पछिल्ला तीन दशक नेपाल कार्य सम्पादनमा निरन्तर असफल रह्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिक हित अधिकारभन्दा व्यापारी र शुभलाभमा रम्ने राजनीतिक नेतृत्वको साझेदारी व्यवसाय बन्यो । प्रभावकारी नेतृत्वले शिक्षा मन्त्रालय रोज्न हिच्किचाउने अवस्था पनि देखियो । पहिलो प्रयासमा संसद्मा दरिलो उपस्थितिसहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा सांसद शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका छन् । आशा गरौँ, उनको कार्यकाल सफल हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को शैक्षिक प्रबन्ध पनि महेन्द्रकालीन शिक्षा ऐन र त्यसैमा टालटुल पारिएको नियमावलीको फेरोमा घुमिरहेको छ । शिक्षा सुधार र गुणस्तरका प्रमुख नायक शिक्षकको अभाव र दुःख पनि त्यत्तिकै छन् । शिक्षा मन्त्रालय र सरकारले निरन्तर सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगरी थन्किएका सयौँ विषय विचाराधीन छन् । शिक्षामा कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत नघटाई लगानी गर्ने साझा प्रतिबद्धता भने कायमै देखिएको छ ।
उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले सुझाएका विषय र मुद्दा सम्बोधन हुन सकेमा सार्वजनिक विद्यालय आकर्षण बढ्न सक्छ । यो आफैँमा पेचिलो विषय बनेर लुकिरहेको÷ लुकाइएको छ । विगतका सबै शिक्षमन्त्री यही प्रतिवेदन र शिक्षा ऐनका मस्यौदामै असफल भएको दुःखद अवस्था छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन
बहुप्रतिक्षित सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न गराउन सक्नुले नयाँ शिक्षामन्त्रीको कार्य क्षमता प्रकट हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षा आमनागरिकको समृद्धिका लागि प्राथमिक एवं महìवपूर्ण साधन हो । राज्यले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरेको र विश्वव्यापी रूपमा ‘सबैका लागि शिक्षा’को मूल्यलाई आत्मसात् गरिएको सन्दर्भमा यसलाई सफल र परिणाममुखी बनाउने दायित्व सामुदायिक विद्यालयले मात्रै निर्वाह गर्न सक्छन् । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान अवस्था निराशाजनक र आलोचनाग्रस्त छ । यसलाई सुधार्ने प्रयत्न नीतिगत रूपमा तथा कार्यान्वयनको क्रममा हुनुपर्ने भएकाले शिक्षा ऐनको विधेयकमा खासगरी प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षकको आवधिक सरुवा, शिक्षण सेवा प्रवेशको योग्यता, अस्थायी र दीर्घसेवी स्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यालय पुनः संरचना, नक्साङ्कन र मर्जर, अध्यापन अनुमति पत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा शिक्षक काउन्सिलको स्थापना र व्यावसायिक शिक्षक युनियनको गठन विधिलगायतका विषय क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई अड्को फड्को फुकाउन सानातिना विषयमा मात्रै केन्द्रित गर्नुभन्दा समग्र शैक्षिक सुधारका लागि उपयोग गरिनु पर्छ । ऐनको उद्देश्य र दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । शिक्षकमैत्री ऐन नियम र कार्यक्रम नै सामुदायिक विद्यालय सुधार र गुणस्तर प्रवद्र्धनको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छन् भन्ने सरोकारवालाले बुझ्न जरुरी छ ।
नेतृत्वको परीक्षण तथा आवधिक सरुवा
कुनै सङ्गठन, संस्था वा राज्यको समग्र सफलता त्यसको मूल नेतृत्वको योग्यता, खुबी र सीपमा आधारित हुन्छ । नेतृत्व परीक्षण र प्रोत्साहन वा दण्ड नीति लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हुन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि त्यसको नेतृत्व परिक्षित एवं प्रतिस्पर्धी हुन अनिवार्य भएको छ । यसलाई शिक्षा ऐनमा संशोधनमार्फत हरेक पाँच–पाँच वर्षमा देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा नेतृत्वदायी, योग्यतम र प्रतिस्पर्धी प्रधानाध्यापक ल्याउने उद्देश्यका साथ शिक्षक सेवा आयोगले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र प्रान्तीय रूपमा परीक्षा लिने र नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके सामुदायिक विद्यालयभित्रका धेरै शैक्षिक र प्रशासनिक समस्या समाधान भई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी घरपायक नियुक्ति र सरुवाको झन्झटलाई पनि ऐन निर्माणका क्रममा व्यवस्थित गर्न सके यसले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई परिणाममुखी बनाउन योगदान गर्न सक्छ । एकै विद्यालयमा सेवा अवधिभर रहने शिक्षक आवश्यकताअनुसार अध्यावधिक नहुने, आफ्ना निजी काममा व्यस्त रहने, घरायासी कामले विद्यालय र कक्षाकोठालाई विश्रामस्थल बनाइरहेको भन्ने आरोप निराधार होइनन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न हरेक पाँच वर्षमा अन्तर विद्यालय सरुवा प्रबन्ध फलदायी हुन सक्छ । गुणस्तरको अपेक्षासहित अपायकमा कार्यरत शिक्षकलाई आवास सुविधा दिने नीतिगत व्यवस्था पनि आवश्यक देखिएको छ भने शिक्षकको बढुवालाई पनि आकर्षक र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि श्रेणीगत बढुवाका साथै तहगत बढुवा हुने प्रणालीलाई विद्यार्थी उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था गर्दा फाइदै हुनेछ ।
योग्यता, लाइसेन्स र शिक्षण काउन्सिल
विद्यालय शिक्षण सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता स्नातक बनाउनु पनि अनिवार्य छ । शिक्षक सेवा आयोगका पछिल्ला विज्ञापनबाट स्थायी भएका प्राथमिक तहका शिक्षकको योग्यता पनि स्नातक र अझ केहीको त स्नातकोत्तर समेत रहेको पाइयो । यसले गरेको सङ्केत र बजारमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको ठूलो जमात भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यका साथ शिक्षण सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता तालिम प्राप्त स्नातक बनाइनु वाञ्छनीय छ । त्यस्तै शिक्षण अनुमति पत्रको
व्यवस्थाले शिक्षण सेवामा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति आउने बाटो खुलेको जगजाहेर छ । यदाकदा नक्कली लाइसेन्सको प्रयोग भएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने र आगामी दिनमा अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्थालाई भरपर्दो विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनका लागि शिक्षक÷ शिक्षण काउन्सिल गठन गरी त्यसमार्फत यो काम गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ । शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउन र मर्यादा दिन ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा शिक्षक सेवा आयोगको हालैका परिणामले निरन्तर घन्टी बजाइरहेका छन् ।
राहत, बाल विकास र विद्यालय कर्मचारी तथा दीर्घसेवी स्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन
दीर्घसेवी स्थायी र अस्थायी शिक्षकका लागि ल्याउने भनिएको अवकाश योजना पनि सामुदायिक विद्ययालयभित्र नयाँ, प्रतिस्पर्धी र योग्यतम शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रयोजनका साथ आउनुपर्छ । पुरानो पुस्ताका स्थायी र लामो अवधि सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकका लागि समेत आकर्षक अवकाश योजना ल्याउन सके यसले डुब्नै लागेको सामुदायिक विद्यालयको
डुङ्गा तैरिन सक्छ । लामो समयदेखि थाती रहेको राहत, साबिक उच्च मावि, बाल विकास र विद्यालय कर्मचारी तथा स्थायी शिक्षकको वृत्ति विकासका समस्या र मुद्दा सदाका लागि अन्त्य गर्दै स्थायी समाधान दिन राज्यले शिक्षकका पेसागत सङ्घसंस्थासँग विगतमा गरेका सम्झौता सान्दर्भिक छन्, तिनको व्यवस्थित समाधान आवश्यक छ । स्वीकृत दरबन्दीमा यथाशीघ्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्थित बाटो दिने र अपुग करिब ६० हजार दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
विद्यालय पुनः संरचना, मर्जर तथा पाठ्यक्रम
पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तकको अर्थ राजनीति पनि शिक्षा मन्त्रालयको निरन्तरको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । २०८० मा सबै बालबालिकाले भर्ना हुँदा पाठ्यपुस्तक पाउने सुनिश्चिता पनि एउटा मानक हुनेछ । विद्यालय संरचना र शिक्षकको श्रेणी समायोजन अर्को महìवपूर्ण विषय हो । बाल विकास र कक्षा ११, १२ लाई विद्यालय तहमा समायोजन गरिएको सन्दर्भमा ई–१२ स्कुलको व्यवस्थापन गर्ने, बालविकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई कर्मचारीको रूपमा लैजान दरबन्दी सिर्जना गर्ने, नि.मा. द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई योग्यताअनुसार माध्यमिक तृतीय र द्वितीय श्रेणीमा समायोजन गर्ने, उच्च माविमा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि माध्यमिक शिक्षक सेवामा समायोजन हुने गरी विज्ञापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यालयको असमान वितरणलाई समेत ऐनमार्फत व्यवस्थित गरिनुपर्छ । विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विद्यालय नक्साङ्कन गरी गाभ्ने र दुर्गम हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ठूला आवासीय विद्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि ऐनले बाटो खोलीदिनुपर्छ । अनावश्यक विद्यालय खारेज वा गाभ्ने प्रक्रियाले शिक्षा बजेट र साधनस्रोतको सही उपयोग हुनुका साथै शैक्षिक उपलब्धि बढाउन सहयोग गर्ने हुनाले यसलाई ऐन निर्माण गर्दा ख्याल गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
त्यसैगरी आधारभूत तहसम्म सबै किसिमका विषयमा प्रारम्भिक ज्ञान र सीप हासिल गरेका विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा (९–१२) सम्म विषयगत ज्ञान, सीप र क्षमता प्रदान गर्ने प्रबन्ध नहुनाले पनि एसएलसी विवादित र समस्याग्रस्त भएको छ । विषयगत विशेषज्ञताको सुरुआत माध्यमिक तहबाटै गराउने र सिकारुका रोजाइका विषय मात्रै अध्ययन अध्यापन गराई बढीमा ५०० पूर्णाङ्कको माध्यमिक शिक्षा बनाउन जरुरी छ । नेपाली र अङ्ग्रेजी आवश्यक परे सामाजिक अध्ययनलाई समेत अनिवार्य गर्ने एवं ऐच्छिक विषयका रूपमा अन्य विषयको २०० पूर्णाङ्क कायम गरी पाठ्यभारको बोझ कम गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शान्ति क्षेत्र
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको वर्तमान व्यवस्था विवाद र द्वन्द्वपूर्ण रहेको यथार्थ स्वीकार गरी ऐन निर्माण गरिनुपर्छ । विद्यालय क्षेत्रका निवृत्त प्र.अ. तथा शिक्षकमध्येबाट विद्यालयले सिफारिस गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने, सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधि, माथिल्लो कक्षाको विद्यार्थी र हरेक तहबाट युनियनको सिफारिसमा एक जना शिक्षक सदस्य रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध गर्न सके उत्तरदायी व्यवस्थापन समिति बन्न सक्छ । यस्तो समितिले विद्यालय सुधार र विकासको काम मात्रै गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई निर्वाध कार्यान्वयन गर्न तथा कलिला बालबालिकालाई सभा, जुलुस र प्रभातफेरीका नाममा दुरुपयोग हुन नदिन समेत ऐन नियममा यस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाइनुपर्छ । त्यसैगरी १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई कुनै दल वा दलको भातृ संस्थाको सदस्य हुन वा बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहले आफूखुसी जारी गरेको स्थानीय ऐन नियम र कार्यशैलीले विद्यालय सुशासनलाई ऋणात्मक असर पारेको तथ्य आत्मसात गर्दै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा ऐन नियमको तादम्यरता मिलाउन जरुरी छ । विद्यालय शिक्षालाई सबै तहका सरकारको साझा दायित्व बनाउन समेत आवश्यक भएको विगत पाँच वर्षको अनुभवले शिक्षा दिएको छ ।
