राष्ट्रपति निर्वाचनले खोलेको सम्भावना

आठ दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पाएको छ । सत्तासीन पार्टी एमालेले सातमध्ये कुनै पनि दलको समर्थनबिना एक्लै उम्मेदवार बनाएको छ । अर्थात् मुलुक दुई फरक गठबन्धनका आधारमा अगाडि बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन कायम छैन । तर सरकारमा साविक गठबन्धन टुटेको छैन, यद्यपि सत्ता गठबन्धन रहेन भनेर बुझ्न कुनै राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी पर्खिनु पर्ने अवस्था छैन । यो सत्य बुझेकाहरू सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्, नबुझेको स्वाङ गर्नेहरूलाई सत्ता छाड्न निकै पीडा भएको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा देखापरेको राजनीतिक ध्रुवीकरणसँग सत्ता गठबन्धन टुटेको सन्देश आमनागरिकले पाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल कांग्रेसले सबै गुमाएर प्रतिपक्षी बनेको अवस्थाबाट आफ्नो कोर्ष करेक्सन भएको बुझेको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका शब्दमा राजनीतिक कोर्स मङ्सिर ४ मै फर्किएको छ । उहाँको विचारमा कांग्रेसले राष्ट्रपति लिने कुराबाट गठबन्धन बदलिएको होइन, मङ्सिर ४ को संसदीय निर्वाचनले दिएको वैधताले फेरि निरन्तरता पाएको हो । त्यो चुनावमा मतदाताले चिनेकै गठबन्धनबीच फेरि सहकार्य हुनु राजनीतिक वैधतासमेत भएको उहाँको तर्क छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको गठबन्धनमा हिजो निर्वाचनमा अर्कै गठबन्धनमा रहेका समेत सामेल भएका छन् र हिजो कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका पाँच दल फेरि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । 

नाफा घाटाको राजनीति

यसबीचमा कांग्रेसले सबै गुमाएको थियो र अनपेक्षित रूपमा एमालेले कांग्रेसले पाउन सक्नेभन्दा धेरै हात लगाएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनबाट कांग्रेसले केही फर्काउने आशा पलाएको छ तर एमालेले भने सबै गुमाउने अवस्था छैन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एमाले–माओवादी गठबन्धनका आधारमा सभामुख र 

उपसभामुख निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधि सभामा तिनलाई फेर्न अहिले फेरि बनेको नयाँ समीकरणबाट सम्भव नै छैन । निर्वाचनलगत्तै अर्को समीकरण बन्दै गर्दा एमालेले कल्पनाभन्दा बाहिर गरेको उपलब्धि यही हो । कतिपय प्रदेशमा सभामुख वा उपसभामुख समेत फेरिने सम्भावना रहँदा प्रतिनिधि सभाका सभामुख फेरिने सम्भावना छैन ।

एमालेले सत्ता समीकरण कायम गर्न नसक्दा पाएका धेरै पद गुमाउनु पर्नेछ । सङ्घीय सरकारका मन्त्रीदेखि प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिका सभापतिमा एमालेले भाग नपाउन सक्छ । लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन रहे पनि सत्ता बाहिर रहेको अर्को दलको सम्भावना खुला रहनेछ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू रहने छैनन् । अहिले प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन् । मधेश र कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख र सुदूरपश्चिमका उपसभामुख फेरिन सक्छन् ।

लत्रिएको एमाले

नेकपा पार्टी विभाजनपछि एमालेमा देखिएको विवादमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरू नेतालाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने ठान्नु भएन र परिणाम माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेता कार्यकर्ता अर्को पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगे । त्यसपछि नेपालका १० भाइलाई एमालेमा समेट्दै गर्दा ओलीलाई अबको राजनीतिक जीवनमा शायदै कुनै दिन नेपालसँग संवाद गर्नु पर्ला भन्ने लागेको थियो । नेपाललाई अवसर दिने होइन, सबै अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रयासमा उहाँ लाग्नु भएको थियो । तर यस्तो समय पनि आयो, उनै ओली आफ्नो चाहनामा नेपालसँग चार घण्टा एकान्त संवादमा बस्नु प¥यो । राष्ट्रपतिको अफर गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भयो । 

नेम्वाङको उम्मेदवारी 

पुस १० मै एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपति उठाउने निर्णय गिरिएको हुन्थ्यो सम्भवतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेतलाई उहाँको नाममा असहमत हुन कठिन हुनसक्थ्यो । यद्यपि संसद् विघटनका सन्दर्भमा संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा नेम्वाङले सभामुख भएर कमाउनु भएको साख बाँकी राख्न सक्नु भएन । उहाँको ‘सफल सभामुख’को छवि त्यसबेला नै ध्वस्त भएको थियो । अहिले उहाँको उम्मेदवारी पहिलो राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो विजय सुनिश्चित नभएपछि अरू उम्मेदवार खोजेजस्तै देखिएको छ । उसबेला नेपाली कांग्रेसका अरू कुनै नेताले नमानेपछि डा. रामवरण यादव हार हुने तीव्र सम्भावनाका बीच उम्मेदवार बन्नु भएको थियो । 

पहिलो चरणमा उहाँ विजेता बन्न सक्नु भएन । दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा तेस्रो उम्मेदवारको समर्थन डा. यादवले पाउनु भयो र विजयी बन्नुभयो । यस पटक एमालेले हार्ने तीव्र सम्भावनाका बीच पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामको सपना देखाएर नेम्वाङलाई अगाडि सारेको छ । त्यसबेला र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै फरक छ । पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभाका सदस्यले मात्र राष्ट्रपति छानेका थिए । अहिले प्रदेश सभासमेत छ र प्रदेश सदस्यसमेतलाई मताधिकार छ । 

नैतिकताको कठघरा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री भएकाले सरकार गठन गर्दै गर्दाको गठबन्धन कायम नहुने अवस्था देखेपछि राजीनामा दिए । उनीहरूको यो निर्णयले नयाँ गठबन्धनमा उनीहरूको सहभागिताको सम्भावनाको ढोका खोलेको छ तर एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूमा त्यो नैतिकता देखिएन । एमाले पार्टीले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएसम्म सरकारमा रहने निर्णय गरेपछि मन्त्रीहरूले चाहेर पनि नैतिकता देखाउने अवस्था रहेन । अब सत्ता गठबन्धन कायम रहेन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका क्रममा प्रस्तावक समर्थक को को बने भन्नेबाट मात्र होइन, यो निर्वाचनका लागि नयाँ गठबन्धन बनेबाटै प्रस्ट भएको छ । यद्यपि सत्ता गठबन्धन टुटेको घोषणा कसैले गरेको छैन र एमालेले साविक गठबन्धनका आधारमा उम्मेदवारी दिएको दाबी छाडेको पनि छैन । 

ट-यो सहमतिको सम्भावना

उम्मेदवारी दर्तापछि राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवारले आफ्ना नाममा राष्ट्रिय सहमति बन्ने बताएका छन् । उम्मेदवार भएर निर्विरोध हुने आकाङ्क्षा राख्नु एउटा कुरा हो, तर यो सम्भावना फागुन १२ गते आठ दलले सहमति गरेलगत्तै समाप्त भएको छ । एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा एमाले बाहेकका कुनै दलको समर्थन जुटाउन सकेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत खुलेर एमाले उम्मेदवारको पक्षमा उभिएनन् । प्रस्तावक समर्थक बनेनन् । दलगत रूपमा उनीहरूले कसलाई मतदान गर्लान्, त्यो औपचारिकता पूरा गर्न बाँकी छ तर उनीहरूले एमालेको दाबीअनुसार आफूलाई साविक गठबन्धनका पक्षमा उभ्याएनन् । अबको राष्ट्रिय सहमति भनेको एमालेले उम्मेदवारी फिर्ता लिए मात्र सम्भव छ, जसको सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ । आफू प्रस्तावक भएर बनाएको उम्मेदवारलाई फिर्ता गराउन एमाले नेतृत्वको स्वभाव र चरित्रले दिँदैन । 

अन्तिममा पहिलो स्थान

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी र सरकारमा नेतृत्व लिने चाहना धेरै पटक राख्नुभयो र प्रयाससमेत गर्नुभयो । तर उहाँले त्यो उपलब्धि हात पार्न सक्नु भएन । त्यसैले उहाँको पुर्पुरोमा पहिलो व्यक्ति हुन लेखेकै रहेनछ भन्ने धेरै विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरिए । कहिल्यै संसदीय चुनाव नहारेका पौडेलले जब २०७४ को संसदीय निर्वाचन अनपेक्षित रूपमा हार्नु भयो, उहाँको राजनीतिमा बिराम लागेझैँ देखियो । २०७८ मा फेरि एक पटक पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्ने चाहना राख्नुभयो, त्यहाँ पनि लगाम लाग्यो । यस पटकको संसदीय निर्वाचनमा समेत उहाँले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गर्नुभयो तर संसदीय दलमा उम्मेदवार बन्ने अवस्था रहेन । एकपछि अर्का घटनाक्रममा पछि पर्दै जानु भएका पौडेलको राष्ट्रपति हुने चाहना पुस १० मा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनसँगै टुट्न पुग्यो । तर भाग्यमा लेखेपछि घुमिफिरी आउँछ भनेझैँ राजनीतिक यात्राको बिराम हुने अवस्थामा राष्ट्र प्रमुख बन्ने ढोका उहाँकै नाममा खुलेको छ ।

लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।