स्वास्थ्य सेवामा पहुँच

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र विकासक्रमको इतिहास लामो छ । यसको पृष्ठभूमिलाई समीक्षा गर्दा सत्रौँ शताब्दीमा सिंहदरबार दरबार वैद्यखाना खुलेपछि मात्र आयुर्वेद उपचारको विकास भएको पाइन्छ । वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएपछि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको सुरुवात भएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासक्रम वि.सं. २०१३ पहिलो आवधिक योजनासँगै भएको पाइन्छ । यसपछिका केही दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइन्छ । 

साथै २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ ले गाउँ स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गर्न उल्लेख्य सहयोग गरेको पाइन्छ । यो रणनीतिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत विकास र विस्तारलाई सुदृढीकरण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र समुदायको सहभागिता बढाउन प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । 

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकको लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न नीतिगत प्रयास पनि भएका छन् । यसै सन्दर्भमा, पन्ध्रौँ योजना (२०७६-७७–२०८०-८१), नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७), दिगो विकास लक्ष्य (२०७३–२०८७) लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ पनि लागू भइसकेको छ । 

राष्ट्रियस्तरका बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०२१–२०२५) लगायत आधारभूत तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, एकीकृत बाल स्वास्थ्य र पोषण, विपन्न स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारजस्ता सेवाहरूलाई अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सबै नीतिमा स्वास्थ्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति रणनीतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारकलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी, उत्थानशील, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक संरक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । 

बसाइँसराइ र सहरीकरणसँगै खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले सर्ने र नसर्ने रोगहरू बढ्दै गएका छन् । बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, खाद्य असुरक्षा र प्राकृतिक विपत्ले जनस्वास्थ्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यो सन्दर्भमा सहरी स्वास्थ्य नीति २०२२ ले सहरी क्षेत्रका गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन जोड दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न जरुरी छ । 

भूमण्डलीकरणसँगै जलवायु परिवर्तन र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न राष्ट्रियस्तरमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिले जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा, आप्रवासी स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणजस्ता महìवपूर्ण सबाललाई सम्बोधन गर्न प्रमाण र समतामा आधारित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच पढाउन उल्लेख्य योगदान गर्छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति भए पनि स्वास्थ्य सेवामा देखिएका भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक असमानतालाई कम गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्दै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्तिको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाको बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९७८ मा अल्माआटामा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियान र दिगो विकास लक्ष्यलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच बढाउन महìवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्दै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विश्वव्यापी अभियानलाई निरन्तरता दिन बलियो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ ।

अति कम विकसित देशमा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य बढी गम्भीर र संवेदशील देखिन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ रहेको छ । पोषणको अवस्था हेर्दा पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिन्छ । उचाइअनुसार तौल नपुगेको ख्याउटे भएको अवस्था आठ प्रतिशत भएको देखिन्छ । नेपालको रोगव्याधिको भार, २०१७ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरू छ जसमा कुल मृत्युमध्ये रोगहरूबाट हुने मृत्यु ६६ प्रतिशत, चोट पटकबाट नौ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत सरुवा रोग, मातृ, नवजात तथा पोषणसम्बन्धी रोगबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । 

नेपालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको सूचक ५० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यो सूचकले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको विस्तार गर्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च पनि उच्च छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा धनी र गरिबबीच धेरै असमानता छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवामा लगानीअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न केही चुनौती छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सहभागितामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन, चुस्त खरिद र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुनिश्चित गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसको प्रभाव खासगरी दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा बढी देखिन्छ । 

यी चुनौतीलाई सामना गर्न स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको अंश बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०७८–२०८८) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानीलाई थप पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ तर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

कोभिड १९ को महामारी र अन्य विपत्जन्य स्वास्थ्य समस्याहरूको प्रभावकारी रोकथाम र प्रतिकार्यको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारवालाको क्षमता, समन्वय र सहकार्य बढाउँदै स्रोत परिचालनमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा समन्वय कायम गरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि लागत प्रभावकारितामा आधारित लगानी गर्न आवश्यक छ । हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहभागितामूलक अनुगमन र समीक्षा हुनुपर्छ । 

वित्तीय रणनीतिको मर्मअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा बढाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवधिक लागत प्रतिफल विश्लेषणको आधारमा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यनीति हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र वितरण गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका गरिब, असहाय, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालगायत सामाजिक सेवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न थालेका छन् । अहिले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सञ्जाल स्थानीय तहका वडा र समुदायसम्म पुगेको छ । यसले गर्दा सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी र नेतृत्व उपलब्ध छ । स्थानीयस्तरमा प्राकृतिक विपत् र कोभिड –१९ जस्तो महामारीमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी क्रमशः बढ्दै गएको अवस्थामा प्रतीकारात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन र उपयोग पनि बढेको देखिन्छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप दक्ष तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता र समतामूलक वितरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७-७८–२०८६-८७) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवधिक समीक्षा गर्न जरुरी छ ।