अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार, राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार हुन अनिवार्य छ । राष्ट्रपति राजनीतिक दलको भागबन्डामा गर्ने विषय होइन । अरू पद र यो पद धेरै नै फरक छ । यो नेपाली सेना र जनतासँगको पुलको काम गर्ने संस्था पनि हो ।
नेपालमा राजनीतिक दलको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा बेलाबेलामा अस्थिरता आउने गरेको नौलो कुरा होइन । यसलाई जनमतले पनि मलजल गरेको छ । पाँच वर्ष विकासका लागि लामो समय होइन । पाँच वर्षको एक अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल राखिएको छ । यसको मतलब एक अवधिको संसद् वा सभाले मुलुक वा प्रदेशलाई ठीक दिशातिर जान बाटो बनाउँछ भन्ने हो । जनताले पनि यो मर्मविपरीत विभिन्न दललाई मतदान गरेर कुनै पनि दललाई बहुमत नदिने गरिएको देखिन्छ । यसबाट दलहरू आपसमा गठबन्धन गरेर मात्र सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस पटक ठूला दलमध्ये एकलाई बाहेक गर्दा बाँकी दुई दल मिलेर पनि सरकार बनाउन नमिल्ने प्रकारले जनमत प्राप्त भएको छ । परिणामतः सात दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनु परेको अवस्था छ । हुन त यसलाई सर्वसम्मत वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको उपमा दिन पनि मिल्छ । वास्तवमा वा सारमा यो सरकारको ९९ प्रतिशत समर्थन प्रचण्डलाई माया गरेर दिइएको होइन । रूपमा त यस्तो भन्न सकिन्छ कि यो सरकार करिब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो । अर्कोथरीले भनिरहेका छन् कि यो सरकारमा राप्रपाले धरमर गरिरहेको छ भने उन्मुक्ति पार्टी मोलतोल गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो सभापतिको फौजदारी गम्भीर मुद्दाको विषयदेखि तर्सेर समर्थन गरिरहेको छ ।
उता सत्तासीन ठूलो दल एमाले अढाई वर्षपछिको प्रधानमन्त्रीको सपना र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भौँतारिएर समर्थन गरिरहेको छ अर्थात् शुद्ध मनले सरकारलाई कसैले पनि समर्थन गरेको छैन भन्न पनि सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस र समाजवादीले यो गठबन्धन भत्काएर आफ्नो गल्ती सच्याएर प्रचण्ड रिझाउन र राष्ट्रपति प्राप्त गर्न यो काम गरिरहेको छ । अब कसैकसैले सोध्ने गरेका छन् यो सरकारको आयु कति हो ? जवाफ प्रस्ट छ । यो गठबन्धन कायम रहे अढाई वर्ष, तोडिए पाँच वर्ष प्रचण्ड सरकारको आयु हो । यो हुन सक्यो भने अस्थिर सरकार चाहनेहरूलाई राम्रै दनक हुन जान्छ । किनकि यो सरकार पाँच वर्ष टिक्यो ।
अब सुरु भयो पाँचवर्षे अवधिको सरकार, यसरी तीन अवधि सरकार पाँच÷पाँच वर्ष रह्यो भने देश विकास हुन्छ । जनताले पनि मत विभिन्नलाई दिए पनि गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउँदा रहेछन् भनी एकै दल वा बढीमा दुई दल मिलेर सरकार चलाउन हुने गरी मतदान गर्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो नै देशको हितका लागि अचुक औषधि हुनेछ ।
राष्ट्रपतिमा अहिले निर्वाचनको माहोल आएको छ । राष्ट्रपतिको चुनावमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गर्नेछन् । यो निर्वाचन निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । यसको मतदान गोप्य हुने हुँदा यसमा दलीय ह्विप (निर्देशन) पनि लाग्दैन । यसको मतलब राष्ट्रपति गणतन्त्रको, राष्ट्रिय एकताको, सङ्घीयताको प्रतीक हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले स्वीकारेको छ । राष्ट्रपति संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने पद हो । मूल कर्तव्य पनि यही नै हो । राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ । यसर्थ राष्ट्रपति सारमा निष्पक्ष हुन अनिवार्य छ । पक्ष–विपक्षमा पर्ने राष्ट्रपति एकछिन पनि पदमा बस्न सक्ने हुँदैन ।
राष्ट्रपति हटाउन पनि संविधानको धारा १०१ (१) बमोजिम सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ मतले मात्र महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर मात्र सकिन्छ । तसर्थ राष्ट्रपति निष्पक्ष, दलीय प्रभावबाट मुक्त, संविधानप्रति बफादार साथै सिङ्गै मुलुकको साझा व्यक्ति हुन आवश्यक छ । आज दलमा भएको व्यक्ति भोलि राष्ट्रपति हुन सक्छ तर पदमा बसेपछि दलमुक्त हुुन्छ । प्रभाव मुक्त हुन्छ भन्ने मान्यतामा संविधानको धारा ६४ मा राष्ट्रपतिको योग्यता सामान्य तोकिएको हो ।
राष्ट्रपतिका बारेमा भारतमा पनि लामो अभ्यास गरिरहेका छन् । ज्ञानिजैल सिंहले जनआवाज सुनेर कार्य गरे, प्रणव मुखर्जीले आफ्नो पूर्वदलको कुरा पनि सुनेनन् । यसैगरी कलामजस्ता पनि राष्ट्रपति भए । नेपालमा जम्मा दुई जना राष्ट्रपति प्राप्त भयो, यसमा पनि वादविवाद सुरु भएको देखिइरहेको छ । राष्ट्रपति अनपेक्षित राजनीतिक भूमिकामा सक्रिय हुन हुँदैन । यो कार्यकारिणी राष्ट्रपतिबाहेक अरू राष्ट्रपतिले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत आचरण हो । यसको साथसाथै नेपाल गरिब राष्ट्र विदेशी ऋण धेरै भएको राष्ट्र हो । तसर्थ राष्ट्रपतिबाट गरिने व्यवहार कार्यशैली स्वभावतः नेपाल सुहाउँदो, नेपाली सुहाउँदो हुन वाञ्छनीय छ ।
राष्ट्रपतिका नाममा गरिने औपचारिक कार्यक्रम र खर्च पनि विचारणीय देखिन आएको छ । यो सबै दृष्टिकोणबाट अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार, राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार हुन अनिवार्य छ । राष्ट्रपति राजनीतिक दलको भागबन्डामा गर्ने विषय होइन । अरू पद र यो पद धेरै नै फरक छ । यो नेपाली सेना र जनतासँगको पुलको काम गर्ने संस्था पनि हो । राष्ट्रपति निर्वाचन निम्ति नेपालका बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक, दल र नेताहरूले सामूहिक वार्ता गर्न जरुरी छ । यसको निम्ति पहल कसले गर्ने ? पहिलो कर्तव्य हो सरकारको । सरकारले यस विषयमा बृहत् अन्तक्र्रिया, बहस चलाएर दलहरूले निर्देशन जारी नगरी गोप्य मतदानको सिद्धान्तबमोजिम निर्वाचन गराउन आवश्यक छ । यो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनजस्तो खुला मतदान हुने होइन ।
तसर्थ उम्मेदवार चयनदेखि मतदानसम्म हुने प्रक्रिया निष्पक्ष र गोप्य निर्वाचन हो । दल छाडी पद, पद छाडी दल, दल वा पदमध्ये एक छाड्नैपर्ने सिद्धान्त यही पदमा प्रस्ट रूपमा लागू हुने हो । व्यवहारमा नै यो कार्यको अभ्यास राष्ट्रपतिबाटै हुने हो । यही गरेर जानु देश र जनता सबैलाई कल्याण हुने हो । हाम्रो देशमा पुरानै देखासिकीले पनि बिगारेको छ । नयाँ अब धारणा किन विकसित गर्न सकिएको छैन ?
भारत, फ्रान्स, अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई सम्माननीय (राइट अनरेवल) किन भनिँदैन ? अर्थात् गणतन्त्र मुलुकमा यो अभ्यास प्रायः देखिँदैन । यसमा नेपालमा किन यो भन्न आवश्यक भयो ? यसबारेमा अध्ययन गरौँ र मानसिकता बदलौँ भन्ने पनि कुरा उठ्न थालेको छ । यसबाट पनि कार्यशैलीमा फरकपन आउन सक्छ भन्ने तर्क पनि छ ।
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । कैयौँ मुलुकमा यो व्यवस्था छैन । त्यसैले अध्यादेश जारी राष्ट्रपतिले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने हो, आफूखुसी गर्न पाउने होइन । तसर्थ विधेयकमा राष्ट्रपतिले एक पटक विचार गर्नका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान राखियो । दोस्रो पटकलाई सो व्यवस्था राखिएन । अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान नै राखिएन । विधेयकमा १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । अध्यादेश फर्काउन पनि नसक्ने, यति म्यादभित्र जारी गर्ने भन्ने शब्द पनि राखिएन । यसको मतलब अनन्त कालसम्म त्यसै राखिदिने भन्ने व्यवस्था हैन । त्यसैले संविधानको धारा ११४ मा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भन्ने वाक्यांश राखियो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई छ । यसको मतलब राष्ट्रपतिको यो स्वेच्छाको विषय होइन । सदनको बनोटअनुसार हुने हो । तसर्थ राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, सेनाको परमसेनाधिपतिसमेत रहने राष्ट्रपति देशकै प्रतीक हो । यसमा दलहरूले वा मतदाताले खेलबाड गर्न नहुने कुरामा सम्पूर्ण देश एकमत छ र हुनु पर्नेछ ।
