राष्ट्रपतिको निर्वाचन

राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति हो; जसले संस्थागत रूपमा राष्ट्रको एकता र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यको वैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । राष्ट्रप्रमुख ‍औपचारिक तथा नाम मात्रको (सेरेमोनियल) हुने वा कार्यकारी अधिकारसहित सरकारप्रमुखका रूपमा समेत हुने भन्ने कुरा शासकीय स्वरूप एवं शक्तिपृथकीकरणमा भर पर्छ । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रको डिजुरे (कानुनी) नेता हो र त्यहाँ छुट्टै डिप्याक्टो (वास्तविक) नेता कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख विशिष्ट रूपमा नाम मात्रको औपचारिक हुन्छ; जसले वास्तविक, सशक्त तथा दैनिक रूपमा कुनै प्रकारको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग एवं अभ्यास राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदैन । राष्ट्रप्रमुखको काम राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ राजदूत (फस्र्ट डिप्लोम्याट) पनि भनिन्छ । राष्ट्रप्रमुखलाई सार्वभौम राज्यको उच्च प्रतिनिधि मानिन्छ; जसले राष्ट्रको उच्च प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रभित्र र बाहिर पनि एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, निष्ठा र इमानदारिताको प्रतिनिधि मानिन्छ । 

नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । साथै संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६६ मा अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको अवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । साथै संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको एक दशक नाघिसकेको अवस्था छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । वि.सं. २०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र हटाई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयांँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् राष्ट्रपतिको निर्वाचन संवत् २०७४ साल फागुन २९ गते सम्पन्न भएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधानबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५९ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० गरी ८२५ जना जनप्रतिनिधि चुनिएको अवस्था भएको हुँदा ८२५ जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी जम्मा ८८४ सदस्यले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्दछन् । 

सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ रहेको अवस्था छ; जुन राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार कायम भएको हो भने राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा हालसम्म आइसकेको छैन । राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने हुँदा राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । 

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा रहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने साथै आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्ने गराउने कर्तव्य निर्वाचन अधिकृतको हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था छ । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने, कम्तीमा ४५ वर्ष पूरा भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै सङ्घीय कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको, साथै कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने गरी संविधान र कानुनले योग्यता निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ ले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने व्यक्तिको अयोग्यताका आधारहरूसमेत निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्ने र कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अतः नेपालको संविधानको धारा ६३ बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने हुँदा २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको पाइन्छ । हालका राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे पदावधि २०७४ साल फागुन २९ गतेबाट सुरु भई २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने अवस्था छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि अर्थात् २०७९ साल माघ २८ गतेभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आजसम्म तोकिएको छैन । 

२०७९ साल माघ २८ पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ विपरीत हुन जाने अवस्था रहन्छ । कानुनी राज्यमा कानुनको अक्षरशः पालना हुनु आवश्यक र अनिवार्य सर्त मानिन्छ । कानुनी शासनमा कानुनको कार्यान्वयनकर्ताबाट नै कानुनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कानुनको पालनाकर्तामा वितृष्णा उत्पन्न हुन जान्छ; जुन राम्रो पक्ष होइन । तसर्थ यदि विद्यमान कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा केही बाधा, अवरोध एवं समस्या भएमा ती प्रावधानलाई संविधानको मर्म र उद्देश्यबमोजिम त्यसको विपरीत नहुने गरी संशोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्दछ । होइन भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हँुदैन, यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।