नेपाली राजनीतिक मानचित्रमा फागुन ७ गते सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो । २००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्दै देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको सशस्त्र क्रान्तिका सामु श्री ५ लाई ‘खोपीको देउता’ बनाउन सफल श्री ३ हरू (राणा शासन) घुँडा टेक्न पुगे । व्यापक दमन, धरपकडपछि कांग्रेसका नेताहरू भारत निर्वासनमा जान बाध्य थिए । उतैबाट उनीहरूले नेतृत्व गरेको सात सालको जनक्रान्ति देशभर भुसको आगो बनिसकेको थियो । अन्ततः २००७ साल फागुन ७ यस्तो दिन बनेर आयो, रैतीका रूपमा रहेका नेपाली नागरिक बने । एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भयो, प्रजातान्त्रिक युगको प्रादुर्भाव भयो । राणा शासनको अन्त्य मात्र भएन, नेपाली समाज आधुनिक युगमा प्रवेश गर्यो । नेपाल त्यही जगमा आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ । यसको श्रेय सात सालकै ऐतिहासिक जनक्रान्तिलाई जान्छ । सात सालको क्रान्तिमा नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, प्रजातन्त्रका लागि आफूलाई बलिदान गर्न तयार योद्धाहरू, सहिद, घाइते र आमनागरिकको योगदान आजको दिनमा स्मरणीय छ ।
ल्याउन सङ्घर्ष, जोगाउन कठिन सात सालको जनक्रान्तिले जहानियाँ राणा शासन बिदा गरेपछि देशमा नयाँ आशाको सञ्चार हुँदै थियो तर कलिलो प्रजातन्त्र वयस्क हुन नपाउँदै निमोठियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था १० वर्ष पनि टिक्न पाएन । जुन क्रान्तिले खोपीको देउतालाई श्री ५ महाराजाधिराजका रूपमा पुनस्र्थापित गर्यो; उसैको वक्रदृष्टिमा प्रजातन्त्र पर्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’ गर्न पुगे । उनले संसदीय शासनप्रणालीमाथि प्रहार गर्दै एकतन्त्रीय राणा शासनकै मोडेलमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । कांग्रेसमाथि आक्रमण तीव्र बनाउँदै तीन दशक अकन्टक यो व्यवस्था चल्यो तर नागरिकमा प्रजातन्त्रप्रतिको बढ्दो प्रेमका कारण पञ्चायतविरुद्ध भित्रभित्रै असन्तुष्टिको ज्वालामुखी तयार भइसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक, लौहपुरुष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा उठेको आन्दोलनको आभारले पञ्चायतलाई समाप्त गर्यो । २०४६ सालमा सिंहको नेतृत्वमा सुरु भएको जनआन्दोलनले २०४७ सालमा परिणाम ल्यायो, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना मात्र भएन, संविधानभन्दा माथि रहेका राजालाई संवैधानिक परिधिभित्र ल्यायो; जसले आगामी दिनमा पुनः कुनै राजाको महत्वाकाङ्क्षाका कारण प्रजातन्त्र सङ्कटमा नपरोस् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको थियो । पटक पटकको सङ्घर्ष, सयौँको बलिदानी र त्यागबाट प्राप्त प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भने रोकिएन । सात सालमा आएको प्रजातन्त्रविरुद्ध एक दशकमै महेन्द्रले धावा बोले भने २०४७ मा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रमाथि २०५२ सालबाटै धावा बोल्ने क्रम सुरु भयो ।
२०५२ फागुन १ बाट संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्ने कसम खाएर माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो । ग्रामीण भेगमा माओवादीले हतियारको बलमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउन थाल्दा २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्र शाहको वंशनाशपछि राजा बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । प्रजातन्त्र पुनः निमोठियो । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्; सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुभयो । ज्ञानेन्द्रको यो प्रयास पनि लामो समय टिकेन । अन्ततः २०६२/६३ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनसामु ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्नु पर्यो । जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएँ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार मात्र छाड्नु परेन; राजसंस्था नै नेपालबाट बिदा हुन पुग्यो ।
जनता नै राज्यव्यवस्थाको मालिक अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । अहिले नागरिक व्यवस्थाको मात्र होइन, राज्यकै मालिक बनेका छन् । जनताका छोराछोरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्र होइन; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन्ने अवस्था छ । यो सामान्य उपलब्धि होइन । गाथ ताक्न जनताको छोरोले पाउँदैन, भाग्यमा लेखेर आउनु पर्छ भन्ने युग अब रहेन । हरेक नेपाली नागरिक राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको उत्तिकै हकदार हुने अवस्था बनेको छ । हरेकका लागि अवसर छ । यो प्रजातन्त्रले दिएको सुन्दर उपहार हो ।
धेरैले अहिले सोध्ने प्रश्न छ– व्यवस्था त फेरियो, अवस्था किन फेरिएन ? मूलतः यस्तो भाष्य स्थापित गरेर अहिलेको व्यवस्थालाई चुनौती दिन सकिन्छ कि भनेर लाग्ने शक्ति अहिले सक्रिय छन् । समग्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा भएको विकास अतुलनीय छ । हो, अझै पनि गर्न बाँकी धेरै छ । व्यवस्था फेरिए पनि यसमा स्थिरताको अभावमा समृद्धि र विकासको उर्लंदो जनचाहना पूरा हुन नसकेको सत्य हो । योबिचमा पनि जे जति भएका छन्, त्यसलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । अझ २०७२ असोज ३ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुगेको छ । स्थानीय तहको सरकार जनताको आँगनको सरकारका रूपमा छ; जसले नागरिकलाई आफ्नै आँगनमा सेवा दिइरहेको छ । प्रदेश सरकार बनेको छ तर प्रभावकारिताको हिसाबले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न छ । नागरिकले केन्द्रमा धाउनुपर्ने कामका लागि अहिले स्थानीय तह र प्रदेशबाटै धेरै काम हुने अवस्था बनेको छ । यो सुखद पक्ष हो । यद्यपि यसमा अझै धेरै सुधारको गुञ्जायस छ ।
संसारभर अहिले अभ्यास भइरहेको राजनीतिक प्रणालीभित्र संसदीय लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो । हतियारबन्द आन्दोलनमा उत्रिएको एमालेदेखि माओवादी केन्द्र हुँदै कुनै बेला विखण्डनको नारा बोक्ने सिके राउत र राजसंस्था फर्काउँछौँ भन्नेहरूसम्म संसदीय शासनप्रणालीमा आइसकेका छन् । उनीहरूको चिन्ता अहिले व्यवस्था फ्याँक्नेमा होइन, यही व्यवस्था बलियो बनाउनका लागि छ । संसदीय शासनप्रणालीका विकृतिमाथि अहिले पनि प्रश्न छ । यसलाई अन्त्य गर्दै सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार विकास गर्दै संसदीय शासनप्रणालीलाई बलियो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रजातन्त्रभित्र मूल रोग बनेको छ राजनीतिक अस्थिरता । अस्थिरताका कारण सरकारले पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदा संसद् सरकार जन्माउने थलोका रूपमा परिणत हुन पुग्यो भने सरकार निष्प्रभावी हुन्छ । अहिले मूलतः प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ढिलै भए पनि यो समस्या अनुभूत गरेका छन् । संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू मिलेर सरकार बन्दा राजनीतिक स्थिरता दिने विषय केन्द्रमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक स्थिरताको जगमा मात्रै विकास र समृद्धिको यात्रा गर्न सकिने धारणा राख्दै आउनुभएको छ । अहिलेको सरकारले पनि जनताको जीवन र जीविकोपार्जन सहज बनाउँदै समृद्धिको यात्रालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै सरकार अघि बढ्दा नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । यसलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको साझा सङ्कल्पका साथ सरकार अगाडि बढेको छ । यो अभियानले सार्थकता पाउँदा प्रजातन्त्र थप सार्थक हुने छ । प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना !
