देशका परिवर्तनबारे जानकारी राख्नु वर्तमान सञ्चारको युगमा धेरै परको कुरा रहेन। फेरि राजनीतिको व्यापक सामाजिकीकरण, नवोदित व्यक्ति र दलहरूको आजको आक्रामक विस्तार र त्यसको शैलीबाटै प्रस्ट हुन्छ। शब्दको अनेक तानाबाना बुनेर यस परिस्थितिलाई इतिहासमा लेख्ने काम इतिहासकारले आफ्नो धर्म र सिद्धान्तअनुसार गर्दै गर्लान्। धेरै आशाले थिचिँदा–थिचिँदै आशाहरूकै चाङबाट टाउको उठाउन सफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको सुन्दर मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। आशा गरौँ, उहाँ सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा दर्ज हुनुहुनेछ।
विविध सूत्रको घेराबाट उहाँलाई पद प्राप्त भएको हो। यसका सूत्रधार तथा तिनका समीकरणका आफ्नै सीमितता होलान्। प्रधानमन्त्रीले र समग्र देशले निकट विगतमा भोगेको एउटा कठिन सङ्घर्षको इतिहासलाई सही दस्ताबेजीकरण गर्ने र नेपाल निर्माणको द्रुत चरण सुरु गर्ने मौका फेरि आइपुगेको छ। यस तथ्यलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ।
एउटा महत्वपूर्ण विद्रोहको नायक, शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण साझेदार र प्रतिनिधि सभाबाट प्रचण्ड विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विराजमान हुनुहुन्छ। विगतमा आफूले नेतृत्व गरेको क्रान्तिलाई उपेक्षा भावले हेर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिनेभन्दा पनि यसलाई आफ्नो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता परिस्थितिसँग नजिक हुँदा प्रचण्डले मात्र होइन देशले नै कतिपय दुःखबाट मुक्ति पाउन सकेन। यसैले पनि हालै संसद्मा उहाँप्रति प्रकट भएको असीम विश्वासलाई समाज रूपान्तरणमा उपयोग गर्नुपर्छ।
कांग्रेसले खास–खास काम गरेपछि जिम्मेवारीबाट विमुख भएको ऐतिहासिक यथार्थ २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन, २०७४ को आमनिर्वाचन र यस पटक पनि दोहो-याएको छ। स्मरण रहोस्, यी तिनै समयमा कांग्रेस नेतृत्वमा निर्वाचनमार्फत परिवर्तन संस्थागत गर्ने यत्न गरिएको हो। आफूलाई सत्ताबाट विमुख राखिएको समीकरणमा समेत संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदान कांग्रेसले अनौठो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। यो लोकतन्त्रमा विरलै भेटिने राजनीतिक चरित्र पनि हो। राणाहरूसँगै लडेर ल्याएको शासनमा उनीहरूलाई नै उच्च स्थानमा राख्ने, राजा सँगै लड्ने तर उहाँको उच्च स्थान नखोसिने वा पछि पनि थप सम्मानित नागरिकको हैसियतमा राज्य सुविधासहित राख्ने जस्ता घटना हाम्रो पूर्वीय दर्शनबाट अभिप्रेरित राजनीतिक मौलिकता हुन्, जहाँ युद्ध पनि नियममा हुन्छ। विरोधीको पनि अस्तित्व स्वीकार हुन्छ। यही मौलिकताको एउटा घटित प्रमाण माओवादी विद्रोह र त्यसको अवतरणमा नेपाली जनताले देखाएको संयमपूर्ण सहजीकरण पनि हो।
कांग्रेसको विश्वासको मत दिने कदम सही वा गलत जेसुकै होस् भनेर व्याख्या गर्ने थुप्रै आधार छन्। त्यसमा कतिपय समयसँगै उद्घाटित हुने रहस्यमय कुरा पटक्कै नहोला भन्न कसरी सकिएला र ? यसै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पाएको सबै मत निस्वार्थ होइन। कतिपय स्वार्थलाई त उहाँले सरकारमै स्थान दिएर पूरा गरिरहनु भएको छ। कतिपय सहायता वा आड–भरोसा, स्वार्थ नभए पनि सर्तसहितका हुन्छन्। ती सर्त लिखित पनि हुनसक्लान् वा भद्र मानिस बसेर कुरा हुँदाहुँदै अगाडि बढेका अलिखित भद्र सहमति पनि हुन सक्लान्। त्यो पनि नभए, सहज सम्बन्धका सर्त त हरेक सहायताको पछाडि स्वाभाविक उभिने छायाँ स्वरूप हुन्। यसर्थ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा कांग्रेसले अप्रत्यासित प्रदान गरेको विश्वासको मतको स्वार्थ, सर्त वा सन्दर्भलाई उहाँले शङ्कासहित हेर्नुभन्दा पनि आफ्नो र देशको सही दिशानिर्देशमा सदुपयोग गर्नु जरुरी छ। अपार विश्वासलाई प्रधानमन्त्रीले यौटा अभूतपूर्व अवसरमा बदलेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम पनि पूरा गर्नुपर्छ।
नेपालको शान्तिप्रक्रिया सन् १९९१ मा दक्षिण अफ्रिकामा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाबाट प्रभावित भए पनि यसका आफ्नै भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विशिष्टता छन्। नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगैदेखि आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको मूल दस्ताबेज २०६३ मङ्सिर ५ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई मानिन्छ। आजको व्यवस्था निर्माणमा यो सम्झौता महत्वपूर्ण खम्बा हो भन्ने तथ्यलाई अवमूल्यन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। प्रत्येक विद्रोहको शान्तिपूर्ण मूलप्रवाहीकरणको मौलिक सुगन्ध बोकेको आधारभूत सहमतिको दस्ताबेज पनि हो यो।
शान्तिप्रक्रिया एउटा घटना मात्र नभएर हाम्रो देशको हकमा महìवपूर्ण यथार्थ पनि हो भन्ने यसका हस्ताक्षरकर्ताले राम्रोसँग बुझेका छन्। अब हामी देशमा भएका तमाम विद्रोहको इतिहासलाई गिजोलिराखेर त्यसमै हिलो छ्यापाछ्याप गरेर रुमल्लिरहन हुँदैन। यसै तथ्यको गहन ज्ञान भएका गिरिजाप्रसादलाई गरिएको तात्कालीन उपेक्षाले, उहाँले चाहेर वा नचाहेर देशको गतिमा कति
दीर्घकालीन असर पुग्यो भन्ने हामीले त बुझ्यौँ भने प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने कुरै भएन।
प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा कांग्रेसले पनि यसलाई त्यत्तिकै गहन रूपमा लिनुपर्छ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाको मूल सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति तथा २०६३ कात्तिक २२ गतेको सात दल र माओवादीका शीर्षस्थ नेताको बैठकका निर्णयका साक्षी एवं हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा शेरबहादुर देउवाले समेत यस विषयलाई हिसाब किताबको हतियार बनाउन हुँदैन। नयाँ भनिएका तथा पुरानै भएर पनि नयाँ पर्दामा उदाएका दलले पनि यसको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्छ। माधव नेपालको समझदार स्वभावको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ।
शान्ति प्रक्रियाका तमाम कामलाई भाँजो हालेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन। एमाले अध्यक्षलाई पनि थप जिम्मेवार भएर प्रकट हुन जनस्तरबाटै दबाब पुगेको देखिँदैन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्नेतर्फ एमाले अध्यक्षको पनि भूमिका देखिनुपर्छ।
द्वन्द्वले समाजमा पारेका अन्य असर तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सार्थक निरूपणका लागि बन्ने भनिएको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र त्यसको उचित सर्वस्वीकार्य कार्यविधि बन्न नसक्नु विडम्बना हो। यसले नेपाली समाजमा विद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने धेरै भाष्य निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने कुरा बिर्सेर सत्ताको भोग र विकासका अमूर्त आश्वासनमा रुमल्लिएको पछिल्लो डेढ दशकको सत्ता समीकरणका जुनसुकै साझेदार दलले द्वन्द्वमा देशलाई बल्झाइरहन सकिने ठाउँ दिएका छन्। जसले गर्दा एकातर्फ हाम्रो विकासको क्रम सुरु गर्न आवश्यक मार्गप्रशस्त भएकै छैन भने अर्कोतर्फ हरेक द्वन्द्वलाई फरक–फरक दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने समाज र राज्यको पक्षपातपूर्ण नियति देखिएको छ।
गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूपमा फरक–फरक आकार भए पनि विद्रोह हरेक शासन व्यवस्थामा हुन्छ। विद्रोहको सामयिक सम्बोधन तथा अवतरण नै असल शासनको सशक्त पहिचान हो। यसकारण नेपालले उदाहरणीय रूपमा अवलम्बन गरेको शान्ति प्रक्रियाको यात्रा र त्यसको निष्कर्षका संरचना संसारकै लागि असल शासनको अमूल्य प्रेरणा बन्न सक्छन्। यो प्रक्रिया नै हाम्रो देशको पहिचान समेत बन्न सक्छ। यसकै आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर त्यसयता भएका मधेश आन्दोलन तथा विगत र भविष्यमा आइपर्ने विद्रोहको सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने आधार तय हुनेछ। यो पहिचानलाई सही ढङ्गले स्थापित गर्दा मात्र देशले विकासको गति लिनेछ।
यसका लागि हिजो ‘प्रचण्ड’ बनेर हस्ताक्षर गरिरहेका र आज पुष्पकमल दाहाल बनेर प्रचण्ड विश्वासको मत पाउनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई जुन अवसर प्राप्त छ, त्यो अवसर अब दोहोरिएर आउने छैन। यसका लागि उहाँले आफूलाई प्राप्त सद्भावको गम्भीरताको साथ सम्मान गर्नु हुनेछ। संसद्, मौजुदा संरचना तथा कर्मचारीतन्त्रलाई समेत विश्वासमा लिँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेमा नेपाल निर्माणको जग बसाउन सकिनेछ।
