हरवा चरवाको अधिकार

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा प्रत्येक सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । सरकार नागरिकको संरक्षक हो । अझै पछाडि पारिएकाका लागि त थप संरक्षक नै हो । सरकारको औचित्यता त्यति बेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जति बेला उसले नागरिकको संरक्षकत्व ग्रहण गर्दछ । व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न कारणले आफ्ना लागि प्राप्त गर्न नसक्ने वस्तु र सेवा प्रदायकका रूपमा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सरकार नागरिकको सेवा प्रदायक उच्च र विशिष्ट संस्था हो । यसअन्तर्गत सरकार सामूहिक समस्याको समाधानकर्ता हो । जसको माध्यमबाट नागरिक बिनाकुनै बाध्यता सेवा लिन र दिन सक्छन् ।

राज्य र सरकार सामाजिक कल्याणकारी हुनुपर्दछ । सरकारमा बस्नेहरूले विशेषगरी युवा, वृद्ध, बिरामी, बेरोजगार, बिपन्नहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्दछ । जसबाट सीमान्तीकृतहरूले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन् । अन्यथा सरकार लोकतान्त्रिक हुँदैन । संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको परिपूर्तिका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ अनि मात्र सरकारले वैधता प्राप्त गर्दछ । नेपालमा संविधान र कानुनले निषेध र अपराध ठह-याएको बाँधा श्रम आज पनि हरवा–चरवाका रूपमा कायम हुनुले सरकार सेवा प्रदायक हुन सकेको देखिँदैन ।

को हुन् हरवा चरवा ?

हिन्दु वर्ण व्यवस्थाभित्र जातीय स्तरीकरणका हिसाबले सबैभन्दा पछाडि राखिएको दलित समुदाय हरवा चरवामा पर्दछन् । जो जमिन्दारबाट आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि ऋण लिएबापत त्यसको साँवा÷ब्याज तिर्न, जीविकाको लागि निश्चित न्यून अनुपातमा खाद्यान्न प्राप्त गर्न वा साहुको भूमिमा सानो झुप्रो बनाएर बस्ने अनुमति प्राप्त गर्न साहुको जमिन बिनाज्याला जोतिदिने, साथसाथै आफ्नो परिवारसमेत प्रयोग गरेर उनको घरका सबै कामसमेत सित्तैमा गरिदिने सर्तमा बँधुवा श्रमिक हुन्छन्, ती नै हरवा हुन् । यो प्रचलन विशेषगरी मधेश प्रदेशमा कायम रहेको छ ।

चरवा प्रथा हरवा प्रथाकै एउटा शाखा हो; जसमा सामान्यतः हरवाकै बालक चरवाका रूपमा काम गर्दछन् । चरवाहरूले गाउँभरिको र कुनै टोल/बस्तीभरका गाईबस्तु दिनभरि चराइदिने र स्याहार गरिदिने काम गर्छ । चरवा वयस्क भएपछि हरवामा रूपान्तरण हुन्छन् । हरवा चरवाहरू आज पनि मजदुरमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् ।

अध्ययन समिति गठन

यसअघि मुक्त घोषणा गरिएकोमा कमैया, हलिया र कम्लहरीमुक्त घोषणा हुन बाँकी रहेका हरवा चरवाहरूले निरन्तर रूपमा विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना माग र मुद्दा उठाइरहेका थिए । जसका कारण तत्कालीन सरकारका तर्फबाट २०७८ मार्ग १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवा–चरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गठन भयो । यो समितिले स्थलगत भ्रमण र छलफल गरी २०७८ चैत ३० गते सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझायो । यो सरकारबाट गरिएको सकारात्मक र सम्भवतः पहिलो प्रयास थियो । सरकारले नै गठन गरेको समिति र यसका सुझाव लागू हुने कुरामा हरवा–चरवाहरू आशावादी थिए र छन् तर अपेक्षा गरेको परिणाम नआएपछि हरवा चरवाहरूले सिंहदरबारमै आई नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

मुक्तिको घोषणा

अध्ययन समितिको सुझाव र पीडित बनाइएकाहरूको निरन्तर ध्यानाकर्षणका कारणले सरकारले २०७९ साउन २ गते कमैया मुक्ति दिवसको सन्दर्भमा भव्य कार्यक्रमबीच एउटा घोषणा ग¥यो । कमैया मुक्त घोषणाको २२ वर्ष पुगेको अवसरमा कमैया श्रमिक हरवा चरवाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष सन्देशमा यी विषय समावेश थिए ।

नेपालमा लामो समयसम्म सामाजिक कुप्रथाका रूपमा रहेको कमैया प्रथालाई अन्त्य गर्ने गरी कमैया मुक्ति घोषणा भएको २२ वर्ष पुगेको अवसरमा म मुक्त कमैया, मुक्त हलियालगायत सम्पूर्ण कमैया श्रमीकलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सुखी र सम्मानपूर्ण जीवनयापनको कामना गर्दछु ।
कमैया श्रम (निषेध गर्ने)सम्बन्धी ऐन, २०५८ मार्फत हरवा–चरवालगायत सबै किसिमका कमैया श्रमिक परिवारको मुक्ति, असमान श्रम सम्बन्ध र शोषणयुक्त प्रथाको अन्त्य तथा ऋणमोचन गरिसकिएको छ । यसका अतिरिक्त कहीँ कतै कुनै बहानामा सो प्रथाको अवशेष बाँकी रहेको वा उक्त ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेछ भने सो विषय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको विषय हुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
अतः पुनः एकपल्ट सो ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, गराउन सबै सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । साथै ऐनको व्यवस्थाको प्रभावकारी पालन भए÷नभएको सघन अनुगमन गर्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय र सो मातहतको निकायलाई निर्देशन दिन चाहन्छु ।
मुक्त हरवाचरवा परिवारको सामाजिक, आर्थिक उन्नति र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछु ।

घोषणापश्चात् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तालुक मन्त्रालय भएकाले उसकै सक्रियतामा कमैया श्रमिकको पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०७९ निर्माण भएको छ । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने भनिएको छ । यसै क्रममा नेपालमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भयो । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भयो । निर्वाचनका कारणले समेत कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ तर विगतको सरकार र मन्त्रीले गरेको उक्त कार्यको निरन्तरता वर्तमान सरकारले दिन आवश्यक छ ।

वर्तमान सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यो सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ तर उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा अनुभूतिलायक कुनै काम महसुस हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले २०७९ पुस २५ मा सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा नं. १३ मा दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने तथा भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तर्निहित समस्याको दिगो समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसमा हरवा–चरवा छुट्न गएको छ । यसले मधेशमा रहेका हरवा चरवाहरूको विषयमा सरकार र दलहरू जानकार छैनन् भन्ने सङ्केत गर्दछ ।

आगामी कदम

सरकार परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया हो । सरकार परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणको पक्षमा विगतमा भएका सकारात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । वर्तमान सरकारले पनि हरवा चरवाको भोट लिएको हो । सरकारमा नगएका अन्य राजनीतिक दलले पनि मत पाएका छन् । त्यसकारण सबै दल यसमा जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले तत्काल केही काम गर्नुपर्छ । जस्तै– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अध्ययन परिमार्जन गरि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत ।

उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ।
उक्त कार्यविधिबमोजिम नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा ।
उक्त कार्यविधिबमोजिम लगत सङ्कलन, सत्यापान र परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात ।
२०७९ साउन २ गतेको घोषणा कार्यान्वयन ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय ।
अध्ययन कार्यदलको सिफरिस कार्यान्वयन ।

हरवाचरवा बाँधा श्रममा रहनु लोकतन्त्रको अपमान मात्र होइन, संविधानविपरीत पनि हो । संविधानले राजनीतिक अधिकार मात्र सुनिश्चित गरेको छैन; आर्थिक, सामाजिक अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ । अतः वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानुनी रूपबाटै निषेध गरिएका प्रथाका विरुद्धमा प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।

लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।

गोरखापत्र अनलाइन