लोकतन्त्र हुनका लागि त ‘बलियो स्वनियन्त्रण र स्वशुद्धीकरण संयन्त्रसहितको विकेन्द्रित सूचना सञ्जाल’ आवश्यक पर्छ । यस्तो ‘सेल्फ–करेक्टिङ मेकानिज्म’ र ‘डिस्ट्रिब्युटेड इन्फर्मेसन नेटवर्क’ बिनाको लोकतन्त्र बहुमतको तानाशाहीमा परिणत हुन जान्छ ।
हिजोआज अमेरिकी राजनीतिक एवं बौद्धिक वृत्तमा ‘ओलिगार्की’ शब्द निकै चर्चामा छ । आफ्नो सुन्दर प्राकृतिक एवं पर्वतीय दृश्यावलीका कारण हरित राज्यका रूपमा चिनिने अमेरिकी राज्य भर्मोन्टका प्रगतिशील एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी छविका डेमोक्रयाट सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले ट्रम्प नेतृत्वको अहिलेको अमेरिकी सरकारलाई यसै नामबाट आलोचना गरेको ग¥यै छन् । आखिर के हो यो ‘ओलिगार्की’ र डेमोक्रेसी वा लोकतन्त्रलाई यसले कसरी प्रभावित गर्छ ? यो लेखको चर्चा यसैबाट गरौँ ।
‘ओलिगार्की’ ग्रिक शब्द हो । यसको शाब्दिक अर्थ ‘केही सीमित व्यक्तिद्वारा गरिने शासन’ हो । जब केही व्यक्ति आफ्नो सम्पत्ति, वैभव, कुलीनता, शिक्षा वा जातीय प्रभुताका कारण शक्तिमान् ठहरिन्छन् र समाज अनि सरकारमा तिनकै हैकम वा हालीमुहाली चल्न थाल्छ; त्यसलाई नै ‘ओलिगार्की’ भन्ने गरिन्छ । राजनीतिशास्त्रको नेपाली शब्दकोषमा यसलाई ‘धनिकवर्गतन्त्र’ पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ । कसै कसैले यो अभिजाततन्त्र वा कुलीनतन्त्र अर्थात् ‘एरिस्टोक्रेसी’ को विकृत रूप हो पनि भनेका छन् । म चाहिँ यसलाई ‘नवधनिकतन्त्र’ भन्न मन पराउँछु किनभने यसमा सम्पत्तिको बलबाट प्राप्त सत्ता र सत्ताद्वारा सिर्जित शक्तिको हैकम चल्छ । यी नवधनिकहरू अधिकांश शिक्षित र कुलीन वा अभिजात हुन्छन् तर हैकमको मूलमा चाहिँ सम्पत्ति र सत्ताजन्य श्रेष्ठता अनि त्यसको अहङ्कार लुकेको हुन्छ ।
प्राचीन युगमा ‘ओलिगार्की’ मूलतः अनिर्वाचित ठालुहरूको शासन मानिन्थ्यो । यो सामन्तीतन्त्रको अर्को रूप थियो । अहिले भने यसको रूप परिवर्तन भएको छ । आधुनिक ‘ओलिगार्की’ को आवरणमा लोकतन्त्र छ किनभने अहिलेका ‘ओलिगार्क’ हरू निर्वाचनबाटै आएका छन्; त्यसमा पनि कोही कोही त अत्यधिक मत पाएर । यसरी आधुनिक ‘ओलिगार्की’ लाई ‘आवधिक निर्वाचन’, जुन लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख आधारस्तम्भ वा पिल्लर हो, को वैधता प्राप्त छ । त्यसैले निर्वाचनबाट आएर पनि सरकार जब ‘ओलिगार्की’ को पथमा हिँड्न थाल्छ, तब त्यो ‘निर्वाचित तानाशाही वा अधिनायकत्व’ मा रूपान्तरित हुन पुग्छ । त्यसपछि यसको चरित्र बहुमतको आडमा अल्पसङ्ख्यकमाथि शासन गर्ने स्वरूपमा बदलिन्छ । अनि त्यो शासन थिचोमिचो, दमन र पेलानमा परिणत हुन्छ । अहिले विश्वव्यापी तवरमै यो प्रवृत्ति देखा परेको छ ।
चुनावको कुरा गर्दा चर्चित लेखक युभाल नोह हारारिले आफ्नो बेस्टसेलर पुस्तक ‘नेक्सस’ मा बडो रोचक प्रसङ्ग उठाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुनावले मात्र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दैन, यद्यपि यो लोकतन्त्रको केन्द्रीय उपकरण पक्कै हो । लोकतन्त्र हुनका लागि त ‘बलियो स्वनियन्त्रण र स्वशुद्धीकरण संयन्त्रसहितको विकेन्द्रित सूचना सञ्जाल’ आवश्यक पर्छ । यस्तो ‘सेल्फ–करेक्टिङ मेकानिज्म’ र ‘डिस्ट्रिब्युटेड इन्फर्मेसन नेटवर्क’ बिनाको लोकतन्त्र बहुमतको तानाशाहीमा परिणत हुन जान्छ” (पृ. १२१.२२) । त्यो स्वनियन्त्रण र शुद्धीकरण संयन्त्र भनेको स्वतन्त्र र जवाफदेही मिडिया, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुरक्षित मानव अधिकार एवं नागरिक अधिकार र स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक नागरिक समाजको समष्टिगत स्वरूप हो । अहिलेको विश्वका ‘लौहशासक’ हरू रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बेन, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तायिप आर्डोबान, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति हाभिए मिले र पछिल्लो चरणमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प; यी सबै चुनाव जितेर आएका नेता हुन् तर ‘बहुमतीय निरङ्कुशता’ को न्यूनाधिक आरोपमा मुछिएका छन् । यद्यपि यी सबैमाथिको आरोपको स्तर एउटै छैन । यीमध्येका केहीले भने लोकतन्त्रलाई सत्तामा पुग्ने सोपानका रूपमा मात्र ग्रहण गरेको अभिव्यक्ति दिएर थप आलोचना खेपेका छन् । आर्डोबानले एक चोटि भन्नुभएको थियो, “लोकतन्त्र भनेको (सत्ताको) गन्तव्यमा पु¥याउने ट्राम (सवारी साधन) जस्तै हो । त्यहाँ पुगेपछि यसको प्रयोजन पूरा हुन्छ” (हारारि, नेक्सस, पृ. १२३) ।
लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादी शैली अपनाएर शासन गर्नेहरू अधिकतः लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) हुन्छन् र त्यो लोकप्रियतावाद उनीहरूको सुरक्षाकवच बन्न जान्छ तर त्यो लोकप्रियता ‘लोक’ वा सचेत आमसर्वसाधारण जनता (कन्सियस मास) भन्दा पनि उनीहरूका पालित–पोषित–संरक्षित कार्यकर्ता र आलोचनात्मक चेत नभएका प्रशंसक र शुभचिन्तकहरूको एकोहोरो सुगारटाइ समर्थनमा मात्र आधारित हुन्छ; जसका कारण ती शासकमा एकप्रकारको आत्मरति, आत्ममुग्धता र मनोभ्रान्ति पैदा हुन जान्छ । यो मनोभ्रान्ति अहिलेका पपुलिस्ट निर्वाचित अधिनायकहरूमा छ्यापछ्याप्ती छ । यो मनोभ्रान्ति लोकतन्त्रको सुरक्षित भविष्यका लागि प्रत्यक्ष तानाशाही वा सैनिक शासनभन्दा पनि खतरनाक हो किनभने यो लोकतन्त्रका लागि मन्दविष जस्तै हो ।
हारारि भन्नुहुन्छ, “सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दिनानुदिन आक्रामक विस्तारले गर्दा लोकतन्त्रको भविष्य नै खतरामा पर्ने सङ्केत देखा पर्दै छ ।” अहिलेसम्म पनि सन् २०२० को राष्ट्रपतिको चुनाव कसले जितेको थियो भन्नेबारे डेमोक्रयाट र रिपब्लिकनबिच सहमति हुन सकेको छैन । रमाइलो त के छ भने उनीहरूबिच यसबारे कुनै शिष्ट नागरिक संवाद पनि हुन सकेको देखिँदैन । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन त हुँदै हो तर त्योभन्दा पनि बढी ‘संवाद’ हो । त्यो संवाद फराकिलो हुनु पर्छ; त्यसले राजनीतिक दललाई मात्र हैन; नागरिक तहका सबै तप्का, विचार र धारलाई समेट्न सक्नु पर्छ । त्यो संवादले भुइँ तहलाई समेट्नु पर्छ, भुइँमान्छेलाई समेट्नु पर्छ । त्यसका निम्ति हारारिले भने जस्तो स्वशुद्धीकरण संयन्त्र सबल हुनु पर्छ तर पपुलिस्ट निर्वाचित अधिनायकहरू यसलाई बलियो बन्न दिँदैनन् । त्यसका लागि यिनीहरू मिडिया, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, प्राज्ञिक संस्था, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्छन् । उनीहरू आफूहरू जनताबाट चुनिएर आएका हुनाले आफूले भनेका र गरेका सबै कामकुरा एकमात्र जनताका लागि भनिएको र गरिएको भन्ने भाष्य रचना गर्दै त्यसको विरोध गर्नु भनेको लोकतन्त्रको विरोध गर्नु हो, जनताको अपमान गर्नु हो भन्ने सङ्कथन बनाएर त्यसैको व्यापकीकरणमा उद्यत देखिन्छन् । जब नागरिकहरू ती निर्वाचित अधिनायकहरूद्वारा रचित, प्रचारित र स्थापित यो भाष्यप्रति विमति निर्माण गर्न सक्दैनन् वा खोज्दैनन्, तब लोकतन्त्रको मौलिक मर्म समाप्त हुन्छ । किनभने लोकतन्त्रका लागि सत्तानिर्मित भाष्यको शिष्ट तर कठोर प्रतिवाद गर्न सक्ने जनताको सामथ्र्यको अभाव मात्रै होइन, त्यसप्रतिको उनीहरूको अनिच्छा र उदासीनता पनि उत्तिकै घातक छ ।
बहुमतीय निरङ्कुशताका बारेमा आजभन्दा झन्डै दुई सय वर्षअगाडि अलेक्सि डी टोकभिला नामक प्रसिद्ध फ्रान्सेली राजनीति–दार्शनिकले आफ्नो विश्वचर्चित विपुलाकार पुस्तक ‘डेमोक्रेसी इन अमेरिका’ मा लेखेका थिए । सन् १८३१ देखि १८३२ सम्म करिब १० महिना अमेरिकी कारागारको अध्ययन गर्न भनेर त्यहाँ गएका ती फ्रान्सेली दार्शनिकले निरङ्कुशतन्त्रका तीन वटा प्रकार यसरी बताएका थिए– व्यक्तिको निरङ्कुशतन्त्र, धनीमानी व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको निरङ्कुशतन्त्र र बहुमतको निरङ्कुशतन्त्र । यसमध्येको पछिल्लो निरङ्कुशता लोकतन्त्रका लागि अदृश्य, परोक्ष र अज्ञात रूपमा प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर उनले उतिबेलै सावधान गराएका थिए ।
वर्तमान नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा’ लाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका अङ्गका रूपमा परिगणना गरिएको छ; जसमा आधारित भएर ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । यो सङ्कल्प पूरा गर्ने क्रममा उल्लिखित लोकतान्त्रिक मान्यतालाई प्रत्याभूत गर्न संविधानमा विभिन्न निकायको व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये निर्वाचन आयोग पनि पर्छ तर त्यो आवधिक निर्वाचनको स्वरूप र चरित्र कस्तो हुनुपर्ने भन्नेबारे भने संविधानमा उल्लेख छैन । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ मा ‘निर्वाचन आचारसंहिता’ को प्रसङ्ग आउँदा बल्ल ‘निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण’ कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ; जसको पालना राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २२ मा गरिएको छ । परन्तु लोकतन्त्रको वैधानिकताका लागि निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता जति आवश्यक छ; निर्वाचित नेतृत्वको लोकतान्त्रिक आचरण, प्रवृत्ति र मनोवृत्ति पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । नत्र लोकतन्त्रले कानुनी वैधानिकता त प्राप्त गर्ला तर जनताद्वारा अनुमोदित वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक एवं व्यावहारिक अनुभूति गर्न सक्दैनन् । नेपालमा २००७ सालअगाडि राणा निरङ्कुशतन्त्र (अटोक्रेसी) थियो, जसलाई जहानियाँ कुलीनतन्त्र (अरिस्टोक्रेसी) वा धनिकवर्गतन्त्र (ओलिगार्की) पनि भन्न सकिएला तर सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त प्रजातन्त्रले पनि वास्तविक लोकतन्त्रको निरन्तर अनुभूति दिन भने सकिरहेको छैन भन्दा कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन । सातदेखि २०१५ सालसम्म त निर्वाचन नै हुन सकेन । २०१५ साल फागुन ७ गते सम्पन्न मुलुकको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा अत्यधिक मतले विजयी बिपी कोइरालाको १८ महिने सरकार (२०१५ जेठ १३–२०१७ मङ्सिर २९) को पनि असमयमै घाँटी निमोठियो । २०१७ पुस १ देखि २०४६ चैत २६ सम्मको ३० वर्षको अवधि प्रजातन्त्रको कृत्रिम अभ्यास गर्दैमा बित्यो; किनभने चुनाव त गराइन्थ्यो तर दलहरू प्रतिबन्धित थिए । राजनीतिक स्वतन्त्रता अपहृत थियो र विमति र विरोधलाई कुनै स्थान थिएन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनका बलमा २०४७ सालको संवैधानिक राजतन्त्रीय एवं बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संसदीय संविधान जारी भएपछि प्रजातन्त्रले केही कालसम्म साससम्म भए पनि फेर्दै थियो तर त्यसपछि एकातिर माओवादी द्वन्द्व र अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरताको दुर्भाग्यपूर्ण शृङ्खला सुरु भई १० वर्षसम्म चल्यो । द्वन्द्वको अवसानपछि संविधान सभाद्वारा नयाँ गणतान्त्रिक संविधानको आगमनको फलस्वरूप नेपालको ‘प्रजातन्त्र’ ‘लोकतन्त्र’ मा त परिणत भयो तर यो परिवर्तन नाम र रूपमा मात्र सीमित हुन गयो; सार र चरित्रमा फलीभूत हुन सकेन । किनभने लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन मात्र हैन; तदनुकूलको संस्कार र व्यवहार पनि हो । यो भएन भने लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचनका बिच दलतन्त्र, नेतातन्त्र र कार्यकर्तातन्त्रमा परिणत हुन जान्छ । समयक्रममा त्यसले ‘निर्वाचित अधिनायकत्व’ को रूप ग्रहण गर्छ ।
वास्तवमा लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै जीवन्त र सार्थक बनाउने हो भने पाँच वटा ‘स’ को सुनिश्चितता हुनु पर्छ । ती हुन्– समावेशिता, स्वामित्व, सुशासन, समन्याय र समुन्नति । समावेशिता भनेको शासकीय संरचना, शासन प्रणाली र प्रक्रियामा सबै जाति, वर्ण, धर्म र लिङ्गका नागरिकको न्यायपूर्ण सहभागिता रहनु हो । त्यो केवल प्रतिनिधित्वको साङ्ख्यिक आरक्षणले मात्र पूरा हुँदैन, उनीहरूले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा आफू कुनै न कुनै रूपमा सहभागी भएको बोध र अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । लोकतन्त्रलाई ‘प्रतिनिधिमूलक’ बाट ‘सहभागितामूलक’ बनाउनु पर्छ भनेको यही हो ।
स्वामित्व भनेको जनताले आफूलाई कुनै शासकबाट शासित ‘रैती’ वा ‘प्रजा’ को तहबाट ‘नागरिक’ को तहमा परिवर्तित भएको बोध गर्न पाउनु हो । वास्तवमा नागरिक भनेको जनताभन्दा पनि बलियो हुन्छ, किनभने ऊ मानव अघिकार र नागरिक अधिकारद्वारा सुसज्जित हुन्छ । अधिकारबिनाको नागरिक जनता हो भने अधिकारसम्पन्न जनता नागरिक हो । लोकतन्त्रमा नागरिकको स्वामित्व प्रत्याभूत गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको बलियो वैचारिक आस्था भएर मात्रै पुग्दैन; यसका प्रक्रlयाहरूको कार्यान्वयनप्रति पनि सक्रिय चासो र चिन्ता अनि यसको सुधारका लागि आलोचनात्मक सुझावसहित यसका अङ्ग र अवयवहरूमा आफ्नो हिस्सेदारीसहितको अपनत्व उसले देखाउन सक्नु पर्छ । त्यो सहजै सम्भव भने हुँदैन । त्यसनिम्ति सुशासन, समुन्नति र समन्याय आवश्यक पर्छ ।
सुशासन भनेको सरकारले विधिको शासनको पूर्ण परिपालनाद्वारा आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु हो । सुशासन सम्भव भयो भने बल्ल त्यसले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ डो¥याउँछ; जुन केवल आर्थिक वृद्धिदर बढाएर वा बाटोघाटो, पुलपुलेसा जस्ता भौतिक पूर्वाधार बनाएर मात्र हैन; मुलुकको मौलिक सम्पदा, संस्कृति, प्रकृति र पर्यावरणको जगेर्ना गर्दै नागरिकलाई त्यसको न्यायपूर्ण लाभांश दिन सकियो भने मात्र हासिल हुन्छ । हो, यसैका लागि चाहिएको हो लोकतन्त्रको अन्तिम ‘स’ समन्याय; जसले कतिपय अवस्थामा व्यवहारमा लागु गर्न कठिन समानताको अमूर्त अवधारणालाई व्यक्तिको आवश्यकता र योग्यताका आधारमा राज्यप्रदत्त सेवासुविधाको उपलब्धताको पक्षपोषण गर्दै लागु गर्छ ।
लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र नै रहन दिन उल्लिखित पाँच ‘स’ को अवधारणा एउटा प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ, यद्यपि यति मात्रै पर्याप्त नहुन सक्ला । ‘राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् ?’ भनेर विचारोत्तेजक पुस्तक लेख्ने नोबल पुरस्कार विजयी डारोन आकामाग्लु र उहाँका सहलेखक जेम्स रबिन्सनले भने जस्तो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण, पोषण, संरक्षण र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा तिनको निष्पक्ष र सक्रिय भूमिकाको विधिपूर्वक परिचालन त्यत्तिकै आवश्यक होला । प्राज्ञिक संस्थाहरूमा राजनीतिक अहस्तक्षेपसँगै प्राज्ञिक मर्यादा र गुणवत्ताको पालना पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य होला । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक कार्यकारीबिचको पारस्परिक विश्वास र सहयोगमा आधारित सहकार्य पनि त्यत्तिकै जरुरी हुने होला । जिम्मेवार प्रेस र स्वतन्त्र न्यायपालिका त झन् नभई नहुने होला । निजी क्षेत्रमा स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र राज्यको नियमनप्रतिको आदरभाव पनि उत्तिकै वाञ्छित होला ।
नागरिक समाजको रचनात्मक पहरेदारी र आलोचनात्मक समर्थन पनि उत्तिकै उपादेय होला । भ्रष्टाचारमा आरोपित पदाधिकारीहरू उपरको निर्मम कारबाही र नागरिकहरूमा सदाचारको संस्कृतिको प्रवर्धन त झन् जरुरी पर्न जाला । यी र यस्तै कतिपय पूर्वसर्तले नै त हो; लोकतन्त्रको मर्यादा र मौलिकता जोगाई मुलुकमा सुशासन र समुन्नतिको मार्गचित्र कोर्न मद्दत गर्ने । नत्र त लोकतन्त्र बहुमततन्त्र (टिरान्नी अफ मेजोरिटी), धनिकवर्गतन्त्र (ओलिगार्की), निरङ्कुशतन्त्र (अटोक्रेसी) र अयोग्यतन्त्र (कासिस्टोक्रेसी) हुँदै अन्ततोगत्वा चोर र ठगहरूको शासन (क्लेप्टोक्रेसी वा प्लुटोक्रेसी) मा परिणत हुन कत्ति बेर लाग्दैन । कतिपय मुलुकको उदाहरणले त्यही भन्छ । मुलुकमा ‘राजनीतिक प्रजातन्त्र’ प्राप्तिको हीरक जयन्ती (७५ वर्ष) को आसन्न उत्सवको तयारी गर्दै गर्दा हामी नागरिक लोकतन्त्रको यो शासकीय शृङ्खलामा हाम्रो कडी कहाँनिर फेला पर्छ, हाम्रा उपलब्धिहरू के के हुन्, तिनलाई क्षयीकृत हुनबाट कसरी जोगाउने र हारारिले ‘नेक्सस’ मा भने जस्तै, लोकतन्त्रको ‘स्वशुद्धीकरण संयन्त्र’ लाई कसरी मजबुत बनाउने भनी अब अलि बढी नै गम्भीर भएर घोत्लिने बेला आएको छ । विचारणीय के छ भने यो घोत्ल्याइँ केवल राजनीतिक वा शासकीय तहमा मात्र भएर पुग्दैन, नागरिक तहमा पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
