विकासका नाममा विनाश

नेपालमा विकास केवल पूर्वाधार निर्माणको सवाल अब रहेन; यो राजनीतिक वैधता स्थापित गर्ने र लोकप्रियता आर्जन गर्ने प्रमुख औजार बनेको छ । सडक विस्तार भयो भने विकास, पुल बन्यो भने समृद्धि, जलविद्युत् आयोजना थपियो भने मात्र राष्ट्रिय गौरव बढ्छ भन्ने सरलीकृत र सतही बुझाइले नेपालको विकास यात्रालाई निर्देशित गरिरहेको छ तर यो चम्किलो विकासको पर्दा पछाडि वातावरणीय विनाश, कानुनी मापदण्डको अवहेलना र संस्थागत बेइमानीको एउटा गहिरो तर मौन कथा लुकेको छ ।

विकास र वातावरणलाई नेपालमा अझै पनि दुई परस्पर विरोधी धु्रवका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । वातावरणीय मापदण्ड पालना गरियो भने काम ढिलो हुन्छ, लागत बढ्छ भन्ने सोच नीतिनिर्माता, आयोजना प्रमुख र ठेकेदार तहसम्म गहिरोसँग गढेको छ । यही मानसिकताका कारण वातावरणीय पक्ष योजनाको मूलधारमा होइन, अनुसूचीमा सीमित हुँदै आएको छ । परिणामतः वातावरण संरक्षण ‘कागजमा पूरा गर्ने औपचारिकता’ मात्र बनेको छ ।

कागजमा मात्र उत्कृष्ट 

नेपालको कानुनी व्यवस्थाले कुनै पनि ठुला विकास परियोजना अघि बढ्नुअघि वातावरणीय मूल्याङ्कन अनिवार्य गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो व्यवस्था प्रशंसनीय छ तर व्यवहारमा यी प्रतिवेदन कसरी तयार हुन्छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक, परामर्शदाता र कर्मचारी सबैलाई थाहा छ । अधिकांश प्रतिवेदन स्थल अवलोकन नगरी, पुराना डाटा नक्कल गरेर, ‘कट–पेस्ट’ शैलीमा तयार हुन्छन् । जैविक विविधता, नदी प्रणाली, भूसंरचना, स्थानीय समुदायको निर्भरता– सबै कुरा सामान्यीकृत र अस्पष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ प्रायः औपचारिकतामा सीमित हुन्छ; स्थानीयको वास्तविक चिन्ता र विरोध ‘माइन्युट’ मा उल्लेख भयो भनेर पन्छाइन्छ । कतिपय अवस्थामा त सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना भएको प्रमाण जुटाउन मात्र हस्ताक्षर सङ्कलन गरिन्छ ।

परियोजना सुरु भएपछि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना फाइलमै थन्किन्छ । ‘स्पोइल’ सामग्री खोलामा फालिन्छ, नदी साँघुरो पारिन्छ, धुलो नियन्त्रण हुँदैन, ध्वनि प्रदूषणको मापन हुँदैन, वन क्षेत्रभित्र अवैध उत्खनन र रुख कटान हुन्छ । यी घटना अपवाद होइनन्; नेपालका अधिकांश सडक, जलविद्युत् र सहरी पूर्वाधार परियोजनामा सामान्य अभ्यासकै रूपमा स्थापित भइसकेका छन् ।

दाता परियोजना 

सामान्य धारणा के छ भने दाता सहयोगमा सञ्चालित परियोजना वातावरणीय हिसाबले राम्रा हुन्छन् । आंशिक रूपमा यो सत्य भए पनि वास्तविकता धेरै जटिल छ । हो, दाता परियोजनामा वातावरण अधिकृत, सामाजिक अधिकृत, अनुगमन सूचकाङ्क र वातवारण संरक्षण गर्ने नीति हुन्छन् तर ती संरचना कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । वातावरण अधिकृतको भूमिका प्रायः अनुगमन र प्रतिवेदन लेख्नमा सीमित हुन्छ । ठेकेदारले गम्भीर वातावरणीय उल्लङ्घन गर्दा काम रोक्ने, भुक्तानी सिफारिस रोक्ने वा डिजाइन परिमार्जन गराउने अधिकार उनीहरूसँग हुँदैन । निर्णय हुने टेबलमा वातावरणीय पक्षलाई बोलाइँदैन तर समस्या आएपछि दोष चाहिँ वातावरण अधिकृतलाई नै दिइन्छ ।

स्वदेशी परियोजना 

यदि दाता परियोजनाको अवस्था यस्तो छ भने स्वदेशी स्रोतबाट सञ्चालित परियोजनाको हालत कस्तो होला ? यो त झन् चिन्ताजनक छ । धेरै जसो परियोजनामा वातावरण अधिकृतको पद नै हुँदैन । वातावरणीय अनुगमन प्रशासनिक बोझका रूपमा लिइन्छ । इआए–आइइई स्वीकृति लिएपछि त्यसको पालना भए–नभएको कसैले सोध्दैन । यहाँ वातावरणीय निरीक्षण भनेको काम सकिएपछि फोटो खिच्ने, दुई/चार पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउने औपचारिकता मात्र हो । अनुगमन नभएकै कारण नदी प्रणाली तहसनहस भएको छ, पहिरोको जोखिम बढेको छ, खानेपानीका मुहान सुक्दै गएका छन् तर यी सबै क्षतिलाई प्राकृतिक कारण भनेर पन्छाइन्छ, मानौँ विकाससँग यसको कुनै सम्बन्धै छैन ।

जिम्मेवारी बराबर

वातावरणीय विनाशको दोष केवल ठेकेदारमाथि थोपर्नु सजिलो छ तर वास्तविकता के हो भने यसमा क्लाइन्ट (सरकारी निकाय वा आयोजना कार्यान्वयन संस्था) दुवै बराबर जिम्मेवार छन् । समयमै भुक्तानी नगर्ने, डिजाइन बारम्बार परिवर्तन गर्ने, वातावरणीय बजेट कटौती गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, यी सबै कार्यले ठेकेदारलाई नियम उल्लङ्घन गर्न प्रोत्साहित गर्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाबमा अनुगमन प्रतिवेदन नै ‘समायोजन गरिन्छ । उल्लङ्घन देखिए पनि कारबाही हुँदैन । जरिबाना नगन्य हुन्छ, कालोसूचीमा पर्ने डर प्रायः हुँदैन । यसबाट वातावरणीय क्षति गर्नु आर्थिक रूपमा ‘लाभदायक’ व्यवहार बनेको छ ।

लाभ सीमित समूहलाई

निर्माण परियोजनाबाट सबैभन्दा बढी असर नदी प्रणालीमा परेको छ । सडक विस्तार र उत्खननका नाममा नदी साँघुरो पारिन्छ, ‘स्पोइल’ सामग्री खोलामै थुपारिन्छ । यसको प्रत्यक्ष परिणाम बाढी, कटान र तल्लो तटीय बस्तीमा जोखिम वृद्धि हो तर यी दीर्घकालीन असरको मूल्याङ्कन परियोजनाले गर्दैन । वन क्षेत्र पनि निरन्तर सिकारमा परेको छ । क्षतिपूर्ति तथा वृक्षरोपण कागजमै सीमित हुन्छ । रोपिएका बिरुवा जोगाउने जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । जैविक विविधता नष्ट हुँदै जान्छ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै जान्छ । स्थानीय समुदायका लागि विकास भनेको धुलो, आवाज, पानीको अभाव र खेतीयोग्य जमिनको क्षति हो । लाभ भने सीमित समूहले उठाउँछन् । यस्तो विकासलाई समावेशी र न्यायपूर्ण कसरी भन्न सकिन्छ ?

इच्छाशक्तिमा कमी 

नेपालमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनको अभाव छैन । समस्या कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति हो । वातावरणीय उल्लङ्घनमा कडा कारबाही नहुँदासम्म कुनै सुधार सम्भव छैन । अधिकारविहीन वातावरण अधिकृत, कमजोर अनुगमन प्रणाली र राजनीतिक हस्तक्षेप– यी सबै मिलेर वातावरणीय शासनलाई खोक्रो बनाइरहेका छन् ।

निष्कर्ष 

नेपाललाई विकास चाहिन्छ तर वातावरण नष्ट गरेर होइन । विकासको मूल्याङ्कन अब किलोमिटर सडक वा मेगावाट विद्युत्ले मात्र होइन, नदीको स्वास्थ्य, वनको अवस्था र समुदायको जीवनस्तरले पनि हुनु पर्छ । दाता होस् वा स्वदेशी परियोजना, वातावरण अधिकृतलाई वास्तविक अधिकार दिनु, ठेकेदार र ‘क्लाइन्ट’ लाई बराबर जिम्मेवार बनाउनु र कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्नु अपरिहार्य छ । नत्र भने हामीले बनाएका सडकले हामीलाई समृद्धितर्फ होइन, विनाशतर्फ लैजाने छन् ।