पछिल्ला दिनमा नेपालमा दुइटा परिघटनाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव व्यापक र दूरगामी पर्ने देखिएको छ । रवि लामिछानेको नागरिकता र प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह प्रकरण । प्रत्यक्ष हेर्दा यी दुवै विषय नेपाली अर्थतन्त्रसित नजिकको साइनो राख्ने नदेखिन सक्छ तर गहन रूपमा हेर्दा यी विषयले हाम्रो शासकीय शैली देखाइरहेको छ । नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयलाई राज्यका निकायले राम्ररी हेर्न नसक्ने हाम्रो शासकीय शैली सुशासनसित जोडिएकै मान्नुपर्छ । उदाउँदा उद्यमी प्रेम आचार्यले सरकार र निजी क्षेत्रमा सुशासनको शैलीलाई निर्मम प्रहार र विद्रोह गर्दै आफैँले आफ्नो प्राण लिनेजस्तो गर्नै नहुने काम गरेका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा पनि सुशासन राम्रो नभएका मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सकेको देखिँदैन । जसोतसो केही कालखण्डमा केही विकास गरिहाले पनि त्यो आर्थिक तथा सामाजिक विकास दिगो नहुने देखिएको छ । त्यसैले सुशासन आर्थिक विकासको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने हाम्रो मूल समस्या सुशासनमै ठोक्किएको छ । सुशासनको दिशामा नेपालले अब के गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ ? यो अहिले बहसको केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्छ । विदेशी नागरिकता लिइसक्नुभएका रवि लामिछानेले नेपालमा सञ्चारकर्म गर्दा उठान गरेका विषयले धेरै अडियन्सको मन छुनु अस्वाभाविक थिएन । प्रियता बढ्यो । विदेशमा काम गर्न जानु नेपालीको बाध्यता रविका मात्र थिएन, हिजोदेखि नै हो । खासगरी ‘बर्मा गए कर्मसँगै’ भन्ने नेपाली उखान नै छ । दुई महायुद्ध भोग्याैँ । उतिबेलाको बर्मा अहिलेको अमेरिका, क्यानडा, अस्टे«लियाजस्तै थियो होला ।
बेलायती साम्राज्यसँग सुगौली सन्धिको बाध्यतापछि नेपाली युवा बेलायती सैनिक भर्तीमा गए । शासकले नै लाभका लागि पठाए । त्यसअघिसम्म नेपालले उब्जाएको कृषि र औद्योगिक उपजले तिब्बत बाँच्थ्यो । धान निर्यातमा नेपाल अब्बल त धेरै पछिसम्मै थियो । यहीँका खानी खनेर प्राप्त फलामका सैनिक हतियारले पराइको आक्रमण परास्त गर्ने क्षमता थियो भन्ने इतिहास छ । विदेशमा रोजगारीसँगै नेपालले विप्रेषण त पायो होला तर क्षमता निरन्तर गुमायो, अहिले वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत आयात मात्र गर्नुपर्ने बाध्यतासम्म । धेरैलाई विदेशको नागरिक हुन बाध्य पा¥यो । रविजस्ता तेजस्वी युवालाई नागरिकताको पर्वाहै नगरी पार्टी बनाउने, चुनाव जित्ने र उपप्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने बनाउनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् तर यी विषय हेर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रका यावत् निकाय कहाँ थिए ? त्यसले सुशासनको पारो देखाउँदैन र ?
नेपाली कानुनले विदेशमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ । हिजोअस्ति मात्र राजधानीको एक पाँचतारे होटलमा विदेशको कुनै आवासमेला सोही कारणले प्रहरीले अन्तिम अवस्थामा बन्द गरेको छ तर विदेशै लगानी गरेर डलर अर्बपतिको नेपालमै राजनीतिक प्रभाव स्पष्टै छ । स्वदेशमा लगानीको वातावरण निरन्तर नाजुक हुँदै गएपछि विदेशमा लगानी असम्भव हुँदै होइन । भूमण्डलीकरणले पुँजीले जहाँ फस्टाउने मौका पाउँछ, त्यहीँ पुग्न सक्ने बाटा बनाएको छ । देशभित्र लगानी र उद्यमको वातावरण कस्तो छ भन्नका निम्ति प्रेम आचार्यले प्राण त्याग्नुअघि उठाएका प्रश्नले धेरै गहिरो अर्थ राखेको छ । सरकारी निकाय मात्र होइन, निजी क्षेत्रका आर्थिक कारोबारको तौरतरिकामा समेत गम्भीर खोट छ । ठूला डिपार्डमेन्टल स्टोर, उच्च शिक्षा दिने कलेजदेखि घरानियाँ व्यापारी कसरी अरूलाई शोषण गरेर आफू धनी बन्छन् भन्ने देखिएको छ । सरकारी निकायको अनुदान सहायता कसरी कुरूप बन्दै छ भन्नेसमेत देखाएको छ । कुशासनको प्रभाव रवि र प्रेम प्रकरण मात्र होइन, समकालीन सार्वजनिक वित्तमा समेत परेको देखिन्छ ।
उठ्नुपर्ने राजस्व उठेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिना १४ दिन अर्थात् माघ १४ गतेसम्म राजस्व उठ्ती चार खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ । यो वर्षभरिमा उठ्नुपर्ने राजस्वको ३३.६ प्रतिशत मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेटमा राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ रहेको छ । अब बाँकी साढे पाँच महिनामा ६६ प्रतिशत हाराहारी राजस्व उठाउन कति सम्भव छ ? निर्वाचनका निम्ति राजनीतिक खेलोफड्को गर्दा राजस्व प्रशासन ध्यस्त भएको देखिएको त होइन ? निर्वाचनपछि आउनुभएका उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डेढ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालय आउँदा स्तब्ध भएको बताइनै सक्नुभएको छ । खस्किएको राजस्व प्रशासन सुधार्नुपर्ने चुनौती त छँदै छ, समग्र अर्थतन्त्रलाई सुशासनको विश्वास दिनुपर्ने ठूलो चुनौती खडा भएको छ । उहाँ आएपछि पुँजी बजारले हरियो झन्डा उठाउने सङ्केत गर्दै छ ।
सुशासनबिना लगानी प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न सक्दैन । चालू आर्थिक वर्षको यो साढे छ महिनामा पुँजीगत खर्च कुल विनियोजित खर्चको १५.५५ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुल विनियोजित पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्बमध्ये आर्थिक वर्षका आधाभन्दा बढी समयमा ५९ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चले लगानी बढाउँछ । रोजगारी सिर्जना गर्छ र उत्पादन बढाई अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार बढाउँछ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चले निजी क्षेत्रमा चारगुनासम्म अर्थतन्त्र विस्तारको प्रभाव सिर्जना गर्छ । विकास प्रशासनमा सुशासन र क्रियाशीलता देखिन नसक्दा अर्थतन्त्र खुम्चँदै गएको छ । फुक्न र फैलिन सकेको छैन ।
पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक भए पनि सरकारको नियमित चालू खर्च भने उच्च हुँदै गएको छ । यो अर्को चुनौती हो । गएको शुक्रबारसम्म सरकारले चार खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ साधारण खर्च भइसकेको जनाएको छ । यो कुल विनियोजित चालू खर्चको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी हो । राजस्वले चालू खर्च धान्न कठिन हुने भनेको अर्थतन्त्र मात्र होइन, राज्य प्रणालीमै गम्भीर सङ्कट आउन सक्ने जोखिम हो । दक्षिण एसियाकै केही देशमा समस्या आइसकेको छ । श्रीलङ्काले अर्थतन्त्र डुबेका कारण राजनीतिक उचारचढावको कुरूप तस्बिर देखाइरहेको छ । पाकिस्तानको अवस्थासमेत राम्रो छैन । नेपाल पाठ सिक्नुपर्छ । सुशासनको मार्गमा अगाडि बढ्न सकेन भने छनक राम्रो छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसो त यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या घट्ने बताउँदै आशा जगाउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर राम्रो सुरुवात गरेको छ । यो असल सुरुवातलाई सबै प्रदेशले अवलम्बन गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट समेत देखिन्छ तर यस दिशामा थप धेरै गर्नु छ ।
राज्य संयन्त्रलाई सुशासनको मार्गदिशामा अगाडि बढाउन सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनतिर समेत फर्कनुपर्ने हुन्छ । सरकारले २०७५ भदौ ३ गते सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग बनाइएको थियो । आयोगले सोही वर्षको माघ ११ गते प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ३७१ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले सङ्घमा समेत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको हो । अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या २१ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय रहेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या १६ मा झार्ने सुझाव गरेको छ भने विभागलाई ३५ वटा मात्र राख्न सुझाव गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयका एक जना सचिव, तीनदेखि पाँचवटा महाशाखा र ती मन्त्रालयका निम्ति एक हजार १८७ मात्र दरबन्दी राख्न सुझाएको छ । यसले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई छरितो बनाउन सक्छ ।
छयालीस सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो । छ महिनामा संविधान र एकै वर्षमा निर्वाचन गर्ने कार्यभार पूरा गर्नुभयो । सानो सङ्ख्याको मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्न सक्छ भन्ने त्यो अब्बल उदाहरण थियो । मन्त्रालय, विभाग र महाशाखाको सङ्ख्या घट्दा मन्त्रीको सङ्ख्या घट्ने निश्चित रूपमा घट्नेछ । सचिव, सहसचिव, उपसचिवसम्म सङ्ख्या घट्दा सोहीअनुसार संरचना घटेर नियमित खर्च न्यून हुनेछ । सङ्घमा यो किन पनि जरुरी छ भने मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सात प्रदेशमा सातवटा सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार बनेका छन् । धेरै काम तल गएका छन् र अझै कतिपय तल जानुपर्ने काम माथि नै अडेका छन् । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सुशासनमा गम्भीर प्रतिकूल असर पारेको छ ।
प्रभावकारी सुशासनबिना अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छैन । लागतअनुरूप लाभ आउन सक्ने अवस्था हुने छैन । लगानी प्रवद्र्धन हुँदैन । राज्यको ठूलो होइन, प्रभावकारी र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने संरचना आवश्यक छ । यताका वर्षमा खासगरी २०७२ सालको नयाँ संविधानपछि राज्यका निकाय विस्तारकारी हुँदैछन् । फजुल खर्च नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गएजस्तै राज्यसंयन्त्रका निकाय मितव्ययी बनाउनुपर्नेछ । कतिपय दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेछ । सङ्घमा कटौती गरिएका दरबन्दीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । राजस्वको पैसा जोगाएर पुँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक छ ।
नागरिकताको समेत सही पहिचान नगरी राजनीतिमा प्रवेश अनि गृहमन्त्रीसम्म बन्न सक्ने राज्य संरचनाको बेथिति नेपालबाहेक विरलै देशमा होला । उद्यमी बन्छु र यही देशमा केही गर्छु भन्नेले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका संरचनाबाट हारेर जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्थाले सुशासनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ । ती कमजोरी हाम्रा समकालीनका चुनौती हुन् । तिनको निर्मम समीक्षा र समाधान गर्ने बेला हो यो । त्यसले अवसर सिर्जना हुन्छ । अवसरले गतिशील र सुशासनमैत्री राज्यसंरचनाको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई सही सेवा र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिनेछ ।
