पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमै कोभिड १९ महामारीले देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । योजनाको पहिलो वर्ष यसले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता आउन सकेन । कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै योजनाले तय गरेका प्राथमिकता बदल्ने कार्य गरियो ।
यस्तो अवस्थामा रुस–युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र कोभिड– १९ महामारीका कारण भोग्नु परेको आर्थिक सङ्कुचनबाट उत्पन्न चुनौती सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रम अवलम्बन गरिएको थियो । अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोग प्रवृत्ति, चालू खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाबजस्ता कारणले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन पुगेपछि त्यसका दोष रुस–युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारीलाई दिइएको छ ।
योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३ दशमलव ८ र ५ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । योजनाले कृषि क्षेत्रमा औषत ५ दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर हासिल भएको छ । योजना अवधिमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य रहेकोमा तीन वर्षमा औषत ३ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ ।
त्यसैगरी सेवा क्षेत्रमा पनि लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि भएको छ । तीन वर्षमा सेवा क्षेत्रको औसतमा १ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ । योजनाले उक्त तीन वर्षका लागि औसतमा ९ दशमलव ४ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा क्रमशः ती क्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९ र ७६ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै रहने देखिएको छ ।
यी विषय हेर्दा १५औँ योजनाले लक्षित गरेको आर्थिक सूचक हासिल गर्न असम्भवजस्तै देखिएको यसको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । उक्त योजनाको अवधि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म रहेको छ । योजना सुरु भएको तेस्रो वर्षमा गरिएको मध्यावधि समीक्षा २०७६/७७–२०७८/७९ ले आवधिक योजनाले आधारभूत मूल्यमा कार्यान्वयनको सुरु वर्ष आ.व.२०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । सोही वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतले ऋणात्मक बन्न पुग्यो । त्यसपछि ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान आयोगले गरेको छ । यस आधारमा मध्यावधि समीक्षाको अवधिमा औसतमा २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको समीक्षा प्रतिवेदनले देखाउनु् १५औँ योजनाको सबै लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिनु हो ।
आयोगका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनामा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । विप्रेषण, व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारमा सहयोग गरेको आयोगको भनाइ छ । उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि नहुँदा आर्थिक असमानता भने बढिरहेको मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ । योजनाले आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै २०८७ सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सोचसहित उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुग्ने गरी दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
योजनाको पहिलो वर्ष सन् २०१९ को अन्त्यतिर आरम्भ भएको कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दीले गर्दा मानव जीवनको समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको, महामारीले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय पक्षमा परेको नकारात्मक असरले समग्र प्राथमिकताका क्षेत्रमा खलल परेको समीक्षामा उल्लेख छ । यो अवधिमा पहिलो लहरले आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरबाट अर्थतन्त्र माथि उठ्न खोजिरहेकै अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो लहरले थप आर्थिक एवं मानवीय क्षतिसमेत पु¥याएकाले पन्ध्रौँ योजनाले निर्धारित गरेको लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्ति गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकाल्नु भनेको दोष जति सबै कोरोना र रुस–युक्रेन युद्धलाई दिनुबाहेक अरू देखिँदैन ।
योजना कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वनमा देखिएका समस्या र चुनौती विश्लेषण गरी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति, कार्यक्रम र स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा राज्य चुकेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनले ढिलो गरी बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अवस्था सिर्जना हुनु, बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुग्नु, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुन, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको चाप पर्नु, ब्याजदर उच्च हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै जानुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढेको छ । योजनाको समीक्षा अवधिमा आर्थिक वृद्धिदरको मूल्याङ्कन गर्दा सुरुका वर्षमा देखिएको अनुमान र वास्तविक वृद्धिदरको अन्तर क्रमश साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । बाँकी अवधिमा पनि योजनाले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन देखिएको छ । यस अवस्थाको विश्लेषण गर्दै हरेक वर्ष तयार हुने मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी वर्षको वृद्धिदरको लक्ष्यलाई समसामयिक परिमार्जन गर्दै आए पनि परिमार्जित लक्ष्य पनि हासिल हुनेमा विश्वस्त हुने कुनै पनि आधार देखिँदैन ।
यससँगै एकाधिकार, कालोबजारी, सिन्डिकेट तथा तथा विचौलियाको बाहुल्यता अत्यधिक भएको कारण उत्पादन र उपभोक्ताबीच सोझो सम्बन्ध स्थापित गरी प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रणाली कायम गर्नेमा राज्य संयन्त्र चुकेको छ । बजार अनुगमन तथा नियमनलाई नियमित बनाई आपूर्तिसँग सम्बन्धित अवाञ्छित क्रियाकलापलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता मात्रै औँल्याउने काम भएको छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण शृङ्खालाले उत्कृष्ठ परिणाम दिन सकेको छैन । मूल्यमा हुने अस्थिरताको कारणले उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुँदै जाँदा एक छाक मिठो मसिनो खाने अवस्थाबाट पनि आमनागरिक वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षाले खासगरी भोकमरी न्यूनीकरण, आर्थिक विकास, असमानत न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित सूचक सन्तोषजनक देखिँदैनन् । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, स्रोतको परिचालन र समन्वयलगायतका विषयमध्ये मानव स्रोतमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक लाभलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सकिएको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रको लक्षित वृद्धिदर योजना कार्यान्वयनको पहिलो र दोस्रो आर्थिक वर्षमा क्रमशः ४ दशमलव ७ र ५ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा
कोभिड–१९ लगायतका कारणले उपलब्धितर्फ क्रमश ऋणात्मक २ दशमलव १ र २ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्ये धानको उत्पादन लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन । समयमै मनसुनको सुरुवात भए पनि महामारीको समयमा आयात अवरुद्ध हुँदा कृषि सामग्री तथा रासायनिक मलको उपलब्धता नहुन र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने क्षेत्रफल कम भएको अवस्थाले धान बालीको उत्पादन घटेको हो ।
यससँगै सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३३ प्रतिशत रहेकामा अहिले ३५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरै कम हो । योजना अवधिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको विद्यमान सिँचाइ प्रणालीमध्ये ९८ हजार ५ सय हेक्टरमा पुनस्र्थापना तथा दिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १६ हजार हेक्टरमा मात्र सोअनुरूपको व्यवस्थापन भएको छ । तीन तहको समन्वय र साझेदारीमा आधारित भई बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने खालका अन्तर जलाधार र जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त रहेको पनि योजनाको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान योजनाको अन्त्यसम्ममा १० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य रहेकोमा कोरोनाले विदेशी पर्यटक आगमन घट्दा पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएकाले सो अनुपात १ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी घटाएर देशमा फेरी बेरोजगारी समस्या बढेको छ । कोरोनाको कारण विश्व श्रमबजारमा देखिएको कम मागको कारण श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने कामदारको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आई आ.व. २०७४/७५ मा १६ लाखबाट २०७७/७८ मा १० लाख ९० हजारमा सीमित छ ।
