तीर्थ भट्टराई
तीर्थ भट्टराई
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट पनि प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । ती प्रश्नहरू हुन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सात दलीय गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? र विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसलाई फाइदा बेफाइदा के होला, र यसले सातदलीय गठबन्धनमा कस्तो असर पार्ला ?
पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुुख प्रतिपक्षको भूमिका एकदमै महìवपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थामा कम्तीमा पनि दुई दल हुन्छन् र एउटा दलले पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा पचास प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दल विपक्षी दल हुन्छ । यदि प्रतिपक्षमा एकभन्दा बढी दल भएमा सत्ता पक्षभन्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई संस्थागत गरिएको हुन्छ र विशेष अधिकार र सुविधासमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि यसको अनिवार्य आवश्यकता ठानिएको हुन्छ ।
तर हालै भएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ द्वारा विश्वासको मत लिने संसद्को मतदानमा उहाँले संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्या २७० मध्ये २६८ मत प्राप्त गरी संसदीय इतिहासमै नयाँ परिणाम निकाल्नु भएको छ । केवल दुई सांसद मात्र उहाँको विपक्षमा उभिनु उभिए । संसद्को २७५ सदस्यमा पाँच जना अनुपस्थित थिए ।
प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत कसले दियो त ? राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको दाबी पेस गर्दा उहाँसँग समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या १६९ थियो । यो सङ्ख्या नै सरकार बनाउन चाहिने सङ्ख्या १३८ भन्दा धेरै बढी थियो । यत्रो बहुमत थपिदिने दल कांग्रेस निस्कियो जुन दलले प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्दा नै १५ वर्ष चल्ने भनिएको गठबन्धन केही घण्टामै अस्तित्वविहीन हुन पुगेको थियो । यसरी केही दिन अगाडिसम्म प्रचण्डलाई सत्ता दिन नचाहने कांग्रेस यसबीच किन यत्रो मत खन्याउन बाध्य भयो त ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो । उहाँ बिच्किनुको अर्थ हुन्थ्यो कांगे्रसको हातबाट सत्ता सम्पूर्ण रूपमै गुम्नु, जुन अवस्था नेकपा (एमाले) को हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो त्यो अवस्था कांग्रेसको भयो । यसमा नेतृत्वको असावधानी वा दम्भले पनि काम गरेको हुन सक्छ । यी घटनामा युवा र जागरुक नेतृत्व भनिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि रनभुल्लमै परेको अवस्था देखियो र उहाँहरूले पनि पार्टीलाई बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष देउवा र उहाँको निकटस्थ समूहको आलोचना बढी भए पनि महामन्त्रीद्वय पनि आलोचनाबाट अछूतो रहन सकेनन् र यसमा पार्टीभित्रै आरोप प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भयो ।
तर पार्टीभित्र सबल अवस्थामा रहनु भएका देउवालाई सानोतिनो आलोचनाले विचलित हुने अवस्था भने थिएन । त्यसैले पार्टीभित्र राजीनामाको आवाज उठे पनि त्यो उत्कर्षमा पुगेन । फलतः उहाँको नेतृत्व चुनौतीविहीन बन्न पुग्यो । यसबीचमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार्नु नै कांग्रेसका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेसले सोही गर्न खोजेको देखिन्छ ।
यसबीच, कांगे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भयो त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नुले पनि कांग्रेसले गल्ती सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । अब नेकपा (एमाले) को सातदलीय गठबन्धनमा गइसकेको माओवादी केन्द्रलाई कसरी फिर्ता ल्याउने त ? त्यो त हाललाई सम्भव छैन । त्यसैले दीर्घकालीन फाइदाका लागि कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचन, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई नचाहिएको बहुमत दिएको बुझ्न सकिन्छ भने केही नेताहरूले त हाकाहाकी नै सो कुरा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिनु उचित नहुने बताउनु हुने महामन्त्रीद्वय, नेता डा. शेखर कोइराला, सांसद प्रदीप पौडेल पनि पार्टी निर्णय भएकाले बाध्यतावश मत दिनुपरेको भन्दै आउनु भएको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले सो पार्टी धेरै अलमलमा भएको, तैपनि केही फाइदा भइहाल्छ कि भन्ने सोचाइमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर सो कदमले कांग्रेसमाथि दीर्घकालीन रूपमा माथि उल्लेख गरिएका प्रश्न उठ्ने नै भएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको मर्यादा विपरीत संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नै नरहने गरी कांग्रेसले किन यस्तो कदम चाल्यो ? सम्पूर्ण राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी र अन्य सम्पूर्ण बौद्विक जगत् नै आश्चर्यचकित भएको छ । कांग्रेसको कदमले सो दल पनि वैधानिक रूपमा सत्ता पक्ष भएको छ तर उसले सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्ने भनेको छ । यो कुरा सँगसँगै जान कसरी सम्भव होला ? संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको रूपमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ला ? कांग्रेसका सभापति देउवाले सो पदमा रहन पाउनु होला वा नहोला, प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रूपमा पाउने अधिकार र सुविधा पाउनु होला वा नहोला ? यस्ता धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएपछि आश्चर्यचकित हुनु भएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संशय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । कांगे्रसले सदाशयतापूर्वक मत दिएको भए त ठिकै छ तर निहित स्वार्थको उद्देश्यले जाल फालेको हो भने त्यसमा माछा पर्नेवाला छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ । अप्रत्यासित बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गद्गद् हुनुभएको छ तर नयाँ संसद्मा शङ्काको विजारोपण भएको सन्दर्भमा उहाँले कसरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउनु हुन्छ त्यो भने आगामी दिनले बताउनेछ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दाका सर्त र प्रतिबद्धता पालना गर्नु गराउनु उहाँको कर्तव्य हुनेछ । अब धोकाको राजनीति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । दलहरूले अविश्वासको राजनीति छोडी विश्वास जगाउनुपर्ने बेला भएको छ । किनकि निषेधको राजनीति हाबी हुँदा बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमाले दोस्रो दलमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले अब दलले धोकाधडी छाडी सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरी आ–आफ्नो छवि सुधार्नु पर्ने बेला आएको छ । कांग्रेसले सदाशयपूर्वक सरकारलाई मत दिएको हो भने सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
