राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यता

नेपालको राजनीतिलाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, संविधान घोषणा गर्दा समावेशी लोकतन्त्रका मान्यतामा जे सहमति थिए ती शक्ति मिलेर अघि बढेर नै देशलाई विकास र समृद्धि दिन सकिन्छ। नेपालको शान्ति सम्झौताले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। तत्कालीन (नेकपा माओवादी) ले २०५२ सालदेखि थालनी गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भई आजका दिनसम्म आइपुग्दा देशले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली, धर्म निरपेक्षताजस्ता उपलब्धि हासिल गर्दै देश अहिले संविधानतः समाजवादउन्मुख दिशामा अग्रसर छ। शान्ति सम्झौताका बुँदा अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा पूर्ण रूपले पालना भइसकेका छैनन्। तत्कालीन युद्धमा बेपत्ता पारिएकाको स्थिति अझै पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। बेपत्ता योद्धाका पीडित परिवारहरू ‘कि सास चाहियो, कि लास चाहियो’ भन्दै वर्षौंदेखि सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। बेपत्ता तथा छानबिन आयोग गठन भएको एक दशकभन्दा बढी अवधि भइसके पनि अझै त्यसले पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन।

संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न सक्ने शक्तिसँगको सहकार्यले मात्र देशको विकास हुनेमा सायद कसैको दुई मत नरहला। त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई भनेको कुरा यतिबेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल (प्रचण्ड) ले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा सहमति, सहकार्य र एकता अझै आवश्यक छ भन्दै पटक पटक दोहो-याउने गर्नुभएको छ। गत प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति सम्झौता गर्दाकै बखत आफूले जयनेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लालसलाम भनिसकेको रोचक कुरा स्मरण गराउनुभएको थियो। 

शान्ति सम्झौताका पक्ष सबै मिल्नुपर्ने वर्तमान सरकारको नीति छ। त्यही भएर नै दलको सहमतिका आधारमा देशको वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुभएको छ भने सङ्घीय संसद्को सभामुखमा नेकपा एमालेका तर्फबाट देवराज घिमिरे चयन भइसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन २५ गते गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले मिति तय गरिसकेको छ। निर्वाचनमा कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। कांग्रेससहित आठ दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका पौडेललाई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ। एमाले उम्मेदवार नेम्वाङको समर्थनमा अरू कुनै पनि दल खुलेका छैनन्।

एमाले नेताहरूले भने पुस १० गते भएको सहमतिअनुसार नै राष्ट्रपति चुनावमा माओवादीसहित दलको साथ पाउने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कुल मतभार ५२ हजार ६२८ को बहुमत २६ हजार ३१५ मतभार आवश्यक पर्छ। पौडेलको पक्षमा रहेका दलको मतभार ३१ हजारभन्दा धेरै छ। नेम्वाङको पक्षमा एमालेको १५ हजार ३१२ मत मात्रै छ। यो हिसाबले राष्ट्रपतिमा पौडेलको जित निश्चितजस्तै देखिए पनि एमालेका नेताले मत क्रस हुने र नेम्वाङको पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

अहिले मुलुक राजनीतिक र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। राजनीतिमा असजिलो अवस्थामा छ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो ठाउँमा छ। १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जुन जुन शक्ति एक ठाउँ उभिएका थिए, फेरि पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँ उभिन जरुरी छ। राष्ट्रिय सहमतिमार्फत मुलुकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहनाको अन्तर्य पनि यही हो।

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। त्यतिबेला आठ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताको बैठकका निर्णयलगायत नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि गरेको उल्लेख थियो। देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यका अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको पूर्णप्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरेको थियो।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै २०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको थियो। संविधान सभामार्फत नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न दुवै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा पनि उक्त सम्झौतामा गरिएको थियो। नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले २०५२ फागुन १ गतदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले थालनी गरेको दस वर्षभन्दा लामो नेपाली युद्धलाई अन्त्य गरेको थियो। यो सम्झौता घोषणा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यस सम्झौताले नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो। नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने र विगत दस वर्षदेखि चल्दै आइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा हल गरेर देशमा शान्ति बहाली गर्ने राजनीतिक दलहरूको यो पहललाई हरतरहले साथ दिएर सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्कालीन संसद्मा सहभागी सात राजनीति दलहरूले अपिलसमेत गरेका थिए। 

लेखक पत्रकारिता अध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ।