लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैङ्कको निगरानी

गरिबी घटाउने र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गराउने सोचका साथ स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विकृति पछिल्ला समय छरपस्ट भए। लघुवित्तहरूले आफ्ना उद्देश्यभन्दा पर गएर गाउँ–गाउँमा गरिबमाथि नै निर्दयीपन देखाएका घटनाले पछिल्लो समय सञ्चार जगत्मा व्यापकता पाए । धेरैजसो लघुवित्त नाफामुखी हुँदै गएपछि विपन्नको सुख–दुःखमा साथ दिनेभन्दा उनीहरूलाई दपेट्ने, चर्को ब्याजदर र निर्दयी हिसाबले ऋण असुल्न लागेपछि कतिपय ऋणी लघुवित्तले दिएको तनाव थेग्न नसकेर आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएका छन् ।

मिडियाको निरन्तर फलोअप र पीडितको चर्को आन्दोलनबीच लघुवित्तलाई कस्ने नीति हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले ढिलो नै भए पनि लघुवित्तहरूका विकृत गतिविधि कसेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ । जो अत्यन्त जायज छ । सुरुमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ऋण दिने र ऋण असुलीमा जबर्जस्ती गर्ने, ऋणीलाई थातथलो नै छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइदिने कतिपय लघुवित्तका कारण साना ऋणी मर्कामा परेकामा राष्ट्र बैङ्कले सराहनीय कदम उठाएको छ।

खासगरी राष्ट्र बैङ्कले क, ख, ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने, एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने, यसअघि बढी संस्थाबाट लिएका ऋणसमेत तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने, वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाइने, कर्मचारीलाई यथेष्ट तालिम दिनुपर्ने, वार्षिक अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज र १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने, ऋण असुलीका नाममा अनावश्यक डरत्रास, धम्की र गलत गतिविधि गर्न नपाउनेजस्ता व्यवस्था संशोधित निर्देशनमार्फत गरेको छ। यसरी राष्ट्र बैङ्कले धेरै हदसम्म लघुवित्तलाई कसेर व्यवस्थित गर्न लागिपरेको देखिन्छ। यसले लघुवित्तका ग्राहकलाई आगामी दिनमा निकै सहजता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

लघुवित्त भनेका गरिबी घटाउने, विपन्न तथा न्यून आय भएकामा लघु उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई स्वरोजगार बनाएर बचतको प्रवृत्ति बढाउने उद्देश्यसाथ स्थापना भएका संस्था हुन्। लघुवित्त स्थापना गरिनुको सोच नै ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु, गरिबी घटाउनु र जनस्तर बढाउनु हो। नेपाल राष्ट्र 

बैङ्कले यसलाई ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको दर्जा दिएको छ र विविध सेवा–सहुलियत दिँदै आएको छ। ग्रामीण भेगमा आय आर्जनको गतिविधि बढाउन सहयोग पुगोस्, गरिबी निवारणमै टेवा पुगोस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तलाई अत्यन्तै न्यून ब्याजदरमा पैसा लगानी गर्दै आएको छ। 

राष्ट्र बैङ्क मात्रै होइन, विश्व बैङ्क, एडीबी, आईएमएफलगायतका अन्तर्राष्टिय सङ्घ–संस्था तथा अन्य दातृ निकायसमेतले लघुवित्तलाई सहुलियत दरको ऋण दिएर, लगानी गरेर सहयोग गर्दै आएका छन्। खासगरी गरिब तथा निमुखा गाउँले किसान वर्गका मानिसको आर्थिक स्तरमा सो पैसा परिचालन गरेर टेवा पु-याउन् भन्नका खातिर लघुवित्तलाई सबैको सहयोग भएका हुन्। वाणिज्य तथा विकास बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य गरेका लघु तथा साना कर्जा लघुवित्तसँगकै सहकार्यमा लगानी गर्दै आइरहेका छन्। यसरी सबै क्षेत्रबाट सदासयता र सहुलियत पाएका लघुवित्तले पछिल्ला समय मनोमानी गरेकै हुन्। फलतः अहिले राष्ट्र बैङ्कले केही कसिलो कदम चालेको छ।

नाफामुखी भनिएका कमर्सियल बैङ्कहरूले नै औसत १३–१४ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेको अवस्थामा लघुवित्तले गाउँमा ब्याज आतङ्क नै मच्चाएका समाचार अति नै पीडादायी थिए। कतिपयले राष्ट्र बैङ्कको नियमनको परिधिभित्र नरहेको सहकारीभन्दा बढी १८–२० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिरहेका थिए। खासगरी लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरू ९० प्रतिशत महिला छन्। उनीहरूले लघुवित्तको चर्को ब्याज खेप्नु परेका, ऋण असुलीमा ज्यदती भोग्नु परेका, ऋण तिर्न नसकेर घरै छाडेर हिँडेका, परिवारका सदस्यबाट अपहेलना झेलेकासम्मका कैयन् पीडादायी कथा मिडियामा आए। 

सबैजसो लघुवित्तले ऋण दिँदा महिलालाई नै प्राथमिकता दिन्छन्। बिनाधितो ऋण दिनु पर्दा महिलालाई पुरुषभन्दा बढी विश्वासिला ठानेर पनि उनीहरूलाई नै दिन्छन्। उनीहरूले लिएका ऋण समयमा तिर्न नसक्दा सामाजिक तथा घरायसी शारीरिक दुव्र्यवहारबाट महिला पीडित भइरहे। अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा भिन्न उद्देश्य बोकेका, अनेक सङ्घ–संस्थाबाट सहुलियत पाएका लघुवित्तहरूले अरूले भन्दा निकै कम ब्याजदरमा, निकै सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपथ्र्यो।

अझ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नाफा कमाउने ध्याउन्नमा त लघुवित्त लाग्नै नहुने हो। अहिले सेयरको दोस्रो बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य बैङ्क तथा विकास बैङ्कको तुलनामा निकै बढी हुनुमा लघुवित्तका मुनाफाले नै आकर्षण गरेको हो। ग्रामीण, अशिक्षित, किसान, मजदुरको सघनता हुने ठाउँमा ब्याज अनुदान तथा विविध सहुलियत पाएका लघुवित्तहरूले त्यस्ता नाफा कमाउनु स्वाभाविक हुँदै होइन। उनीहरूले त्यसरी आर्जन गरेका नाफा रकम संस्थालाई बलियो बनाउन उपयोग गर्नुपर्ने हो। त्यो नगरेर उनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लाभांश वितरणमा लाग्ने गरेका छन्। 

लघुवित्तहरूलाई उचित नियमन गर्न नसक्नु राष्ट्र बैङ्कको कमजोरी हो। नेपालका सबैजसो वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका देखिन्छन्। ०७८ सालमा राष्ट्र बैङ्कले १० प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ (दोहोरो लगानी) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन निर्देशन दिएसँगै लघुवित्त फोर्स मर्जरमा पनि गएका हुन्।

यसरी फरक उद्देश्यसहित स्थापना भएका लघुवित्त र नाफा आर्जनका लागि खोलिएका बैङ्क एकै ठाउँमा पुग्दा पनि लघुवित्त बढी नाफामुखी भएका हुन्। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएकामध्ये ५२ लाख नेपालीसँग लघुवित्त पुगको छ। लघुवित्तमार्फत कृषकलाई सहुलिय ऋण दिन सकिँदा मात्रै कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्थ्यो तर लघुवित्त नै गरिब र किसानप्रति अनुदार हुँदै गएपछि ग्रामीण गरिबी निवारण, कृषि उत्पादन वृद्धि टाढाको कुरा भइरहेको छ। 

सरकारले पछिल्लो समय लघुवित्तलाई एक आपसमा मर्जरमा जान पनि मौद्रिक नीतिमार्फत अभिप्रेरित गरिहेको छ तर मर्जर मात्रै समस्याको सामाधान भने होइन। मर्जरले झन् बढी वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा सङ्कुचन ल्याउँछ। निश्चय नै मर्जरले उनीहरूका खर्च घटाएर लगानीकर्तालाई अधिकतम मुनाफाको भागीदार बनाउँछ। मर्जरकै कारण वित्तीय समावेशिता र पहुँचमा सङ्कुचन आउँछ। मुख्य कुरा लघुवित्तको उचित नियमन, निर्देशन तथा उद्देश्यप्रति बफादार बनाउनुपर्ने विषय हुन्। 

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल ६५ वटा लघुवित्त संस्थाबाट पाँच हजार १३४ वटा शाखा विस्तार गरेर सञ्चालनमा छन्। यी लघुवित्त एक जिल्ला कार्यक्षेत्रदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म कार्यक्षेत्र बनाएर लघुवित्त सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। हाल लघुवित्तहरूको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ। कुनै बेला ९० भन्दा बढी लघुवित्त रहेकामा पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा बाध्यकारी तथा प्रोत्साहनमुखी नीति ल्याएसँगै यसको सङ्ख्या घटेको हो।

लघुवित्तहरूको, बैङ्क तथा विकास बैँकहरूको, फाइनान्स कम्पनीको सङ्ख्या घटाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन। उनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यमा विचलित हुन नदिनु राष्ट्र बैङ्कको कर्तव्य हो। आफैँले इजाजत दिएर बगे्रल्ती खुलेका संस्थालाई विभिन्न प्रोत्साहन प्याकेज र बाध्यकारी नीति ल्याएर सङ्ख्या घटाउनु कुनै ठूलो अर्थ राख्ने विषय होइन। उनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यमा बफादार बनाउनु बरु ठूलो कुरा हो। अहिले त राष्ट्र बैङ्कलाई गाउँगाउँ गएर लघुवित्तको अनुगमन गर्ने, के गरिरहेका छन् सूक्ष्म अध्ययन गर्ने फुर्सद नै छैन। खाली लाइसेन्स बाँड्ने काम मात्र भएको छ। 

राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तलाई प्रभावकारी नियमन गरेको हुन्थ्यो भने लघुवित्तपीडितले यति धेरै अपमानित हुनुपर्ने थिएन। नेपालमा बढीजसो ठगिने, सबैतिरबाट शोषण र अन्यायमा पर्ने वर्ग भनेको ग्रामीण गरिब, किसान, दलित, अल्पसङ्ख्यक, महिला नै हुन्। राष्ट्रिय स्तरका बैङ्कहरूले त्यो वर्गलाई सजिलै ऋण पत्याउँदैन। राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य गरेका कृषि तथा लघु कर्जा पनि वाणिज्य बैङ्कहरूले लगानी गर्दैनन् बरु हर्जना तिरिरहेका देखिन्छन्। त्यसकारण लघुवित्त संस्थालाई व्यवस्थित गर्नु, यिनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यप्रति बफादार बनाउनु र ग्रामीण भेगका मानिसको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि सहयोगी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। गरिब, महिला, किसान, गाउँलेले बिनाधितो अलिअलि भए पनि ऋण पाउने लघुवित्तलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो। उनीहरू धेरै धेरै लाभांश बाँड्नेतिरभन्दा पनि संस्थालाई नै बलियो बनाउँदै गरिब किसानको मर्मप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।

राष्ट्र बैङ्कको लघुवित्तहरूलाई कस्ने र उद्देश्यप्रति बफादार बनाउने पछिल्लो संशोधित निर्देशन जायज छ। लघुवित्तहरूलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैङ्कले यसरी नै समयसापेक्ष नीति लिने र अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै जानुपर्ने विषयलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ।   

 लेखक सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ।