युद्धप्रभावित सङ्कटको आयतन

दुईवटा महायुद्ध (सन् १९१४–१८ र १९३९–४५)को विश्व अर्थतन्त्र राजनीतिक प्रभावकै जगमा संसारले शान्तिको सास फेर्ने यत्न गरेको हो । दोस्रो महायुद्धका अवसानमै सोही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो । तीन वर्षपछि विश्व मानव अधिकारको घोषणापत्रले संसारलाई मानव अधिकार, स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार खडा गर्न उत्प्रेरित ग¥यो । शीत युद्धको घामछायामा साढे चार दशक मानव समाज नपरेको होइन तर शान्ति, स्वतन्त्रता र विकासप्रति विश्व परिवर्तन रोकिएन । 

नब्बेको दशकमा सोभियत सङ्घको विघटन भयो । त्यसले विद्युतीय सञ्चार र प्रविधिको तीव्र विकासमा अमेरिकी अगुवाइ लियो । खुलापन र बजार अर्थतन्त्रले साम्यवादी चीनसम्मका मुलुकले आर्थिक विकासमा उचाइ लिए । गरिबीविरुद्धको लडाइँ अगाडि बढ्दै गर्दा गत वर्ष रुसले युक्रेनमाथि गरेको अतिक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । त्यो युद्ध बाछिटामा नेपाल ओभानो छैन । युद्धको आयतन बढ्दै जाँदा अझै कति भिज्नुपर्ने हो ? 

तीन दिनअघि मात्र (फेबु्रअरी २४)मा रुस र युक्रेन युद्धको पहिलो वर्ष पूरा भयो । यो युद्ध यति लामो होला भन्ने सायदै युद्ध नायकहरूले सोचेका थिए । युक्रेनलाई केही घण्टामै आफ्नो भूभागमा गाभ्ने रुसी योजना दिवा सपना भयो । युक्रेनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन विश्व समुदायसँग मागेको गुहार फलदायी हुँदै गयो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन केही दिनअघि टुप्लुक्क केभ पुगेसँगै यो युद्धको आयतन विस्तार र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले दुई घण्टा लगाएर हालै गरेको देशभित्रको सम्बोधन युद्धको भावी अँध्यारोको कुरूप चित्र हो । चीनको सहयोग खोजिरहेको रुस चिनियाँ तटस्थताले अत्तालिएको छ । युरोप एकमतले युक्रेनको पक्षमा छ र यसले के देखाउँछ भने विश्व अर्थतन्त्रले अझै युद्ध प्रभावबाट लामै समय गुजार्नुपर्नेछ । त्यसनिम्ति हाम्रोजस्तो मुलुकले आन्तरिक अर्थतन्त्र निर्माणमा राम्रै तयारी गर्नुपर्ने चुनौती आएको छ ।

एक वर्षअघि रुसले केभमाथि धावा बोल्दा संसार कोराना महामारीको सङ्क्रमणबाट उठ्ने यत्न गर्दै थियो । लगानीको माग बढ्न थालेको थियो । यसले ब्याजदरमा दबाब स्वाभाविक थियो । कोरोनाले बचतमा प्रतिकूल प्रभाव पारेसँगै पुँजीमाथि दबाब पर्नु अर्थतन्त्र सुधारको आशा थियो । बढ्दो लगानीसँगै रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै थियो । रसातलमा पुगेको पर्यटन र सेवा अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउँदै आशा रोपेका थिए । उत्पादनका साधनहरू चलायमान हुन थालेका पनि थिए । हुन पनि कोरोनाबाट जन र धनको व्यापक नै क्षति भयो । युरोप र अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई घरमै पैसा पु¥याएर सहयोग गरे । विश्वभर स्वास्थ्य सेवा सुधारमा अगाडि बढ्यो । यी सबै प्रक्रियामा रुस–युक्रेन युद्ध मूल अवरोध भएर आयो । विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा प्रतिकूल प्रभाव प-यो र त्यो अझै कायम मात्र होइन, आयतन बढ्ने क्रममा छ ।

रुस र युक्रेन विश्वमा खाद्य, इन्धन उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा अग्रणी मुलुक हुन् । मूल खाद्यान्न गहुँको आपूर्ति संसारभर अवरोध भयो र त्यसको प्रभाव नेपाली उपभोक्ताले निरन्तर भोग्दै छन् । नेपाली बजारमा एक वर्षअघि प्रतिकिला ५० हाराहारीमा पाइने गहुँको पिठो अहिले दोब्बर भएको छ । गरिबको भान्छा थप गरिबीको पीडामा परेको छ । युद्धका कारण भोकमरीमा पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या संसारभर बढ्दो छ । नेपालमा पनि बढेको हुनुपर्छ तर तथ्याङ्क आउन सकेका छैनन् । युद्धकै कारण रूस र युक्रेन दुवै देशबाट संसारभर प्रमुख खाद्यान्न निर्यात हुन सकेन, अझै अवरोध रहने देखिँदै छ । संसारभर महँगी बढाएको छ र अझै बढ्नेछ । इन्धनमा योबीचमा लगभग दोब्बरैजस्तो भाउ बढ्यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य संसारभर बढेको छ । उत्पादन महँगो हुन जाँदा विश्वका हजारौँ हजार साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग थला बसेका छन् । यसबाट बेरोजगारी बढेको छ । नेपाल यो अवस्थाबाट टाढा छैन भन्नका निम्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संस्था विगतभन्दा तीव्र गतिमा बढेबाटै स्पष्ट हुन्छ । सरकारका निम्ति यो ठूलो दबाब हो ।

युद्धका मार जहिले पनि गरिब र गरिबीमा पर्छ । धनी देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई अर्ब डलर राज्य कोषबाट खर्च गरेर बचाए तर विकासशील मुलुकमा बजेट र राजस्वमा व्यापक कटौती भयो । नागरिकमा खर्च गर्ने क्षमतामा विकासशील मुुलुक कमजोर हुँदै छन् । नेपालकै कुरा गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वमा व्यापक कमी आएको छ । विगत ४८ वर्षमा पहिलो पटक राजस्व ऋणात्मक भएको छ । महँगी दिनदिनै बढ्ने क्रममा छ । योबीचमा एसिया र अफ्रिकाका कतिपय मुलुकका अर्थतन्त्र घराशायी भए । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र ध्वस्त नै भयो । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत तीन प्रतिशतले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने अनुमान छ । दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तान आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेको छ । त्यहाँ सरकारले व्यापक खर्च कटौती गर्न थालेको छ । मन्त्रीहरूले तलब नलिने, भत्तामा मात्र निर्भर हुनेदेखि पानी, बिजुलीको पैसा सरकारी खर्चले नतिर्नेलगायतका ठूलो खर्च कटौती कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

संसारको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कसमक्ष सहयोगको याचनाको लामो फेहरिस्त छ । ती दातृ निकायले अर्थतन्त्र सुधारका आधारभूत मान्यता पूरा गरेपछि मात्र सहयोग गर्ने सर्तले पाकिस्तानले सुधारका कदम चालेको हो । ती सुधारका नाममा गरिने कार्य विपन्न जनताका निम्ति महँगो हुन्छ । नेपालमा पनि विपन्न नागरिकका निम्ति युद्ध प्रभाव कठिन हुँदै छ । बीस औद्योगिक मुलुकको भारतको बेङ्गलोरमा भइरहेको अर्थमन्त्रीहरूको बैठकले रुसको अतिक्रमणको विरोध गरेको छ । युद्ध अन्त्य गर्न रुस हट्नुपर्ने दबाब दिए पनि काग कराउँदै र पिना सुक्दैको अवस्था छ । 

अफ्रिका र एसियाका धेरै देशमा गरिबी र भोकमरी दुवैको अवस्था थप भयावह बनेको छ । यो मूल्याङ्कनसँगै विश्व अर्थतन्त्रलाई फेरि नयाँ शिराबाट उठाउनु जरुरी छ । विश्वका कम आय भएका मानिसलाई खाना पु-याउन थप उत्पादन जरुरी छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार सन् २०२२ को अन्त्यतिर चरम खाद्य असुरक्षामा रहने मानिसको सङ्ख्या साढे ३४ करोड पुगेको थियो । त्यो सङ्ख्या सन् २०१९ भन्दा दोब्बर हो । आगामी वर्षमा खाद्य सङ्कट हुन नदिन कृषिमा थप लगानी गर्नुपर्नेछ । हालै सरकारले रासायनिक मल खरिदका निम्ति २१ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको खबर आएको छ । बर्सेनि मल सङ्कटबाट आजित भएका नेपाली किसानले खेतीको सिजनमा समयमै मल पाउने सानो आशा भने जगाएको छ । 

यो हिउँदमा वर्षा हुन सकेन । यसले नेपाललगायत दक्षिण एसियामै खाद्यान्न उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने जोखिम छ । विश्वभर सुनको भाउमा बढोत्तरी हुँदै छ र यसले विश्व आर्थिक सङ्कट अझै बढ्ने सङ्केत गरेको छ । विश्वका धेरै केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर बढाउँदै सुन सङ्ग्रह गर्न थालेका छन् । यो राम्रो सङ्केत होइन । जैविक इन्धनको भाउ बढेसँगै नवीकरणीय ऊर्जातिर विश्वको ध्यान गएको छ । 

युरोपले नवीकरणीय ऊर्जामा यो एक वर्षमा धेरै प्रगति गरेको छ । रुसले सस्तो मूल्यमा भारतलगायत केही मुलुकलाई इन्धन दिए पनि त्यसबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको छैन । बाह्य बजारमा इन्धनको भाउ बढ्दा बढाउने तर बाह्य बजारमा भाउ घट्दा नेपाल आयल निगमले वास्ता नगर्दा नेपाली उपभोक्ता ठूलो मारमा छन् । इन्धन लगानीको साधनसमेत हुँदा यसमा गम्भीर हुनैपर्छ । राम्रो पक्ष के छ भने नेपालले योबीचमा जलविद्युतीय ऊर्जामा राम्रो प्रगति हासिल गर्दै गएको छ । अब यो सफा ऊर्जालाई आर्थिक विकासनिम्ति लगानी गरी समृद्धिको यात्रामा जाने मार्गचित्र कोर्नु छ । 

रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव र आयतन विस्तारै अझ फराकिलो बन्दै गएको नाजुक तस्बिर हाम्रासामुन्ने छ । नेपालजस्ता मुलुकको भूराजनीतिक जोखिमसमेत बढेको छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव अझै बढ्न सक्नेछ । युद्धले कसैको पनि भलो गर्दैन । युक्रेन स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन । दुई महायुद्धपछि यो तेस्रो महायुद्धको कतै पूर्वसङ्केत त होइन भन्ने भइरहेको छ । युद्ध रोकिन सकेन भने दुर्भाग्य हो । युद्ध लम्बियो भने नेपालजस्तो विकासशील मुलुुकले अझै सास्ती बेहोनुपर्नेछ । त्यसैले आन्तरिक उत्पादनको रणनीति व्यापक बनाउनु जरुरी छ । उत्पादन गरेर पनि चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फाल्नु परेको छ भने झापामा किसानले सडकमै कुखुरा फालेका छन् । यो अवस्था किन, सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुनु पर्दैन ? आयातले नेटो काटेको अवस्थामा देशभित्रकै उत्पादनले बजार नपाउने अवस्थामा अब विराम लाग्नै पर्छ ।

मानव इतिहासमा युद्ध अर्थतन्त्रको विनाशका कारण बनेका छन् । युद्धले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना र पोषणमा लगाउने पुँजी हातहतिहार लगायतका सैनिक खजानामा जान्छ । विकासशील मुलुकतिर जाने धनी देशको अनुदान घट्छ । आर्थिक सुस्तता बढ्ने मात्र होइन, विश्वभर लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारीमै प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । युद्ध रोक्न संसारभरको दबाब त आवश्यक छ नै, साथसाथै युद्धको प्रभाव न्यून गर्न नेपालजस्तो मुलुकले गम्भीर हुनैपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढोत्तरी दिने नीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी आरम्भ भइसकेको अवस्थामा यो पक्षलाई गहन ढङ्गले नीति, योजना र कार्यक्रममा विचार पु-याउनु वाञ्छनीय छ ।

लेखक गोरखापत्र दैनिकका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।