विकास शब्दले वृद्धि, प्रगति, परिवर्तन, सुधार, स्तरोन्नति, रूपान्तरणजस्ता अर्थको प्रतिनिधित्व गर्छ । जनताको आवश्यकता परिपूर्ति हुनु, परिपूर्ति हुँदा सकारात्मक परिवर्तनको सन्दर्भको सम्बोधन हुनु, परिवर्तनले जनतामा समृद्धि र सुखको अनुभूति हुनेजस्ता विषयमा विकासका चरण सक्रिय रहन्छन् । विकासले निकास दिनुपर्छ, निकासले जीवनस्तरमा सुधार भएको हुनुपर्छ र सुधारले सुखानुभूति । समन्यायिक विकास, संरक्षणात्मक क्रियाकलाप र सदाचारितासहितको प्रशासन विकासका पूर्वसर्त हुन् । सबैको भलाइ गर्न खोज्नु पनि विकासको सोच हो ।
विश्वको समग्र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ मा दिगो विकासका लागि लिएको लक्ष्य सन् २०३० भित्र पूरा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सबै देशका लागि तय भएको विकास लक्ष्यले विश्वमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक र पर्यावरणको विषयमा मुख्य जोड दिएको छ । नेपाल दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर छ । नेपालमा आर्थिक विकासका लागि वि.सं. २०१३ देखि योजनागत अवधारणा आयो । हालसम्म १५ वटा पञ्चवर्षीय र केही त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आए । केही वर्ष योजनाविहीन वर्ष पनि भयो ।
राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा मुख्य समस्या देखिए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाभन्दा अघि विकासका तथ्याङ्कसित हालका तथ्याङ्क तुलना गर्दा केही क्षेत्रमा प्रगति भएको पुष्टि गर्छ । जनतामा विकासको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको गुनासो छ । विकासका लागि नेपालले भोग्नु परेका समस्या प्रशस्त छन् । आर्थिक विकासका मुख्य सर्तको विश्लेषणले विकासको प्रभावकारिता बढाउने छ । आर्थिक विकासको पहिलो सर्त स्थिर शासन पद्धति हो । शासनको प्रमुख पात्र राजनीति भएकाले जनताबाट अनुमोदित राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिसहित शासकीय स्थिरताका लागि काम गर्नुपर्ने हो ।
नेपालको विगतको जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध, बन्द र हडतालजस्ता विषयले विकास प्रक्रियामा अवरोध भए । राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन । नागरिक हकअधिकारका विषयले महìव पाए पनि विकासमा नागरिक परिचालनमा प्रगति हुन सकेनन् । शासन पद्धतिका साझेदारलाई परिचालन गर्न कमीकमजोरी रहे । स्थिर शासनका लागि राजनीतिक प्रणालीमा सुधार गर्ने, सदाचारितासहित जनकेन्द्रित राजनीति प्रणालीमा जोड दिने र शासकीय प्रभावकारिताका लागि नागरिक परिचालन गर्न पारदर्शी, उत्तरदायित्व र जवाफदेही नेतृत्वको सर्त पालना गर्नुपर्छ ।
सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु विकासको दोस्रो सर्त हो । विधिको शासन, समन्यायिक विकास, उत्तरदायी र जवाफदेही प्रशासनको अपेक्षा जनताबाट गरिएको हुन्छ । यस्तो शासनमा मात्र प्रगति र उन्नति गर्न सकिन्छ । विश्वमा भ्रष्टाचार हुने देशमा ११०औँ स्थानमा नेपाल रहेको छ । सुशासनको कमजोर अवस्थाका कारण भ्रष्टाचारले गर्दा स्रोत साधनमा दुरुपयोग हुने, अवैधानिक अर्थतन्त्रको प्रभाव पर्ने, इमानदारिता र मेहनत गर्ने बानीमा ह्रास आउने, विधि–विधानको कार्यान्वयनमा चुनौती आउने, नागरिक र शासकीय नेतृत्वबीच अविश्वास पैदा हुनेजस्ता समस्या देखिएका छन् ।
नेपालले विकासको अवरोध हटाउन सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध नागरिक सचेतना, उपयुक्त कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, संरचनागत प्रभावकारिता र कारबाहीका कडा प्रावधानसहित नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । विकासका लागि प्राथमिकताको चयन र आर्थिक प्रभावकारिताको पूर्वमूल्याङ्कन गरी परियोजना सञ्चालन गर्नु तेस्रो सर्त हो । प्रभावका आधारमा स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने, पहुँच नभएका स्थानमा प्राथमिकताका काम पनि नहुने, आधारभूत आवश्यकताको सेवा प्रवाहमा समेत भनसुन गर्नुपर्नेजस्ता समस्या छन् । भूगोल र अवस्थाअनुसार प्राथमिकता पनि फरक फरक हुन्छन् । ती प्राथमिकताको सम्बोधन गरी सन्तुलित विकासमा जोड दिन तलबाट प्राथमिकता तोकिनुपर्दछ ।
नेपालमा केही विकासका परियोजना सम्पन्न भएपछि उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न सकिएको पाइँदैन । जस्तै– काभ्रेको सूचना प्रविधि पार्क, तराईमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह, हालै सम्पन्न भएका भैरहवा र पोखराका एयरपोर्ट आदि किन पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ? यीलगायतका परियोजनाको बन्नुपूर्व आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन राम्रोसँग गरिएन । वैदेशिक ऋणमा बनेका परियोजना आर्थिक विकासका आवश्यक पूर्वाधार हुन् तर सञ्चालनको आधार बन्न सकेका पाइँदैन । कुनै पनि आयोजना बन्नुपूर्व मागको अध्ययन गरी पूर्व आर्थिक विश्लेषण गरेर मात्र पूर्वाधार बनाउन जोड दिनु आवश्यक छ ।
विकासका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्थापन चौथो सर्त हो । स्रोत र साधनका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतमा निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोतले मात्र विकास आयोजना पूरा गर्न नसकिने हुँदा बाह्य स्रोतको उपयोग गर्ने गरिन्छ । बाह्य स्रोतमा ऋण तथा अनुदान हुने र आन्तरिक स्रोत राजस्व तथा ऋणका रूपमा लिइन्छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले स्रोतको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने अस्त्रका रूपमा रहेको नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीचमा स्रोत परिचालनको उपयुक्त अवस्था नरहेको आरोप रहेको छ ।
वैदेशिक ऋणको सीमा नाघ्न लागेको अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिने गरेको र अनुदानको मात्रा घट्दै गएकाले बाह्य स्रोतको परिचालन र प्रभावकारितामा बहस गर्न थालिएको छ । आन्तरिक स्रोत राजस्व बढाउँदा उपभोक्तालाई महँगीको भार पर्ने र आन्तरिक ऋणको सीमा नाघेमा तरलताको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि स्रोत जुटाउन पुँजी निर्माण हुने परियोजना सञ्चालन गरी भविष्यमा स्रोतको बढोत्तरी हुने रणनीति बनाई अघि बढ्नुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता बढाई विदेशी लगानीबाट विकासका स्रोत जुटाउन आवश्यक छ ।
विकासका लागि उपयुक्त विधि र प्रविधिको सुनिश्चितता पाँचौँ सर्त हो । नयाँ प्रविधि प्रयोगले समय र लागत कम हुने एवं गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको विकासले आर्थिक विकासमा प्रभाव पारेको, सुरुङ निर्माण गर्ने प्रविधिले विद्युत् उत्पादन, सडक निर्माणजस्ता महìवपूर्ण पूर्वाधार विकास गर्न सहज भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले विकास निर्माणमा सहजता ल्याएको छ । विकास निर्माणका लागि उपयुक्त विधिको तय भएमा मुख्यतः जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन, विवाद समाधान गर्नेजस्ता काम प्रभावकारी भई विकासका गतिविधिमा सहजता ल्याउँछ ।
नेपालको खरिद प्रक्रियाको कानुन सधैँ आलोच्य भइरहेको छ भने विकास निर्माणको जिम्मा पाएका व्यवसायीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्ने गरी काम लगाउन सकिएको छैन । कानुनको पटकपटक संशोधनले नीतिगत अस्थिरताको प्रभाव विकासमा परेको छ । विकासको गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि एउटा सर्त हो । औपचारिकता पूरा गर्न गरिने अनुगमनले समस्याको सम्बोधन गर्दैन भने लाभग्राहीसमेतको सहभागिता नभएको समीक्षा वा मूल्याङ्कनले विकासका गतिविधि प्रभावकारी हँुदैनन् । अनुगमनले कार्य प्रक्रियाको स्थलगत अवस्थाको अध्ययन गरी सुधार गर्न सहयोग पु¥याउँछ भने मूल्याङ्कनले भविष्यका लागि दिशाबोध गर्दछ ।
आर्थिक विकासको मूल ध्येय जीवनस्तरमा सुधार गर्नु हो । मानव अधिकार, पर्यावरणको संरक्षण, सामाजिक न्याय विकासका लागि आवश्यक सर्त हुन् । आर्थिक प्रभावको पूर्वमूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण, स्रोतसाधनका लागि विश्व साझेदारी, प्रविधिको प्रयोग र उपयुक्त कानुनको व्यवस्था पनि विकासका लागि नभई नहुने सर्त हुन् । नयाँपनको खोजी र आत्मसात् गर्नेजस्ता क्रियाकलापबाट कार्य प्रक्रिया सुधार गर्दै जान सकिन्छ । विकासको प्रतिफल मापनका लागि तय भएका सूचकको परिणाम र संरचनागत सञ्चालनको प्रभावकारिताले सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएमा सफलता भएको मान्न सकिन्छ ।
