जनजीविका सुधार गर्नु शासकीय जिम्मेवारी हो । असल शासनका सूचकले शासकीय प्रभावकारिता मापन गरी शासन प्रणाली चुस्त दुरुस्त र जनमैत्री भए मात्र सुखी जनता र समृद्ध समाजको अनुभूति हुने अपेक्षा गर्छ । जनहितका लागि तहगत शासकीय प्रणालीको व्यवस्था, काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी तोकिएका हुन्छन् । सरकार जनताको घरदैलोमा भन्ने नारासँगै आवश्यक र आधारभूत सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ । समग्र स्थानीय शासन बलियो भए मात्र देशको शासन प्रणाली मजबुत हुन्छ । नीति, स्रोतसाधन, शासकीय संयन्त्रसहित जनताको केन्द्रविन्दुमा रही उनीहरूमा उत्साह ल्याउन शासकीय शैली प्रभावकारी बन्नु पर्छ ।
विश्वमै स्थानीय शासन बलियो बनाउन अधिकारसहित स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जिल्ला, नगर, काउन्टी, पञ्चायत, गाउँ जस्ता विभिन्न नामले स्थानीय शासनप्रणाली परिचित छन् । मुख्यतः स्थानीय तहमा दमकल सेवा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पञ्जीकरण, पार्क तथा रमणीय स्थलको निर्माण र संरक्षणात्मक कार्य, विपत्को प्रतिकार्य योजना, पूर्वाधार विकास र उपयोग, उपभोक्ता हितका कार्य, अति आवश्यक र आकस्मिक सेवा, जनजीविका र रोजगारको प्रवर्धन, धर्म संस्कृति र धरोहरको जगेर्ना स्थानीय शासनको जिम्मेवारी हो । पर्यावरणको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन एवं लोकतान्त्रिक पद्धतिको पालना जस्ता महत्वपूर्ण काम स्थानीय शासनको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । नागरिक सबलता, भूगोल र विकासको स्तर अनुसार स्थानीय तहमा विविधता रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्न जनसहभागिता उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्रका लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतात्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि सुदृढ बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहको विकास र शासन पद्धतिमा विधायिकी, कार्यकारणी र न्यायिक अभ्यासलाई स्थागत गर्ने कानुनी आधार तय भएका छन् ।
स्थानीय तहको एक कार्यकाल सकिएर अर्को कार्यकालको आधा समय गइसकेको छ । समग्र मूल्याङ्कनमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्याससँगै विकासका आधार तय हुँदै छन् । अधिकारको स्पष्टता, स्रोतसाधनको सुनिश्चितता, आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यताको पुष्ट्याइँ बलियो भएको छ । स्थानीय तहको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण उपयोगमा समेत प्रभावकारिता बढ्दो छ । सामान्य कामका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था साघँुरिँदै गएको छ । स्थानीय तहमा कार्यकारणी अधिकारसहितको लोकतान्त्रिक नेतृत्व र कार्यपालिका, पालिका सभाको व्यवस्थापकीय संरचना, स्थानीय तहको विधि विधान बनाउने तथा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गर्ने पद्धति, सामान्य तहका न्यायिक निरूपण गर्न न्यायिक समिति जस्ता प्रभावकारी संरचनाको व्यवस्था छ । वडा तहमा सदस्यसहितको संरचना औपचारिक संयन्त्र र विभिन्न वर्गीय हितका सङ्घ संस्थाको अनौपचारिक संरचना रहेका छन् ।
समग्रतामा नेपालको स्थानीय शासन सबै पक्षलाई हेर्दा वैज्ञानिक नै छ । स्थानीय शासन प्रणाली घर घरमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणामा नै केन्द्रित छ । धेरै स्थानीय तहको सङ्ख्यात्मक नतिजा आशा लाग्दा नै छन् । समग्र मूल्याङ्कनमा सकारात्मक पक्षको मात्र पक्षपोषण गर्न सकिने अवस्था भने देखिँदैन ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीबिच हुने द्वन्द्वको प्रभाव पहिलो चुनौती हो । विभिन्न दलका जनप्रतिनिधिको चयनसँगै दलीय विचारको द्वन्द्वले दैनिक काम कार्यमा असर परको छ । कार्यपालिकाको बैठक नियमित बस्न नसक्नु र पालिका सभा समयमै हुन नसक्दा आवश्यक निर्णय समयमा नहुनु, कानुनी प्रक्रियाको पालना नगर्नु, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध नगर्नु, स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने असल पद्धतिमा ध्यान नजानु जस्ता विकृत रूप पनि स्थानीय शासनमा देखिएका छन् । कर्मचारीको दैनिकी पदाधिकारीको मिलन बिन्दु खोज्ने काममा समय खर्चिंदा सेवा प्रवाहमा असर परेका उदाहरण छन् ।
पदाधिकारीबिचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । दलीय प्रणालीमा दलले त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन लोकतान्त्रिक संस्कारको पालना, उत्तरदायी हुने र जिम्मेवारीबोध गराउन नैतिक दबाब दिन आवश्यक छ । पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकारको पूर्ण पालना र पारदर्शी व्यवहारसहितको सक्रियता बढाई सुखद भविष्य बनाउन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचारको विषय दोस्रो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सेवा प्रवाह गर्दा हुने अनियमितता, स्रोतसाधनको दुरुपयोग, ढिलासुस्ती एवं सूचनाको पहुँचमा अवरोध, दलालीको सहयोगमा हुने सेवा जस्ता भ्रष्ट व्यवहारले आलोचित छ स्थानीय शासन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, अख्तियारमा पर्ने उजुरी तथा कामको नियमितता र गुणस्तरीयताको गुनासोले नै प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय तहमा स्वनियमन गर्ने पद्धति पनि छ तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार मानवीय विकृत रूप हो । कानुन र संयन्त्रले मात्र भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन । नैतिक बन्धनसहितको दबाब नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ । स्थानीय जनताको चेतना र जागरुकताले भ्रष्ट व्यवहारमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । समग्रमा पारदर्शिता, सूचनामा पहुँच, नागरिक निगरानी र नैतिक दबाब एवं असलताको प्रोत्साहन र अनैतिकताको सामाजिक बहिस्करणसहित दण्डित गर्ने कार्यमा जोड दिनु पर्छ ।
बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण नहुनु तेस्रो चुनौती हो । स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने सात वटा चरण छन् । स्थानीय टोलदेखि अनिवार्य र आवश्यकताका कार्यक्रम छनोट गर्ने र अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियाको पालना हुन सकेको छैन । आयआर्जनका कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाएको र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण एवं पर्यावरणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । पूर्वाधारका काम गर्दा प्राविधिक पक्ष गौण हुने गरेको आरोप छ । सामाजिक न्यायका विषय र आकस्मिक सेवा प्रवाहका रणनीति तर्जुमामा कम चासो देखिएकाले विपत् जोखिम र क्षतिमा पछुताउने गरेको अवस्था छ । स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्यमशीलता र रोजगार प्रवर्धन कम प्राथमिकता पर्ने गरेको छ ।
प्रस्तुत समस्या र चुनौतीको सुधार गर्न बजेट तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्ने जनताको आवश्यकतासँग प्राथमिकीकरणलाई जोड्ने काम गर्नु पर्छ । पूर्वाधार विकाससँग उद्यम र आयआर्जनलाई सँगै लैजान बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका चरणबद्ध प्रक्रियामा ध्यान दिने, आकस्मिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना बनाउने, नवीनतम सोचका कार्यक्रममा जोड दिने, स्रोतसाधनको बढोत्तरी हुने आधार बनाउने, समाजिक न्यायका लागि प्रतिबद्ध हुने, उपयुक्त नीति नियम तर्जुमा र जनजीविकामा सुधार गर्ने आधार तय गर्नु पर्छ ।
न्यायिक समितिको प्रभावकारिता अर्को चुनौती हो । स्थानीय तहका प्रारम्भिक अवस्थाका विवाद समाधान तथा मेलमिलाप गरी अदालती प्रक्रियामा बोझ बढ्न नदिन तथा स्थानीय सक्रियतामा झैझगडा न्यूनीकरण गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो कानुनतः विवाद निरूपण र मेलमिलाप गर्न स्पष्ट तोकिएको छ । न्यायिक समितिलाई दण्ड जरिबाना गर्न सक्ने आधार भने छैन । स्थानीय तहका व्यक्ति व्यक्तिबिचमा भएका द्वन्द्वले उग्र रूप नलियोस्, समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम होस् भन्ने अवधारणासहित न्यायिक समिति अघि बढ्नुपर्नेमा अपेक्षित हुन सकेको छैन ।
विवाद निरूपण गर्ने र वडा तहमा मेलमिलापकर्ता व्यवस्था गरी द्वन्द्वका प्रकृति अनुसार मेलमिलाप गर्नु/गराउनु पर्ने हुन्छ । सुशासन कायम गर्न स्थानीय झैझगडा यूनीकरणका लागि न्यायिक समितिले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय शासन बलियो भए सुशासनको अनुभूति हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको पूर्ण पालना गरी अधिकार र कर्तव्य अनुसार पदाधिकारी उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नु पर्छ । विवादलाई साघँरो बनाई जनताको हितमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । नैतिक र सदाचार व्यवहारले जनताको मन जित्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरी स्रोतको व्यवस्थापन र आवश्यक विधि निर्माणमा ध्यान जानु पर्छ । कार्यकारिणीको दैनिक जिम्मेवारी, विधायिकीबाट असल प्रणाली एवं विवाद र झगडाको न्यायिक समझदारी स्थानीय शासनको सुखद परिणाम प्राप्त गर्ने आधार हुन् । स्थानीय शासनको प्रभावकारिता नै लोकतन्त्रको आधार हो ।
