल्याउनेछ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सुनसरीले गत मङ्सिर २६ गते शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भएका माध्यमिक शिक्षकलाई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गर्यो । यद्यपि बर्जु गाउँपालिकाले यस गाउँपालिकामा अस्थायी-करार शिक्षक विस्थापित हुने भएकाले पदस्थापन गर्न नसकिने भन्दै एकाइमा नै फिर्ता पठायो । त्यसैगरी दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले एक महिनाअघि गरेको शिक्षक सरुवालाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, दार्चुलाले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ज (संशोधनसहित) र शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ विपरीत (संशोधनसहित) भएको भन्दै खारेज गरिदियो ।
माथि उल्लिखित घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हु्न्, केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच सिर्जना भएका यस्ता धेरै विवाद सतहमा आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला केन्द्र र स्थानीय तहबीच यस्ता विवाद उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । द्वन्द्वका कारण विद्यालय शिक्षा नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएको छ, शिक्षण पेसामा सक्रिय शिक्षकको मनोबल खस्किएको छ; जसले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन आतुर बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा क्षति पुगेको छ ।
संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि समयमै सङ्घले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा अधिकार प्रयोगको विषयलाई लिएर केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै नेपालको संविधानमा पहिलो पटक विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हस्तान्तरणका लागि पहिले सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ । सङ्घीय कानुन बनेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएकाले शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज भएको छैन । यद्यपि अधिकांश स्थानीय निकायले मनमानी कानुन बनाएर विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्दै आएका छन् ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार नदिए पनि दरबन्दी मिलानको बहानामा आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई कानुनविपरीत सरुवा गरेर दुःख दिँदै आएका छन् । राज्यबाट शिक्षक पटक–पटक अपमानित हुँदै आएका छन्, अहिले आएर स्थानीय तहले पनि शिक्षकलाई थप निसाना बनाउँदै आएको पाइन्छ ।
एकातर्फ नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बाँडफाँटमा ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफूलाई नभएको अधिकार पनि भएको भन्दै अपव्याख्या गरेर स्थानीय तह शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिमा साधिकार निकाय बन्न खोजिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन भए पनि शिक्षक समायोजनको कुनै कानुन छैन । विशेषगरी शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति कसले गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट छैन । संविधानले दरबन्दी मिलानबाहेक शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधालगायत अन्य कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्घीय कानुनले स्पष्ट नपारेसम्म विवाद कायमै रहने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले अख्तियार दुरुपयोग गरी शिक्षकको सरुवा गरेमा जिल्ला शिक्षा एकाइका प्रमुखले तत्काल बदर गरी शिक्षकलाई मुद्दाको झन्झटबाट मुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । एकातिर सङ्घीय सरकार संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ स्थानीय तहबाट प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ–संस्था, विद्यालय र जमिनमाथि स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनविपरीत शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । सन्तुलन र नियन्त्रणको दृष्टिकोणले पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ । यद्यपि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन । केन्द्र सरकारले दिएको कतिपय निर्देशनसमेत स्थानीय सरकारले परिपालना गरेको पाइँदैन ।
यसैबीच गत वर्ष फागुन ९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच शिक्षकमाथि हुने विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्न भन्दै ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लिखित सहमति गरियो । मन्त्रालय र महासङ्घबीच सम्पन्न भएको उक्त सहमतिपछि वर्षाैंदेखि भेदभावमा परेका शिक्षकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सम्झौतामा समेटिएका केही महìवाकाङ्क्षी बुँदा संविधानसँग बाझिने भएकाले यो सहमतिले पनि केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद बढायो ।
उक्त सहमतिमा समावेश भएका बुँदा – विद्यालय पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार सङ्घमा हुनुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था र विद्यालय शिक्षाको अधिकार तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिनुपर्नेजस्ता विषय संविधानविपरीत छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग यो सम्झौता गरेर शिक्षा मन्त्रालयले संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको भन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घले पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
संविधानसँग बाझिने बुँदा समावेश भएकै कारण उक्त सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । अन्य आर्थिक र कानुनी प्रावधानका कारण पनि शिक्षा मन्त्रालयले मात्र कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको देखिँदैन । अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । सर्वपक्षीय सहमतिबिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थहीन सम्झौता गरेर मन्त्रालय र महासङ्घले स्थानीय तह र केन्द्रबीच थप द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको शिक्षा अधिकारकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ शिक्षकले पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा बस्न रुचाइरहेका छैनन् । शिक्षकको छाता सङ्गठन ‘शिक्षक महासङ्घ’ र यससँग आबद्ध पेसागत सङ्घ–सङ्गठनले विद्यालय शिक्षाको अधिकार सङ्घीय सरकारको मातहत रहनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यद्यपि नेपाल सरकार भने शिक्षकलाई केही हदसम्म स्थानीय तहको मातहतमा राख्न चाहन्छ ।
गत पाँच वर्षको अनुभववाट के देखिएको छ भने अधिकार प्रयोगकै विषयलाई लिएर स्थानीय तह र केन्द्रबीच कैयौँ विवाद उत्पन्न भएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षकमाथि गरेको अन्यायविरुद्धका मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । शिक्षक महासङ्घ र मन्त्रालयबीच भएको ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि यस्तै खाले विसङ्गतिबाट अत्तालिएर गरिएको देखिन्छ ।
अधिकार प्रयोगलाई लिएर स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीचको लडाइँले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ । अब दुवै सरकारबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । कानुनी अवरोध भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ । संविधानमा त्रुटि भएमा सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर सच्याउनुपर्छ । किनभने अब शिक्षा क्षेत्रले अरू द्वन्द्व र विवाद सहन गर्न सक्दैन । वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि बढ्दै गएको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी शैक्षिक स्तरोन्नतिको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा पाउन आतुर आमबालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षक पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ र शिक्षकलाई कक्षा छाडेर हडतालमा जाने बाध्यता अन्त्य गर्न नीति निर्माताको पनि ध्यान जानुपर्छ । विगतमा स्थानीय तहद्वारा शिक्षामा गरिएको अभ्यास र केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच उठेका विवाद र द्वन्द्वलाई पुनरवलोकन नगरी शिक्षा ऐन जारी गर्दा पुनः नयाँ विवाद निम्तिन सक्नेतर्फ राज्यलगायत नीति निर्मातासमेत सचेत हुन जरुरी छ ।
