त्रिविका महत्वपूर्ण कार्यभार

मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आज ६७ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै त्रिविले आफ्नो पाइला विश्वभर पुर्‍याइसकेको छ । यहाँ उत्पादन भएको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विश्वभर छरिएर नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सफल भइरहेको छ । सीमित स्रोतसाधनबाट उत्पादन भएको दक्ष र शिक्षित जनशक्तिको मुलुकमा खासै सम्मान हुन नसकेपछि बाहिरिनु स्वाभाविक भयो । शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति मौलाउँदै जानु र महिनौँ दिनसम्म विश्वविद्यालय बन्द गर्ने परिपाटी अन्त्य हुन नसक्दा शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेको छैन । तैपनि त्रिविले विश्वका अन्य विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा भने गरिरहेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण शैक्षिक क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेको छैन । 

उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा आर्जन गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराई समयसापेक्ष देशको शिक्षा नीति अनुरूप पठनपाठनसहितको रोजगारी दिने उद्देश्य विश्वविद्यालयले राख्दै आएको छ । देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तहको शिक्षा प्रदान गरिने शिक्षा नै उच्च शिक्षा हो । नेपालमा हालसम्म ११ वटा विश्वविद्यालय र पाँच वटा प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेका छन् । नेपालमा प्रादेशिक र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सङ्ख्या चौबिस पुगिसकेको छ तर पनि त्रिविले हालसम्म उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार वहन गरिरहेको छ । मनाङबाहेक ७६ वटा जिल्लामा त्रिविको सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । सञ्जाल विस्तार गरेर मात्रै शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने होइन । त्रिविमा व्याप्त समस्या समाधानमा सबैमा एकता र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । 

त्रिविमा देखिएका मुख्य समस्या

त्रिविभित्र धेरै समस्या छन् । भौतिक सम्पत्ति मानिने जग्गा, जमिन व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन । भएका जग्गा पनि अन्य निकायलाई न्यून मूल्यमा भाडामा वा लिजमा दिइएको छ । त्रिवि कीर्तिपुर लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । त्रिविको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर र स्तर, निष्पक्ष र कार्यविधि अनुरूप नियुक्त भएका पदाधिकारीसमेत राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुनु, शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ । हालै मात्र विसं २०८१ देखि मात्रै शैक्षिक क्यालेन्डरमा ९० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिनु, त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई समयानुकूल दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था नहुनुलगायतका समस्याले त्रिविलाई गाँजेको छ ।

सेवा आयोगलाई प्रभावकारी नबनाउनु, आयोगले लिने परीक्षा निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, फास्ट ट्र्याकबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने नयाँ प्रावधान ल्याउनु, बेरुजु घटाउन नसक्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, विभिन्न वहानामा विद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनले विभिन्न किसिमका आन्दोलन गर्नुले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । तालाबन्दी गर्नु, समयानुकूल शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधि र शैक्षिक व्यवस्थापन एवं परीक्षा प्रणालीमा सुधार नल्याउनु, दरबन्दी अनुसारका शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा नगर्नुलगायतका समस्या छन् । 

कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलबबाट एक प्रतिशत काटी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी नहुनु, यी समस्या समाधान गर्न त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम परिमार्जन, शैक्षिक विधिमा सुधार र खोज तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसारको गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाको विकास, विस्तार गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । त्रिविभित्र ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ सिद्धान्त अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी पदस्थापना हुनु पर्छ । 

त्रिविभित्र अनुभवी विशिष्टस्तरका एवं विशेषज्ञताप्राप्त प्राध्यापकको अभाव हुनु, कतिपय उच्च निकाय निमित्तकै भरमा सञ्चालन गर्नुले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति र विद्यार्थीको पहिलो छनोटको विश्वविद्यालय त्रिवि भएका कारण धेरै अवसर छन् । समस्याको चाङ धेरै भए पनि त्रिविले स्थापना कालदेखि नै देशको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको समयानुकूल विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । 

देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुख्य थलोको रूपमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र स्वरोजगार हुने शिक्षामा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्दै समयसापेक्ष प्राविधिक पक्षलाई समेट्दै अघि बढ्नु पर्छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सबै नागरिकलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिज्ञाका साथ शिक्षालाई विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । 

शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई अनुसन्धान तथा अन्वेषणात्मक क्रियाकलापबाट ज्ञान आर्जन गराई समाज र राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । विश्व बजारमा माग हुने विषयको विकास तथा विस्तार, माग हुन छोडेका विषयको खारेज वा समायोजन, प्राध्यापकलाई अनुसन्धानमा, विद्यार्थीलाई खोज तथा अनुसन्धानका विभिन्न क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन आवश्यक छ । कर्मचारीलाई दक्षता हासिल गर्दै अनुशासित र जिम्मेवारी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनलाइनमार्फत फर्म भर्ने र नतिजा पनि त्यसरी नै सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । 

त्रिविको आगामी कार्यदिशा

त्रिविले मुलुकको उच्च शिक्षा नीति, बहुविश्वविद्यालयको प्रयोग र कार्यदिशालाई सकारात्मक ढंगले अघि बढाउन सबै तह र तप्कासँग मिलेर नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । त्रिविलार्ई शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको एकताको केन्द्रविन्दु बनाउनु पर्छ । अटोमेसन, फ्रि वाइफाइ जोन, स्मार्टबोर्ड, अनलाइन दूरशिक्षालगायतका कार्यलाई प्राथमिकता साथ लागु गर्नु पर्छ । त्रिविलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नु पर्छ । पदाधिकारी फेरिनेबित्तिकै नयाँ नियम विनियम ल्याउने र पदाधिकारी फेरिनेबित्तिकै त्यस्ता नियम, विनियम रद्दीको टोकरीमा फाल्ने परम्परा अन्त्य गर्नु पर्छ । त्रिविमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बनाइएको कार्यविधिमा आवेदन दस्तुरको समेत व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्रिवि पछिल्लो समय परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटो छरिटो, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउँदै अघि बढेको छ । 

शैक्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी परीक्षाको नतिजा ९० दिनमै प्रकाशित गर्दै क्रेडिट ट्रान्सफरको नीतिलाई समेत अवलम्बन गरी अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनलाइनबाटै परीक्षा फर्म भर्ने, ट्रान्सकिप्ट लिने कार्यलाई समेत अनलाइनबाटै व्यवस्था गर्नेलगायत परीक्षाफलसमेत अनलाइनबाटै लिन सकिने कार्यको सुरुवात सकारात्मक छ, यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । व्याप्त रहेको बेरुजु कम गर्दै लैजाने योजनाका साथै शिक्षक, कर्मचारीको बढुवा र नयाँ नियुक्ति व्यवस्था प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने योजना अघि सार्नु पर्छ । 

अनुदान आयोगको भूमिका 

विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने, परामर्श र बजेट विनियोजनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नेपालमा खोलिएका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई एउटै छानामुनि ल्याउनु पर्छ । अनुदान आयोगले नै एउटा विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गरी त्यहीमार्फत विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक, कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गरी विज्ञापनमार्फत नियुक्ति गरेमा शिक्षक, कर्मचारीमा प्रवेशमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत लोक सेवा आयोगलाई पनि पदपूर्ति गर्न जिम्मा लगाउन सकिन्छ । अहिले भइरहेको विश्वविद्यालयपिच्छेका सेवा आयोगले गर्ने क्रियाकलाप राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण बर्सौंसम्म दरखास्त नखोलिने, खोलीहाले पनि नतिजा बर्सौंसम्म नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । समयमै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसतर्फ पाइला अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । 

निमित्तका भरमा सञ्चालन

लामो समयसम्म उपकुलपतिलगायतका पद खाली रहनु नियमित प्रक्रिया जस्तै भइरहेको छ । अहिले पनि उपकुलपति तीन महिनाको जिम्मेवारीमा छन् । नयाँ नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी बने पनि काम भने अगाडि बढेको छैन । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था त्रिवि ऐनमा रहेकाले पनि प्रधानमन्त्री संलग्न राजनीतिक दल निकटले सधैँ उपकुलपति पदमा दाबी गर्दै आइरहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति लागि नयाँ विनियममार्फत मापदण्डको व्यवस्था गरी त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरिने परम्परालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु पर्छ । यस किसिमको प्रावधानले सिधै राजनीतिक दलको प्रभाव नपर्ने देखिए पनि भित्री बाटो भागबन्डामै रहेको तथ्य हामीले देखेकै छौँ । 

पछिल्लो समय त्रिवि अन्तर्गतका निकायमा पदाधिकारी चयनका लागि साविक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०८१ ल्याएको छ, जुन सकारात्मक छ । यसले त्रिविमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न सक्ला तर राजनीतिक नियुक्ति भने बन्द हुने छैन । त्रिविका उच्च पदस्थ पदाधिकारी नै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन् भने तल्ला निकायमा भागबन्डा नहोला भन्न सकिन्न । 

अर्कातर्फ मापदण्डका कतिपय विषय व्यावहारिक नभएको र तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्रिविका अधिकांश क्याम्पस, कार्यालय निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् भने कर्मचारी अभावका कारण निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय कार्यालयमा त थपिएको जिम्मेवारी भन्दा बढी एउटै कर्मचारीले ४/५ वटा कार्यालय, केन्द्रमा थप कार्य गरिरहेका छन् । त्रिविले शिक्षक कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको अतिरिक्त कक्षा र समय काम गरेबापतको पारिश्रमिकमा विभेद गरेको देखिन्छ । त्रिविमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको, थोरै कर्मचारीले प्रशासनिक भार बोक्दै आएको परिवेशमा उनीहरूलाई २० प्रतिशत प्रोत्साहन दिई सिधै श्रम ऐनको प्रावधान मिचिएको छ । त्रिविमा कार्यरत विभिन्न राजनीतिक दलका सङ्घ, सङ्गठनले कर्मचारीको आवाज उठान गरे पनि पदाधिकारीले माग पूरा गर्ने/गराउने आश्वासनबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । अर्कातर्फ त्रिवि कर्मचारी सङ्घ, जुन आधिकारिक संस्थाले उठाएका जायज मागसमेत सुनिएको अवस्था छैन । कर्मचारीका समस्या सुनेर समाधानका मार्गमा अघि बढ्न सक्नु पर्छ ।