राष्ट्रपति त झन् यस्तो पद हो कि जसमा सबै नेपाली र मुलुकको गरिमा अडिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा धान्नुपर्छ र जनताको शिर पनि उचो बनाउनु छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन जति नजिकिँदै गएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा उति नै चुलिँदै छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी जोड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो भने रामचन्द्र पौडेलले पनि समय–समयमा उठाउने गर्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले यो विषयमा आवाज उठाइरहेको पाइए पनि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई नियाल्दा सबै राजनीतिक दलले कतिपय विषयमा एकताबद्ध भई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालको संसद् वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अधिकांश समय कुनै एक दलको बहुमतसहितको हुने अवस्था देखिँदैन । कथम् कदाचित् कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरिहाले पनि राजनीतिक दलहरूका नेतामा पलाउने महत्वाकाङ्क्षाका कारण दिगो नहुन पनि सक्छ । मुलुकलाई अहिलेकै पद्धतिअनुरूप दीर्घकालसम्म अघि बढाउने प्रतिबद्धतामा सबै रहिरहने हो भने सहमतिको कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । दलहरू र नेताहरूका बीचमा आपसी समन्वयको अभाव हुने हो भने न संसद्ले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्दछ न मुलुकले अग्रगति नै लिन सक्दछ ।
राजनीति फोहोरी पक्षको सिकार नै भएको छ । अत्यन्त असभ्य राजनीतिक परिपाटीलाई नेपालमा संस्थागत गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई सुधार्न कसैले प्रयास गर्दछ भने त्यसको सराहना गर्नुबाहेक जनताका हातमा अरू कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेस र माओवादीका नेताबाट सहमतिका कुरा निस्कनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
वि.सं. २०४६ मा जनताको शासन व्यवस्था हेर्ने परिकल्पनाका साथ संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र नेपालमा सूत्रपात भएको थियो । वि.सं २०६३ मा त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भएका सबै दुर्गुणलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यका साथ गणतन्त्रका अभ्यास गर्ने परम्पराको थालनी भएको थियो । पञ्चायती राजतन्त्रमा भएका अराजनीतिक अव्यवस्थाका व्यवहार नेपाली जनताका छोराछोरीको राजमा पनि दोहोरिन्छ भन्ने कसैले परिकल्पना गरेका थिएनन् । राजनीतिक रूपमा जेजस्ता परिवर्तन भए तापनि व्यावहारिक व्यवस्था झन् खराब हुँदै जाँदा जनताले उत्साहलाई आत्मसात् गर्न सकेको बिलकुलै देखिँदैन ।
नेता कसरी बन्ने ? नेतालाई तथानाम गाली गरेमा ठूलो नेता भइन्छ भन्ने मानसिकता सबै पार्टीका नेतामा घुुसेको छ । कांग्रेस र पार्टीका नेताहरूलाई धुलो चटाउने गरी आरोपका शृङ्खलाले प्रहार गर्नसके आफ्नो पार्टीलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने एमालेका नेतृत्वलाई लागेको देखिन्छ । एमालेलाई विभिन्न आरोप लगाएर तल झार्न सकियो भने कांग्रेस माथि उठ्छ भन्ने कांग्रेसीलाई लाग्न सक्दछ । एवंरीतले सबै पार्टीका नेतालाई अरू पार्टीका सम्बन्धमा विरोधी कुरा गर्नमै सन्तुष्टि मिलेको पाइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले एमालेको विरोध गर्दै आयो । एमालेले कांग्रेसको अवनतिमा नै आनो सर्वोत्तम उदय देख्यो । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर वि.सं. २०४६ देखि एकआपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहारको बीजारोपण दुई पार्टीले गरे । यसैको फलस्वरूप वि.सं. २०६४ को चुनावमा माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भएर उदायो ।
राजनीतिक दलको इतिहास हुनैपर्दछ । राजनीतिमा केही ठोस कदम चाल्छु भन्ने नेताहरूको मुलुक र जनताका लागि ठोस योगदान गरेको कुनै न कुनै विगत अत्यावश्यक नै छ । इतिहास भएकाले कुनै न कुनै गल्ती देखाउँदै एकले अर्कोलाई झार्न अथक योगदान गरिरहँदा अर्को नयाँ कुनै उदाउने कुरालाई अचम्म मान्नै पर्दैन । राजनीति र समाजसेवामा अनुभव नै नभएकाले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन्छन् भन्ने परिकल्पना गर्नु पनि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेसरह नै हो ।
पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमअनुसार कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई सहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष आदि पदमा सहयोग गरेको देखिन्छ । एमाले कांग्रेसप्रति असहिष्णु भएकै कारण कांग्रेस पनि एमालेले उठाएका उम्मेदवारका विकल्पमा नजित्ने भए पनि उम्मेदवारी दिन अग्रसर भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थाका अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ र यसबाट नै मुलुकको उन्नति सम्भव छ भन्नेमा सबै दलको समझदारी चाहिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा को पुग्ने भन्ने कुरामा विवाद हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । एमालेका समर्थकका निमित्त एमालेकै राष्ट्रपति चाहिन्छ । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सेनापति प्रकरणका बेलाबाहेक कुनै पनि बेला विवादित बन्नुभएन । नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा दुई जना राष्ट्रपति भएका छन् । प्रथम राष्ट्रपतिजस्तै तेस्रो राष्ट्रपति पनि निर्विवाद हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने सर्वसाधारण र दलहरूको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले तेस्रो राष्ट्रपतिको खोजीका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिएको कुरालाई सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ ।
राजनीति मात्रै होइन, नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि कमजोर भएको छ । कुनै एक दलले यसलाई सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने र अरू सबै दल विपक्षमा रहने परिपाटीले पनि नेपालको बढ्दो आर्थिक सङ्कटलाई धान्न पक्कै सम्भव छैन । स्वार्थ बाझिएका मन्त्री, सांसद, प्रत्यक्ष सरोकार रहेका मन्त्रालय र संसदीय समितिमा रहँदासम्म नेपालले अग्रगति लिएर अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने समय आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणसमेत राजनीतिक दलहरूकै क्रियाकलापका कारण बिग्रिएका छन् । यही अवस्था रहिरहँदा न नेपालले विकासको फड्को मार्न सक्दछ न नेपाली जनता नै समृद्ध भएको दिन देख्न पाइन्छ ।
तसर्थ जजसले सहमतिका कुरा गरेका छन्, तिनलाई स्वागत गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । मेरै गोरुको बाह्र टक्का भनेमा कसैको हित हुने देखिँदैन । राष्ट्रपति त झन् यस्तो पद हो कि जसमा सबै नेपाली र मुलुकको गरिमा अडिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा धान्नुपर्छ र जनताको शिर पनि उचो बनाउनु छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
