वर्तमान सत्ता समीकरणका प्रमुख सूत्रधार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको फागुन १ गतेलाई ‘हिंसा दिवस’को संज्ञा दिनुभएको छ । हिजो आफ्नै निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाइएकोमा आपत्ति पनि प्रकट गर्नुभएको छ । यो निर्णय नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको नभई नेपाल सरकारले गरेको हो । रमाइलो चाहिँ के हो भने – सरकारमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुनुहुन्छ । एमाले मन्त्रीहरूको समेत सहमति र समर्थनमा उक्त निर्णय भएको थियो । बरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने उक्त दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पठाएन । एमालेको समेत सहमतिमा भएको उक्त निर्णयको विरोध अहिले दुई सातापछि गरियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले यतिका दिन यसबारे किन मौनता साँध्नुभयो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । उहाँले आफ्नो जन्मदिनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा असन्तुष्टि त पोख्नुभयो तर त्यसको राजनीतिक अर्थ भने अरूले पनि लगाउन सक्छन् भनेर हेक्का राख्नु भएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १० गतेको सहमतिविपरीत राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा वातावरण तयार गर्न थाल्नुभएको दाबी गर्दै ओलीको पारो चढेको बुझ्न कठिन छैन । एमाले उम्मेदवार सहजै राष्ट्रपतिमा नचुनिने लगभग निश्चित भएकैले गर्दा ओलीका यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका हुन् । त्यति त लाटाले समेत बुझ्ने अवस्था छ ।
पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिने क्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभएको थियो, “नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि सरकार राष्ट्रिय सहमतिको भयो ।” साथै उहाँले राष्ट्रपतिमा ढोक्सा नथाप्न पनि कांग्रेसलाई चेतावनी दिनुभएको थियो । एकातिर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको पनि भन्ने अर्कातिर राष्ट्रपतिमा ढोक्सा नथाप्न कांग्रेसलाई व्यङ्ग्य पनि गर्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाइयो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसको मतको अर्थ हुन्छ भने राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसको दाबेदारी पनि स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । त्यसलाई ढोक्सा थापेको कोणबाट बुझ्नु गलत हुन सक्छ ।
सहमतिकै आधारमा चल्ने हो भने प्रधानमन्त्री माओवादीको र सभामुख नेकपा एमालेको भएपछि राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिँदा के बिग्रन्छ ? त्यसो नभए ओलीले भन्नुभएजस्तै अहिलेको प्रतिनिधि सभाको आयु पनि कति हो भन्न मुस्किल छ । राष्ट्रपति पद पाउनका लागि एमालेबाट प्रदर्शित प्रहसनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत चर्चा पाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाउन कांग्रेसको मतले बल दिएको सन्देश सर्वत्र पु-याउन पनि विरोध गर्न नहुने हो । किनभने प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा राम्रो सन्देश प्रवाहित हुनेछ ।
राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने भाष्यलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले नै बेलाबेलामा अभ्यास गरी स्थापित गर्दै आउनुुभएको छ । त्यसैको पछिल्लो शृङ्खलाका रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चालाई लिन सकिन्छ । एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति नबनाउने प्रचण्डको अडानकै कारण ओलीले नयाँ प्रयोग गर्न खोज्नुभएको छ । हिजोसम्म नेता नेपालको उछितो काढ्न तम्सनुहुने ओलीले नै नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्नुभएको बजार हल्ला छ । यद्यपि यसबारे नेता नेपालले ठोस रूपमा त्यसको पुष्टि गर्नुभएको छैन । चार घण्टासम्म छलफल भएको चाहिँ नेता नेपालले पोलिटब्युरो बैठकमा सुनाउनुभएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
बरु नेता नेपालले सर्वस्वीकार्य राष्ट्रपतिका रूपमा आपूmलाई प्रस्तावित गरिए मात्रै तयार भएको बताउनुभएको छ । उहाँले पदलोलुप भएको सन्देश दिने गरी आपूm राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नहुने पनि प्रस्ट पार्नुभएको छ । राजनीतिक घटनाक्रमले निरन्तर नयाँ गति लिइरहेको छ । फागुन १३ गते राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता नभएसम्म सबै खाले हल्ला र प्रयोगको सम्भावना रहन्छ नै । पछिल्लो अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएजस्तै राष्ट्रिय सहमतिकै स्वरूपले आकार ग्रहण गर्नेतिर परिस्थिति अघि बढेको छ ।
पुस २६ गते कांग्रेसले समेत प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि विभिन्न अड्कलबाजी हुँदै आएका थिए । प्रतिनिधि सभामा दुई जनाबाहेक लगभग सबैको समर्थन पाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पनि थपिएको अड्कल त्यतिबेलै गरिएको थियो । विश्वासको मत दिने कांग्रेसलाई कस्तो व्यवहार गर्ने ? के राष्ट्रिय राजनीतिबाट उसलाई बाहिर धकेल्ने ? यस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीका नाताले प्रचण्डले सोच्नु अन्यथा होइन । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्ने क्रममा कांग्रेसप्रति उचित व्यवहार गर्नु हरेक दृष्टिले न्यायोचित देखिन्छ । कांग्रेस गत निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दल पनि हो । स्वाभाविक रूपमा शक्ति बाँडफाँटमा कांग्रेसको समेत हक लाग्छ ।
गत पुस १० गते कांग्रेस नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पदमै अड्डी लिएकाले मात्रै गठबन्धन फेरिएको थियो । कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता देखाएको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले पुस २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुनुपर्छ । फलतः राजनीतिले कोर्स परिवर्तन गरेको छ । कांग्रेस अब राष्ट्रपति पद लिएर सत्ताको भ-याङ उक्लिन चाहन्छ । विगतको पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने प्रयासमा कांग्रेस लागेको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि यसले ठोस आकार भने लिइसकेको देखिँदैन । यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभएको खबर बाहिर आएका छन् ।
राष्ट्रपतिमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र घनीभूत छलफल भइरहेको छ । सम्भवतः आज साँझसम्म त्यसको निक्र्याेल लागिसक्ला । कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस पनि पुरानो गठबन्धनप्रति सकारात्मक रहेको बुझिन्छ । यसका लागि केही तयारी अझै बाँकी होला । विगतका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी नेताहरूले संस्थागत रूपमै सहमति गर्न खोजेको बुझिएको छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको देखिन्छ । कांग्रेसमा राष्ट्रपतिका लागि कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा उचित होला भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल जारी रहेको छ ।
कतिपयले त कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने राय दिएका छन् । देउवाले भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई यसअघि नै वचन दिइसक्नुभएको हल्ला छ । केही समयअघि भएको पदाधिकारी बैठकमै देउवाले पौडेल वा कृष्ण सिटौलामध्ये एक जनालाई उम्मेदवार बनाउने सङ्केत गर्नुभएको थियो तर अझै यसले मूर्तता पाउन सकेको देखिँदैन । अब भने यसबारे अन्तिम निर्णय लिनैपर्ने अवस्था छ । किनभने भोलिका लागि त मनोनयन पत्र दर्ता नै गर्नुपर्ने मिति तय गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदारलाई बिनासर्त समर्थन नगर्ने माओवादीले सङ्केत गरेपछि राजनीतिक दलहरूबीच शृङ्खलाबद्ध छलफल चलेका छन् । विगत केही दिनयता दलका नेताहरूबीच भएका छलफल र संवादले राष्ट्रपति पदप्रतिको आकर्षण र चाह झल्किन्छ । कांग्रेसले समेत राष्ट्रिय सहमतिमा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने गरी तयारी थालेपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । कांग्रेस र एमालेबाहेक अरू दलबीच म्याराथुन दौडको रफ्तारमा छलफल र संवाद भइरहेका छन् । विभिन्न सम्भावनाबारे नेताहरू छलफलमा जुटेको देखिन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनबाट गठबन्धन बन्ने र भत्कने तहसम्मको अवस्था आउने देखिएकाले आउने दिन नेपाली राजनीतिले नयाँ दिशा लिन सक्ने अवस्था छ ।
एमाले पनि अब आफ्नो मात्र चाहनाले राष्ट्रपति नबन्ने लगभग सुनिश्चित नै भएकाले ऊ विभिन्न दाउपेच खेल्दै छ । कहिले माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गरेको चर्चा चल्छ त कहिले डा. बाबुराम भट्टराई, कहिले अमिक शेरचन । हुँदाहुँदा अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई नेताहरूको घरघरमा द्यौसी खेल्न ओलीले पठाइरहनुभएको छ । यी सबै प्रयासले मूर्त रूप नलिने देखेपछि ओलीले कस्तो रणनीति बनाउनुहुने हो, त्योचाहिँ प्रतीक्षाकै विषय छ । किनभने कुनै पनि बेला ओलीले नयाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसबारे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका नेता जानकार हुनुहुन्छ । आफू अनुकूलको अवस्था बनेन भने पनि एमालेले उम्मेदवार उठाउने सङ्केत एमाले नेताहरूले गरेका छन् । यसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । राजनीतिक दलबाट राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चुन्ने यो अवसरको सही सदुपयोग भयो भने यसले विश्वसामु सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।
