अहिलेसम्मका नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा १२ हजारभन्दा धेरै नागरिकले जीवन गुमाइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अभिलेखानुसार १२ हजार १९७ जना शहीद सूचीकृत भएका छन् ।
‘हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए’
– भूपी शेरचन
आधुनिक नेपाल राज्यको अढाई सय वर्ष लामो इतिहासमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक गतिविधिको सुरुवात भएको धेरै भएको छैन । बाइसे–चौबिसे भनेर चिनिने स–साना राज्यलाई एकीकरण गर्दै गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपाल निर्माण गरेका हुन् ।
वि.सं. १९२४–२६ मा काठमाडौँं उपत्यकाका मल्ल राजालाई पनि पराजित गरेपछि उनले काठमाडौँलाई एकीकृत नेपालको राजधानी बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाह पछिका उनका उत्तराधिकारीका रूपमा १२ जना शाहवंशीय राजाको शासनपछिको डेढ दशक लामो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ अहिले नेपाल । वि.सं.२०६२–६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो ।
यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा हो– प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका आगामी आन्दोलनमा यस प्रकारको र यति धेरै नागरिक जीवन क्षति हुनु हुँदैन वा नागरिकको जीवन हरण हुनु हुँदैन । त्यसका साथै अहिलेसम्म भएको बलिदानको सम्झना र सम्मानमा पनि हामी चुक्नु हुँदैन । तिनका परिवार वा आश्रितको संरक्षण पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
नेपालमा वि.सं. १९९० को दशक आसपासदेखि मात्र राणा शासनको विरोधमा गुप्त तथा सङ्गठित रूपमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका गतिविधि सुरु हुन थालेका थिए । वि.सं. १९९० को दशकभन्दा पहिले राजपरिवारभित्र आन्तरिक कलहका कारण भएका हत्या हिंसाका केही घटनालाई छोडेर त्यस यताका दिनमा मात्र भएका राजनीतिक आन्दोलनका घटनाको गणना गर्ने हो भने पनि त्यसक्रमा आजसम्म ठूलो सङ्ख्यामा देशले मानवीय क्षति बेहोरेको छ ।
वि.सं. २००७ मा राणा शासन विरोधी आन्दोलनले सफलता पाएको फागुन ७ गतेको दिनलाई सरकारले राष्ट्रियस्तरमा नै प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा छ ।
प्रजातन्त्र वा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउनेहरूमाथि भएको दमनमा तत्कालीन सरकारले नियन्त्रणमा लिएर वा दोहोरो भीडन्तमा जीवन गुमाएकालाई राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समुदायले पनि शहीद मान्ने परम्परागत मान्यता छ । यसो त नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा उल्लेख भएअनुसार शहीदको परिभाषा यस्तो छ– आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति ।
यसरी प्रजातन्त्र वा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउने क्रममा अथवा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा हालसम्म जीवन बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति के कति छन् ? के ती सबैको हामीले अभिलेख राखेका छौँ ? उनीहरू सबैको राज्यस्तरमा सम्झना र उचित सम्मान भएको छ कि छैन ? त्यसको साझा मापदण्ड र वर्गीकरणका आधार के के हुन् ? राज्यले गौरव गरेका शहीदका परिवार र तिनमा आश्रितको अवस्था र तिनको अनुभूति कस्तो छ ? तर यस्ता कतिपय प्राथमिकताको निर्धारण भने अझै हुन सकेको छैन ।
माथि पनि उल्लेख भएको छ, नेपालमा प्रजातान्त्रिक वा नागारिक अधिकारको सङ्गठित आन्दोलन वि.सं. १९९० को दशकको आसपासबाट भएको थियो । त्यसरी राणा शासनको विरोधमा सुरु भएका सङ्गठित प्रयासमा चर्खा प्रचार, लाइब्रेरी, गोर्खा लिग, प्रचण्ड गोर्खा र नेपाल प्रजा परिषद् हुँदै अगाडि बढेको हो । यही पृष्ठभूमिमा हामीले अहिलेसम्म इतिहासको औपचारिक अध्ययनबाट थाहा पाएको बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति हुन् शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठ । उनीहरूलाई वि.सं. १९९७ को
माघ महिनाका विभिन्न भिन्ना भिन्नै दिनमा तत्कालीन राणा सरकारले निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर यसभन्दा पहिलेका केही घटनामा पनि लोकहितमा लागेका कारण जीवन बलिदान भएका वा जीवन हरण गरिएको अनौपचारिक इतिहास छ ।
वि.सं. १९३३ फागुन २ गते राणा सरकारले लखन थापासमेत सात जनालाई झुन्ड्याएर गोर्खामा मृत्युदण्ड दिएको थियो । थापालाई मृत्युदण्ड दिएको १२५ वर्षपछि वि.सं. २०५६ मा तत्कालीन सरकारले उनलाई शहीदको घोषणा गरेको थियो भने शहीद घोषणा गरेको १६ वर्षपछि २०७२ मा आएर नेपाल सरकारको तर्फबाट लखन थापालाई नेपालको पहिलो शहीद घोषणा गरिएको छ । तर थापाभन्दा २७ वर्ष पहिले नै वि.सं. १९०६ मा आछाममा सरकारी सुराकीहरू लगाएर मारिएका बलदेव शाह (बाका विर) लाई नेपालको पहिलो शहीद मानिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न भने थालेको छ ।
नेपालमा खासगरि राज्यले औपचारिकता पु¥याएर अर्थात् अदालतको फैसलामार्फत वा घोषणा गरेर मृत्युदण्ड दिएको घटनामा पहिलो वि.सं. १९९७ मा मृत्युदण्ड दिइएका माथि उल्लेख ४ शहीद हुन् । त्यसपछि वि.सं. २०२० माघ १५ गते दुर्गानन्द झालाई पनि सरकारले अदालतको आदेशमार्फत नै मृत्युदण्ड दिएको थियो । पञ्चायतकालमा भीमनारायण श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर थापालाई पनि मृत्युदण्ड दिएको थियो । त्यसबाहेक सरकारी हिंसामा परेर जीवन बलिदान भएका अन्य घटनामा वि.सं. २०१० को डडेलधुरामा मारिएका भीमदत पन्त, २०३१ को टिम्बुरबोटे घटनामा मारिएका १३ जना, २०३५ मा झापा र इलामको सिमानामा पर्ने जङ्गलमा मारिएका पाँच जना, धनकुटाको छिन्ताङ, सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर आदि घटना चर्चित छन् ।
अहिलेसम्मको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले १२ हजारभन्दा धेरै नागरिकले जीवन गुमाइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अभिलेखानुसार १२ हजार १९७ जना शहीद सूचीकृत भएका छन् । त्यसरी सूचीकृत गरिएकामा वि.सं. २०४८ मा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणामा पनि तिनै चार जना शहीदको नाम पहिलो पङ्क्तिमा छ, जसलाई वि.सं. १९९७ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर यिनै चार जना शहीदलाई राजा त्रिभुवनले पनि वि.सं. २०१० माघ १६ गते प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेकोमा शहीदको सम्मान प्रदान गर्नाका लागि लालमोहर लगाएका थिए । हालसम्म नेपाल सरकारले ७१ पटक शहीद घोषणासम्बन्धी निर्णय गरेको छ । त्यसरी गरिएको घोषणामा ५० पटक भने एक जनाका सम्बन्धमा मात्र निर्णय गरिएको छ । त्यसपछिका
अन्य निर्णयमा १०, १२, १६, २२, २४, ५१, ८७, १९०, २९७ जनालाई वि.सं. २०४८ पछिका विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा गरिएको छ । यसरी गरिएका ठूलो सङ्ख्याको निर्णयमा वि.सं. २०६५ पौष ९ मा छ हजार ९४६ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो पटक गरेको शहीद घोषणासम्बन्धी निर्णय भने वि.सं. २०७७ चैत २३ गतेको हो । यसमा वि.सं. २०४४ सालमा झापामा प्रहरीको गोली लागेर मारिएका लक्ष्मी पाण्डेसमेत छन् तर शहीदको यतिलामो सूचीमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा बेपत्ता पारिएका वा बेपत्ता भएका र वर्षांैदेखि हालसम्म पनि बेखबर रहेका करिब एक हजार जना भने समेटिएका छैनन् ।
राणा शासनको पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको राज्यको नियन्त्रणमा लिएर होस् वा अन्य दमन–हिंसामा नागरिकले जीवन बलिदान गरेका प्रमुख घटनामा वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ बाट सुरु नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोह, २०६२–६३ को जनआन्दोलन आदि हुन् । आजसम्मका यी सबै घटनामा भएको मानवीय क्षति अङ्कमा वा मूल्यमा गणना गर्न सकिँदैन र त्यसरी गणना हुँदैन पनि । तर यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा हो–प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका आगामी आन्दोलनमा यस प्रकारको र यति धेरै ठूलो नागरिक जीवन क्षति हुनु हुँदैन वा नागारिकको जीवन हरण हुनुहुँदैन । त्यसका साथै अहिलेसम्म भएको बलिदानको सम्झना र सम्मानमा पनि हामी चुक्नु हुँदैन । तिनका परिवार वा आश्रितहरूको संरक्षण पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर अहिलेका हाम्रा कतिपय गतिविधि हेर्दा के देखिन्छ भने हामी खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो मात्र गरिरहेका छौँ ।
