संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो ।
संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषमध्येको एउटा संसद् हो । किनभने संसद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम कानुन निर्माण गर्नु हो । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा संसद् सदस्यबीच पर्याप्त बहस र छलफल हुन्छ । अर्थात् कानुन बनाउँदा संसद् सदस्य मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ । यसबाहेक सरकार गठन गर्ने, संसदमा नयाँ विचारको छलफल गर्ने, सरकारका कामलाई नजिकबाट हेर्दै खबरदारी गर्नेजस्ता काम पनि संसद्कै हो । राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजित गर्नु पछाडिको कारण पनि शक्ति पृथकीकरण नै हो ।
पछिल्लाे समय प्रतिनिधि सभा विघटन विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प¥यो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनायो । यो फैसलापछि मात्रै प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको हो । यो पाँच वर्षमा प्रतिनिधि सभाको बैठक २९६ दिन बस्यो । ती बैठकमा संसद् सदस्य रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो । बैठकका महत्वपूर्ण छलफलमा भाग लिनुपर्नेमा शीर्ष नेताले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै समय खर्च गरे ।
अर्कातिर, अधिकांश दल आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमै अल्मलिए । यसो हुँदा आमसरोकारका विषयले बलियो गरी संसदमा प्रवेश पाउनै सकेन । सांसदहरूको बेवास्ता अनि कमजोरीको परिणाम जनसरोकारका कुरा आझेलमा पर्न गए । कतिसम्म भने संसद् भवनमा हुनुपर्ने बहस र छलफल पार्टी कार्यालयमा बाक्लो हुँदै गयो । यसो हुँदा प्रमुख दलका संसदीय दलको कार्यालय बिरानो हुन पुगेका छन् । महत्वपूर्ण छलफल गर्ने र निर्णय लिने थलो प्रमुख दलका शीर्षनेताको निवास भएका छन् । जब कि ती ठाउँलाई संसद्ले चिन्दैन । सार्वभौम संसद्ले निर्णय लिनुपर्नेमा पछिल्लो समय दलका शीर्ष नेताले अमुक ठाउँबाट दिएको निर्देशन पालना गर्ने संस्थाजस्तो बन्न गयो संसद् । यसले संसद्को गरिमा कमजोर हुन पुगेको छ ।
बलियो संसद्को आवश्यकता
संसद्लाई कतिसम्म कमजोर बनाइएको छ भन्ने बुझ्न केही दृष्टान्त हेरौँ । संसद्को कामलाई सहज बनाउन मातहत विभिन्न समिति गठन गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता समितिलाई संसदीय भाषामा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, संसदीय सुनुवाइ समितिलगायतका शक्तिशाली मानिन्छन् । समितिको बैठकमा सदस्यबीच सार्वजनिक सरोकारका सबालमा बहस र छलफल हुन्छ । संसदीय समिति अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, जसमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत हुन्छ । तर निर्देशनको फितलो कार्यान्वयनले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
अर्को एउटा दृष्टान्त, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमध्ये कतिपय नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तिनका बारेमा उजुरी आह्वान गर्छ । त्यसपछि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारलाई समितिको बैठकमा राखेर प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा जवाफ दिने मौका दिइन्छ । कानुनी रूपमा यति हुँदाहुँदै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइकनै कतिपय उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यसो हुनु पछाडिको मुख्य कारण भनेको समितिका सदस्य दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुनु हो । यसरी हेर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारले गरेका सिफारिसलाई वैधता दिने थलोजस्तो मात्र हुन पुगेका छन् । त्यसकारण संसदीय सुनुवाइ समितिलाई कर्मकाण्डी मात्र बनाउँदा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा ठान्नु गलत हुन जान्छ । अर्थात् यस्ता समिति सरकारी ‘रबरस्ट्याम्प’ भएका छन् ।
संविधान जारी भएपछि ४ मङ्सिर २०७९ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर पनि संविधान पूर्णरूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि २०७४ को निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयनलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुख चुनावी ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । चुनापछि पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । तर त्यसका लागि संसद्ले जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्याे त्यो विषयमा सांसद चुकेका छन् । उनीहरूको व्यवहार त्यस अनुकूल देखिएको छैन । अर्थात् संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र त्यसका लागि गर्नुपर्ने अभ्यासका बीचमा आजपर्यन्त तादात्म्य हुन सकेको छैन ।
५ मङ्सिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गिएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि सार्थक परिणाम दिन सकेनन् । शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गो नलागेसम्म संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारलाई संविधानको मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । त्यसकारण संसद्को ध्यान रोकिएका कानुन बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा अड्केर अलपत्र अवस्थामा छन् ।
प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्त छलफल चलाएर ती विधेयक पारित गर्ने दायित्व संसद्कै हो । सरकारले विजनेस नदिएको बहानामा संसद्का गतिविधि ठप्प पारिनु हुँदैन । त्यस्तो बेलामा संसदमा नयाँ एजेन्डा प्रवेश गराउन सक्नुपर्छ ।
मानव अधिकारको अवस्था
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२२ मा मानव अधिकारको अवस्थाबारे ७ फागुनमा सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा पनि संसद्को प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । सन् १९९२ देखि इन्सेकले प्रकाशित गर्दै आएको पुस्तकले नेपालमा मानव अधिकारको अघिल्लो वर्षको अवस्था चित्रण गर्ने गर्छ । मानव अधिकारको परिभाषाले बाँच्न पाउने अधिकारलाई सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनी व्याख्या गरेको छ । तर अनेक बहानामा हरेक वर्ष मानिसको हत्या हुने गरेको छ । इन्सेकका अनुसार यस वर्ष ३३२ जनाको हत्या भएको छ । हत्या भएका महिलामध्ये १११ जनाको हत्या भएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै ९० जनाको मधेश प्रदेशमा हत्या भएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ मा ७४ जना, बागमती प्रदेशमा ६३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४० जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० जना, गण्डकी प्रदेशमा २० जना र कर्णाली प्रदेशमा १६ जनाको हत्या भएको छ । हिरासतमा चार जना र कारागारमा ५३ जनाको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
यसैगरी, यसवर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका ६ हजार ४७३ घटना भएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी नै हो । अघिल्लो वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पाँच हजार ६११ घटना भएका थिए । इन्सेकले यी घटनालाई प्रदेशको कुन स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भयो भनेर उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को दमक नगरपालिकामा ४३ घटना, मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ४३ घटना, बागमतीको काठमाडौँ महानगरमा ४७७ घटना, गण्डकीको
पोखरा महानगरमा ६२ घटना, लुम्बिनीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १५३ घटना, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा ३८ घटना र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरमा २०७ घटना भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता बेबारिसे अवस्थामा छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिल्याउने काम गरेको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकारको विषयमा सबैभन्दा महìवपूर्ण रहेको हुन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कानुन र नीति तय गर्ने दायित्व संसद्कै हुन आउने बताउँछन् इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल । हुन पनि संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो । त्यसकारण मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरामा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि संसद्को भूमिका बलियो र प्रभावकारी हुनैपर्छ ।
