राजनीतिमा आशाका किरण

नेपाली राजनीतिमा बिपी कोइरालाको वैचारिक निष्ठाले प्रजातन्त्रको भ्रूण रोपियो । गणेशमान सिंहको त्यागले बहुदलीयताको पुनरागमन गरायो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वदायी संवेगले गणतन्त्र प्राप्त भयो । यी सबै घटनाक्रम आफैँमा युगीन उपलब्धि हुन् । इतिहासको यो शृङ्खलाबद्ध उपलब्धिको चाङमा उभिएर आजको वस्तुगत धरातललाई नियाल्दा एउटा नमिठो सत्य ओकल्नै पर्छ कि हामीले केवल व्यवस्था बदल्ने युद्ध जित्यौँ तर अवस्था बदल्ने ‘प्रणाली’ निर्माणको महायज्ञमा नराम्ररी चुक्यौँ । 

आजको ‘जेनजी’ पुस्ताले बालेन शाह जस्ता पात्रहरूमा जुन सुशासनको विम्ब देखिरहेको छ, त्यो कुनै एउटा व्यक्तिको उदय मात्र होइन, बरु दशकौँदेखि थुप्रिएको कुण्ठा र निष्प्रभावी राजनीतिको विरुद्धमा प्रकट भएको एउटा गम्भीर ’डिफ्याक्टो’ विद्रोह हो । हामीले जुन दिनदेखि कर्मचारीको कलमसँगैको बौद्धिकता, प्राध्यापकको चिन्तनशील विवेक, पत्रकारको तटस्थ दृष्टि र नागरिक समाजको खबरदारीलाई एउटै थैलोमा पोको पारेर राजनीतिक नेतृत्वको चरणमा लगेर विसर्जन गरिदियौँ, ठिक त्यही विन्दुबाट नेपालको अधोगति सुरु भएको हो । 

हामीले नेतालाई पथप्रदर्शक होइन, एउटा यस्तो अलौकिक ‘सुपर कम्प्युटर’ का रूपमा कल्पना ग¥याँै, जसले हरेक गल्लीको खाल्डोदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जटिल गाँठोसम्म सबैको उत्तर हत्केलामा राखेर दिओस् । यो अति–राजनीतीकरणको पराकाष्ठा नै हो कि आज वडा सदस्यको सामान्य त्रुटिमा हामी विश्वका विकसित मुलुकका राष्ट्रप्रमुखको कार्यशैली तुलना गरेर बहादुरी त प्रदर्शन गर्छौं तर ती मुलुकहरू कसरी चलेका छन् भन्ने संरचनागत गहिराइमा पुग्ने प्रयत्न गर्दैनौँ । सिङ्गापुरको कायापलट लि क्वान युको भाषणले मात्र भएको थिएन, बरु त्यहाँको राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र शासनसत्ताबिचको त्यो ‘नङ र मासु’ जस्तो प्राज्ञिक सम्बन्धले सम्भव भएको थियो, जहाँ ज्ञानले सत्तालाई मार्गनिर्देश गथ्र्यो र सत्ताले ज्ञानलाई कार्यान्वयनको जमिन दिन्थ्यो ।

अबको युगमा ‘डेमोक्रेसी’ (लोकतन्त्र) को शास्त्रीय व्याख्या र चुनावी गणितले मात्र मुलुकको प्यास मेट्न सक्दैन; अबको निर्विकल्प आवश्यकता ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यतान्त्र) को हो । लोकतन्त्रले सङ्ख्याको पूजा गर्छ भने योग्यतान्त्रले क्षमताको कदर गर्छ । हामीले सङ्ख्या त पु¥यायौँ तर क्षमतालाई दलीय आस्थाको कसिमा बाँधेर बन्धक बनायौँ । कुनै पनि दर्शन, वाद वा सिद्धान्त आफैँमा साध्य हुन सक्दैनन्, ती त केवल साधन मात्र हुन् । अब मुलुक कुनै ‘इज्म’ वा अमूर्त दर्शनको भारी बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन । अबको निकास केवल ‘सिस्टम’ र ‘इम्प्लिमेन्टेसन’ अर्थात् स्वचालित पद्धति र त्यसको कठोर कार्यान्वयनमा मात्र निहित छ । विचारको श्रेष्ठताको युग समाप्त भइसक्यो, अब कार्यसम्पादनको श्रेष्ठताको युग आरम्भ भएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वसँग हामीले केवल विवेक र सामाजिक न्यायको व्यापक दृष्टिकोणको अपेक्षा राख्नु पर्छ । किनकि उनीहरू जनमतका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् तर त्यो दृष्टिकोणलाई प्राविधिक रूपमा कसरी सफल बनाउने भन्ने जिम्मेवारी पूर्णतः कर्मचारीतन्त्र र विज्ञहरूको हुनु पर्छ । लोक सेवाको कडा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीलाई जबसम्म राजनीतिक कार्यकर्ताको छायाबाट मुक्त गरिँदैन र उनीहरूलाई मेरिटका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने स्वायत्तता दिइँदैन, तबसम्म सुशासनको रटान केवल एक सुखद कल्पना मात्र रहिरहने छ । विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइन, ज्ञान र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना बन्नु पर्छ । जसले राज्यका हरेक समस्याको वस्तुपरक समाधानका लागि आवश्यक ‘डेटा’ र ‘डिजाइन’ उपलब्ध गराउन सकून् । मिडियाले कसको जय जयकार गर्ने भन्ने होइन, बरु कसले आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका कति इमानदारीपूर्वक निर्वाह ग¥यो भन्ने कुराको निर्मम अडिट गर्नु पर्छ ।

पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका हाम्रा असन्तुष्टिको चुरो कुरो यही हो कि यहाँ स्ट्राइकरले डिफेन्स गर्नुपर्ने र गोलरक्षकले गोल गर्न दौडिनुपर्ने एउटा अराजक खेल खेलियो । जसले जे काम गर्नुपर्ने हो, उसलाई त्यो काम गर्ने वातावरण र अधिकार कहिल्यै दिइएन । अबको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र विशेष गरी युवा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अबको युगमा विचारधाराको लेपन लागेको भाषणले जनताको भोक मेटिने छैन । अब जनतालाई  ‘रिजल्ट’ चाहिएको छ, जुन केवल ‘मेरिटोक्रेसी’ बाट मात्र सम्भव छ । हामीले नेतामा थोपरिएको सर्वाधिकारलाई पुनर्वितरण गरी विज्ञता र योग्यतालाई राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याउनै पर्छ । जबसम्म प्रणालीले मानिसको थर, अनुहार वा पार्टीको सदस्यता नहेरी उसको ‘मेरिट’ (योग्यता) हेर्न थाल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय विकासको ‘इन्जिन स्टार्ट’ हुन सक्दैन । योग्यता र क्षमतालाई पाखा लगाएर गरिने कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले अन्ततः भिडतन्त्रलाई नै जन्म दिन्छ । 

अबको राजनीतिक मार्गचित्रमा ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई केन्द्रमा राखेर, सिद्धान्तको बहसलाई थाती राखी, कार्यान्वयनको मेसिनरीलाई बलियो बनाउनु नै समयको पुकार हो । यो कुनै एउटा पार्टी वा व्यक्तिको कुरा होइन, यो समग्र राष्ट्रको ‘सफ्टवेयर’ अपडेट गर्ने कुरा हो । हामीले अब पनि योग्यतालाई थिचोल्ने र प्रणालीलाई भन्दा व्यक्तिलाई पुज्ने गल्ती गरिरह्यौँ भने इतिहासले हामीलाई कहिल्यै माफी दिने छैन । एक पटक पद्धतिलाई काम गर्न दिऔँ, योग्यतालाई सम्मान गरौँ र परिणाममुखी शासनको जगमा उभिएर समृद्धिको सपनालाई मूर्त रूप दिऔँ । युवा प्रधानमन्त्रीका लागि यो केवल एउटा पद होइन, नेपाललाई विचारको अलमलबाट निकालेर पद्धतिको राजमार्गमा लैजाने एउटा अन्तिम ऐतिहासिक अवसर हो । यो चुनौतीपूर्ण यात्रामा योग्यतान्त्र नै हाम्रो एक मात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनु पर्छ ।