अहिलेको विद्यालय शिक्षाको चुरो कुरो आर्थिक हैसियत कमजोर भएका अभिभावकले “मैले अघिल्लो जुनीमा के पाप गरेछु, बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सकिनँ” भनेर अलाप गर्दैछन् । यस्ता भुइँ मान्छेका पीडाका कथा भिन्नभिन्न र धेरै छन् । सुनेपछि कमलो मन भएका मानिस भक्कानो छोडेर रुने बिन्दुमा पुग्छन् । हाम्रो संविधानले समाजवादी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । लोकतन्त्र र समाजवादको उच्चतम उपयोग गरेका उत्तरी युरोपतर्फका फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनलगायतका स्क्यान्डिनेभियन लगायतका मुलुकमा सर्वाधिक धनी, उच्च ओहोदाका र सबैभन्दा गरिब घरपरिवारका सिकारूले पाउने अवसर समान छ । त्यसमा पनि आधारभूत शिक्षा त पूर्ण समान हुन्छ । मैले बुझेको समाजवादी शिक्षा त्यही हो । हाम्रो निकै भिन्न भएकाले हामीलाई सत्ययुगको कथाजस्तो लाग्छ । यही धर्तीका मुलुकमा त्यो सम्भव भएको छ ।
आशालाग्दो उठान : पहिलो गणतन्त्रिक लोकतन्त्रको सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा, आधारभूत आवश्यकता र समान अवसर उपलब्ध गराइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सुधारको विषयवस्तु राजनीतिक नै हो । कर्मचारी र अरू सरोकारवालाबाट हुने सहयोगी भूमिका मात्र हो । तीनै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय)का चुनाव सकिएपछि शिक्षाका समस्या र चुनौती सामना गर्ने एउटा राम्रो अवसर आयो भन्ने लागेको थियो । वाम गठबन्धनको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणापत्र–२०७४ मा शिक्षामा सरकारी लगानी २० प्रतिशत पु¥याइने कुरा प्रस्टसँग लेखिएको थियो । जुन विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार थियो र सान्दर्भिक थियो ।
गठबन्धनको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू दलका घोषणापत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख थियो । अन्य स्वास्थ्य, कृषि पूर्वाधार, ऊर्जा, यतायात, उद्योगजस्ता कुनै पनि क्षेत्रका लागि यसरी किटानसाथ यति प्रतिशत बजेट भनी कुनै दलका घोषणापत्रमा छैनन्; पहिलाको घोषणापत्रमा पनि अहिलेको दोस्रो चुनावकोमा पनि । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका भाषणमा बारम्बार दोहोरिने विषय सार्वजनिक शिक्षामा सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड, प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, उत्पादन र अधिकारमा आधारित शिक्षा विषय हुन् र दोहोरिइरहेको छ । यत्ति मात्र बुझ्दा शुभसङ्केत दिन्छ ।
निराशलाग्दो बैठान : त्यही कुरा घोषणापत्रमा लेखी चुनावमा जाने । भोट माग्ने तर पछि वास्ता नगर्ने ! सत्ता पक्षले त त्यो मुद्दा छाड्यो, छाड्यो । प्रतिपक्ष र अन्य दलका शिक्षाका विषयवस्तुको उठान कमजोर देखियो । खासै जनदबाब पनि परेन । अर्को पटक भोट माग्दा त्यसका बारेमा मतदाताले प्रश्न पनि उठाएनन् । सारा लोकले उदेक मानेको पनि छैन । राजनीतिक दल पुराना होस् वा नयाँ शिक्षामन्त्री तयार गर्दैनन् । अरू मन्त्री पनि तयार गर्दै गर्दैनन् । सुधारिएका विश्वका कतिपय मुलुकमा फलानो दलले सरकार बनाए फलानो शिक्षामन्त्री बन्छ भन्ने निश्चतप्रायः हुन्छ । राजनीतिक पार्टीका विज्ञ समूहले हरेक मन्त्रालयका बारेमा दृष्टिकोण बनाएको हुन्छ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व दिन सक्ने पात्रको तयारी गरिन्छ ।
हाम्रो अभ्यास अलिक फरक छ । मुलुकको भविष्य शिक्षामा निर्भर छ भनेर गरिने दूरदृष्टिको अभ्यासमा खडेरी देखिन्छ । मन्त्री हुनेको प्राथमिकतामा अर्थ, गृह, भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालय पर्छन्, दलको वर्चस्व र शक्ति सन्तुलनको मोलतोलमा मन्त्री बनाउन पर्ने बाध्यता छ । जानकारमध्येको होइन, बनाउनैपर्नेमध्येको एक जना शिक्षामन्त्री बन्ने हो ।
निरशालाई आसमा बदल्न सकिन्छ : निराशाबाट सुधार कमजोर हुन्छ । सुधार हाम्रो चाहना र आवश्यकता हो । परिवेश सधैँ एकनास पनि हुँदैन, आशा गरौँ– असल र सक्षम मान्छेले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिनेछ । नेतृत्व मात्र पनि सबैथोक होइन । विज्ञ नभए पनि सुझ भएको भएमा धेरै कुरा हुन्छ । झुन्डमा नफसेर सबैको कुरा लिएर धारणा बनाउन सके हामीसँग सुझाव दिन सक्ने विज्ञको कमी छैन । अनुसन्धानको कमी छैन । समस्या पहिचानमा समस्या छैन । प्रधानमन्त्रीका राज्य सुधारका तीसबुँदे कार्यक्रममा पनि शिक्षा सुधारका केही कुरा पहिचान भइसकेका छन् । शृङ्खलाबद्ध सयौँ प्रतिवेदन छन् । नजिकका दुई दर्जनजति राष्ट्रियस्तरका प्रतिवेदनले वास्तविक समस्या उजागर गरेका छन् ।
दुई–तीन वर्ष पहिलाको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले धेरै कुरा छिमलिसकेको छ । विद्यालय शिक्षाको नयाँ दसवर्षे योजना बनाउने क्रममा नौवटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अध्ययन भए । विज्ञको कार्यदलबाट १२ वटा विषयगत प्रतिवेदन बनेका छन् । यी सबै सारका रूपमा नौबाट सुधारका विषय पहिलिएका छन् र बुँदागत रूपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ । आउने शिक्षामन्त्रीले तिनैलाई समाउँदा पुग्छ भन्ने पङ्क्तिकारको ठहर छ ।
नौ काम
पहिलो– शिक्षक तयारीका पाँच काम : १) सामुदायिक विद्यालयमा मापदण्डअनुसारका सबै शिक्षकको पूर्ति, २) कार्यरत सबै शिक्षकलाई सघन क्षमता विकास वा तालिम कार्यक्रम– विशेषगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता पहिचान, आपत्कालमा शिक्षण, राष्ट्रिय अध्ययन (नास)ले उजागर गरेका शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित विषयको सम्बोधन, ३) सिकाइ केन्द्रित शिक्षणका लागि विश्वविद्यायलको शिक्षक तयारी नीति र अभ्यासमा आमूल परिवर्तन, ४) सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य शिक्षक सहयोग पद्धति स्थापना र क्षमता विकास, र ५) शिक्षण पेसामा मेधावी जनशक्ति भिœयाउने कानुनी व्यवस्था ।
दुई– प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा : प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने । प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाका शिक्षक तथा सहजकर्ताको उपयुक्त तलबको व्यवस्था, क्षमता विकासको सघन कार्यक्रम र योग्यता बढाउने ।
तीन– न्यूनमत सिकाइ वातावरण : न्यूनमत सिकाइ वातावरणका लागि पूर्वाधार र शिक्षण सिकाइ सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्ने ।
चार– बालबालिकको विद्यालयमा पहुँच : हरेक स्थानीय तहले विद्यालयबाहिरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने रणनीति बनाउने । छात्रवृत्ति आवश्यकताको आधारमा हुने र सङ्घीय मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कार्यान्वयन निर्देशिकाका आधारमा स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार हुने । विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थापनसम्बन्धी सघन क्षमता विकास कार्यक्रम र यसका लागि तीनै तहको सरकारबीच सबल सहकार्यको कानुनी व्यवस्था मिलाउने, स्थनीय सहकारी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय आदिसँग अनिवार्य सहकार्यको बलियो संयन्त्र विकास गर्ने । स्थानीय उत्पादनको उपयोगका लागि स्थानीय किसानसँग सहकार्य र प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गरी व्यवस्थित गर्ने ।
पाँच– शिक्षाको गुणस्तर : निश्चित वर्षको चक्रमा सबै विद्यालयको परीक्षण हुने गरी विद्यालयको सघन कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
छ– पाठ्यक्रम : समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन र शिक्षक अभिमुखीकरण सँगसँगै । शिक्षक तयार नभई नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने कुराको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने ।
सात– संरचना र संयन्त्र : स्थानीय तहको शिक्षा हर्ने शाखा वा संयन्त्रको पुनर्संरचना, सबलीकरण र क्षमता विकास गर्ने । विद्यालय तह, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच सबल र समन्वयात्मक एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना पद्धतिको विकास गर्ने । तीनै तहमा कानुनी स्वरूप र समन्वय समिति बनाएर सबल संयन्त्रको सुनिश्चितता । यसका लागि सङ्घीय नयाँ शिक्षा ऐन आधारभूत पक्ष देखिएको छ ।
आठ– सार्वजनिक शैक्षिक लगानी : सार्वजनिक शैक्षिक लगानीमा क्रमशः वृद्धि । सबै तहको सरकारले आफ्नो बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने सङ्घीय प्रारूप विकास र कार्यान्वयन ।
नौ– क्षमता विकास : तीनै तहको सरकारको शिक्षा संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीको प्राज्ञिक योग्यता वृद्धिसहितको शैक्षिक प्रशासन र योजनाका सम्बन्धमा क्षमता विकासको सघन कार्यक्रम सञ्चालन ।
चुरो कुरो : धेरै मेहनत र लगनशीलताबिना निरपेक्ष रूपमा सुधार हुँदैन । सूक्ष्म रूपमा समस्या समाधानका उपाय, पहिचान र कार्यान्वयनसम्म पुग्न प्राविधिक, प्राज्ञिक, राजनीतिक (नीतिगत) रसायन मिलाउन सक्नुपर्छ । यो विषय–क्षेत्र खर्चिलो छ तथापि थप खर्च लाग्ने र नलाग्ने छुट्याउनु पर्छ । थप खर्च नलाग्नेमा आफ्नै परिवृत्तमा साधना गरे भइहाल्यो । थप खर्च लाग्नेमा परम्परागत सिलिङ्गे अभ्यासलाई भत्काउन सक्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयका संयन्त्रकृत घटाउने सिलिङमा अभ्यस्त कर्मचारीको जिम्मा लगाएर राजनीतिक क्षेत्र अनदेखा र असक्षम बन्न हुँदैन । त्यसरी घोषणापत्रमा लेखेका र भाषण गरेका कुरा पूरा हुँदैनन् । यति कुरा अन्तर्भूत भए पनि सुधारले राम्रो बाटो लिन्छ ।
