गुल्मीमा बालविवाहका मुद्दा शून्य, किशोरी आमाको संख्या भने १६९

टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा (गुल्मी), चैत २४ गते । गुल्मीमा पछिल्ला तीन वर्षयता बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छैनन्। तर यसले जिल्लामा बालविवाह शून्य भएको अर्थ नलाग्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।

स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थीका अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरका १६९ किशोरी आमा रहेका छन्। यो सङ्ख्या गर्भ रहेपछि पहिलो पटक स्वास्थ्य जाँच गराउन आउने आमाहरूको अभिलेखका आधारमा तयार गरिएको हो।

स्थानीय तहअनुसार २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुने आमाहरूको सङ्ख्या मुसिकोट नगरपालिकामा ३४ र रेसुङ्गा नगरपालिकामा २० रहेको छ। त्यसैगरी मालिका गाउँपालिकामा २२, इस्मामा १९, मदानेमा १९, गुल्मीदरबारमा १६, चन्द्रकोटमा १४, छत्रकोटमा १३, धुर्कोटमा १०, रुरुक्षेत्रमा १०, कालीगण्डकीमा १० र सत्यवतीमा ९ जना रहेका छन्।

कुल सुत्केरी हुने सङ्ख्याको आधारमा १४ प्रतिशत गर्भवती महिला २० वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। कम उमेरमा विवाह गर्दा जन्मिएका छोराछोरीको जन्मदर्ता नहुने, विवाह दर्ता नहुँदा अवसर गुम्ने, कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्न समस्या हुने तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ।

कतिपय उमेर नपुगेका जोडी जातीय र आर्थिक कारणले छुट्टिनुपर्ने अवस्था आएको छ। जात र आर्थिक स्तर मिल्दा बालविवाह गुपचुपमै सीमित हुने गरेको पनि देखिएको छ। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाले स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कुनै पनि स्थानीय तह वा कार्यालयले बालविवाहको स्पष्ट तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सकेनन्।

सत्यवती गाउँपालिका उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले विद्यालय उमेरमै विवाह गरेका जोडीमा सम्बन्धमा समस्या परेपछि मात्रै उनीहरू स्थानीय तहसम्म आइपुग्ने गरेको बताउनुभयो।

चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद ज्ञवालीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट बालविवाह तथा बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो गर्नुभयो। स्थानीय तहमा लामो समय महिला तथा बालबालिका शाखामा जनशक्ति उपलब्ध नहुनु, बालमैत्री प्रक्रिया लामो र झन्झटपूर्ण हुनु तथा बजेट अभावका कारण बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो।

कार्यक्रमका सहजकर्ता तथा जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार आरपी पोखरेलले बालविवाह एउटा मात्रै अपराध नभई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने विषय भएकाले यसको न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बालविवाहका उजुरी कम देखिए पनि समाजमा यसको प्रभाव व्यापक छ।

उहाँले जिल्ला अदालत गुल्मीमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म दर्ता भएका ३५७ देवानी मुद्दामध्ये २६१ मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका मात्रै रहेकाले यसमा बालविवाहको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाका निमित्त कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले साझा प्रयासबाट मात्रै बालविवाह अन्त्य गर्न सकिने भएकाले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय तहका उपप्रमुख र शाखा प्रमुखलाई अभिमुखीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बालविवाहको तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थित राख्न चुनौतीपूर्ण भएकाले स्थानीय तहले सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत समस्या समाधान, बजेट व्यवस्थापन र सामाजिक सशक्तीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।