गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि त्यसको भोलिपल्ट सरकार गठन भई शपथ खाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक महिना पूरा गरिसकेको छ । यसबीच विभिन्न उतारचढाव बेहोर्दै सरकार अघि बढेको छ । शपथ ग्रहणमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री तथा चार जना बिनाविभागीय मन्त्री समावेश गरी सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्ण रूप दिन निकै दिन लगाउनुभयो । अर्थात् माघ ३ गते मात्र सरकारले लगभग पूर्णता प्राप्त ग-यो । यद्यपि केही मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्रीसँग रहेका छन् ।
सरकार गठन सुरुमै विवादमुक्त भने हुन सकेन । जनता समाजवादी पार्टी भागबन्डा नमिलेकाले सहभागी हुन सकेन भने सरकारमा जान ठिक्क परेको जनमत पार्टी शपथमा भाग लिए पनि सो दलका मन्त्रीले मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पदभार सम्हाल्न जानु भएन । सरकार बनाउन समर्थन गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएकाले सरकारमा भाग पनि खोजेन । सरकारको एक महìवपूर्ण घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनको बैठकमा आफ्ना कुरा नै नसुनिएको, बोल्न नै नदिइएको जस्तो आरोप पनि लगाउनुभयो ।
यस्तो अवस्थामा सरकार कत्तिको बलियो छ त भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । जसपा सरकारमा नजाने वा सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्ने भनेर त भनेको छैन तर सरकारमा जान पनि आलटाल नै गरिरहेको छ । बरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जो सरकारमा सामेल छैन तर नेपाली कांग्रेससँंगै सरकारलाई विश्वासको मत भने दिएको छ, उसँंग पार्टी एकता गर्नेतिर चासो देखाउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँग भएका केही मन्त्रालय बाँकी राख्नु भएकाले ती मन्त्रालय जसपालाई दिने उद्देश्यले राखिएको ठानिएको थियो । बाँकी रहेका वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा जसपाले खासै चासो देखाएको छैन । उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान राखेकोले र सो माग पूरा गर्न समय लाग्ने भएकोले तत्काल सरकारमा नजान सक्छ । तर सो पार्टीको समर्थन अत्यावश्यक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकी सरकार ढल्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
यसैबीच, अर्को झट्का पनि यतिबेला बेहोर्नुप-यो जब सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता रद्द गरी उहाँलाई संसद् सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नै अयोग्य ठहराइदियो । फलतः सो नागरिकताका माध्यमबाट निर्वाचनपछि प्राप्त संसद् सदस्य, मन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, संसदीय दलको नेता आदि सबै पद उहाँले गुमाउनुभयो । यसबाट सरकारलाई ठूलो धक्का लाग्ने सोचिएको थियो तर गृहमन्त्री पद प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राख्नु भएको र रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले ठूलो असर भने परेन । तर गृह मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने अझै निचोडमा पुगिसकेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहनु हुन्छ भने रास्वपाले आफ्नो भागको मन्त्रालय भएकाले आफैँले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । नेकपा (एमाले) ले पनि सो पद रास्वपालाई नै दिन चाहेको खबर आउन थालेको छ ।
तर गृह रास्वपाले चलाइ आएकाले उसैलाई दिनुपर्ने तर्क ठीकै भए पनि रवि आएपछि उठेका विवादका कारण रास्वपालाई नै दिँदा आलोचनामुक्त होला भन्न सकिँदैन । रवि प्रकरणमा सरकारलाई ठूलो धक्का नलागे पनि रविले सांसद र मन्त्री पद गुमाउनुभयो । नागरिकता रद्द भएको तेस्रो दिन नै उहाँले प्रक्रियामा गएर नागरिकता पुनः कायम गरेर नेपालको वैध नागरिक बन्नुभएको छ भने सरकारमा पनि पुनः जान चाहेको बुझिएको छ ।
उता जनमत पार्टीले भने मन्त्री पदमा पदवहाली गर्न धेरै समय आलटाल गरे पनि अन्तमा दलका सांसद अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रालयमा ढिलै भए पनि माघ ११ गते पदबहाली गर्नुभएको छ । आफ्नो पार्टीले चाहेको उद्योग मन्त्रालय नदिएकोमा पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले ठूलो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको मात्र होइन हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा खसजातिप्रति नै लान्छना लाउन पुग्नु भएको थियो । देश बिग्रेको जिम्मा खस जातिलाई मात्र लाउनु भएका राउतले मधेशी जातिबाटै प्रथम राष्ट्रपति हुनुका साथै प्रत्येकजसो सरकारमा मधेशी दलको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको तथ्यलाई भने बिर्सनु भएको थियो ।
तर समय बित्दै जाँदा सो दलका सांसद अब्दुल खानले भद्रता, शालीनता र राजनीतिक परिपक्वता देखाउँदै खानेपानी मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । खानेपानी मन्त्रालय धेरै समयसम्म मन्त्रीविहिन रहेपछि खानेपानी सचिवले मन्त्रीलाई सम्पर्क गरी पदवहाली गर्न अनुरोध गर्नुुभएछ । सबै मन्त्रालयको उत्तिकै महìव हुन्छ, आवश्यकता भएरै मन्त्रालय गठन गरिएको हुन्छ तर मन्त्रालयअनुसार कामको प्रकृति र कामको भार कम वा बढी पनि हुन सक्छ । खानेपानी मन्त्रालयको काम तराई क्षेत्रमा खासै नहुने वा तराई केन्द्रित भएर काम गरेर देखाउन नपाइने भएकाले हुनसक्छ उहाँको पार्टीले सो मन्त्रालय स्वीकार गरेको थिएन । तर मन्त्री नै नआइदिँदा काममा बाधा पर्ने र मन्त्रालयका कर्मचारीमा पनि हामी कस्तो मन्त्रालयमा काम गर्दैछौँ जहाँ कुनै मन्त्री आउन चाहँदैन भन्ने पर्नु राम्रो होइन । शायद मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा भइसकेकाले दलले यसको महìव नदेखेका हुन् कि ? साथै, एक सांंसदले पनि आफ्नो क्षेत्रमा खानेपानी नआएर समस्या भोगिरहेकोले मन्त्री बनेर समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गरेकाले पनि मन्त्रीले मन्त्रालयको महìवबोध गर्नुभएको रहेछ ।
नयाँ जोश र जाँगरका साथ आउनु भएका मन्त्रीले यदि खाडी राष्ट्र तेल बेचेर धनी हुन सक्छन् भने हामी विदेशीलाई पानी बेचेर धनी किन नहुने भन्ने भावना व्यक्त गर्नु भएकोले खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ केही काम गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर गठबन्धनले कुनै दललाई काखा र कुनैलाई पाखा भने गर्नु हुँदैन । मन्त्रालयको भागबन्डामा मोलमोलाई भए पनि सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी किन मिलाउन सकिएन त यसतर्फ गठबन्धनले ध्यान पु-याउनै पर्छ । सरकारै नबन्ने अवस्थामा सात पार्टी मिलेर बनाइसकेपछि आपसी गुनासा सुनेर नै गठबन्धनको एकता मजबुत गर्नुपर्छ । एउटा गठबन्धन नभए अर्को हुन्छ भन्ने पनि देखिएको छ तर यसले स्थायित्व दिने देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति पदको निर्वाचन पनि चाँडै आउन लागेकाले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने बारेमा सरकार गठन गर्दाका बखत भएको समझदारी पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन दिएकाले नयाँ परिवेशमा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आउनु भएकाले पनि गठबन्धनमा शङ्का उत्पन्न भएको देखिन्छ । उता समझदारीअनुसार राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउने नेकपा (एमाले) को विश्वास कायमै छ । यस्तो अवस्थामा अबको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक दलमा आएका समस्यालाई आपसी समझदारीबाटै हल गर्दै विश्वास कायम गरी एकता मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।
