• २९ मङ्सिर २०८२, सोमबार

योग्य प्रतिनिधि छान्ने सुअवसर

blog

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन २०८२ साल फागुन २१ गते हुँदै छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ सिटमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० सिट गरी २७५ सिटमा निर्वाचन हुँदै छ । प्रतिनिधि सभामा रहने २७५ जनप्रतिनिधिलाई करिब एक करोड ९० लाख बालिग मतदाताले निर्वाचित गरी पठाउँदै छन् । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय २०८२ मङ्सिर १ देखि १४ गतेसम्मका लागि निर्धारण गरेकोमा ११४ दलले निर्वाचनमा भाग लिने गरी दल दर्ता गराएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने दलका लागि २०८२ मङ्सिर २१ देखि २३ सम्म निवेदन माग गरिएकोमा १०० वटा दलले ९३ निर्वाचन चिह्नमा बन्दसूची पेस गर्ने गरी निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने समय २०८२ पुस १३ र १४ गते तोकिएको छ । दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारको विवरण २०८२ माघ ४ गते सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता माघ ६ गते भई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन माघ ९ गते हुँदै छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट र स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गर्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ गोप्य मतदान प्रक्रियाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दललाई मत दिई दलले पाएको मतको आधारमा सिट निर्धारण भई सिट सङ्ख्याको आधारमा बन्दसूचीबाट दलले छनोट गरेका उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

शासन व्यवस्था उत्तम हुनका लागि निर्वाचन सुशासन पहिलो सर्त हुन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न निर्वाचनमा योग्य उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गरोस् र योग्यमध्येको पनि अझ योग्य व्यक्ति निर्वाचित भएर आओस् र मुलुकमा सुशासन कायम गरोस् भन्ने अपेक्षा आमसर्वसाधारण नागरिकको हुन्छ । नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्वाचन ऐन, २०७४ मा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता तोकिएको छ । 

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने र उक्त व्यक्तिको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने छ । २५ वर्ष उमेर पूरा भएको तथा कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ । लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ भनी कानुनले परिभाषित गरेको छ । 

उम्मेदवारको अयोग्यतासमेत तोकिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन । 

सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २०  वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । उल्लेखित कसुरबाहेकका अन्य फौजदारी कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुनका लागि अयोग्य मानिन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर तथा कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रवाधान छ । कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुशासनका लागि थप टेवा पुगोस् भन्ने अभिप्रायले समाजको आवश्यकता र सर्वसाधारणको माग अनुसार सार्वजनिक हितका खातिर केही व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नगरिएको र तत्काल ऐन बनाएर सम्बोधन गर्न पनि सम्भावना नभएका विषयलाई निर्वाचन आयोगले आदेश जारी गरेर, आचारसंहिता बनाएर वा अन्य नीतिगत निर्णयद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको तर अन्य प्रचलित कानुनले निर्वाचित भएपश्चात् स्व तह निलम्बन हुने कसुर एवं नैतिकतासँग सम्बन्धित विषयका अनैतिक कार्यसँग जोडिएका व्यक्तिका विषयमा सम्बन्धित दल र उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । 

प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नु हुँदैन । प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको र अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नु पर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको व्यक्तिलाई दलले उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन । कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिबाना असुलउपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको एवं कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने तर्फ दलको ध्यान जानु जरुरी छ । 

उम्मेदवारको नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आफूले उल्लेख गर्न चाहेको थप विवरण उल्लेख गरी वैयक्तिक विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने र उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यस कार्यले मतदाताले उम्मेदवारको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन् ।

 निर्वाचित हुनुभन्दा अघि उम्मेदवार दलको प्रतिनिधि हो भने निर्वाचित भएपश्चात् जनताको प्रतिनिधि हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न मतदानमार्फत प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । यस्तो अधिकारको प्रयोग जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत हित र स्वार्थका लागि प्रयोग नगरोस् भन्ने अपेक्षा आमनागरिकको हुन्छ । उम्मेदवारको विगतको पृष्ठभूमि, अनुभव, समाज सेवामा गरेको योगदान, उसको आय वैध वा अवैध के हो ? यी धेरै कुराको नागरिकले लेखाजोखा गर्न पाउनु पर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, पारदर्शी पनि हुनु पर्छ । त्यसै गरी निजहरूको चरित्र पनि सार्वजनिक हुने गर्छ किनकि निजहरू चरित्रवान्, नैतिकवान् र इमानदार तथा रोलमोडल हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । 

जनप्रतिनिधि हुन खोज्ने व्यक्ति योग्य, सक्षम, जिम्मेवार, पारदर्शी र नैतिकवान् हुनै पर्छ । राजनीतिक दलले कस्तो योग्यता, क्षमता भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवारमा छनोट गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको निर्णयमा भर पर्छ भने कस्तो योग्यता, क्षमता भएको उम्मेदवारलाई मतदान गरी निर्वाचित गराउने भन्ने मतदाताको विवेकमा निर्भर रहन्छ । निर्वाचनमा हामी मतदाताले जस्तो उम्मेदवारलाई मतदान गरी निर्वाचित गर्छौं त्यस्तै शासन पाउँछौँ । असल उम्मेदवार छनोट गरे असल शासन पाइन्छ भने खराब उम्मेदवार छनोट गरे खराब शासन पाइन्छ । 

राजनीतिक दलले पनि नागरिकको चाहना र अपेक्षा अनुरूप उम्मेदवारको छनोट गर्नु पर्छ । मतदाताको पनि आफ्ना कर्तव्य र दायित्व छन् । नागरिकले विवेक पु¥याउनुपर्ने विषय पनि छन् । समाजमा सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी समाजमा ख्याति आर्जन गरेका उच्च नैतिक चरित्रवान् व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने र त्यस्ता जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ । राम्रो व्यक्ति उम्मेदवार छनोट भई निर्वाचित भएमा जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम भई समस्त समाज नै लाभान्वित हुन्छ । राजनीति सेवा हो व्यापार तथा पेसा होइन । जसले सार्वजनिक हित र जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, त्यस्तो व्यक्ति जनताको प्रतिनिधि बन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

जुनसुकै दलको उम्मेदवार भए पनि राम्रो उम्मेदवार, नैतिकवान्, निष्ठा भएको कुशल उम्मेदवार को छ भनी मतदाताले हेर्नु पर्छ । निर्वाचनमा कसैको दबाब, प्रभाव एवं प्रलोभनमा नपरी योग्य र इमानदार एवं निष्ठावान् उम्मेदवारलाई मतदाताले छनोट गर्न सक्नु पर्छ ।

मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने हो भने जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्ने योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने कार्यमा आफ्नो अमूल्य मत दान गर्नेतर्फ मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नु जरुरी छ । यो अवसर पनि हो । हामी मतदाताले मौकामा होस् गुमाएर पछि पछुताउनुभन्दा समयमै सचेत भई उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्वाचित गरी मुलुकलाई योगदान गर्न सकौँ ।