काठमाडौं, असार २० गते । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विद्येयकलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।
महिला कानून र विकास मञ्चले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐन सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई ऐन मार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्येयकमा सुधार गरेर जान सकिने धारणा राख्नुभएको हो।
‘नागरिकता ऐन एउटा संवेदनशील विषय हो, जसले लाखौँ नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो केवल कानुनी कागजात नभई, व्यक्तिको अस्तित्वको पहिचान हो। संविधानले समानता र न्यायको भावना बोकेको छ भने नागरिकता ऐनले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम हुनुपर्छ।’
यो ऐन व्यक्तिको राज्यसँगको वैधानिक सम्बन्ध भएकाले यसले व्यक्ति र राष्ट्रबिचको नातालाई प्रमाणित गर्ने धारणा राख्दै उहाँले यो ऐनले व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सहभागिताको ढोका खोल्ने हुँदा बढी संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो‚ ‘राष्ट्रिय सभाले एक दृढ, विवेकपूर्ण र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै यो विधेयकलाई न्यायोचित रूप दिने दिशामा काम गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले ऐनमा आमाका नाममा नागरिकता दिने विषय लगायतका बुँदामा संशोधन गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
